ਵੋਟ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ:ਅਤੀਤ ਤੋਂ ਵਰਤਮਾਨ ਤੱਕ

ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੱਤਾ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਬੇਲਗਾਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਬਹੁਤ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਆਪਣੇ ਵੋਟ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੇ। ਹਥਲਾ ਲੇਖ ਇਤਿਹਾਸਕ ਹਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਵੋਟ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤੇ ਐੱਸ.ਆਈ.ਆਰ. ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ’ਤੇ ਰੌਸ਼ਨੀ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਜਮਹੂਰੀ ਨਿਜ਼ਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਦੇਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਪੁਰਾਤਨ ਸਮਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਜਮਹੂਰੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਮੌਜੂਦ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਰਾਜ ਦੇ ਕੰਮਾਂ-ਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦੇ ਸਨ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੁਰਾਤਨ ਸਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਭਾ, ਸਮਿਤੀ ਤੇ ਗਣ ਜਿਹੀਆਂ ਰਾਜਸੀ ਇਕਾਈਆਂ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਸਨ; ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਮਹੂਰੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਬਣਾਉਂਦੀ ਸੀ। ਯੂਨਾਨ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾਗਰਿਕ ਸਿੱਧੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਚੁਣਦੇ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਲਈ ਰਾਜ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਤੇ ਹਰ ਸਾਲ ਅਜਿਹੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਬਦਲ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਇਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਯੂਨਾਨ ਵਿੱਚ ਨਾਗਰਿਕ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆਜ਼ਾਦ ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਤੋਂ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਗ਼ੁਲਾਮਾਂ ਨੂੰ ਜਮਹੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੈਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ।

ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਬਾਦਸ਼ਾਹਤਾਂ ਬਣੀਆਂ ਅਤੇ ਜਾਗੀਰਦਾਰੀ ਸਮਾਜ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਏ ਤਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਨਕਸ਼ਾਂ ਵਾਲੀ ਅਜਿਹੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸਦੀਆਂ ਤੱਕ ਆਮ ਲੋਕ-ਸਮਝ ਇਹੀ ਰਹੀ ਕਿ ਦੇਸ਼ ’ਤੇ ਰਾਜਿਆਂ-ਰਜਵਾੜਿਆਂ ਨੇ ਹੀ ਰਾਜ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਜਿਆਂ-ਮਹਾਰਾਜਿਆਂ ਤੇ ਸਮਰਾਟਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦੈਵੀ ਅਧਿਕਾਰ ਮੰਨ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿੱਚ 1215 ਵਿੱਚ ਮੈਗਨਾ ਕਾਰਟਾ (Magna Carta) ਸਮਝੌਤੇ/ਐਲਾਨ ਨੇ ਇਹ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਕਿ ਰਾਜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿੱਚ 13ਵੀਂ ਸਦੀ ਤੋਂ ਸੀਮਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਦੇਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਪਰ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਸਾਹਿਬੇ-ਜਾਇਦਾਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਬਖ਼ਸ਼ੇ ਨਹੀਂ ਸਨ ਗਏ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੇ ਬਗ਼ਾਵਤਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਪਈਆਂ ਸਨ। ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਬਹੁਤ ਲੰਮਾ ਤੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦਾ ਗ਼ੁਲਾਮ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸਾਡੇ ਜਮਹੂਰੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਦੇ ਨਕਸ਼ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬਰਤਾਨਵੀ ਜਮਹੂਰੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਅਨੁਸਾਰ ਉਸਰੇ। ਮੱਧਕਾਲ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜਿਕ ਬਰਾਬਰੀ ਤੇ ਨਿਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕਈ ਲਹਿਰਾਂ ਉੱਠੀਆਂ ਪਰ ਵੋਟ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਕਿਸੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਵੋਟ-ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੇ ਅੰਦੋਲਨ ਹੋਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲੈਵਲਰਜ਼ (Levellers, ਭਾਵ ਸਮਾਨਤਾ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲੇ), ਚਾਰਟਿਸਟ ਲਹਿਰ (19ਵੀਂ ਸਦੀ) ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਅਤਿਅੰਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਨ।

ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਐੱਸ.ਆਈ.ਆਰ (Special Intensive Revision) ਸਬੰਧੀ ਵਾਦ-ਵਿਵਾਦ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਵੋਟਰਾਂ ਦਾ ਖ਼ਾਸ ਤੇ ਪੂਰਨ (ਤਫ਼ਸੀਲੀ) ਦੁਹਰਾਉ; ਭਾਵ ਕਿ ਹਰ ਵੋਟਰ ਸਹੀ ਵੋਟਰ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਤੱਥ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਐੱਸ.ਆਈ.ਆਰ. ਹੋਈ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੋਟ ਕੱਟੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਸੰਭਵ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪਰਵਾਸ ਕਰ ਗਏ ਹੋਣ ਅਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਨਿਵਾਸ ਸਥਾਨ ਬਦਲ ਲਿਆ ਹੋਵੇ ਪਰ ਕੀ ਇਹ ਮੁਮਕਿਨ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਭ ਕੁਝ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਏਨੀ ਵੱਡੀ ਹੋਵੇ। ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਮਾਇਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤੋਂ ਵਾਂਝਿਆਂ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ; ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਫ਼ਿਰਕੇ ਅਤੇ ਘੱਟ ਸਾਧਨਾਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ, ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬਿਆਨੀਏ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਵੋਟਾਂ ਜਾਅਲੀ ਜਾਂ ਗ਼ਲਤ ਬਣੀਆਂ ਸਨ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟਣਾ ਸਹੀ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਪੂਰਬੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਰਹੱਦੀ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਿਰਤਾਂਤ ਵੀ ਬਣਾਇਆ-ਸਿਰਜਿਆ ਹੈ ਕਿ ਲੱਖਾਂ ਘੁਸਪੈਠੀਆਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਵੋਟਾਂ ਬਣਾ ਲਈਆਂ ਸਨ। ਇਹ ਦਲੀਲ ਇਸ ਲਈ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਜਿਹੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ 10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੋਟਾਂ ਕੱਟੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 13 ਫ਼ੀਸਦੀ, ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ 13.1 ਫ਼ੀਸਦੀ, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ 11.3 ਫ਼ੀਸਦੀ, ਗੋਆ ਵਿੱਚ 10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ 10.9 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵੋਟਾਂ ਕੱਟੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਖ਼ਬਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ 5.27 ਕਰੋੜ ਵੋਟਾਂ ਕੱਟੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਤੇ 1.87 ਕਰੋੜ ਨਵੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਹਨ।

ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਐੱਸ.ਆਈ.ਆਰ. ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵੋਟਾਂ ਕੱਟਣ ਦੇ ਇਸ ਰੁਝਾਨ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ? ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨਾਂ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੱਕ ਤੋਂ ਮਹਿਰੂਮ ਕਰਨ ਦੇ ਇਸ ਰੁਝਾਨ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋਕ-ਮੁਹਾਜ਼ ਉਸਾਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਲੋਕ ਮੁਹਾਜ਼ ਤਾਂ ਹੀ ਉਸਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਜਮਹੂਰੀ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ, ਵਿਦਵਾਨਾਂ, ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁਨਾਂ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਮੋਰਚਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਤੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਵਿਰੋਧ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਸ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਚਿੰਤਕ ਵੋਟ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਬਾਰੇ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਸਨ।

