ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਬਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਸਾਰਥਿਕਤਾ

ਮਨੁੱਖ ਸਮਾਜਿਕ ਪ੍ਰਾਣੀ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਵਿਅਕਤੀ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦਿਆਂ ਉਸ ਸਮਾਜ ਦੇ ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜ, ਤਿੱਥ ਤਿਉਹਾਰ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਸਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਰਵਾਇਤੀ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸੰਯੁਕਤ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਰਾਹੀਂ ਉਹ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਇੱਕ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਿਉਂ-ਤਿਉਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਚੇਤਨਾ ਦਾ ਪੱਧਰ ਵੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਸ਼ਹਿਰੀਕਰਨ, ਮਸ਼ੀਨੀਕਰਨ ਤੇ ਆਧੁਨਿਕ ਤਕਨਾਲੋਜੀ, ਜਿੱਥੇ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਉਹ ਰਵਾਇਤੀ ਸਮਾਜਿਕ ਢਾਂਚੇ ਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਲਈ ਚੁਣੌਤੀ ਵੀ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਦਰਅਸਲ, ਸਮਾਜਿਕ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਤਬਦੀਲੀ ਹੋਣਾ ਕੁਦਰਤੀ ਅਤੇ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ। ਇਸ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਇੱਕ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਣ ਦਾ ਵਿਚਕਾਰਲਾ ਸਮਾਂ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅਣਸੁਖਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪੀੜਾਦਾਇਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਤਬਦੀਲੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਤਤਕਾਲੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਅਤੇ ਬਦਲਦੇ ਹਾਲਾਤ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋ ਰਹੀ ਤਬਦੀਲੀ ਪ੍ਰਤੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜਾਂ ਅਸਹਿਮਤੀ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਚਿਰੋਕਣੇ ਚਲੇ ਆ ਰਹੇ ਰੀਤੀ-ਰਿਵਾਜ, ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਜਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਰੁਝਾਨ ਨੂੰ ਨਕਾਰਦੇ ਹੋਏ ਅਤਿ-ਆਧੁਨਿਕ ਜਾਂ ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੇ ਕਿਸੇ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਸਮਾਜ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਵਰਤਾਰੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਮਾਨਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ।

ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਏ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਜੋੜਿਆਂ (ਲਿਵ-ਇਨ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ) ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ‘ਭਾਰਤੀ ਦੰਡਾਵਲੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 498 ਏ (ਜੋ ਹੁਣ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂ ਸੰਹਿਤਾ ਦੀ ਧਾਰਾ 85 ਹੈ) ਤਹਿਤ ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ ਵਿਰੁੱਧ ਬਣਾਇਆ ਕਾਨੂੰਨ, 2005 ਇਨ੍ਹਾਂ ਉੱਪਰ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ, ਭਾਵ ਜੇਕਰ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਔਰਤ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ, ਕੁੱਟਮਾਰ ਜਾਂ ਤਸ਼ੱਦਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ ਵਿਰੁੱਧ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲੈਣ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹੱਕ ਹੈ।’ ਤਰਕ ਇਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦੋ ਬਾਲਗ, ਲੜਕਾ ਅਤੇ ਲੜਕੀ, ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਖ਼ਾਸ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਵੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਨਸਾਫ਼ ਲੈਣ ਲਈ ਇਹ ਕੋਈ ਫ਼ਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਉਹ ਅਣਵਿਆਹੇ ਹਨ ਜਾਂ ਵਿਆਹੇ ਹੋਏ। ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਲਗਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿਣ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਨੇ ਰਵਾਇਤੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਾਇਰੇ ਨੂੰ ਬਦਲਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਯਮਾਂ ਨਾਲ ਮੇਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਬਿਨਾਂ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਏ ਲੜਕੇ ਲੜਕੀ ਦਾ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿਣਾ ਭਾਰਤੀ/ਪੰਜਾਬੀ ਸਮਾਜ ’ਚ ਕਦੇ ਵੀ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਉਪਰੰਤ ਕੁਝ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ:

ਜੇਕਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਬਦਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਉਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਬਦਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ? ਕੀ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨਾਲ ਔਰਤ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਰੱਖ ਸਕੇਗੀ? ਜੇਕਰ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤੋੜ-ਵਿਛੋੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ’ਚੋਂ ਜਨਮੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ? ਕੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸਮਾਜਿਕ ਮਸਲੇ ਸੁਲਝਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ? ਮੁੱਖ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਾਰ ਸਮਾਜ ਦੀ ਇੱਕ ਮੁੱਢਲੀ ਇਕਾਈ ਹੈ। ਵਿਆਹ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਬੰਨ੍ਹੇ ਜਾਣ ਉਪਰੰਤ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸੁਹਿਰਦ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਪਰਸਪਰ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਮਾਜਿਕ ਆਰਥਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਵੰਸ਼ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਬੱਚੇ ਵੀ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਿਸਵਾਰਥ ਪਾਲਣ-ਪੋਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵੱਡੇ ਹੋਣ ’ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਕਮਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਮਾਜਿਕ ਵਰਤਾਰਾ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਨਿਰੰਤਰ ਇਉਂ ਹੀ ਚਲਿਆ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਜੋਕੇ ਤਕਨੀਕੀ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਇਹ ਰਵਾਇਤੀ ਸਮਾਜਿਕ ਵਰਤਾਰਾ, ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਨਿਯਮ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਬਦਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੰਯੁਕਤ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਥਾਂ ਇਕਹਿਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਹਨ। ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤਰੇੜਾਂ ਆ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਰੂਪ ਵੀ ਬਦਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੌਮੀ ਪਰਿਵਾਰ ਸਿਹਤ ਸਰਵੇਖਣ 2019-21 ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ 22 ਫ਼ੀਸਦੀ ਔਰਤਾਂ ਆਪਣੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਜਾਣਕਾਰ ਜਾਂ ਸਾਥੀ ਹੱਥੋਂ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ, ਸਰੀਰਕ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਤਸ਼ੱਦਦ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਕੇਸ ਸਮਾਜਿਕ ਬਦਨਾਮੀ ਦੇ ਡਰ ਤੋਂ ਕਦੇ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ। ਬਿਨਾਂ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿਣ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਕਈ ਔਰਤਾਂ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਉਲਝਣਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਅਜਿਹਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਰਦ/ਔਰਤ ਵਿਆਹੇ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਲੱਗਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਕੋਈ ਸਹਾਇਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਮੰਨ ਵੀ ਲਿਆ ਜਾਏ ਕਿ ਬਦਲਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਵਰਤਾਰੇ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਬਦਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ? ਇਹ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਹਰ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪ੍ਰਤੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸਮਾਜਿਕ ਦਬਾਅ ਦੇ ਆਪਣਾ ਸਾਥੀ (ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਥੋੜ-ਚਿਰਾ ਹੀ ਹੋਵੇ) ਚੁਣਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੈ; ਬਿਨਾਂ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ; ਉਹ ਵਿਆਹ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਬੰਧਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ; ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੈਰੀਅਰ ਵੱਲ ਵਧੇਰੇ ਤਵੱਜੋ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਬੱਚੇ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਰਵਾਇਤੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਾਂਗ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਵੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਨਵੇਂ ਰੁਝਾਨ ਦਾ ਦੂਜਾ ਪੱਖ ਵੀ ਓਨਾ ਹੀ ਗੰਭੀਰ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰਨਯੋਗ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਸਮਾਜ ਅਜੇ ਵੀ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਸੰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ‘ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ’ ਖ਼ਾਤਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਕਤਲ ਆਦਿ ਵੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਦੂਜਾ, ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ’ਚ ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ ਵਿਰੁੱਧ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਜੇ ਵੀ ਛੱਡ ਛਡਾਈ ਉਪਰੰਤ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਵੰਡ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪਰਵਰਿਸ਼, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਰਚ ਆਦਿ ਬਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਣਵਿਆਹੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਮਾਂ ਜਾਂ ਪਿਓ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਕੋਲ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਾਅਨੇ ਮਿਹਣੇ ਸੁਣਨੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਤੀਜਾ, ਅਜਿਹੇ ਜੋੜਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਘਰ ਵੀ ਕਿਰਾਏ ’ਤੇ ਦੇਣ ਲਈ ਰਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਚੌਥਾ, ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਣ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਲੜਕੀਆਂ ਵਿੱਤੀ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਉੱਪਰ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਦਾ ਉਹ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਫ਼ਾਇਦਾ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਤੇ ਕੁੱਟਮਾਰ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਇਸ ਲਈ ਭਾਵੇਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਬਦਲੀ ਹੋਈ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਤਹਿਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਊਣ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਤਾਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਮਾਜਿਕ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ’ਤੇ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਖ਼ੌਫ਼ ਅਤੇ ਬੰਦਿਸ਼ਾਂ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਟਕਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਵੀ ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਲਿਵ ਇਨ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਸਹਿਮਤੀ ਯੋਗ ਅਤੇ ਵਿਆਹ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਜੋੜੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ, ਜਿਹੜੇ ਕਾਫ਼ੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਸਥਿਰਤਾ ਅਤੇ ਆਪਸੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰ ਵੀ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਨ।’ ਹੁਣ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਉਹ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਵੀ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਜਾਂ ਉਹ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਤੋਂ ਕਦੋਂ ਮੁੱਕਰ ਜਾਣ। ਇਉਂ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਿਰ, ਮਰਦ ਜਾਂ ਔਰਤ, ਵੱਲੋਂ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਹੋਣ ਦੇ ਮੌਕੇ ਵੀ ਵਧ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਅੱਜ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨਾ ਕੇਵਲ ਵਰਤਮਾਨ ਸਗੋਂ ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਵੀ ਹਨ। ਬਦਲਦੇ ਹਾਲਾਤ ਅਤੇ ਤਤਕਾਲੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਉਹ ਅਜੋਕੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਊਂ ਰਹੇ ਹਨ। ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਭੂਤਕਾਲ ਨਾਲ ਹੀ ਜੋੜ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਚਲੀ ਆ ਰਹੀ ਖ਼ਾਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਵਿੱਚ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਮਾਜਿਕ ਆਧੁਨਿਕਤਾ, ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਰੁਝਾਨ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤਰਮੀਮ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਰਵਾਇਤੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ, ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਵੀ ਓਨਾ ਹੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਬਾਰੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ, ਸਮਾਜਿਕ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਉਲਝ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਆਧੁਨਿਕ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਮੁਕੰਮਲ ਅਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਜਾਣ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹੀਂ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਵੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਣ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮਾਜਿਕ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ।

* ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਆਫ ਇਕਨੌਮਿਕਸ ਰਿਟਾਇਰਡ, ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਪਟਿਆਲਾ।