ਡਾ. ਪਿਆਰਾ ਲਾਲ ਗਰਗ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੇ 27 ਮਈ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਵਿਚ 80% ਵਾਧਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਵੀ 17 ਤੋਂ 35% ਤੱਕ ਵਾਧੇ ਦੇ ਗੱਫੇ ਪਰੋਸੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ 500 ਬੱਚਿਆਂ ਉਪਰ 17 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਦਾ ਵਾਧੂ ਬੋਝ ਪਵੇਗਾ। ਹਾਸੋਹੀਣੀ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਚ ਫੀਸ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। ਤਵਾਜ਼ਨ ਸਹੀ ਕਰਨ ਲਈ ਵਾਧਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀ ਐੱਮਬੀਬੀਐੱਸ ਦੀ ਫੀਸ ਗੁਆਂਢੀ ਰਾਜਾਂ- ਹਰਿਆਣਾ, ਹਿਮਾਚਲ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਉੱਤਰਾਖੰਡ, ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਕਰੀਬ 2 ਤੋਂ 15 ਗੁਣਾ ਵਧ ਗਈ ਹੈ। ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਉਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜ ਦੇਹਰਾਦੂਨ ਦੀ ਫੀਸ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਫੀਸ ਤੋਂ ਅਜੇ ਵੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਲੇਡੀ ਹਾਰਡਿੰਗ ਕਾਲਜ ਵਿਚ ਫੀਸ ਕੇਵਲ 1273 ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਹੈ। ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਪਾਨੀਪਤ, ਸੋਨੀਪਤ, ਮੇਵਾਤ ਤੇ ਫਰੀਦਾਬਾਦ ਵਿਚ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਨੇ ਟਾਂਡਾ, ਨਾਹਨ, ਚੰਬਾ, ਹਮੀਰਪੁਰ ਤੇ ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਨਵੇਂ ਸਰਕਾਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤੇ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤਿੰਨ ਵਿਚੋਂ ਇੱਕ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਬਾਕੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਡਾਵਾਂਡੋਲ ਹੈ। ਮੁਹਾਲੀ ਦਾ ਕਾਲਜ ਚਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਉਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬਤੌਰ ਡੀਆਰਐੱਮਈ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਚ ਫੀਸਾਂ ਦਾ ਚਾਰ ਗੁਣਾ ਵਾਧਾ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਨਿਯਮ ਗਲਤ ਬਣਾ ਕੇ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਕੋਰਟ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਉਲਝਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਉਚ ਪੱਧਰੀ ਪੜਤਾਲ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਣੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਨਵਾਂ ਕਾਲਜ ਚਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ।
ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਗਲਤ ਬਿਆਨੀਆਂ ਅਤੇ ਭਰਤੀਆਂ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਦਾ 40 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਦਾ ਬੇਲੋੜਾ ਖਰਚਾ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਇਹ ਬੇਲੋੜੇ ਖਰਚੇ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸੀ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀ ਬੇਲੋੜਾ ਫੀਸ ਦੇ ਵਾਧੇ ਵਾਸਤੇ ਆਧਾਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸਲਾਮਿਕ ਅਕੈਡਮੀ ਕੇਸ ਵਾਲੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ, ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਕੇ 30 ਜੁਲਾਈ 2013 ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕੋਟੇ ਦੀ ਫੀਸ 20 ਤੋਂ 30 ਲੱਖ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਫਿਰ ਕੇਵਲ ਸਵਾ ਸੱਤ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ 40.29 ਲੱਖ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵਧਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਤੱਕ ਇਹ ਫੀਸ ਵਧਾਈ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀ ਫੀਸ 1,35,450 ਤੋਂ 330% ਦੇ ਵਾਧੇ ਨਾਲ 4.40 ਲੱਖ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ ਜੋ ਹੁਣ 7.80 ਲੱਖ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੇਸ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਲੜਿਆ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੋਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀਆਂ ਅਤੇ ਆਦੇਸ਼ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਨੂੰ 150 ਸੀਟਾਂ ਦਾ 68.73 ਲੱਖ ਰੁਪਿਆ ਪ੍ਰਤੀ ਸੀਟ ਫੀਸ ਦਿਵਾ ਕੇ ਹੁਣ ਦੀ ਵਧੀ ਹੋਈ ਫੀਸ ਤੋਂ ਵੀ 54 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਵਾਧੂ ਕੇਵਲ ਐੱਮਬੀਬੀਐੱਸ ਵਿਚ ਦਿਵਾਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਮੌਜੂਦਾ ਵਾਧੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀਆਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਵਾਧੇ ਵਾਲੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 61 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਸਾਲਾਨਾ ਲਾਭ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ।
ਜਿਹੜਾ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਵਾਧਾ 2013 ਤੇ 2014 ਵਿਚ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਲਗਾ ਕੇ ਅਜੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਹੋਰ ਜਾਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 2022 ਤੱਕ ਤਾਂ ਫੀਸ ਵਧਣੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿਉਂ ਜੋ ਵਾਧਾ 2019 ਵਿਚ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਉਸ ਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਕਾਲਜ 2013 ਤੋਂ ਹੀ ਵਾਧੂ ਲਾਭ ਲੈ ਰਹੇ ਸਨ।
ਇੰਨੀਆਂ ਵਧੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਗਰੀਬ ਬੱਚੇ ਰਿਜ਼ਰਵ ਵੀ ਤੇ ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਦੇ ਵੀ, ਫੀਸਾਂ ਨਾ ਦੇ ਸਕਣ ਕਾਰਨ ਮੈਰਿਟ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਦਾਖਲੇ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ; ਭਾਵ, ਅਮੀਰਾਂ ਦੇ ਨੀਵੀਂ ਮੈਰਿਟ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਧਨ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਾਕਤ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਦਾਖਲਾ ਲੈਣ ਦਾ ਰਾਹ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਉਦਹਾਰਨ 2007 ਵਿਚ ਉਸ ਵਕਤ ਦੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿਖਿਆ ਤੇ ਖੋਜ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਘੱਟ ਮੈਰਿਟ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿ ਦੇ ਕੇ ਚੱਲਦੀ ਕਾਊਂਸਲਿੰਗ ਰੋਕ ਦਿੱਤੀ, ਮਿਲੇ ਦਾਖਲੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਫੀਸਾਂ ਵਿਚ ਇੱਕ ਲਖਤ ਵਾਧਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਨਾਲ 200 ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਦੇ ਅਤੇ 200 ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਤੇ ਹੋਰ ਰਾਖਵੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਮੈਰਿਟ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ।
2004 ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਫੀਸ 65000 ਰੁਪਏ ਸੀ ਜੋ 2014 ਤੱਕ ਵਧ ਕੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਦੁਗਣੀ ਹੋ ਕੇ 1,35,450 ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਈ। 6 ਸਾਲ ਵਿਚ ਇਸ ਵਿਚ 650% ਵਾਧਾ ਕਰਕੇ 7.80 ਲੱਖ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। 2015 ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਵਧਾਏ ਖਰਚਿਆਂ ਦੀ ਆੜ ਵਿਚ ਐੱਮਬੀਬੀਐੱਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀ ਫੀਸ ਵਿਚ 330% ਵਾਧਾ ਕਰਕੇ 4.40 ਲੱਖ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀ ਐੱਮਬੀਬੀਐੱਸ ਦੀ ਫੀਸ 2004 ਤੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਕੋਟੇ ਦੀ 65000 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕੋਟੇ ਦੀ 5.5 ਲੱਖ ਸੀ। 2004 ਵਿਚ ਦੋਹਾਂ ਕੋਟਿਆਂ ਦੀ ਪੌਣੇ ਚਾਰ ਚਾਰ ਲੱਖ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਿਸ ਨਾਲ 100 ਸੀਟ ਵਾਲੇ ਕਾਲਜ ਨੂੰ 30 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਦਾ ਕੁੱਲ ਵਾਧਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਪਰ 2007 ਵਿਚ ਉਸ ਵਕਤ ਦੀ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕੋਟੇ ਵਿਚ 40,000 ਦਾ ਵਾਧਾ ਕਰਕੇ ਫੀਸ 1,15000 ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕੋਟੇ ਵਿਚ ਸਵਾ ਦੋ ਲੱਖ ਦੇ (400%) ਵਾਧੇ ਦਾ ਗੱਫਾ ਦੇ ਕੇ ਕੇ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਉਂ ਪਿਛਲੇ 30 ਲੱਖ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 99 ਲੱਖ ਦਾ ਲਾਭ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। 2010 ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਕੋਟੇ ਤੇ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕੋਟੇ ਦੀ ਫੀਸ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਡੇਢ ਲੱਖ ਅਤੇ ਚਾਰ ਲੱਖ ਕਰਕੇ ਬਵੰਜਾ ਲੱਖ ਸਾਲਾਨਾ ਦਾ ਕੁੱਲ ਵਾਧਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਪਰ 2013 ਵਿਚ ਇਹ ਦੋ ਅਤੇ ਛੇ ਲੱਖ ਕਰਕੇ 95 ਲੱਖ ਦਾ ਸਾਲਾਨਾ ਵਾਧਾ ਦੇ ਕੇ ਸੱਤ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਹੀ 2014 ਵਿਚ ਸੱਤ ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਚੁੱਪ-ਚੁਪੀਤੇ 13.43 ਲੱਖ ਅਤੇ 40.3 ਲੱਖ ਕਰਕੇ 104 ਲੱਖ ਸਾਲਾਨਾ ਦਾ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਾਢੇ ਚਾਰ ਸਾਲ ਦੀ ਫੀਸ ਦਾ 100 ਸੀਟਾਂ ਵਾਲੇ ਕਾਲਜ ਨੂੰ ਦਸ ਕਰੋੜ ਸਾਲਾਨਾ ਦਾ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। 