ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਹੋਂਦ ਦੇ ਮਾਅਨੇ

ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਿਵਸ ਮੌਕੇ ਸਾਡਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ, ਸੰਘਵਾਦ, ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਅਤੇ ਵਿਆਪਕ ਬਾਲਗ ਮਤ ਅਧਿਕਾਰ ਦਾ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਉਣਾ ਬਿਲਕੁਲ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੂਰ-ਅੰਦੇਸ਼ੀ ਵਾਲੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵੱਲ ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ ਘੱਟ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ 26 ਨਵੰਬਰ 1949 ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਪਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ 324 ਤੋਂ 329 ਨੂੰ ਬਾਕੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ (26 ਜਨਵਰੀ 1950) ਤੋਂ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਫੌਰੀ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਤਕਨੀਕੀ ਨੁਕਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਗੋਂ ਇਹ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਚੋਣ ਸੀ।

ਸੰਵਿਧਾਨਘਾੜਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਇਸ ਦੇ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਅਧੀਨ ਚੁਣੀ ਗਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਗਣਤੰਤਰ ਦੇ ਜਨਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਤਾਂ ਜੋ ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਵੈਧਤਾ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਖ਼ੁਦਮੁਖਤਿਆਰ ‘ਰੈਫਰੀ’ (ਨਿਰੀਖਕ) ਤੋਂ ਕਰਵਾਏ।

ਓਨਾ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਸਲਾ ਵੀ ਸੀ। ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਹਰ ਰਾਜ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੰਘੀ ਰਾਜ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਸੀ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ‘ਬਾਹਰੀ ਲੋਕਾਂ’, ਜੋ ਕੰਮ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਲਈ ਪਰਵਾਸ ਕਰ ਗਏ ਹਨ, ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਲਈ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਈ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਇਆ ਜਾਣਾ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਵੀ ਢਾਂਚਾ ਸੂਬਾਈਵਾਦ ਜਾਂ ਖੇਤਰਵਾਦ ਦਾ ਇੱਕ ਸਾਧਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਹਰੇਕ ਭਾਰਤੀ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਿਤੇ ਵੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਰਾਬਰੀ ਵਾਲੀ ਵਿਤਕਰਾ ਰਹਿਤ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕੋ-ਇੱਕ, ਖ਼ੁਦਮੁਖਤਿਆਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਥਾਰਿਟੀ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ 75 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਦੇ ਖ਼ਦਸ਼ੇ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਪ੍ਰਚੰਡਤਾ ਨਾਲ ਸੱਚ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਰਿਹਾਇਸ਼, ਪਰਵਾਸ ਤੇ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਕੱਟਣ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵਿਵਾਦ ਮੁੜ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।

ਧਾਰਾ 324, ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਅਤੇ ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਤੇ ਉਪ-ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਅਤੇ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਿਰੀਖਣ, ਨਿਰਦੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਧਾਰਾ 325 ਅਤੇ 326 ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਇੱਕੋ ਆਮ ਸੂਚੀ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਬਿਨਾਂ ਵਿਤਕਰੇ ਤੋਂ ਵਿਆਪਕ ਬਾਲਗ ਮਤ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਵੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਨਹੀਂ ਸਨ ਸਗੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗਣਤੰਤਰ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਹਿਫ਼ਾਜ਼ਤ ਦੇ ਉਪਾਵਾਂ ਵਜੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ, ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਅਤੇ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਚੋਣ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਗਈ ਸੀ।

ਦਹਾਕਿਆਂਬੱਧੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ (1978) ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਜਸਟਿਸ ਵੀ ਆਰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਅਈਅਰ ਨੇ ਧਾਰਾ 324 ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੂਰਨ ਸ਼ਕਤੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ, ਜੋ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ‘‘ਵਿਧਾਨ ਵੱਲੋਂ ਖਾਲੀ ਛੱਡੇ ਗਏ ਹਨ’’, ਜਿਸ ਨਾਲ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਏ ਸੀ ਜੋਸ (1984) ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾ ਦੁਆਰਾ ਸਥਾਪਿਤ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਪੂਰਕ ਹਨ, ਨਾ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਬਦਲ ਹਨ, ਇੱਕ ਸੰਤੁਲਿਤ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਲੈਅ ਸਥਾਪਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ: ਜਿੱਥੇ ਕਾਨੂੰਨ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ; ਜਿੱਥੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਟੀ ਐੱਨ ਸੇਸ਼ਨ (1995) ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਚੋਣਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਇੱਕ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜੋ ‘ਸ਼ਾਸਨਾਤਮਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੋਂ ਪੂਰੀ

ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੂਰ’ ਹੋਵੇ। ਬਾਅਦ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਏ ਡੀ ਆਰ (2002) ਅਤੇ ਪੀ ਯੂ ਸੀ ਐੱਲ (2013) ਨੇ ਸੂਚਿਤ ਹੋਣ

ਬਾਰੇ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ‘ਨੋਟਾ’ ਨੂੰ ਚੁਣਨ ਦੇ ਹੱਕ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਜਮਹੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ’ਚ ਰੱਖਿਆ।

ਅਕਸਰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇੱਕ ਨੁਕਤੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਸੁਬਰਾਮਣੀਅਮ ਸਵਾਮੀ ਬਨਾਮ ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ (2013) ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀਵੀਪੈਟ ਪੇਪਰ ਟ੍ਰੇਲ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ‘ਅਤਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਲੋੜ’ ਵਜੋਂ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ, ਪਰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕੀਤੀ, ਪੜਾਅਵਾਰ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਬਾਰੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫੰਡ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਉਚਿਤ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਤੁਲਨ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰ ਨੂੰ ਤਕਨੀਕੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਅਮਲ ’ਚੋਂ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ। ਅਤਿ ਬਾਰੀਕ ਛਾਣਬੀਣ ਹੇਠ ਆਮ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਲੱਖਾਂ ਹੀ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨਾ ਮੈਂ ਛੇਤੀ ਸਿੱਖ ਲਿਆ। ਆਈ ਏ ਐੱਸ ਪ੍ਰੋਬੇਸ਼ਨਰ ਵਜੋਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕੋ ਪੋਲਿੰਗ ਬੂਥ ਦਾ ਪ੍ਰੀਜ਼ਾਈਡਿੰਗ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂਕਿ ਮੇਰੇ ਸਹਿਕਰਮੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰੀ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਵਿਆਪਕ, ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਸਾਡਾ ਵੋਟਰ-ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ‘ਸਵੀਪ’ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਉਦਾਸੀਨ ਵੋਟਰ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਭਾਈਵਾਲ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲਦਾ ਸੀ। 2011 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵੋਟਰ ਦਿਵਸ ਨੇ 18 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਵੋਟਰ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਦੋ ਸੁਧਾਰ ਰਿਕਾਰਡ ਵੋਟਿੰਗ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਤਾਜ਼ਾ ਮਿਸਾਲ ਬਿਹਾਰ ਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕੀਤਾ, ਐੱਮਸੀਐੱਮਸੀ (ਮੀਡੀਆ ਸਰਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਮੇਟੀ) ਵਿਧੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਅਦਾਇਗੀਸ਼ੁਦਾ ਖ਼ਬਰਾਂ (ਪੇਡ ਨਿਊਜ਼) ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਿਆ ਅਤੇ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰੀ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਬਣੇ ਬੁੱਤਾਂ ਨੂੰ ਢਕਣ ਵਰਗੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀਆਂ- ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੁੱਦੇ ਨਾਲੋਂ ਪ੍ਰਤੀਕਵਾਦ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹੱਤਵ ਰੱਖਦਾ ਸੀ ਸਗੋਂ ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ’ਤੇ ਅਮਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਮਲ ਹੁੰਦਾ ਦਿਸਣਾ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਆਪਣੀਆਂ 18ਵੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਨੇੜੇ ਢੁਕ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਖਾਕੇ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਦਬਾਅ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਕਨੀਕ ਨਾਲ ਭਰੋਸੇ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ’ਚ ਈਵੀਐੱਮ, ਵੀਵੀਪੈਟ, ਆਡਿਟ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਡੈਸ਼ਬੋਰਡ ਇਕੱਠੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਪੁਸ਼ਟੀਕਰਨ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਵਿੱਤ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਤਾਜ਼ਾ ਖੁਲਾਸੇ ਲੋਕਾਂ ਅੱਗੇ ਆਉਣ। ਮਸ਼ੀਨ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਜਾ ਸਕਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਜ਼ੁਕ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਹਰੇਕ ਯੋਗ ਵੋਟਰ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਹੇਰ-ਫੇਰ ਤੇ ਮਨਮਾਨੀ ਛਾਂਟੀ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ।

ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਤਮਕ ਖ਼ੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਹਾਲੇ ਵੀ ਮੁੱਢਲਾ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ। ਨਿਯੁਕਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਾਰਜਕਾਲ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹਨ ਸਗੋਂ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਲਈ ਢਾਂਚਾਗਤ ਲੋੜਾਂ ਹਨ। ਇੱਕ ‘ਰੈਫਰੀ’ ਉਸੇ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਸ ਨੇ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸੰਸਦ ਆਖ਼ਰਕਾਰ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸੁਧਾਰ ਮਾਡਲ ਅਪਣਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਬਸ ਇਸ ਪਰਖ਼ ’ਚ ਖਰਾ ਉਤਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ: ਕੀ ਔਸਤ ਵੋਟਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸੱਤਾ ਨੂੰ ‘ਨਾਂਹ’ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ?

ਹਾਲੇ ਵੀ ਮੁਕੰਮਲ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ ਹੈ। ਪਰਵਾਸੀ ਕਾਮੇ, ਅਪਾਹਜ ਵਿਅਕਤੀ, ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ, ਔਰਤਾਂ ਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜੋ ਆਵਾਜਾਈ ਦੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਨੂੰ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸੁਖਾਲੀ ਲੱਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕੈਦੀ, ਜੋ ਵਿਅੰਗਾਤਮਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਲੜ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਖਰਾਪਣ ਇਸੇ ਗੱਲ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿ ਕੌਣ ਜਿੱਤਦਾ ਹੈ ਸਗੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਵੀ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਇਸ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਿਵਸ ’ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸੰਸਥਾਪਕਾਂ ਨੇ ਗਣਤੰਤਰ ਸਥਾਪਤੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 15 ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਦਰਅਸਲ, ਉਹ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਤਾਂ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਅੱਡ ਖ਼ੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਗਠਿਤ ਕੀਤੀ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ। ਇਹ ਸੂਝ ਅੱਜ ਵੀ ਓਨੀ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਜਿੰਨੀ 75 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ।

ਲੋਕਤੰਤਰ ਉਦੋਂ ਸਫ਼ਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਸ ਦੇ ‘ਰੈਫਰੀ’ ’ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖੇ।

* ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ।