‘ਆਪ’ ਲਈ ਮੰਥਨ ਦਾ ਵੇਲਾ

ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਦੇ ਸੱਤ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਭਾਜਪਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ’ਤੇ ਤਿੰਨ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆਵਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਹਨ। ਪਹਿਲੀ ਵਿੱਚ ਦਲਬਦਲੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਵਿੱਚ ‘ਆਪ’ ਦੇ ਸੁਪਰੀਮੋ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦਿਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ‘ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਉਭਾਰ’ ਦਾ ਅਜਿਹਾ ਮਾਹੌਲ ਸਿਰਜਿਆ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਮਹਿਜ਼ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਹੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਰਵੱਈਏ ਕਾਰਨ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਈ ਸੂਝਵਾਨ ਆਗੂ ਪਾਰਟੀ ਛੱਡ ਗਏ। ਤੀਜੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹਿੰਦੂਤਵ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਝਵਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਨੂੰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਉਸ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਵੈਮ-ਸੇਵਕ ਸੰਘ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਹਾਸਲ ਸੀ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੁੰਦਿਆਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦਾ ਦਿਖਾਵਾ ਕਰਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਉਹ ਸ਼ਾਹੀਨ ਬਾਗ਼ ਵਿੱਚ ਧਾਰਮਿਕ ਵਿਤਕਰੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਚੱਲੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਲੋਚਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਸੱਚਾਈ ਤਾਂ ਹੋਵੇਗੀ ਹੀ। ਦਰਅਸਲ, ਦਲਬਦਲੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇਤਾ ਨੈਤਿਕ ਜਾਂ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹਤਾ ਦੀ ਬਜਾਏ ਡਰ ਜਾਂ ਲਾਲਚ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਜਾਪਦੇ ਹਨ। ਸ੍ਰੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ’ਤੇ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹੋਰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜੋਂ ਵੱਧ ਤਵੱਜੋ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਉਹ ਅਸਹਿਜ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ‘ਆਪ’ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬਹੁਗਿਣਤੀਵਾਦ ਦੇ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਪੈਂਤੜੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਪਣਾਉਣ ’ਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ‘ਆਪ’ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੌਜੂਦ ਹੋਂਦ ਦਾ ਸੰਕਟ ‘ਦੂਜੇ ਦੀ ਬਦਕਿਸਮਤੀ’ ਉੱਤੇ ਹੱਸਣ ਵਾਂਗ ਹੈ, ਜੋ ਨਫ਼ਰਤ ਅਤੇ ਤ੍ਰਿਸਕਾਰ ਜਿਹਾ ਦਿਸਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਲੇਖਕ ਨੂੰ ਉਦਾਸ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ‘ਆਪ’ ਨੇ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਦੇ ਸਾਢੇ ਤੇਰਾਂ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ।

‘ਆਪ’ ਨੂੰ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਦੇਖਣ ਦਾ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਜਿੱਤਾਂ ਵੀ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਨਵੀਂ ਪਾਰਟੀ ਹੋਣ ਨਾਤੇ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦਾ ਪੈਸਾ ਜਾਂ ਸੰਗਠਿਤ ਢਾਂਚਾ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਦੋ ਵਾਰ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣਾ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਸੀ। ‘ਆਪ’ ਦੀ ਜਿੱਤ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਨ। ਇਸ ਨੇ ਸਾਲ 2015 ਵਿੱਚ 70 ਵਿੱਚੋਂ 67 ਸੀਟਾਂ ਅਤੇ 2020 ਵਿੱਚ 62 ਸੀਟਾਂ ’ਤੇ ਜਿੱਤ ਦਰਜ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਸ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਹਰਾਇਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਦਬਦਬਾ ਸੀ। ਫਿਰ 2022 ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ। ਜਿੱਤ ਦੀ ਇਹ ਹੈਟ੍ਰਿਕ ਸਾਡੇ ਜਮਹੂਰੀ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਅਣਕਿਆਸੀ ਸੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ, ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਸਨ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਪੈਸਾ ਅਤੇ ਤਾਕਤ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤ ਸਕਦੀ।

ਮੇਰਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਾਰਨ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸੱਤਾ ’ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ। ਮੈਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਕੂਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਕਾਰਜਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਸਾਲ 2015 ਵਿੱਚ ਸੱਤਾ ’ਚ ਆਉਣ ਮਗਰੋਂ ‘ਆਪ’ ਨੇ ਇਸ ਖੇਤਰ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਫੰਡ ਦੁੱਗਣਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਕੂਲੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਮਿੱਥਿਆ। ਨਵੇਂ ਸਕੂਲ ਤੇ ਕਲਾਸਰੂਮ ਬਣਾਏ ਗਏ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਬਜਟ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘਟਾਈ ਗਈ।

‘ਆਪ’ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਖ਼ੁਦਮੁਖਤਿਆਰ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਨਤੀਜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਯਾਮਿਨੀ ਅਈਅਰ ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬ ‘ਲੈਸਨਜ਼ ਇਨ ਸਟੇਟ ਕੈਪੇਸਿਟੀ ਫਰੌਮ ਦਿੱਲੀ’ਜ਼ ਸਕੂਲਜ਼’ ਵਿੱਚ ਲਿਖਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦਾ ਟੀਚਾ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ, ਲਿਖਣ ਅਤੇ ਗਣਿਤ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਿੱਖਣ ਦੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਮਾਤ ਦੀਆਂ ਅਕਾਦਮਿਕ ਮੰਗਾਂ ਵਿਚਲੇ ਪਾੜੇ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਸਿੱਖਿਆ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿੱਖਣ ਦੇ ਪੱਧਰ ਅਨੁਸਾਰ ਕਲਾਸਾਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਕਲੱਸਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ। ਨਵੀਆਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਚੁਣੇ ਗਏ ‘ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਕ ਅਧਿਆਪਕਾਂ’ (ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ ਸੀ) ਦਾ ਕੇਡਰ ਕਾਇਮ ਕਰਨਾ; ਛੋਟੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਸਮਰ ਕੈਂਪ ਅਤੇ ਰੀਡਿੰਗ ਮੇਲਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ; ਨਵੀਆਂ ਪਾਠ-ਪੁਸਤਕਾਂ ਛਾਪਣਾ ਅਤੇ ਅਜਿਹਾ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸੀ, ਜੋ ਜੀਵਨ ਦੇ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੋਵੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਚਰਚਾ ਕਰਦੇ ਸਨ।

ਅਈਅਰ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਿੱਖਿਆ ਸੁਧਾਰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਸਿੱਖਣ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮਾਂ ’ਚ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ’ਚ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਿਰਤਾਂਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਆਲੋਚਕਾਂ ਵੱਲ ਵੀ ਬਣਦਾ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ ਉਸ ਦੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਤੋਂ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੁੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ‘ਆਪ’ ਨੂੰ ਵਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਮਿਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ‘ਇੱਕ ਡੁੱਬਦਾ ਜਹਾਜ਼’ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਬਣੀ ਸਰਕਾਰ ਬਚਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਨਵੀਂ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਮੋੜਨ ’ਚ ਸਫਲ ਰਹੀ।

ਅਈਅਰ ਲਿਖਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਉਪਲਬਧੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਨਵੀਂ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਦਾ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਪਸਾਰ ਕਰਵਾਉਣਾ ਸੀ। ਅਈਅਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ 2016 ਅਤੇ 2020 ਦਰਮਿਆਨ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਹ ਤਜਰਬਾ ਸਾਨੂੰ ‘ਵਧੇਰੇ ਆਸਵੰਦ ਨਜ਼ਰੀਆ’ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰੀਏ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖੀਏ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਟੀਚਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੁਧਾਰਾਂ ਪਿੱਛੇ ਮੁੱਖ ਸੂਤਰਧਾਰ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਸਨ। ਸਿਸੋਦੀਆ ਨਾਲ ਨੇੜਿਓਂ ਹੋ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਸਿੱਖਿਆ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਪ੍ਰਤੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਦੀਆਂ ਚਾਰ ਮੁੱਖ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਸਨ। ਪਹਿਲੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸੱਚੀ ਕਦਰ ਅਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਸੀ। ਦੂਜੀ, ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਡੂੰਘਾ ਰਾਬਤਾ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਜੋ ਮਾਪੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨਾਲ ਜੁੜ ਸਕਣ। ਤੀਜੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਧਿਆਨ ਬੱਚਿਆਂ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਆ; ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਿੱਚ ਪੱਛੜ ਰਹੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ। ਚੌਥੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਮਨੁੱਖੀਕਰਨ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਸਿਰਫ਼ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਜਾਂ ਤਕਨੀਕੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਅਹਿਮ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ- ਅਧਿਆਪਕਾਂ, ਮਾਪਿਆਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।

ਮੈਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਵੀਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਵੀ ਜੋੜਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ: ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਰਵੋਤਮ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ (ਐੱਨ ਜੀ ਓਜ਼) ਦੀ ਸਲਾਹ ਲੈਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਦੀ ਇੱਛਾ-ਸ਼ਕਤੀ, ਜੋ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਸਿਸੋਦੀਆ ਹੋਰ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਬੇਹੱਦ ਮਿਲਣਸਾਰ ਅਤੇ ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤ ਸਨ। ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਦੌਰੇ ਕਰਦੇ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਦਿਆਂ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸਰਗਰਮ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਅਜਿਹੀ ਟੀਮ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਤੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਰਗਾ ਹੀ ਜਜ਼ਬਾ ਰੱਖਦੀ ਸੀ।

ਸਾਲ 2018 ਦੀਆਂ ਬੋਰਡ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਪਾਸ ਦਰ 96 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਹੀ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ 21 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਨਤੀਜਾ ਸੀ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਬਿਹਤਰ ਰਿਹਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਠੋਸ ਅੰਕੜਿਆਂ ਤੋਂ ਪਰ੍ਹੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੇ ਸਕੂਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਸੁਖਦ ਅਤੇ ਤਣਾਅ-ਮੁਕਤ ਬਣਾਇਆ।

ਸਾਲ 2020 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਰੁਕਣ ਪਿੱਛੇ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਕੋਵਿਡ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੀ ਮਾਰ ਸੀ, ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਿਆਸੀ ਰੰਜਿਸ਼ਾਂ ਦਾ ਪਰਛਾਵਾਂ ਵੀ ਗੂੜ੍ਹਾ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਸਾਲ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਮੁੜ ਹੋਈ ਜਿੱਤ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਹੋਰ ਵਿਰੁੱਧ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ’ਤੇ ਪਿਆ। ਸਾਲ 2022 ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਸਤਿੰਦਰ ਜੈਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ; ਸਾਲ 2023 ਵਿੱਚ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੂੰ ਵੀ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ 2024 ਵਿੱਚ ਖ਼ੁਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਹ ਕਦਮ ਸਿਆਸੀ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਜਾਪਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਦਾ ਇੱਕ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਨਿਕਲਿਆ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੂਰ-ਅੰਦੇਸ਼ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਮੱਠੀ ਹੋ ਗਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹੀਂ ‘ਆਪ’ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦਮ ਤੋੜ ਰਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ।

ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ‘ਆਪ’ ਨੇ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨ ਵੀ ਕੀਤੇ। ਆਈ ਆਈ ਟੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਖੋਜਕਰਤਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ 2019 ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇੱਕ ਅਧਿਐਨ ਨੇ ਸਿੱਟਾ ਕੱਢਿਆ ਸੀ: “ਸਾਡੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਮੁੱਢਲੀ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਅਤੇ ਕਿਫ਼ਾਇਤੀ ਹੋਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ‘ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ’ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਨਤੀਜੇ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਕਲੀਨਿਕ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਅਜਿਹੇ ਪੱਛੜੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਭਾਰੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਨਾਲ ਇਲਾਜ ਲਈ ਆਉਣ-ਜਾਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਅਤੇ ਖਰਚਾ ਬਚ ਰਿਹਾ ਹੈ।” ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ‘ਆਪ’ ਦੀ ਇਹ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਬਣੀ ਰਹੀ ਬੇਰੁਖ਼ੀ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਸਾਏ ਹੇਠ ਨੇਪਰੇ ਚੜ੍ਹੀ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ ਠੱਪ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ ਗਈ ਅਤੇ ਇਸ ਮਕਸਦ ਲਈ ਉਪ-ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹਥਿਆਰ ਵਜੋਂ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਸਿਆਸੀ ਕੁੜੱਤਣ ਉਦੋਂ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧ ਗਈ ਜਦੋਂ ‘ਆਪ’ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਇਸ ਨਵੀਂ ਉੱਭਰੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ’ਚ ਆਪਣੀ ਸਿਆਸੀ ਸਰਦਾਰੀ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਖ਼ਤਰੇ ਵਜੋਂ ਦੇਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਮੋਹਰੀ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ’ਚ ਡੱਕਣ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਵਿੱਢ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਇਹ ਲੇਖ ਉਦੋਂ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਚਾਰ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ‘ਆਪ’ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਚੋਣ ਲੜ ਚੁੱਕੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਭਾਜਪਾ ‘ਹਿੰਦੂ ਗੌਰਵ’ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਮੁਫ਼ਤ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਲਾਲਚ ਦਿੰਦੀ ਰਹੀ; ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਟੀ ਐੱਮ ਸੀ ਅਤੇ ਡੀ ਐੱਮ ਕੇ ਖੇਤਰੀ ਮਾਣਮੱਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਦੁਹਾਈ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੁਫ਼ਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੌਰਾਨ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿਧਰੇ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਜਦੋਂਕਿ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਖ਼ੁਸ਼ਹਾਲੀ ਲਈ ਬਿਹਤਰ ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਦਿਖਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰਨ ਜਾਂ ਕੁਝ ਪੈਸਿਆਂ ਦੇ ਲਾਲਚ ਨਾਲੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਸੰਵਾਰਨਾ ਮਨੁੱਖੀ ਜੀਵਨ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਅਹਿਮ ਹੈ।

ਸੰਪਰਕ: ramachandraguha@yahoo.in