ਡਾਵਾਂਡੋਲ ਕੂਟਨੀਤੀ ਦਾ ਵਰ੍ਹਾ - 2025

ਸਾਲ 2025 ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਦੇ ਮੁੜ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ’ਤੇ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਗੁਰੂ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਚਾਰਨ ਲੱਗਿਆ ਸੀ। ਅਮਰੀਕਾ, ਬਰਤਾਨੀਆ, ਆਸਟਰੇਲੀਆ, ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਅਤੇ ਯੂਰੋਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਨਾਲ ਦੁਵੱਲੇ ਵਪਾਰਕ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਦੀ ਮ੍ਰਿਗ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਪਾਲੀ ਗਈ। ਸਾਲ 2024 ਦੇ ਅਖ਼ੀਰ ਵਿੱਚ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੀ ਮੁਹੰਮਦ ਯੂਨਸ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਨੇ ਦੁਵੱਲੇ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਸੁਖਦ ਮੋੜ ਦੇਣ ਦੀ ਆਸ ਬੰਨ੍ਹਾਈ। ਬਾਲਾਕੋਟ ਅਪਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਮੁੜ ਵੰਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਾਪਿਆ ਸੀ ਕਿ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ 2025 ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਭਾਰਤੀ ਕੂਟਨੀਤੀ ਡਿੱਕ-ਡੋਲੇ ਖਾਂਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆਈ। ਬਰਤਾਨੀਆ, ਓਮਾਨ ਅਤੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਦੁਵੱਲੇ ਵਪਾਰਕ ਸਮਝੌਤੇ ਸਿਰੇ ਚੜ੍ਹ ਗਏ, ਪਰ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਯੂਰੋਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦਾ। ਬਰਤਾਨੀਆ ਨਾਲ ਹੋਏ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਇੱਕ ਬਰਤਾਨਵੀ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ‘ਟਰਾਂਸਨੈਸ਼ਨਲ ਰਿਪਰੈਸ਼ਨ ਇਨ ਯੂ ਕੇ’ ਨਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਰਤਾਨਵੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦਬਾਉਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਸਮੇਤ ਕੁੱਲ ਬਾਰਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਸਨ। ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਦੀ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿਚਲੀ ਉਸ ਤਕਰੀਰ ਦੀ ਪ੍ਰੋੜਤਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖ ਕਾਰਕੁਨ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਝਰ ਦੇ ਕਤਲ ਵਿੱਚ ‘ਭਾਰਤੀ ਏਜੰਟਾਂ’ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਬਾਰੇ ‘ਨਿੱਗਰ ਸੂਚਨਾ’ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਮਲਾਵਰ ਰੁਖ਼ ਅਖਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਪਰ ਬਰਤਾਨਵੀ ਸੰਸਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਤੇ ਗੁਰਪਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਾਮੋਸ਼ੀ ਭੇਤ ਬਣੀ ਰਹੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ‘ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਪੋਸਟ’ ਵੱਲੋਂ ਅਪਰੈਲ 2024 ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਖੁਲਾਸੇ ਕਿ ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਵਿੱਚੋਂ ਦੋ ਭਾਰਤੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਸੂਸੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਬਾਰੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਚੁੱਪ ਰਹੀ। ਇਹ ਖ਼ਾਮੋਸ਼ੀ ਜਰਮਨੀ ਵਿੱਚ ਦੋ ਕਥਿਤ ਭਾਰਤੀ ਏਜੰਟਾਂ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਕੰਵਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੂੰ ਜਾਸੂਸੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕਾਇਮ ਰਹੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੁਵੈਤ ਵਿੱਚ ਅੱਠ ਭਾਰਤੀ ਨੇਵੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਲਈ ਜਾਸੂਸੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਹੇਠ ਹੋਈ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਮੁਲਕ ਹੋਣ ਦੇ ਰੁਤਬੇ ਨੂੰ ਸੱਟ ਮਾਰੀ।

ਮੋਦੀ- ਸ਼ੀ ਜਿਨਪਿੰਗ ਨਾਲ ਸਤੰਬਰ 2025 ਵਿੱਚ ਸ਼ੰਘਾਈ ਸਹਿਯੋਗ ਸੰਮੇਲਨ ਤੇ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰੇ ਗਏ ਫੋਟੋ ਸ਼ੈਸਨਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਆਪਸੀ ਸਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਗਰਮਜੋਸ਼ੀ ਦੀ ਘਾਟ ਰੜਕਦੀ ਹੈ। ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾ ਸਬੰਧੀ ਵੀਜ਼ਾ ਸ਼ਰਤਾਂ ਕੁਝ ਨਰਮ ਹੋਈਆਂ ਪਰ ਹਿੰਦ-ਚੀਨ ਸਰਹੱਦ ’ਤੇ ਬਣਿਆ ਜਮੂਦ ਬਰਕਰਾਰ ਰਿਹਾ। ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਇੱਕ ਯਾਤਰੀ ਨੂੰ ਨਵੰਬਰ 2025 ਵਿੱਚ ਸ਼ੰਘਾਈ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ’ਤੇ ਘੰਟਿਆਂਬੱਧੀ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਜ਼ਲੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਘਟਨਾ ਨੇ ਚੀਨ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਪੋਲ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀ। 1971 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਚੀਨ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ। ਜਿੱਥੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਰੂਸ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸਬੰਧਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਪਾਕਿ-ਚੀਨ ਗੱਠਜੋੜ ਨਾਲ ਵੀ ਨਜਿੱਠਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਉਂ ‘ਅਬ ਕੀ ਬਾਰ - ਟਰੰਪ ਸਰਕਾਰ’ ਅਤੇ ‘ਨਮਸਤੇ ਟਰੰਪ’ ਵਰਗੇ ਜੁਮਲੇ, ਜੁਮਲੇ ਹੀ ਰਹਿ ਗਏ। ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਟੈਰਿਫਾਂ, ਕਰੜੀਆਂ ਆਵਾਸ ਨੀਤੀਆਂ, ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਬੇੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜਕੜ ਕੇ ਭਾਰਤ ਭੇਜਣ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਚੁੱਪ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੂਟਨੀਤੀ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਖੋਖਲੇ ਸਾਬਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਅਪਰੇਸ਼ਨ ‘ਸਿੰਧੂਰ’ ਰੋਕਣ ਬਾਰੇ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਦੇ ਦਰਜਨਾਂ ਵਾਰ ਦਿੱਤੇ ਬਿਆਨਾਂ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਡਟ ਕੇ ਖੰਡਨ ਕਰਨ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਹਿਲਗਾਮ ਦਹਿਸ਼ਤੀ ਹਮਲੇ ਮਗਰੋਂ ਭਾਰਤ ਇਸ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਪੱਕਾ ਸਬੂਤ ਜਾਂ ਡੋਜ਼ੀਅਰ ਵਿਸ਼ਵ ਭਾਈਚਾਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣ ’ਚ ਵੀ ਨਾਕਾਮ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਚੀਨ, ਤੁਰਕੀ ਅਤੇ ਅਜ਼ਰਬਾਇਜਾਨ ਵਰਗੇ ਮੁਲਕਾਂ ਨੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਰੂਸ ਵਰਗਾ ਪਰਖਿਆ ਮਿੱਤਰ ਦੇਸ਼ ਵੀ ਇਸ ਝਗੜੇ ਵਿੱਚ ਕਿਨਾਰਾ ਕਰ ਗਿਆ। ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤੰਤਰ ਚੀਨ, ਤੁਰਕੀ ਅਤੇ ਅਜ਼ਰਬਾਇਜਾਨ ਦੇ ਬਾਈਕਾਟ ਵਰਗੇ ਬਚਗਾਨਾ ਨਾਅਰਿਆਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਰਿਹਾ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਵੱਖ ਵੱਖ ਰਾਜਧਾਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਭੇਜੇ ਗਏ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਛੱਡੋ, ਟਰੰਪ ਦਾ ਥਾਪੜਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਫ਼ੌਜੀ ਮੁਖੀ ਆਸਿਮ ਮੁਨੀਰ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਬਾਰੇ ਸਮਝ ਦੀ ਘਾਟ ਵੀ ਨਿਰੰਤਰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਪਰੇਸ਼ਨ ‘ਸਿੰਧੂਰ’ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਦਰਮਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ। ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਦੇ ਕਦੇ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਨਿੱਘੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਸਨ, ਪਰ ਉਸ ਮੁਲਕ ਨੇ ਸਾਲ 2025 ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਿਆਰਾਂ ਹਜ਼ਾਰ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਕੱਢਿਆ। ਅਪਰੇਸ਼ਨ ‘ਸਿੰਧੂਰ’ ਵੇਲੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਦੀ ਹਰ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿਰੁੱਧ ਜੰਗ ਦਾ ਐਲਾਨ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਪਰ ਨਵੰਬਰ 2025 ’ਚ ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਘਟਨਾ ਦੇ ਬਿਰਤਾਂਤ ਵਿੱਚ ‘ਭਾਰਤ ਵਿਰੁੱਧ ਜੰਗ’ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ।

ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ’ਤੇ ਮੋਦੀ-ਪੂਤਿਨ ਜੱਫੀ ਵੀ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਛੱਡਣ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀ। ਮੋਦੀ-ਪੂਤਿਨ ਸਿਖਰ ਸੰਮੇਲਨ ਰਾਹੀਂ ਰਣਨੀਤਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅਹਿਮ ਖੇਤਰਾਂ ਜਿਵੇਂ ਰੱਖਿਆ, ਊਰਜਾ, ਪ੍ਰਮਾਣੂ, ਸਪੇਸ ਆਦਿ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ। ਰੂਸੀ ਤੇਲ ਖਰੀਦਣ ਸਬੰਧੀ ਪੈ ਰਹੇ ਅਮਰੀਕੀ-ਯੂਰਪੀ ਦਬਾਅ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਤੱਕ ਝੱਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਦਬਾਅ ਸਾਹਮਣੇ ਝੁਕਦੀ ਜਾਪੀ। ਊਰਜਾ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇਰਾਨ ਅਤੇ ਵੈਨੇਜ਼ੁਏਲਾ ਤੋਂ ਤੇਲ ਸਸਤਾ ਮਿਲਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਤੋਂ ਤੇਲ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਜੁਟਾ ਸਕੀ। ਇਰਾਨ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੂਟਨੀਤਕ ਸਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਗਰਮਜੋਸ਼ੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਇਰਾਨ ’ਤੇ ਇਸ ਸਾਲ ਹੋਏ ਇਜ਼ਰਾਇਲੀ ਹਮਲੇ ਦੌਰਾਨ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਇਜ਼ਰਾਇਲੀ ਹਮਲੇ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਤਾਂ ਭਾਰਤੀ ਕੂਟਨੀਤੀ ਦੀ ਖ਼ਾਮੋਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟੀ।

ਅਜੋਕੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾਵਾਂ ਦਾ ਦੌਰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਲ 2017 ਵਿੱਚ ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਨੇ ਚੀਨ ਅਤੇ ਰੂਸ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਅਤੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਤੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਸੰਸਾਰ ਤਾਕਤ ਅਤੇ ਵੱਡਾ ਰੱਖਿਆ ਭਾਈਵਾਲ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ 2025 ਵਿੱਚ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਨੇ ਬੜੀ ਨਿਮਰਤਾ ਅਤੇ ਸਾਵਧਾਨੀ ਨਾਲ ਦੱਖਣੀ ਚੀਨ ਸਾਗਰ ਵਿੱਚ ਚੀਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਅਤੇ ਤਾਇਵਾਨ ਪ੍ਰਤੀ ਇਸਦੇ ਰਵੱਈਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ ਅਤੇ ਰੂਸ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਸਿਰਫ਼ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਮਹਾਸਾਗਰ ਅਤੇ ਖਣਿਜ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਵੱਡੀ ਸੰਸਾਰ ਤਾਕਤ ਅਤੇ ਰੱਖਿਆ ਭਾਈਵਾਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੀ ਜਿਨਪਿੰਗ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਨੂੰ ਜੀ-2 ਦਾ ਨਾਮ ਦੇਣਾ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਚੀਨ ਦੀ ਹੈਸੀਅਤ ਨੂੰ ਬਿਆਨਦਾ ਹੈ।