ਕਾਰਲ ਮਾਰਕਸ ਤੇ ਫਰੈਡਰਿਕ ਏਂਗਲਜ਼

ਮਾਰਕਸਵਾਦ ਦੇ ਬਾਨੀਆਂ ਦੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਚਾਰਟਿਸਟ ਮੂਵਮੈਂਟ ਨਾਲ ਡੂੰਘੇ ਸਬੰਧ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਲਹਿਰ ਦੀ ਡਟਵੀਂ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ, ਇਸ ਲਹਿਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲੇਖ ਲਿਖੇ ਅਤੇ ਲਹਿਰ ਦੇ ਜਲਸਿਆਂ ਤੇ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਇਸ ਲਹਿਰ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਇੱਕੀ ਸਾਲ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮਰਦਾਂ ਲਈ ਵੋਟ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਲਹਿਰ ਦੇ ਟੀਚੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮਰਦ-ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੋਚ ਅਨੁਸਾਰ ਮਰਦਾਂ ਲਈ ਵੋਟ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਸਨ, ਪਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਇੱਕ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਲਹਿਰ ਸੀ।

25 ਅਗਸਤ 1852 ਦੇ ਅਮਰੀਕੀ ਅਖ਼ਬਾਰ ‘ਨਿਊਯਾਰਕ ਡੇਲੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ’ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਲੇਖ ‘ਦਿ ਚਾਰਟਿਸਟ’ ਵਿੱਚ ਕਾਰਲ ਮਾਰਕਸ ਨੇ ਵੋਟ ਦੇਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਭਰਪੂਰ ਹਮਾਇਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਲਿਖਿਆ, ‘ਬਾਲਗ ਵੋਟ ਅਧਿਕਾਰ (ਭਾਵ ਸਾਰੇ ਬਾਲਗਾਂ ਲਈ ਵੋਟ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ, Universal Sufferage) ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਮਾਤ ਲਈ ਸਿਆਸੀ ਤਾਕਤ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰੋਲੇਤਾਰੀ ਵੱਸੋਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ।’ ਮਾਰਕਸ ਅਨੁਸਾਰ ‘ਬਾਲਗ ਵੋਟ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਮਾਤ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਭਰਮ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ (ਧੋਖਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ -illusory)’ ਹੋਣਗੇ। ਇਸੇ ਲੇਖ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੇ ਚਾਰਟਿਸਟ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ‘ਬਰਤਾਨਵੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਮਾਤ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਸਰਗਰਮੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ’ ਹਿੱਸਾ ਦੱਸਿਆ।

ਕਾਰਲ ਮਾਰਕਸ ਤੇ ਫਰੈਡਰਿਕ ਏਂਗਲਜ਼ ਦੇ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਚੱਲੀ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਬਹੁ-ਪਰਤੀ ਸਨ। ਕਾਰਲ ਮਾਰਕਸ ਨੇ ਇਸ ਲਹਿਰ ਦੀਆਂ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਤੇ ਰਸਾਲਿਆਂ ‘ਦਿ ਪੀਪਲਜ਼ ਪੇਪਰ’, ‘ਨਾਰਦਨ ਸਟਾਰ’, ‘ਨੋਟਸ ਟੂ ਦਿ ਪੀਪਲ, ‘ਦਿ ਰੈੱਡ ਰਿਪਬਲਿਕਨ’, ‘ਦਿ ਫਰੈਂਡ ਆਫ ਦਿ ਪੀਪਲ’ ਆਦਿ ਲਈ ਲੇਖ ਲਿਖੇ। ਮਾਰਕਸ ਤੇ ਏਂਗਲਜ਼ ਦੀ ਇਸ ਲਹਿਰ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਅਰਨੈਸਟ ਜੋਨਜ਼, ਜਾਰਜ ਜੂਲੀਅਨ ਹਾਰਨੇ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨਾਲ ਡੂੰਘੀ ਮਿੱਤਰਤਾ ਵੀ ਸੀ। ਇਹ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਦਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅਨੁਵਾਦ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚਾਰਟਿਸਟ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੇ ਰਸਾਲੇ ‘ਦਿ ਰੈੱਡ ਰਿਪਬਲਿਕਨ’ ਦੇ ਨਵੰਬਰ 1850 ਵਾਲੇ ਅੰਕ ਵਿੱਚ ਛਪਿਆ। ਇਹ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਲਹਿਰ ਦੇ ਕੁਝ ਆਗੂ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਵੋਟ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹਾਮੀ ਸਨ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਲਹਿਰ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਇਸ ਲਹਿਰ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਵਿੱਚ ਚਾਲੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ; ਇੱਕ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਹੋਈ ਪੁਲੀਸ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਵਿੱਚ 22 ਮਜ਼ਦੂਰ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ। ਵਿਦਵਾਨ ਇਹ ਵੀ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਲਹਿਰ ਨੇ ਮਾਰਕਸ ਦੀ ਬਸਤੀਵਾਦੀ-ਵਿਰੋਧੀ ਸੋਚ ਵਿੱਚ ਪਕਿਆਈ ਲਿਆਉਣ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਪਾਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਚਾਰਟਿਸਟ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਬਸਤੀਵਾਦ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵਿਰੋਧੀ ਸਨ। ਅਰਨੈਸਟ ਜੋਨਜ਼ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਬਸਤੀਵਾਦ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ’ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸੀ, ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਵੇਰਵੇ ਦੇਣਾ ਇਸ ਲੇਖ ਦੀ ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ।

ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ-ਅਧਿਕਾਰ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਚੱਲੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ

ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਵੋਟ-ਅਧਿਕਾਰ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਲਹਿਰਾਂ ਚਲਾਈਆਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਹਿਰਾਂ ਸਦਕਾ ਪਹਿਲਾਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲੇ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ। ਐਮਈਲਾਈਨ ਪੈਂਕਹਰਸਟ ਤੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਤੇ ਜੁਝਾਰੂ ਆਗੂਆਂ ਵਜੋਂ ਉੱਭਰੀਆਂ। ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਤੇ ਟੈਕਸ ਦੇਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਗਈਆਂ। ਏਮਿਲੀ ਡੇਵਸਨ (Emily Devison) ਸਮਰਾਟ ਜਾਰਜ (ਪੰਚਮ) ਦੇ ਘੋੜੇ ਦੇ ਸੁੰਮਾਂ ਹੇਠ ਲਿਤਾੜੀ ਗਈ ਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਈ। ਅਖ਼ੀਰ 1928 ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਮਰਦਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਵੋਟ ਦੇਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲੇ। ਵੋਮੈੱਨਜ਼ ਸੋਸ਼ਲ ਐਂਡ ਪੋਲਿਟੀਕਲ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਸਫਰਜੈਟ (Suffragete) ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਪੋਤੀਆਂ ਸੋਫੀਆ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਤੇ ਬਾਂਬਾ ਸਦਰਲੈਂਡ ਨੇ ਇਸ ਲਹਿਰ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਸੋਫੀਆ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਾਰਕੁਨ ਸੀ ਜਦੋਂਕਿ ਬਾਂਬਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਨਕਲਾਬੀਆਂ ਦੇ ਕਰੀਬ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਲਾਹੌਰ ਆ ਕੇ ਵੱਸ ਗਈ।

ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਤੇ ਵੋਟ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖੋਹਣ ’ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ

ਇਹ ਵਾਕਿਆ 1926 ਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਦੌਰਾਨ ਅਣਵੰਡੇ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਕੌਂਸਿਲ (ਬੰਗਾਲ ਲੈਜਿਸਲੇਟਿਵ ਕੌਂਸਿਲ) ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਧਰਮ ਆਧਾਰਿਤ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਕਾਰਨ ਹਿੰਦੂ ਹਲਕੇ ਵੱਖਰੇ ਸਨ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੱਖਰੇ। ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਮਿਦਨਾਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਇੱਕ ਵੋਟਰ ਖਵਾਜਾ ਜਮਾਲੁਦੀਨ ਦੀ ਵੋਟ ਕੱਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਉਸ ਨੇ ਸਬੰਧਿਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਕੋਲ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਪਰ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੋਈ ਨਾ ਆਇਆ। ਚੋਣਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਬੰਧਿਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਜਮਾਲੁਦੀਨ ਦੀ ਵੋਟ ਦਾ ਕੱਟਣਾ ਗ਼ਲਤ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦੇ ਹੱਕ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜਮਾਲੁਦੀਨ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਵੇਰਵੇ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਲਿਖ ਭੇਜੇ। ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ 23 ਦਸੰਬਰ 1926 ਦੇ ‘ਯੰਗ ਇੰਡੀਆ’ ਅਖ਼ਬਾਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ’ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਲੇਖ ‘ਪਾਖੰਡ/ਢਕੌਂਸਲੇ ਤੋਂ ਵੀ ਮਾੜਾ (Worse than Farcical)’ ਦੇ ਸਿਰਲੇਖ ਹੇਠ ਲਿਖਿਆ। ਚੋਣਾਂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੋਟ ਦਾ ਹੱਕ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, ‘ਇਹ ਇਵੇਂ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਜ਼ਾ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੋਵੇ।’ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਸਨ, ‘This is like sending a reprieve after hanging.’

ਉੱਪਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਯੂਰੋਪ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਲੜੇ ਗਏ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਇਹ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਨੁੱਖਤਾ ਨੇ ਇਹ ਹੱਕ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਭ ਲਈ ਵੋਟ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਫਰਾਂਸੀਸੀ ਇਨਕਲਾਬ ਦੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਸੀ। ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਾਰਲ ਮਾਰਕਸ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਤੱਕ ਹਰ ਚਿੰਤਕ ਤੇ ਆਗੂ ਵੋਟ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਮਹੱਤਵ ਨੂੰ ਪਛਾਣਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਰਹੇ।

ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਐੱਸ.ਆਈ.ਆਰ. ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਰਾਹੀਂ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤੋਂ ਮਹਿਰੂਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ’ਤੇ ਆਪਣੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੀ ਮੋਹਰ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਲੋਕਾਈ ਤੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਲਈ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਘੱਟ ਸਾਧਨਾਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਕੱਟੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ: ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਮਿਲਦੇ ਰਾਸ਼ਨ, ਮਗਨਰੇਗਾ ਤੇ ਹੋਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝਿਆਂ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਇਸ ਧਰਤੀ ’ਤੇ ਵਸਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਣਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣਾ ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਫ਼ਿਰਕੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹੋਣ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਤੋਂ ਮਹਿਰੂਮ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਮੱਕੜਜਾਲ ਵਿੱਚ ਉਲਝਾਉਣਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਦੁੱਖਾਂ-ਦੁਸ਼ਵਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਘੱਟ ਸਾਧਨਾਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਛੱਡੋ, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਅਖ਼ਬਾਰ ‘ਦਿ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਫ਼’, ਜਿਹੜੀ ਸਾਢੇ ਚਾਰ ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਛਪਦੀ ਹੈ, ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸੰਪਾਦਕ ਆਰ. ਰਾਜਗੋਪਾਲ ਦਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਨਵਿਆਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਨਾਂ ਵੋਟਰ ਲਿਸਟ ’ਚੋਂ ਕੱਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ; ਉਹ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਧੀ ਦੇ ਵਿਆਹ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਾ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕੇਰਲਮ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਐਡੀਟਰਜ਼ ਗਿਲਡ ਔਫ ਇੰਡੀਆ, ਸੀਪੀਐੱਮ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਦੇ ਦਖ਼ਲ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਪਾਸਪੋਰਟ ਮਿਲਿਆ।

ਸਾਡੀ ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਸ਼ਾਬਦਿਕ ਵਿਰੋਧ ਤਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਅੰਦੋਲਨ ਲਾਮਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕਈ ਧਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਖ਼ਾਸ ਮਹੱਤਵ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਕਈਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੂਪ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਦੇਣ ਦਾ ਕੋਈ ਫ਼ਾਇਦਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਨਿਰਣਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ। ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਤਾਕਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹਰ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕ ਖੋਹਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ; ਉਹ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਸਰਾ ਹੱਕ ਖੋਹਣ ਜਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰ ਕੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ; ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਤੇ ਦੁਖਦਾਈ ਸਿੱਟੇ ਨਿਕਲ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਹੋਰ ਨਿਕਲਣਗੇ।

ਖੱਬੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਰੁਝਾਨ ਦਾ ਸੰਗਠਿਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਚੱਲੀ ਸੀ, ਪਰ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਵਾਲੀਆਂ ਖੱਬੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਤਿਹਾਸਕ ਥਕਾਨ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਦੂਸਰੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਇਉਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਤਾਂ ਜਿੱਤ ਹੀ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿੱਤ ਦੀ ਰਾਹ ’ਤੇ ਹੈ। ਇਹ ਆਗੂ ਇਹ ਭੁੱਲ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਾਰਨ ਹੀ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਤੇ ਐੱਮ.ਕੇ. ਸਟਾਲਿਨ ਜਿਹੇ ਆਗੂ ਆਪਣੇ ਹਲਕਿਆਂ ਤੋਂ ਚੋਣ ਹਾਰ ਗਏ। ਐੱਮ.ਕੇ. ਸਟਾਲਿਨ ਦੇ ਹਲਕੇ ’ਚੋਂ ਇੱਕ ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੋਟਾਂ ਕੱਟੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤੇ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਦੇ ਹਲਕੇ ’ਚੋਂ 50,000 ਤੋਂ ਵੱਧ, ਭਾਵ ਸਟਾਲਿਨ ਦੇ ਹਲਕੇ ’ਚੋਂ 35 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੇ ਮਮਤਾ ਦੇ ਹਲਕੇ ’ਚੋਂ 25 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵੋਟਾਂ ਕੱਟੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਸਟਾਲਿਨ 8795 ਤੇ ਮਮਤਾ ਲਗਭਗ 15 ਹਜ਼ਾਰ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਫ਼ਰਕ ਨਾਲ ਹਾਰੀ।

ਵੋਟਾਂ ਕੱਟੇ ਜਾਣ ਦੇ ਹਊਏ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਖ਼ਤਰਾ ਪੰਜਾਬ ’ਤੇ ਮੰਡਰਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਖ਼ਤਰੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ। ਇਹ ਖ਼ਤਰਾ ਵੋਟ ਦੇ ਹੱਕ ਤੋਂ ਮਹਿਰੂਮ ਕਰਨ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ; ਇਸ ਨੇ ਹੋਰ ਵਧਣਾ ਹੈ।

ਸਭ ਲਈ ਵੋਟ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ (Universal Suffrage) ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਮਾਤ ਦੀ ਪ੍ਰੌੜ੍ਹਤਾ ਦਾ ਪੈਮਾਨਾ ਹੈ। ਆਧੁਨਿਕ ਰਿਆਸਤ/ਸਟੇਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੁਝ ਨਹੀਂ; ਪਰ ਇਹ ਕਾਫ਼ੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਲਈ ਵੋਟ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਥਰਮਾਮੀਟਰ ਵਿੱਚ ਉਬਾਲੇ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ, ਉਸ ਦਿਨ ਉਨ੍ਹਾਂ (ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ) ਤੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ, ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਖਲੋਤੇ ਹਨ (ਭਾਵ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਕਿੰਨੀ ਹੈ)।

- ਫਰੈਡਰਿਕ ਏਂਗਲਜ਼  (ਕਿਤਾਬ ‘ਦਿ ਓਰਿਜਨ ਆਫ ਦਿ ਫੈਮਿਲੀ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਐਂਡ ਦਿ ਸਟੇਟ’ 1884)

(ਲੇਖ ਦੇ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਵਾਲੇ ਹਿੱਸੇ ਲਈ ਲੇਖਕ ਉੱਘੇ ਵਿਦਵਾਨ ਤੇ ਕਾਲਮਨਵੀਸ ਸਤਿਆ ਨਰਾਇਣ ਸਾਹੂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹੈ)