ਜੀ. ਪਾਰਥਾਸਾਰਥੀ
ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਤਾਕਤ ਅਤੇ ਠਰੰਮੇ ਦੀ ਪਰਖ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਸ ਦੇ ਲੋਕ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਜਾਂ ਵੰਗਾਰਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣੇ ਸਾਹਸ ਤੇ ਹੌਸਲੇ ਦਾ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਾਲੀਆ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦਾ ਉਦੋਂ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਸਮੁੱਚਾ ਦੇਸ਼ ਇਕ ਘਾਤਕ ਫਲੂ ਦੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੀ ਲਪੇਟ ਵਿਚ ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਅੰਦਾਜ਼ਨ 1.4 ਤੋਂ 1.7 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ। ਕਰੀਬ ਸੌ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਬਾਕੀ ਦੁਨੀਆ ਵਾਂਗ ਭਾਰਤ ਕਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਦੀ ਉਹੋ ਜਿਹੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿਚ 2.9 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਅਤੇ ਇਕੱਲੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ 49 ਲੱਖ ਲੋਕ ਇਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੀ ਲਪੇਟ ਵਿਚ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਰਹੱਦੀ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਚੀਨ ਦੀ ਘੁਸਪੈਠ ਤੋਂ ਇਕ ਗੰਭੀਰ ਫ਼ੌਜੀ ਚੁਣੌਤੀ ਪੇਸ਼ ਆਈ ਹੈ। ਸ਼ੀ ਜਿਨਪਿੰਗ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਚੀਨ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਡਾਢੀ ਤਾਕਤ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਚੀਨ ਆਪਣੀਆਂ ਇਲਾਕਾਈ ਖਾਹਸ਼ਾਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਸਮੁੱਚੇ ਏਸ਼ੀਆ-ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਖਿੱਤੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਗੁਆਂਢ ਅੰਦਰ ਆਪਣੀ ਫ਼ੌਜੀ ਤਾਕਤ ਦਾ ਅਕਸਰ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਜ਼ਾਹਰਾ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਚੀਨ ਨੂੰ ਇਹ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਲੱਦਾਖ਼ ਵਿਚ ਉਸ ਦੀਆਂ ਇਲਾਕਾਈ ਖਾਹਸ਼ਾਂ ਦਾ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ, ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਦਸਤੇ ਅਤੇ ਲੋਕ ਇੰਨਾ ਸਖ਼ਤ ਟਾਕਰਾ ਕਰਨਗੇ।
ਲੱਦਾਖ਼ ਵਿਚ ਸਰਹੱਦ ‘ਤੇ ਤਣਾਅ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਖ਼ਾਤਬ ਹੋਣ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਐਸ ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚੀਨੀ ਹਮਰੁਤਬਾ ਵੈਂਗ ਯੀ ਨੇ ਲੰਘੀ 20 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਮਾਸਕੋ ਵਿਚ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ। ਮੁਲਾਕਾਤ ਦਾ ਮੁੱਖ ਫ਼ੈਸਲਾ ਇਹ ਉਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਅਜਿਹੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਨਗੀਆਂ ਜਿਸ ਨਾਲ ਤਣਾਅ ਵਧੇ ਅਤੇ ਅਤੀਤ ਵਿਚ ਤੈਅ ਪਾਏ ਮੁਆਹਦਿਆਂ ਤੇ ਕਰਾਰਨਾਮਿਆਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਿਆਂ ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਅਮਨ ਅਮਾਨ ਕਾਇਮ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਸਹਿਮਤੀ ਦਾ ਅਮਲਯੋਗ ਹਿੱਸਾ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਲੱਦਾਖ਼ ਵਿਚ ਸਰਹੱਦ ਤੋਂ ਫੌਜਾਂ ਵਾਪਸ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਚੀਨ ਦੇ ਫ਼ੌਜੀ ਕਮਾਂਡਰ ਜਲਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਹਾਲੀਆ ਟਕਰਾਅ ਹੋਰ ਨਾ ਵਧੇ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਚੀਨੀ ਮੀਡੀਆ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਨੰਗੀ ਚਿੱਟੀ ਜੰਗਬਾਜ਼ੀ, ਧਮਕੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਗਿੱਦੜ ਭਬਕੀਆਂ ਦੀ ਭਰਮਾਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਚੀਨੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਅਖ਼ਬਾਰ ‘ਗਲੋਬਲ ਟਾਈਮਜ਼’ ਵਿਚ ਉਭਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪੈਗੌਂਗ ਸੋ ਝੀਲ ਦੇ ਆਰ ਪਾਰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜਵਾਬੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਚੀਨ ਦੀ ਪੈਂਤੜੇਬਾਜ਼ੀ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਫ਼ੌਜ ਨੇ ਪਹਾੜੀ ਚੋਟੀਆਂ ‘ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਕੇ ਚੀਨੀ ਫ਼ੌਜ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਦਮੀ ਨੂੰ ਡੱਕਣ ਦੀਆਂ ਪੁਜ਼ੀਸ਼ਨਾਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਲਈਆਂ ਹਨ। ਚੀਨ ਡੈਪਸਾਂਗ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਰਣਨੀਤਕ ਦੌਲਤ ਬੇਗ਼ ਓਲਡੀ ਏਅਰਫੀਲਡ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਫ਼ੌਜ ਦੀ ਰਸਾਈ ਨੂੰ ਡੱਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਲੱਦਾਖ਼ ਵਿਚ ਫ਼ੌਜੀ ਕਮਾਂਡਰਾਂ ਦੀ ਵਾਰਤਾ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਤਣਾਅ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਕਦਮਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਮੁਤੱਲਕ ਚੀਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਤਰਫ਼ ਕਈ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਖ਼ਾਤਬ ਹੋਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਜੋ ਇਲਾਕੇ ਚੀਨ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਹੇਠ ਹਨ, ਉਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਮੌਸਮ ਦੌਰਾਨ ਬਰਫ਼ ਦੀ ਚਾਦਰ ਥੱਲੇ ਆ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਬਰਫ਼ਬਾਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਜਦਕਿ ਭਾਰਤੀ ਦਸਤੇ ਪੂਰੀ ਸਰਦੀ ਸਿਆਚਿਨ ਜਿਹੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਵੀ ਤਾਇਨਾਤ ਰਹਿਣ ਦੇ ਆਦੀ ਹਨ, ਪਰ ਚੀਨੀਆਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਦਾ ਕੋਈ ਅਭਿਆਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੱਦਾਖ਼ ਵਿਚ ਜਿਹੜੇ ਇਲਾਕੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਹੇਠ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣ ਦਾ ਕੋਈ ਸੁਆਲ ਹੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਚੀਨ ਅਸਲ ਕੰਟਰੋਲ ਰੇਖਾ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਲਈ ਨਕਸ਼ੇ ਵਟਾਉਣ ਅਤੇ ਅਗਾਂਹ ਚੱਲ ਕੇ ਸਰਹੱਦੀ ਮੁੱਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਰਜ਼ਾਮੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਵਿਨ ਜਿਆ ਬਾਓ ਦਰਮਿਆਨ 2005 ਵਿਚ ‘ਭਾਰਤ-ਚੀਨ ਸਰਹੱਦੀ ਸਵਾਲ ਸੁਲਝਾਉਣ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਪੈਮਾਨਿਆਂ ਅਤੇ ਦਿਸ਼ਾ ਮਾਰਗਾਂ’ ਬਾਰੇ ਕਰਾਰਨਾਮਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਵਿਚ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਸਰਹੱਦ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੀਭਾਸ਼ਤ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਕੁਦਰਤੀ ਤੇ ਭੂਗੋਲਕ ਚਿੰਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪਛਾਣੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਵਸੋਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਚੀਨ ਅਸਲ ਕੰਟਰੋਲ ਰੇਖਾ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਰੂਪ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਨਾਂਹ ਨੁੱਕਰ ਕਰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਚੀਨ ਇਸ ਭੰਬਲਭੂਸੇ ਦਾ ਲਾਹਾ ਉਠਾ ਕੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ‘ਤੇ ਆਪਣੇ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਇਤਿਹਾਸਕ ਅਧਾਰ ਜਾਂ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਵੱਖ ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਚੀਨ ਦੀ ਸਰਹੱਦਾਂ ਦੀ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਦੀ ਇਹ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਅਮਲ ਦਾ ਕੋਈ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਬੂਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਲਈ ਇਹ ਗੱਲ ਮਾਅਨੇ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਚੀਨ ਦੇ ਧੱਕੜ, ਬੇਸਬਰੇ ਰਵੱਈਏ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਫਿਕਰਮੰਦੀ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਹਾ ਉਠਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਪੂਰਬਵਰਤੀ ਤੋਂ ਉਲਟ ਸ਼ੀ ਜਿਨਪਿੰਗ ਚੀਨ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਤੇ ਫ਼ੌਜੀ ਤਾਕਤ ਦਾ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕਰਨ ਵਿਚ ਜ਼ਾਹਰਾ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਚੀਨ ਅਕਸਰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਅਹਿਦਨਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਕੇ ਦੱਖਣੀ ਚੀਨ ਸਾਗਰ ਵਿਚਲੇ ਆਪਣੇ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਫਿਲਪੀਨਜ਼, ਵੀਅਤਨਾਮ, ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ, ਮਲੇਸ਼ੀਆ, ਬਰੂਨੇਈ ਦੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਖਿੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਹਥਿਆਉਂਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਅੱਖ ਰੱਖਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਾਪਾਨ ਤੇ ਤਾਇਵਾਨ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕਾਈ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਮੁਤੱਲਕ ਵੀ ਚੀਨ ਦਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੀ ਵਰਤਾਓ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਚੀਨ ਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ 1979 ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੇ ਵੀਅਤਨਾਮ ‘ਤੇ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਕਰਾਰੀ ਹਾਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ, ਵੀਅਤਨਾਮ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧਮਕਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦਾ ਰਾਹ ਡੱਕਦਾ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਹਾਲਾਂਕਿ ਵੀਅਤਨਾਮੀ ਜਹਾਜ਼ ਆਪਣੇ ਹੀ ਸਮੁੰਦਰੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਦਸ ਆਸੀਆਨ ਮੁਲਕਾਂ ਨੇ ਇਕਸੁਰ ਹੋ ਕੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਚੀਨ ਨੂੰ ਸਮੁੰਦਰਾਂ ਬਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਅਹਿਦਨਾਮੇ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਇਕ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਪਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਚੀਨ ਵਾਰ ਵਾਰ ਇਸ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਹਾਲਾਂਕਿ ਚੀਨ ਇਸ ਦੇ ਫਤਵੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਵੈਂਗ ਯੀ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਖਾਸੀ ਮੁਸ਼ੱਕਤ ਕਰਨੀ ਪਈ ਸੀ ਜਦੋਂ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਯੂਰਪੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਫ਼ਦ ਨੇ ਚੀਨ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਵਫ਼ਦ ਵਿਚ ਜਰਮਨੀ, ਫਰਾਂਸ, ਨਾਰਵੇ, ਇਟਲੀ ਅਤੇ ਚੈੱਕ ਗਣਰਾਜ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਿਨਜਿਆਂਗ ਅਤੇ ਹਾਂਗ ਕਾਂਗ ਵਿਚ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ਵਰਜ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਹੁਆਵੇ ਦੀਆਂ 5ਜੀ ਖਾਹਸ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ।
ਭਾਰਤ-ਚੀਨ ਸਬੰਧਾਂ ਦਾ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਧਿਆਨ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਲਗਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਤਰਤੀਬ ਦੇਣ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਖੇਤਰੀ ਤੇ ਆਲਮੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਨਿਤਾਣਾ ਬਣਾ ਦੇਣ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰਤ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਚੀਨ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਖੁੱਲ੍ਹੀਆਂ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਧਾਰਤ ਵਪਾਰ ਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਲਾਹਾ ਉਠਾਉਣ ਦੀ ਤਾਕ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਏਸ਼ੀਆ ਤੇ ਅਫ਼ਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਚੀਨ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ (ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਮਦਾਦ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ) ਮੋੜਨ ਦੇ ਸਮੱਰਥ ਨਹੀਂ ਹਨ ਤੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਖਣਿਜ ਪਦਾਰਥਾਂ, ਬਿਜਲੀ, ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ਤੇ ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ ਦੀ ਚੀਨ ਨੂੰ ਰਸਾਈ ਦੇਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਫ਼ੌਜੀ ਮਕਸਦਾਂ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਕੀਨੀਆ, ਇਥੋਪੀਆ ਅਤੇ ਮਾਲਦੀਵ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਤੇ ਮਿਆਂਮਾਰ ਤੱਕ ਇਹੋ ਤੌਖਲੇ ਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਨੇਪਾਲ ਵਿਚ ਓਲੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੇ ਚੀਨੀ ਇਮਦਾਦ ਦੇ ਨਵੇਂ ਖਾਹਸ਼ਮੰਦਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਰ ਸਵੇਰ ਇਸ ਇਮਦਾਦ ਦੇ ਅਸਲੀ ਸਿੱਟਿਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਹੀ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਚੀਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਫ਼ੌਜੀ, ਆਰਥਿਕ ਤੇ ਕੂਟਨੀਤਕ ਇਮਦਾਦ ਦਿੰਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਭਾਰਤ ਕੋਲ ਚੀਨ ਵਲੋਂ ਦਰਪੇਸ਼ ਵੰਗਾਰਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਚੀਨ ਦੀ ਚੜ੍ਹਤ ਅਤੇ ਵਿਸਤਾਰਵਾਦ ਦੀਆਂ ਖਾਹਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਸਿੱਝਣ ਦੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਦਾ ਇਕ ਅਹਿਮ ਪਹਿਲੂ ਆਸਟਰੇਲੀਆ, ਜਪਾਨ, ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਗੱਠਜੋੜ ‘ਕੁਐਡ’ ਕਾਇਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਚੀਨ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੀ ਚਿੰਤਾ ਤੇ ਬੇਚੈਨੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਵੀਅਤਨਾਮ ਅਤੇ ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਠਜੋੜ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਹਾਜ਼ਰਾਨੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹਿ ਸਕਣ। ਫਰਾਂਸ ਦੀ ਕਰੀਬੀ ਇਮਦਾਦ ਨਾਲ ‘ਕੁਐਡ’ ਦਾ ਯੂਰਪੀਅਨ ਪਾਸਾਰ ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਚੀਨ ਦੀਆਂ ਖਾਹਸ਼ਾਂ ਦੀ ਰਣਨੀਤਕ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਲਈ ਆਲਮੀ ਭਿਆਲੀ ਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
*ਲੇਖਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਰਹਿ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।