ਲੰਮੇ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਪਰਛਾਵੇਂ

ਯੂਏ ਈ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਫੇਰੀ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਭਾਰਤ ਦੇ ਗੁਆਂਢ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਮਾਹੌਲ ’ਚ ਤਾਜ਼ੀ ਹਵਾ ਦੇ ਬੁੱਲ੍ਹੇ ਵਾਂਗ ਹੈ। ਹੁਣ, ਸਾਨੂੰ ਯੂਰੋਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਈ ਯੂ) ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ‘ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਸੌਦੇ’ ਨੂੰ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਤੱਕ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਜੋ ਯੂਰੋਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਪੀਢੇ ਕਰੇਗਾ।

ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਵਸਥਾ ਵੱਲ ਵਧਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁਲਕਾਂ ਨਾਲ ਦੁਵੱਲੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਤੇ ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਰ ਵੀ ਅਹਿਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸੁਰੱਖਿਆਵਾਦੀ ਰੁਖ਼ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੇ ਪੁਰਾਣੀ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਕਈ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਾਰਕ ਕਾਰਨੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚੀਨ ਦੌਰੇ ਵੇਲੇ ਚੀਨ ਨਾਲ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦਿੰਦਿਆਂ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖੀ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਦੋਖੀ ਹੱਥ ’ਤੇ ਹੱਥ ਧਰ ਕੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇ। ਇਸ ਲਈ ਰੱਖਿਆ/ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਬੰਧੀ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਭਾਈਵਾਲੀਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧ ਗਈ ਹੈ।

ਇਹ ਗੱਲ ਅਹਿਮ ਹੈ ਕਿ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਤਾਕਤਾਂ ਵੀ ਆਤਮ-ਨਿਰੀਖਣ ਕਰਨ। ਕੀ ਸਿਰਫ਼ ਇਹੀ ਤੱਥ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਅਜਿੱਤ ਹੋਣ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਭਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਵਪਾਰ ਵੱਡਾ ਹੈ? ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਫ਼ੌਜੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਵ੍ਹਾਈਟ ਹਾਊਸ, ਪੈਂਟਾਗਨ, ਪੇਈਚਿੰਗ, ਰਿਆਧ ਅਤੇ ਅੰਕਾਰਾ ਆਦਿ ਵਿੱਚ ਏਨੀ ਪੁੱਛ-ਪ੍ਰਤੀਤ ਕਿਉਂ ਹੈ?

ਚੀਨ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਅਤੇ ਫ਼ੌਜੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਸਿੰਧੂਰ ਦੌਰਾਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਚੀਨੀ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਚੀਨ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਵਪਾਰ 150 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ-ਚੀਨ ਵਪਾਰ 15-20 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਹੀ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚਲਾ ਸੀ ਪੀ ਈ ਸੀ (ਚੀਨ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਰਥਿਕ ਗਲਿਆਰਾ) ਗਵਾਦੜ ਬੰਦਰਗਾਹ ਰਾਹੀਂ ਚੀਨੀ ਬੈਲਟ ਐਂਡ ਰੋਡ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ (ਬੀ ਆਰ ਆਈ) ਨੂੰ ਮੱਧ ਪੂਰਬ ਅਤੇ ਯੂਰੋਪ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦਾ ਰਾਹ ਹੈ।

ਮਕਬੂਜ਼ਾ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚਲੀ ਸ਼ਕਸਗਾਮ ਘਾਟੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਚੀਨ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ’ਤੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ। ਕਰਾਕੋਰਮ ਹਾਈਵੇਅ ਦਾ ਕੁਝ ਹਿੱਸਾ ਸ਼ਕਸਗਾਮ ਘਾਟੀ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਚੀਨ ਦੇ ਬੈਲਟ ਐਂਡ ਰੋਡ ਇਨੀਸ਼ਿਏਟਿਵ ਦਾ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਕਸਗਾਮ ਘਾਟੀ ਚੀਨ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨਾ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਰਣਨੀਤਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਘਿਉ ਖਿਚੜੀ ਹੋਣ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਸਾਡੇ ਚੀਨ ਨਾਲ ਸਰਹੱਦੀ ਵਿਵਾਦ ਹਨ ਅਤੇ ਲੱਦਾਖ ਤੇ ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਚੀਨ ਆਪਣੇ ਖੇਤਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹੋ ਉਮੀਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਚੀਨ ਵੱਲੋਂ ਵਿੱਤੀ ਅਤੇ ਫ਼ੌਜੀ ਮਦਦ ਮਿਲਣੀ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਮਝੌਤਾ ਸਹੀਬੰਦ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਲੋੜ ਪੈਣ ’ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤਿੰਨ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਨਵੇਂ ਤਜਵੀਜ਼ਤ ਗੱਠਜੋੜ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਨਾਲ ਮਿੰਨੀ-ਨਾਟੋ ਵਰਗੇ ਸੰਗਠਨ ਵਿੱਚ ਤੁਰਕੀ ਦੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਚੇਤੇ ਰਹੇ ਕਿ ਮਈ 2025 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਟਕਰਾਅ ਦੌਰਾਨ ਤੁਰਕੀ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਇਕਮੁੱਠਤਾ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਜੰਗੀ ਬੇੜਾ ਭੇਜਿਆ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਤੁਰਕੀ ਦੇ ਡਰੋਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਗ਼ੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ-ਸਾਊਦੀ ਵਪਾਰ 40 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ-ਸਾਊਦੀ ਵਪਾਰ ਮਹਿਜ਼ 5 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਹੈ... ਪਰ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਮਝੌਤਾ ਹੈ।

ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਦੀਆਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲੋੜਾਂ ਲਈ ਫ਼ੌਜਾਂ ਭੇਜਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਗੁਆਂਢੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਲੈਸ ਇਕਲੌਤਾ ਇਸਲਾਮੀ ਮੁਲਕ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਵੱਲੋਂ ਕਤਰ ਉੱਤੇ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ ਇਰਾਨ ਉੱਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਇਹ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਰਕੀ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਦਰਮਿਆਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਮਝੌਤੇ ਪਿੱਛੇ ਭੂ-ਸਿਆਸੀ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਹਨ।

‘ਅਲ ਜਜ਼ੀਰਾ’ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਇੱਕ ਲੇਖ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਏਸ਼ਿਆਈ ਅਤੇ ਅਫਰੀਕੀ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਐੱਫ-17 ਲੜਾਕੂ ਜਹਾਜ਼ ਵੇਚ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਲੜਾਕੂ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਚੀਨ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੱਲੋਂ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਵੀਨਤਮ ਬਲਾਕ 3 ਕਿਸਮ ਨੂੰ 4.5-ਜੈਨਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਲੜਾਕੂ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ’ਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਘੱਟ ਕੀਮਤ (2.5 ਤੋਂ 3 ਕਰੋੜ ਡਾਲਰ) ਕਾਰਨ ਇਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਹਵਾਈ ਸੈਨਾਵਾਂ ਇੱਕ ਆਕਰਸ਼ਕ ਵਿਕਲਪ ਮੰਨ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਮਹਿਜ਼ ਵਪਾਰਕ ਸਬੰਧਾਂ ’ਤੇ ਹਾਵੀ ਹੋਣ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਵਾਲੀਆਂ ਭੂ-ਸਿਆਸੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਸਰਗਰਮ ਨੀਤੀ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ ਤਾਂ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ’ਚ ਸਾਡੇ ਇਕੱਲੇ ਪੈ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।

ਅਮਰੀਕਾ ਹਾਲੇ ਵੀ ਗਾਲਬ ਮੁਲਕ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਗਾਲਬ ਮੁਲਕ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਵੱਲ ਫਿਰ ਨਜ਼ਰੇ ਇਨਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੇ ਟੈਰਿਫ ਅਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ’ਤੇ ਮੰਡਰਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ਸਗੋਂ ਰੂਸ ਤੋਂ ਤੇਲ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗਿਰਾਵਟ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਨਿਕਲਿਆ ਹੈ।

ਯੂਕਰੇਨ ਨਾਲ ਜੰਗ ’ਚ ਉਲਝਿਆ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਰੂਸ ਸਾਡੇ ਲਈ ਜੰਗੀ ਸਾਜ਼ੋ-ਸਾਮਾਨ ਦਾ ਮੁੱਖ ਸਪਲਾਇਰ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪ ਇਸ ਦੀ ਵੱਡੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਸਾਨੂੰ ਇਰਾਨ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤੇ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਚਾਬਹਾਰ ਬੰਦਰਗਾਹ ਨੂੰ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਰਤਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਉਂ ਇਰਾਨ ਨਾਲ ਬਾਕੀ ਵਪਾਰ ਵੀ ਰੁਕ ਜਾਵੇਗਾ, ਜੋ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਕਾਰਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਘਟ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਰਾਨ ਰਵਾਇਤੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਵਪਾਰਕ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਮਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਚਾਬਹਾਰ ਬੰਦਰਗਾਹ ਰਾਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇਰਾਨ ਅਤੇ ਮੱਧ ਏਸ਼ੀਆ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਹਾਲੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਸ ਬੰਦਰਗਾਹ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਬਾਰੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਰਮਿਆਨ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਸਦਾ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਕਾਰਨ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਚੀਨ ਦੇ ਥਾਪੜੇ ਕਾਰਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਲਈ ਮੌਕੇ ਦੀ ਭਾਲ ’ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਅਤੇ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਲਪਨਿਕ ਸਮਝ ਕੇ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਨੇੜੇ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਹੋਣ ਜਾਂ ਸੜਕਾਂ, ਚੀਨ ਸਿਵਲੀਅਨ ਫ਼ੌਜੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਪੈਮਾਨਾ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰਾ ਹੈ।

ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬਦਲੇ ਹੋਏ ਸਿਆਸੀ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪੇਚੀਦਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਾਕੀ ਹਿੱਸੇ ਤੋਂ ਵੱਖ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਸ਼ਰ੍ਹੇਆਮ ਆਖ ਰਹੇ ਹਨ। ਦਰਅਸਲ, ਮਨੀਪੁਰ ਧੁਖ਼ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਅਣਸੁਲਝਿਆ ਪਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਤੱਥ ਸਾਡੇ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਖਿੱਤੇ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਬਣਾਉਂਦਿਆਂ ਗੁਆਂਢੀ ਮੁਲਕ ਦੀ ਕਿਸੇ ਸ਼ਰਾਰਤ ਲਈ ਰਾਹ ਮੋਕਲਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਲੱਦਾਖ ਵਿੱਚ ਅਸ਼ਾਂਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮਨੀਪੁਰ ਵਾਂਗ ਇਸ ਦੇ ਵੀ ਫੌਰੀ ਹੱਲ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਜੇਕਰ ਰੂਸ ਆਪਣੇ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਹੈ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵੀ ਵਚਨਬੱਧ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਮਦਦ ਲਈ ਕਿਸ ਵੱਲ ਦੇਖਾਂਗੇ? ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੋਈ ਹੋਰ ਗੱਠਜੋੜ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰੋਕਣ ਲਈ ਘਾਗ ਕੂਟਨੀਤੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਅਸੀਂ ਚੀਨ, ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ, ਯੂ ਏ ਈ, ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੁਲਕਾਂ ਨਾਲ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਵਪਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰਣਨੀਤਕ ਟੀਚਿਆਂ ਲਈ ਇਸ ਦਾ ਲਾਹਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਨੇ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰਣਨੀਤਕ ਔਜ਼ਾਰ ਵਜੋਂ ਵਰਤਿਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ, ਇਕਮੁੱਠ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ’ਤੇ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣੀ ਤੇ ਅਮਲ ’ਚ ਲਿਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਕੌਮੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਇਕਜੁੱਟ ਰੱਖੇ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏ ਕਿ ਇਹ ਏਕਤਾ ਸਾਡੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਗ਼ਲਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸੌੜੇ ਹਿੱਤਾਂ ਕਾਰਨ ਭੰਗ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਚੰਗੇ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਸਬੰਧ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਸਾਰੇ ਅਹਿਮ ਮਸਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ ਅਤੇ ਸੂਬਾਈ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਯਤਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਲਈ ਲਾਮਬੰਦ ਕਰੇ। ਸਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨਾਲ ਸਿੱਝਣ ਲਈ ਇਹ ਰਣਨੀਤੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਹੁਤ ਕਾਰਗਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਕਾਮਯਾਬੀ ਕਾਰਨ ਸਾਡੇ ਗੁਆਂਢੀ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਤੀ ਈਰਖਾ ਅਤੇ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਰਣਨੀਤਕ ਗੱਠਜੋੜ ਬਣਾਉਣ ’ਤੇ ਵਧੇਰੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰੀਏ।

* ਸਾਬਕਾ ਰਾਜਪਾਲ, ਮਨੀਪੁਰ ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਡੀ ਜੀ ਪੀ, ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ।