ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦਾ ਅਸਲ ਰਾਹ

ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੀ ਅਸਲ ਆਤਮਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਚੁਣਨ ਦਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਹੱਕ ਹੋਵੇ। ਬਾਲਗ ਮਤ-ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਮੋਤੀ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਆਪਣੀ 1928 ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, “ਕਿਸੇ ਵੀ ਲਿੰਗ ਦਾ ਹਰ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਸ ਦੀ ਉਮਰ 21 ਸਾਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੋ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਅਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੋਵੇਗਾ।”

ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਐਕਟ 1919 ਅਤੇ 1935 ਤਹਿਤ ਵੋਟ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਜਾਇਦਾਦ, ਆਮਦਨ ਜਾਂ ਵਿੱਦਿਅਕ ਯੋਗਤਾਵਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਸ ਸਮੇਂ 10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਲੋਕ ਇਸ ਦੇ ਯੋਗ ਸਨ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਲਗਪਗ ਪੂਰੀ ਇਕਸੁਰਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕੋ ਆਵਾਜ਼ ਉੱਠੀ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 325 ਤਹਿਤ ਇਹ ਗਾਰੰਟੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਧਰਮ, ਨਸਲ, ਲਿੰਗ ਜਾਂ ਜਾਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਅਯੋਗ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਗਠਨ ਧਾਰਾ 324 ਤਹਿਤ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ, ਨਿਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਤਾਕਤ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਵਰਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਲਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਅਯੋਗ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਕੋਲ ਵੋਟ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਧੱਕਿਆ ਜਾਵੇ ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਖੋਹ ਲਿਆ ਜਾਵੇ।

ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੋਧ (ਐੱਸ ਆਈ ਆਰ) ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸਫ਼ਲ ਰਹੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਅਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨਿਆਂਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ (ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਅਫ਼ਸਰਾਂ) ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਆਮ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਯਾਨੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ ਪਾਸੇ ਰੱਖ ਕੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਪਰ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦੇ ਨਿਬੇੜੇ ਲਈ ਨਿਆਂਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦਾ ਇਹ ਤਜਰਬਾ ਕੋਈ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਨਤੀਜੇ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਿਆ। ਇਹ ਨਿਆਂਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਜਿਹੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦਾ ਨਿਬੇੜਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਲਗਪਗ ਸਾਰੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੋਟ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਹੋਣ ਨੂੰ ਹੀ ਸਹੀ ਠਹਿਰਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਗ਼ਲਤ ਸਨ, ਜਿਸ ਦੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਗਵਾਹੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਉਸ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਤੋਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬੰਗਾਲ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਿਬੇੜੀਆਂ ਗਈਆਂ 1,26,194 ਅਪੀਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 93 ਫ਼ੀਸਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਭੁਗਤੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵੋਟ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 37 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਪੀਲਾਂ ਹਾਲੇ ਵੀ ਲੰਬਿਤ ਪਈਆਂ ਹਨ। ਮੌਜੂਦਾ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਪੀਲਾਂ ਦਾ ਨਿਬੇੜਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ 12 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਾਡੀ ਵਿਵਾਦ ਨਿਪਟਾਰਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਨਾਕਾਮੀ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਹੁਣ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ‘ਖਾਮੀਆਂ’ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਵੇਂ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦਾ ਪਹਾੜ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ? ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੰਮ ਦੇ ਭਾਰ ਹੇਠ ਦੱਬੇ ਨਿਆਂਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਸੌਂਪੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ’ਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਰਗੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰੀ ਲੱਭਣੇ ਔਖੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਅਮਲਾ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ? ਇਸ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਦੇ ਸੋਚਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਵਾਦਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਅਤੇ ਤੈਅ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤਾਂ ਨੂੰ ਅਖੌਤੀ ‘ਖਾਮੀਆਂ’ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਦੋਂਕਿ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਸੰਵਿਧਾਨ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਾਬਕਾ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ, ਇੱਕ ਸਾਬਕਾ ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਸਾਬਕਾ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਖ਼ੁਦ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਇੱਕ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕੋ-ਇੱਕ ‘ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ’ ਇਹ ਕਹੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਅਮੀਰ ਅਤੇ ਗ਼ਰੀਬ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫ਼ਰਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਪਰ ਅਸਲ ਹਕੀਕਤ ਇਸ ਤੋਂ ਉਲਟ ਹੈ। ਅਮੀਰ, ਤਾਕਤਵਰ ਅਤੇ ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ ਲੋਕ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੋਟਿਸਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਕੇ, ਕਾਗ਼ਜ਼-ਪੱਤਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਨਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਲੈਣਗੇ, ਪਰ ਗ਼ਰੀਬ ਵਰਗ ਲਈ ਇਹ ਸਭ ਕਰਨਾ ਨਾਮੁਮਕਿਨ ਹੋਵੇਗਾ।

ਹਟਾਏ ਗਏ ਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੈ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਸਤੀਆਂ ਜਾਂ ਕਲੋਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਢਾਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਪਤਾ ਦੇਣਗੇ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਕੌਣ ਅੱਗੇ ਆਵੇਗਾ? ਉਹ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਸਾਬਤ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ? ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਇੱਕ ਬੇਘਰ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਵੀ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੱਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਘਰ ਟੁੱਟਣ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੋਟ ਕੱਟ ਦੇਣਾ ਸਰਾਸਰ ਇਨਸਾਫ਼ ਦਾ ਘਾਣ ਹੈ।

ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਝਾਰਖੰਡ ਜਾਂ ਆਸਾਮ ਦੇ ਘਰੇਲੂ ਨੌਕਰਾਂ, ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਕਮਾ ਰਹੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਬੰਗਲੂਰੂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ? ਉਹ ਆਪਣੇ ਸੀਮਿਤ ਸਾਧਨਾਂ ਨਾਲ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਯਕੀਨ ਦਿਵਾਉਣਗੇ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ? ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੀ ਨੌਕਰੀ ਛੱਡ ਕੇ ਆਪਣੇ ਜੱਦੀ ਪਿੰਡਾਂ ਜਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵੱਲ ਪੈਸਾ ਅਤੇ ਸਮਾਂ ਬਰਬਾਦ ਕਰਦਿਆਂ ਭੱਜਣਾ ਪਵੇਗਾ? ਸਾਰਾ ਬੋਝ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ’ਤੇ ਸੁੱਟ ਦੇਣਾ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲਈ ਭਾਵੇਂ ਸੌਖਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਇਹ ਸਹੀ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਬੋਝ ਕਮਿਸ਼ਨ ’ਤੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਠੋਸ ਸਬੂਤ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰੇ ਕਿ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰੇ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਕਿਹੜੇ ਐਲਗੋਰਿਦਮ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਅਖੌਤੀ ‘ਮਸਨੂਈ ਬੁੱਧੀ’ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਬੇਹੱਦ ਬੇਤੁਕੇ ਅਤੇ ਹਾਸੋਹੀਣੇ ਨਿਕਲੇ ਹਨ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਕਾਰਨ 15 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ 1951 ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਆਜ਼ਾਦ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਅਣਸੁਖਾਵੇਂ ਹਾਲਾਤ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਅੱਜ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ 15 ਫ਼ੀਸਦੀ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦੇ ਹੱਕ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਕਰਨ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਜ਼ਰੂਰੀ ਅਤੇ ਅਹਿਮ ਮਸਲੇ ਪਏ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਇਹ ਖ਼ਬਰਾਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਨਾਲ ਆਈਆਂ ਹਨ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਕੁਝ ਅਣਪਛਾਤੀਆਂ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਮਹਿਜ਼ ਦੋ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅਰਸੇ ਵਿੱਚ ਸੈਂਕੜੇ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲਏ ਹਨ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਹੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਪੂਰੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਫੰਡ ਮਿਲ ਗਏ ਜਾਪਦੇ ਹਨ। ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਸ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਤੋਂ ਪਾਸਾ ਵੱਟ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ’ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ।

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਕ ਖ਼ਾਸ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕੱਟੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਬੂਥ-ਪੱਧਰੀ ਏਜੰਟਾਂ (ਬੀ ਐੱਲ ਏ) ਨੇ ਫਾਰਮ 7 ਰਾਹੀਂ ਥੋਕ ਵਿੱਚ ਨਾਂ ਕਟਵਾਉਣ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਵੇਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਪਰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਬੂਥ-ਏਜੰਟਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸਮਝੀ। ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਆਪਣੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਅਤੇ ਵੋਟ ਦੇ ਹੱਕ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਦਰ-ਦਰ ਭਟਕਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੈ।

ਹੁਣ ਇਹ ਕੋਈ ਲੁਕਵੀਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਆਪਣੇ ਦੋ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਨਵੇਂ ਵੋਟਰ ਜੋੜਨ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਵੋਟਰ ਕੱਟਣ ਲਈ ਅਪਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ’ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਏ ਹਨ ਅਤੇ ਡੇਟਾਬੇਸ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਐੱਸ ਆਈ ਆਰ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ੱਕੀ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰਭਰੋਸੇਯੋਗ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ’ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਖ਼ੁਦ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਆ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।

ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਸਖ਼ਤ ਤੋਂ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਰਹਿਮੋ-ਕਰਮ ’ਤੇ ਨਾ ਛੱਡਿਆ ਜਾਵੇ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਲੇਖਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਲਿਖ ਚੁੱਕਿਆਂ ਹਾਂ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਖੋਹੀ ਹੋਈ ਸ਼ਾਨ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਇਹ ਸੁਨਹਿਰੀ ਮੌਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਅਸਲ ਥਾਂ ਦਿਖਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਮੁਕਾਮ ’ਤੇ ਬਿਠਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਉਹ ਇੱਕ ਸੱਚੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਵਿੱਚ ਅਸਲ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ।

*ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