ਜਦੋਂ ਸੰਸਦ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ
ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤਾਕਤ ਚੋਣਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਚੋਣਾਂ ਤਾਂ ਹਰ ਪੰਜ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੀ ਅਸਲ ਤਾਕਤ ਉਹ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਪ੍ਰਤੀ ਭਰੋਸਾ ਕਾਇਮ ਰੱਖਦੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਰਤੀ...
ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤਾਕਤ ਚੋਣਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਚੋਣਾਂ ਤਾਂ ਹਰ ਪੰਜ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੀ ਅਸਲ ਤਾਕਤ ਉਹ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਪ੍ਰਤੀ ਭਰੋਸਾ ਕਾਇਮ ਰੱਖਦੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਰਤੀ ਸੰਸਦ ਅਜਿਹੀ ਹੀ ਸੰਸਥਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਉਹ ਮੰਚ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸੱਤਾ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਵਾਲ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਲਈ ਸੰਸਦ ਦਾ ਚੱਲਣਾ ਸਿਰਫ਼ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਰਸਮ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਭਾਰਤੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੀ ਸ਼ਾਹ-ਰਗ ਹੈ।
ਜਦੋਂ ਸੰਸਦ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਠੱਪ ਹੋਣ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਚਿੰਤਾ ਹੋਣੀ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ। ਸਵੇਰੇ ਸੰਸਦ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਮਿੰਟਾਂ ਬਾਅਦ ਹੰਗਾਮਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਨਾਅਰੇ ਲੱਗਦੇ ਹਨ, ਤਖ਼ਤੀਆਂ ਅਤੇ ਬੈਨਰ ਲਹਿਰਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਸਦਨ ਮੁਲਤਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਖ਼ਬਰਾਂ ਦੱਸ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਸੰਸਦ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕੀ। ਖ਼ਬਰ ਇੱਥੇ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਅਸਲ ਸਵਾਲ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਜਦੋਂ ਸੰਸਦ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ ਤਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਸਦਨ ਨਹੀਂ ਰੁਕਦਾ ਸਗੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਰੁਕ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਰੁਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਬਹਿਸ ਰੁਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਚੰਗੇ ਕਾਨੂੰਨ ਜਨਮ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ, ਉਹ ਭਰੋਸਾ ਰੁਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਨੂੰ ਸਾਰਥਕ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਅੰਦਾਜ਼ਿਆਂ ਮੁਤਾਬਿਕ, ਜੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਆਪਣੇ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਸਮੇਂ ਅਨੁਸਾਰ ਲਗਪਗ ਛੇ ਘੰਟੇ ਚੱਲਣ ਤਾਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ’ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ ਨੌਂ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਖ਼ਰਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਅਵਾਮ ਦੇ ਟੈਕਸ ਦਾ ਪੈਸਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਕੀ ਸੰਸਦ ਦੇ ਠੱਪ ਹੋਣ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਸਿਰਫ਼ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੌਂ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਹੈ?
ਨਹੀਂ, ਮਾਮਲਾ ਨੌਂ ਕਰੋੜ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ; ਮਾਮਲਾ ਜਮਹੂਰੀ ਭਰੋਸੇ ਦਾ ਹੈ। ਸੰਸਦ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸੱਤਾ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੋਵਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਅਜਿਹੀ ਸੰਸਥਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ’ਤੇ ਪੂਰੇ ਗਣਰਾਜ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਟਿਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜਦੋਂ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਬਹਿਸ ਦੀ ਥਾਂ ਸ਼ੋਰ ਅਤੇ ਸੰਵਾਦ ਦੀ ਥਾਂ ਟਕਰਾਅ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਹਾਰ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸਗੋਂ ਸੰਸਦੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ’ਚ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਵਾਰ ਕੁਝ ਸਾਲ ਹੀ ਕਾਫ਼ੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਸੰਸਦ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਸਾਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਹੰਗਾਮਿਆਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਉਸ ਸੰਸਦੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ, ਜੋ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਸਾਡੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਰੇਤ ਵਾਂਗ ਕਿਰਦਾ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। ਸੰਸਦ ’ਚ ਅਸਹਿਮਤੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤਿੱਖੀ ਤੋਂ ਤਿੱਖੀ ਬਹਿਸ ਵੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਔਖੇ ਤੋਂ ਔਖੇ ਸਵਾਲ ਵੀ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਇਹੋ ਤਾਂ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੀ ਖ਼ੂਬਸੂਰਤੀ ਹੈ।
ਦਰਅਸਲ, ਅਸਹਿਮਤੀ ਦੀ ਅਸਲ ਕੀਮਤ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਸੰਵਾਦ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇਵੇ। ਜੇ ਉਹ ਹੰਗਾਮੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੀ ਦੱਬਦੀ ਹੈ। ਸੰਸਦ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਾਲ ਇਸ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਸਾਧਨ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦੇ ਹਨ। ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਿਸ ਦਾ ਪੱਖ ਭਾਰਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਬਾਅਦ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ; ਹਾਂ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹਰ ਬਹਿਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।
ਬਹਿਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸੱਚ ਦੇ ਹੋਰ ਨੇੜੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਕਾਨੂੰਨ ਸਿਰਫ਼ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਸਗੋਂ ਤਰਕ, ਸੋਚ ਅਤੇ ਵਿਆਪਕ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਨਾਲ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪੇਸ਼ ਬਿੱਲਾਂ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਘੱਟ ਹੋਣ ਲੱਗੇ, ਜਦੋਂ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਣ ਲੱਗੇ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਸਦਨ ਦਾ ਕੀਮਤੀ ਸਮਾਂ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਲੰਘਣ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵੀ ਆਪਣੀ ਪਛਾਣ ਗੁਆਉਣ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਵਿੱਚ ਕਾਹਲੀ ਨਾਲ ਬਣੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਕਸਰ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਵੀ ਓਨਾ ਹੀ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਸੰਸਦੀ ਵਿਘਨ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦੇਣ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾ ਪੱਖ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ, ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਦਬਾਅ ਦਾ ਸਾਧਨ ਬਣਾਇਆ ਹੈ।
ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਧਿਰ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਇਤਿਹਾਸ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੂਜੀ ਧਿਰ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਵੀ ਰੱਖ ਦੇਵੇਗਾ। ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਪਰਿਪੱਕ ਜਮਹੂਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤਿੱਖੀਆਂ ਬਹਿਸਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਮਤਭੇਦ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਦੋਸ਼ ਵੀ ਲੱਗਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਆਖ਼ਰਕਾਰ ਸਦਨ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਇਹ ਸਮਝ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਕਿ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਠੱਪ ਕਰਨਾ ਆਪਣੀ ਹੀ ਜਮਹੂਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਰਗੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਮਝ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਮਹੂਰੀ ਮੁਲਕ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪੂੰਜੀ ਉਸ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਖ਼ਾਲੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਮੁੜ ਭਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਤਿੜਕ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਮੁੜ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਲਈ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਸੰਸਦ ਉਸੇ ਭਰੋਸੇ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਚਲਾਉਣਾ ਹੀ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਉਸ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣਾ ਵੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸੰਸਦ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਸਿਰਫ਼ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨਾਲ ਕਾਇਮ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ। ਇਸ ਲਈ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸੰਸਦੀ ਵਿਹਾਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਵਿਹਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਖੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਸਗੋਂ ਸੱਤਾ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਵਿਹਾਰ ਨਾਲ ਬਣਦਾ ਹੈ।
ਬਹੁਮਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਧਿਰ ਕੋਲ ਤਾਕਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਸਿਰਫ਼ ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹਰ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਰੋਕ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਮਜ਼ਬੂਤ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸਦਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਵਿਰੋਧ ਦੀ ਤਾਕਤ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹੋਰ ਵਧਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਤਰਕ, ਤੱਥ ਅਤੇ ਸੰਵਾਦ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਖੜ੍ਹੀ ਹੋਵੇ। ਸਿਰਫ਼ ਸ਼ੋਰ ਕਿਸੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦਾ; ਕਈ ਵਾਰ ਸ਼ੋਰ ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਹੀ ਢੱਕ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਸਿਰਫ਼ ਬਹੁਮਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈਣਾ ਨਹੀਂ। ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਦੀ ਕਲਾ ਵੀ ਸਿੱਖਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ।
ਸੰਸਦ ਕੋਈ ਅਜਿਹੀ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਜਿੱਥੇ ਸਿਰਫ਼ ਫ਼ੈਸਲੇ ਸੁਣਾਏ ਜਾਣ; ਇਹ ਉਹ ਥਾਂ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪਰਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਸਵਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਚੇਗੀ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਬਹਿਸ ਤੋਂ ਤਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਪੂਰੀ ਜਮਹੂਰੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਅੱਜ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚਿੰਤਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਸੰਵਾਦ ਦੀ ਥਾਂ ਟਕਰਾਅ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਰ ਪੱਖ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਹੀ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਗ਼ਲਤ ਸਾਬਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਲੱਗਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਧਿਰ ਦੀ ਜਿੱਤ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸਹੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਬਹਿਸ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸੁਰਖ਼ੀਆਂ ਲਈ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਦੇਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਤੁਰੰਤ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਪਰ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਘਟਣ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚੁਣੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਤਾਂ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦਾ ਅੰਦਰੂਨੀ ਆਧਾਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਣ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਵਾਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅੱਜ ਸੰਸਦ ਕਿੰਨੇ ਘੰਟੇ ਚੱਲੀ ਜਾਂ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਮੁਲਤਵੀ ਰਹੀ। ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਅਸੀਂ ਉਸ ਸੰਸਦੀ ਪਰੰਪਰਾ ਨੂੰ ਬਚਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਪੁਰਖਿਆ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਸੀ?
ਅਸਹਿਮਤੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਇਸ ਦੀ ਤਾਕਤ ਹੈ, ਪਰ ਅਸਹਿਮਤੀ ਨੂੰ ਸੰਵਾਦ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੀ ਜਮਹੂਰੀ ਪਰਿਪੱਕਤਾ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ। ਜੇ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਰਹਿ ਜਾਣ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰ ਗੁੰਮ ਹੋ ਜਾਣ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਉਸ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਭੇਜੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਸੰਸਦ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਠੱਪ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਰੁਕਦੀ; ਜਮਹੂਰੀ ਸੰਵਾਦ ਦੀ ਸਿਹਤਮੰਦ ਰਵਾਇਤ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ’ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਮਹੂਰੀ ਸਮਾਜ ਦੀ ਨੀਂਹ ਟਿਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਸੰਪਰਕ: 98887-99870
ਈ-ਮੇਲ: hunchandigarh@gmail.com
