ਲੋਕ ਸਭਾ ਹੱਦਬੰਦੀ ਦੀ ‘ਚਾਲ’

ਲੋਕ ਸਭਾ ਹੱਦਬੰਦੀ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਬਿੱਲ ਦੇ ਓਹਲੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਜਦੋਂਕਿ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਬਿੱਲ ਸੰਸਦ ਦੇ ਦੋਵਾਂ ਸਦਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਤੰਬਰ 2023 ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਾਸ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਸੁਮੱਚੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਸਾਲ 2024 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਤਰਕ ਸੀ ਕਿ ਸਾਲ 1976 ਅਤੇ 2001 ਵਿੱਚ ਦੋ ਵਾਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਫਰੀਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ 2026 ਦੀ ਜਨਗਣਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਸਦ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਵਧਾ ਕੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੰਚਾਇਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਔਰਤ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਬਿਨਾਂ ਸੀਟਾਂ ਵਧਾਏ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਕੁਝ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੀ। ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾ ਕੇ ਪੁਰਸ਼ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ? ਪਹਿਲੇ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਕੀ ਨੁਕਸ ਸੀ? ਜਦੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਸਿਖਰ ’ਤੇ ਸਨ ਤਾਂ ਇਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਉਣ ਦੀ ਕੀ ਤੁਕ ਸੀ? ਉਲਟਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸੈਸ਼ਨ ਛੋਟਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ 2029 ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਫਿਰ ਇਸ ਕਾਹਲੀ ਦੀ ਲੋੜ ਕੀ ਸੀ? ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਵਾਦਤ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ, ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ, ਧਾਰਾ 370 ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਸੋਧ ਆਦਿ ਬਿੱਲ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਸਫ਼ਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤੇ। ਦਰਅਸਲ, ਸਰਕਾਰ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਬਿੱਲ ਦੇ ਗੱਡੇ ਨਾਲ ਹੱਦਬੰਦੀ ਦਾ ਕੱਟਾ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੰਗਾਲ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਭਰਮਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ।

ਹੱਦਬੰਦੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਜੇਕਰ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਹਿੰਦੀ ਭਾਸ਼ਾਈ ਰਾਜਾਂ (ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਬਿਹਾਰ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਹਰਿਆਣਾ, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ, ਉੱਤਰਾਖੰਡ, ਝਾਰਖੰਡ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ) ਦਾ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ 38.1 ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 43.1 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਦੱਖਣੀ, ਪੂਰਬੀ ਅਤੇ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 24.3, 14.4 ਅਤੇ 4.4 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ 20.7, 13.7 ਅਤੇ 3.8 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 81(2) ਅਨੁਸਾਰ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਹੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਿੰਦੀ ਭਾਸ਼ਾਈ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਜਿੱਥੇ 76.8 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਧ ਜਾਣੀ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਦੱਖਣੀ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸਿਰਫ਼ 33.3 ਫ਼ੀਸਦੀ, ਪੂਰਬੀ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 48.7 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਤੇ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 33.3 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੀ ਵਧਣੀ ਸੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਹੈ ਕਿ ਦੱਖਣੀ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਰ ਹੱਦਬੰਦੀ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਵੀ ਲਿਖਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਫਾਰਮੂਲੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਆਬਾਦੀ ਕੰਟਰੋਲ ਵਿੱਚ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲ ਜਾਣੀ ਸੀ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਫੈਮਿਲੀ ਹੈਲਥ ਸਰਵੇ-5 ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਰੇ ਦੱਖਣੀ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਜਣਨ ਦਰ 1.5 ਤੋਂ 1.8 ਦਰਮਿਆਨ ਹੈ, ਜੋ ਆਬਾਦੀ ਦੀ ਬਦਲੀ ਦਰ (Replacement level) 2.1 ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਬਿਹਾਰ (2.9), ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ (2.4) ਅਤੇ ਝਾਰਖੰਡ (2.3) ਵਰਗੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ।

ਦੱਖਣੀ ਰਾਜ ਆਬਾਦੀ ਕੰਟਰੋਲ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਬਾਕੀ ਮਨੁੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਸੂਚਕ ਅੰਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਾਕੀ ਮੁਲਕ ਲਈ ਰਾਹ-ਦਸੇਰੇ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਜਨਮ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੱਕ ਮਰਨ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਦਰ (Infant Mortality Rate) ਕੇਰਲਮ ਅਤੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 4.4 ਅਤੇ 12 ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦਰ 37 ਹੈ। ਜਣੇਪੇ ਦੌਰਾਨ ਮਾਵਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦਰ (Maternal Mortality Rate) ਕੇਰਲਮ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ, ਆਂਧਰਾ ਅਤੇ ਤਿਲੰਗਾਨਾ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 18, 38, 47 ਅਤੇ 50 ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼/ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ 141 ਅਤੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮਾਵਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦਰ 159 ਹੈ। ਪੰਜ ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੱਕ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਸਰੀਰਕ ਵਾਧਾ (Stunted Growth) ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਸੀ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਬਿਹਾਰ, ਝਾਰਖੰਡ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹਨ।

