ਟੀਐੱਨ ਨੈਨਾਨ
ਨਰਸਿਮ੍ਹਾ ਰਾਓ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੁਲਕ ਦੀ ਸੱਤਾ ਸੰਭਾਲਣ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਚਾਰੇ ਵਿਚ ਵਿਆਪਕ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਤਿੰਨ ਦਹਾਕੇ ਪੂਰੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਅਤੇ ਦਸ਼ਾ ਬਦਲ ਦਿੱਤੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੀਹ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਆਲਮੀ ਅਰਥਚਾਰੇ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਹਿੱਸਾ 1.1 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਤਿੱਗਣਾ ਵਧ ਕੇ 3.3 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਚਾਰਾ 11 ਗੁਣਾ ਵਧ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸਿਰਫ਼ ਚੀਨ ਤੇ ਵੀਅਤਨਾਮ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਹੀ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮੁੱਖ ਮਨੁੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਸੰਕੇਤਕਾਂ (ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜਿ਼ੰਦਗੀ ਦੀ ਉਮੀਦ ਅਤੇ ਸਾਖਰਤਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ) ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਨੇ ‘ਦਰਮਿਆਨੇ ਵਿਕਾਸ’ ਦੇ ਵਰਗ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਔਸਤ ਤੋਂ ਰਤਾ ਕੁ ਹੀ ਬਿਹਤਰ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦਿਖਾਈ ਹੈ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸੰਸਾਰ ਦੇ 12ਵੇਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਤੋਂ ਉਪਰ ਉਠ ਕੇ ਇਸ ਸਾਲ ਛੇਵਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅਰਥਚਾਰਾ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ।
ਪਿਛਲਝਾਤ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਇਹ ਵਧੀਆ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਹੋਰ ਮੁਲਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦਿਖਾਈ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਆਪਣੇ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਦਹਾਕੇ ਕਿਵੇਂ ਲੰਘੇ, ਤਾਂ ਇਸ ਬਾਬਤ ਆਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਤੇ ਜੋ ਕਰਨਾ ਸੰਭਵ ਸੀ, ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਉਸ ਤੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਘੱਟ ਰਹੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਗ਼ਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਉਪਰ ਉਠੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਅਫ਼ਰੀਕਾ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਸੰਸਾਰ ਵਿਚੋਂ ਭਾਰਤੀ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਅਜੇ ਵੀ ਗ਼ਰੀਬ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਆਲਮੀ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਵਿਆਪਕ ਗ਼ਰੀਬੀ ਪੱਖੋਂ ਹੁਣ ਪਹਿਲਾ ਸਥਾਨ ਏਸ਼ੀਆ ਦੀ ਥਾਂ ਅਫ਼ਰੀਕਾ ਨੇ ਮੱਲ ਲਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦਨ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 150 ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਅਰਥਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੁਦਰਾ ਕੋਸ਼ ਕੋਲ 1990 ਵਿਚ ਅੰਕੜੇ ਮੌਜੂਦ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 90 ਫ਼ੀਸਦ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਭਾਰਤ ਨਾਲੋਂ ਬਿਹਤਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਕਰੀਬ 195 ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚੋਂ 75 ਫ਼ੀਸਦ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਭਾਰਤ ਨਾਲੋਂ ਬਿਹਤਰ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦਨ ਆਲਮੀ ਔਸਤ ਦੇ ਪੰਜਵੇਂ ਹਿੱਸੇ (20 ਫ਼ੀਸਦੀ) ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਜ਼ਾਹਰਾ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਆਰਥਿਕ ਨਾ-ਬਰਾਬਰੀ ਵਿਚ ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਪਰ 2011 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਮੁਤੱਲਕ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਅੰਕੜੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਨ।
ਬੀਤੇ 30 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਇਕਸਾਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ। ਪਹਿਲੇ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਤੀਜੇ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਦਹਾਕੇ (2011-21) ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਬਿਹਤਰ ਰਹੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤ ਨੇ ਆਪਣੀ ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰੀ ਨਾਲ ਪਛਾੜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਅੱਗੇ ਲੰਘ ਰਹੇ ਹਨ; ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਸਗੋਂ ਫਿਲਪੀਨਜ਼ ਤੱਕ ਵੀ ਅਤੇ ਯਕੀਨਨ ਚੀਨ ਤੇ ਵੀਅਤਨਾਮ ਤਾਂ ਹਨ ਹੀ। ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ 2011-21 ਦੇ ਅਰਸੇ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਲਾਤੀਨੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਡਿੱਗਦੀ ਜੀਡੀਪੀ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਸਬ-ਸਹਾਰਨ ਅਫ਼ਰੀਕਾ ਦੇ ਸੰਕਟਾਂ ਵੱਲ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਸੀਆਨ-5 ਦੀ ਮਾੜੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਵੱਲ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਹਾਲਤ ਕੁਝ ਬਿਹਤਰ ਜਾਪਦੀ ਹੈ। ਉਂਜ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਭੁਲਾ ਸਕਦੇ ਕਿ 2001 ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜੀਡੀਪੀ ਚੀਨ ਦੀ ਜੀਡੀਪੀ ਦਾ 37 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਅੱਜ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਅੱਧੀ ਘਟ ਕੇ 18 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਆਲਮੀ ਅਰਥਚਾਰੇ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਧਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕਾਫ਼ੀ ਵਜ਼ਨ ਦਿਵਾਇਆ ਪਰ ਇਹ ਚੀਨ ਨਾਲ ਤਾਕਤ ਦਾ ਤਵਾਜ਼ਨ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਪੱਖੋਂ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਤ ਖਾ ਗਿਆ।
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਲ 2011 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੀ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਢਿੱਲੀ-ਮੱਠੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨੂੰ ਠੁੰਮਣਾ ਦੇ ਕੇ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਾਫ਼ੀ ਔਖਾ ਹੋਣਾ ਸੀ ਪਰ ਆਲਮੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨੇ ਤਾਂ ਹਾਲਾਤ ਹੋਰ ਵੀ ਵਿਗਾੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਤੇ ਇਹ ਚੁਣੌਤੀ ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਵਡੇਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਾਡੀ ਨਾਕਾਮੀ ਵਾਲਾ ਖੇਤਰ ਹੈ; ਹੁਣ ਤਾਂ ਹਾਲਤ ਦੋ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਮਾੜੀ ਹੈ। ਲੱਖਾਂ ਹੀ ਲੋਕ ਮੁੜ ਗ਼ੁਰਬਤ ਵਿਚ ਗ਼ਰਕ ਗਏ ਅਤੇ ਜਾਪਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੱਖਾਂ ਹੀ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬੰਦ ਹੋਏ ਹਨ, ਉਹ ਮੁੜ ਖੁੱਲ੍ਹ ਸਕਣਗੇ। ਅਰਥਚਾਰੇ ਵਿਚ ਦਵੈਤਵਾਦ ਜ਼ੋਰ ਫੜ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ ਅੱਜ ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋੜ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਪੈਦਾਵਾਰ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਅਤੇ ਸਾਫ਼-ਸੁਥਰਾ ਵਾਜਬ ਪ੍ਰਬੰਧ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਭੌਤਿਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਉਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਕਦਮ ਮਨੁੱਖੀ ਵਸੀਲਿਆਂ ਦੇ ਮਿਆਰ ਵਿਚ ਲੋੜੀਂਦੇ ਭਾਰੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦਾ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹੋ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਅੱਧੀ ਸਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਪੂਰਬੀ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਕਾਇਆ ਕਲਪ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ ਸੀ। ਦੇਸ਼ ਦਾ ਅਰਥਚਾਰਾ 5 ਖਰਬ ਡਾਲਰ ਦਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਕਦੇ ਵੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸਾਖਰਤਾ ਦਰ ਨੂੰ 74 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ 100 ਫ਼ੀਸਦੀ ਉਤੇ ਲਿਜਾਣ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਦੇ ਸਿਹਤ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿਚ ਵਿਆਪਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂਕਿ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਸਿਹਤ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਭਾਂਡਾ ਭੰਨ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਵਧੀਆ ਚੱਲਦਾ ਕਰਜ਼ ਢਾਂਚਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੇ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ਦਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ, ਅਜੇ ਵੀ ਸੁਪਨਾ ਹੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਰਜ਼ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਿੱਤੇ ਕਰਜ਼ ਦਾ ਦੀਵਾਲੀਆਪਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਿਲਣ ਵਾਲਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਹਿੱਸਾ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਿਗਾੜਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਕਰਜ਼ ਨਾ ਮੋੜਨ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਲਹਿਰ ਆਉਣ ਦੇ ਪੂਰੇ ਆਸਾਰ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੀ ਬੁਰੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਹੋਣ ਤਾਂ ਇਸ ਪੱਖ ਤੋਂ ਚੰਗੇ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।
ਇਸ ਲਈ ਆਰਥਿਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਭਲਾਈ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਕੰਮ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਕੰਮ ਉਤੇ ਲਿਆਉਣਾ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣਾ। ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਨਾ ਤਾਂ ਬੀਤੇ 30 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ 30 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੌਰਾਨ। ਆਗਾਮੀ 30 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਹੋਣੀ ਵੀ ਇਸੇ ਮੁੱਦੇ ਉਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ।
*ਲੇਖਕ ਆਰਥਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਮਾਹਿਰ ਹੈ।