ਗਾਜ਼ਾ ਅਤੇ ਯੂਕਰੇਨ ਯੁੱਧਾਂ ਸਬੰਧੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੂਟਨੀਤੀ ਚੁੱਪ ਰਹਿ ਕੇ ਹਮਲਾਵਰ ਦਾ ਪੱਖ ਪੂਰਨ ਦੀ ਰਹੀ, ਖ਼ਾਸਕਰ ਫ਼ਲਸਤੀਨੀ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਸਬੰਧੀ ਖ਼ਾਮੋਸ਼ੀ ਨੇ ਸੁਮੱਚੇ ਅਰਬ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਿਰ ਨੀਵਾਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਮੁਸਲਿਮ ਵਿਰੋਧ ਅਰਬ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਾਖ ਨੂੰ ਖੋਰਾ ਲਗਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ’ਤੇ ਹੋਈ ਹੁੱਲੜਬਾਜ਼ੀ ਕਿਧਰੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਵਸਦੇ ਭਾਰਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਲਈ ਨਵੀਆਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਨਾ ਸਹੇੜ ਦੇਵੇ।

ਸਾਲ 2014 ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਮੋਦੀ ਦੇ ਬਤੌਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਸਾਰਕ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਨੇ ਹਾਂ-ਪੱਖੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਛੱਡਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਆਸ ਜਾਗੀ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਵਾਲਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਰੋਲ ਨਿਭਾਵੇਗਾ। ਅਫ਼ਸੋਸ ਇਹ ਆਸ ਵੀ 2015 ਵਿੱਚ ਦਮ ਤੋੜ ਗਈ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੌ ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੰਦੂ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਮੁਲਕ ਨੇਪਾਲ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਉਸ ਮਗਰੋਂ ਅਡਾਨੀ ਸਮੂਹ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਵਿੱਚ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਲਾਲਸਾ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਵਿਰੋਧੀ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਭੜਕਾ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਸਿੱਟਾ ਨੇਪਾਲ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਦਾ ਮਾਲਦੀਵ ਸਮੇਤ ਚੀਨ ਦੀ ਝੋਲੀ ਪੈਣ ਅਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਸਲਾਮੀ ਮੂਲਵਾਦ ਦੇ ਉੱਭਰਨ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਨਿਕਲਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਨੇੜਤਾ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਗੁਆਂਢ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਅਲੱਗ ਥਲੱਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ‘ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ੀ ਘੁਸਪੈਠੀਏ’ ਦੇ ਬਿਰਤਾਂਤ ਦੌਰਾਨ ਉੱਥੋਂ ਬਚ ਕੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ੇਖ ਹਸੀਨਾ ਦਾ ਪਨਾਹ ਲੈਣਾ ਦੋਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਆਪਸੀ ਸਬੰਧ ਹੋਰ ਖਰਾਬ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਕੂਟਨੀਤੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੰਜੀਦਾ ਅਤੇ ਪਰਦਿਆਂ ਪਿੱਛੇ ਵਾਪਰਨ ਵਾਲਾ ਵਰਤਾਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ। ਜੱਫੀਆਂ ਪਾਉਣੀਆਂ, ਇਕੱਠੇ ਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮਣਾ, ਝੂਲੇ ਝੂਟਣਾ, ਸਮੁੰਦਰ ਕੰਢੇ ਸੈਰਾਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਐਵਾਰਡ ਦੇਣੇ ਜਾਂ ਲੈਣੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਵਾਹ ਵਾਹ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪਰ ਮੁਲਕ ਲਈ ਕੂਟਨੀਤਕ ਲਾਭ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਸ਼ਰੀਕ ਮੁਲਕ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਰਾਏ ਉਸਾਰਨ ਲਈ ਪੂਰੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਦਿਆਨਤਦਾਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸਾਖ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਖੜ੍ਹੀ ਕਰਨ ਲਈ ਦੂਹਰੇ ਮਾਪਦੰਡ ਛੱਡਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਭਾਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁਹੰਮਦ ਇਖਲਾਕ, ਪਹਿਲੂ ਖਾਨ ਆਦਿ ਵਰਗੇ ਅਨੇਕਾਂ ਵਰਤਾਰੇ ਰੋਕਣੇ ਪੈਣਗੇ।

ਸੰਪਰਕ: 98728-44163