2013 ਅਤੇ 2014 ਦੇ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਸੱਤ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀਆਂ 770 ਸੀਟਾਂ ਉਪਰ ਕੁੱਲ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਬੋਝ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਾ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ 101 ਕਰੋੜ ਸਾਲਾਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਉਪਰੰਤ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ 62 ਕਰੋੜ ਸਾਲਾਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਕੇਵਲ ਐੱਮਬੀਬੀਐੱਸ ਕੋਰਸ ਵਿਚ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਪੀਜੀ ਕੋਰਸਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੈ। ਐੱਸਜੀਪੀਸੀ ਦੇ ਕਾਲਜ ਨੂੰ ਵੀ ਵਾਧੂ ਗੱਫੇ ਦੇ ਦਿੱਤੇ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਾਰ ਵਾਰ ਬਿਆਨ ਦੇਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋ ਕਾਲਜਾਂ ਦਾ 2017, 2018, 2019 ਤੱਕ ਇਹ ਵਾਧੂ ਬੋਝ ਕਾਇਮ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਹੁਣ ਜਾ ਕੇ 17 ਅਪਰੈਲ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹੈਲਥ ਸਾਇੰਸਜ਼ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਜ਼ (ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਆਫ ਅਡਮਿਸ਼ਨ, ਫਿਕਸੇਸ਼ਨ ਆਫ ਫੀ ਐਂਡ ਮੇਕਿੰਗ ਆਫ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ) ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਜੋ ਮਘੋਰਾ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆਦੇਸ਼ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਚਲਦਾ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਲਜ ਹੈ, ਮੈਡੀਕਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ ਇਸ ਲਈ ਮਿਲਿਆ ਕਿਉਂ ਜੋ ਉਸ ਵਕਤ ਦੇ ਡੀਆਰਐੱਮਈ ਨੇ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੁਜੀਸ਼ਨ ਬਾਬਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੱਤਾ।
ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀ ਫੀਸ ਦਾ ਬੇਵਹਾ ਵਾਧਾ ਜਿੱਥੇ ਮੈਰਿਟ ਤੋੜਦਾ ਹੈ, ਉਥੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਖਰਚੇ ਬਹੁਤ ਵਧਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਤੇ ਮਾਹਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਜ਼ਰੀਂ ਪੈਂਦਾ ਹੈ; ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਾਲੀ ਹਨ, ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕੋਸ਼ਿਸਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਡਾਕਟਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੇ। ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਉਪਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬਾਨ ਤਹਿਤ ਪੜਤਾਲੀਆ ਤੇ ਫੀਸ ਨਿਰਧਾਰਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾ ਕੇ ਸਮਾਂਬੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਦਾ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ 2019-20 ਦਾ ਕੁੱਲ ਬਜਟ 467 ਕਰੋੜ ਸੀ ਜਿਸ ਨਾਲ 2500 ਐੱਮਬੀਬੀਐਸ, 900 ਐੱਮਡੀ/ਐੱਮਐੱਸ, 400 ਬੀਡੀਐੱਸ, 40 ਐੱਮਡੀਐੱਸ, 250 ਬੀਏਐੱਮਐੱਸ, 480 ਨਰਸਿੰਗ, ਬਾਕੀ ਰੇਡੀਓਗਰਾਫਰ, ਟੈਕਨੀਸ਼ੀਅਨ ਆਦਿ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ 2500 ਬੈੱਡ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿਚ ਕਰੀਬ ਮੁਫਤ ਇਲਾਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਵੀ ਕਰੀਬ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਖਰਚਾ ਬੇਲੋੜਾ ਹੈ। ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਤਾਂ ਐੱਮਬੀਬੀਐੱਸ ਦੀ ਫੀਸ 350 ਕਰੋੜ ਸਾਲਾਨਾ ਤੇ ਐੱਮਡੀਐੱਮਐੱਸ ਦੀ 150 ਕਰੋੜ ਸਾਲਾਨਾ ਨਾਲ ਹੀ 500 ਕਰੋੜ ਸਾਲਾਨਾ ਦੀ ਉਗਰਾਹੀ ਹੋ ਜਾਣੀ ਸੀ; ਬਾਕੀ ਕੁੱਲ ਇਲਾਜ ਤੇ ਕੋਰਸ ਬਿਲਕੁਲ ਮੁਫਤ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਫਾਲਤੂ ਖਰਚੇ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਡੇਢ ਸੌ ਕਰੋੜ ਸਾਲਾਨਾ ਅਜੇ ਵੀ ਕਮਾ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਖੋਲ੍ਹੇ? ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਨੀਤਾਂ ਉੱਤੇ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ।
ਸੰਪਰਕ: 99145-05009