ਜਦੋਂ ਸਾਲ 2001 ਵਿੱਚ ਹੱਦਬੰਦੀ ’ਤੇ ਅਗਲੇ ਪੱਚੀ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਗਈ ਸੀ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਨੇ 23 ਅਗਸਤ 2001 ਨੂੰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ,‘‘ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਾਲ 2026 ਤੱਕ ਆਬਾਦੀ ਸਥਿਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਆਬਾਦੀ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਅਨੁਪਾਤਿਕ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਘਟਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ।’’ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਤਰਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸਾਰ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਗਿਣਤੀਆਂ ਮਿਣਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੀ ਭਾਸ਼ਾਈ ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਅਨੁਪਾਤ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਤਹੱਈਆ ਹੀ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਹਲ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਸਾਨੂੰ 1952 ਤੋਂ 2024 ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਗਣਿਤ ਸਮਝਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸਰੂਪ ਜਨਸੰਘ ਨੇ 1971 ਤੱਕ ਕੁੱਲ 54 ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 48 ਸੀਟਾਂ (88.88 ਫ਼ੀਸਦੀ) ਹਿੰਦੀ ਭਾਸ਼ਾਈ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਅਤੇ ਸਿਰਫ਼ 6 ਸੀਟਾਂ ਗੈਰ-ਹਿੰਦੀ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿੱਤੀਆਂ ਸਨ। ਜਨਸੰਘ ਦੇ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਰਲੇਵੇਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1977 ਅਤੇ 1980 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਟਿਕਟ ’ਤੇ ਲੜੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਸਾਲ 1980 ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ। 1984 ਦੇ ਦੌਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਗ੍ਰਾਫ ਵਧਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਲੇਖ ਨਾਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸਾਰਣੀ ਤੋਂ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਹਿੰਦੀ ਭਾਸ਼ਾਈ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਇਸ ਹੱਦਬੰਦੀ ਬਿੱਲ ਅਨੁਸਾਰ ਗੁਜਰਾਤ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਅਨੁਪਾਤਕ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਫ਼ਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਣ ਲੱਗਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵੇਂ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀਆਂ ਸਾਲ 1989 ਤੋਂ 2024 ਤੱਕ ਭਾਜਪਾ ਦੀਆਂ ਜਿੱਤੀਆਂ ਕੁੱਲ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਵਿੱਚ ਔਸਤ 19.3 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸੀਟਾਂ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਹੈ।

ਉਪਰੋਕਤ ਅੰਕੜਿਆਂ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਜ਼ਮੀਨ ਲਈ ਹਿੰਦੀ ਭਾਸ਼ਾਈ ਖੇਤਰ ਇੱਕ ਜਰਖੇਜ਼ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ 1980 ਅਤੇ 1984 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਵੀ ਕਾਬਲੇਗ਼ੌਰ ਹੈ। ਸਾਲ 1980 ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ 353 ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸੀ ਕੀਤੀ। ਅਗਲੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਸਿੱਖ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਪ੍ਰਤੀ ਫੈਲੀ ਨਫ਼ਰਤ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ 414 ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਨਾਲ ਹੂੰਝਾ ਫੇਰ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ, ਜਿਹੜੀ ਪਿਛਲੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਨਾਲੋਂ 61 ਵੱਧ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਵਾਧੂ 61 ਸੀਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ 57 ਸੀਟਾਂ ਇਕੱਲੇ ਹਿੰਦੀ ਭਾਸ਼ਾਈ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿਲੀਆਂ। ਰਾਜਸਥਾਨ, ਦਿੱਲੀ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਮੁਲਕ ਦਾ ਇਹ ਖੇਤਰ ਧਰੁਵੀਕਰਨ ਅਤੇ ਫਿਰਕੂ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਅਕਸਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਗਿਣਤੀਆਂ ਮਿਣਤੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ’ਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਹਰ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਸ ਦਾ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਬਹੁਮਤ ਬਣਿਆ ਰਹੇ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮੁਲਕ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਖਿੱਤਿਆਂ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਨਾ ਰਹਿਣਾ ਪਵੇ।

ਭਾਜਪਾ ਸਿਰਫ਼ ਹਿੰਦੀ ਭਾਸ਼ਾਈ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਾਈਚਾਰੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਹੀ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਟਿਕੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਨੂੰ ਐੱਸ ਆਈ ਆਰ ਵਰਗੇ ਵਰਤਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਚੋਣ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਸੰਪਰਕ: 98728-44163