ਰੁਪਏ ’ਚ ਗਿਰਾਵਟ ਦਾ ਅਸਲ ਕਾਰਨ

ਰੁਪਿਆ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਡਾਲਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 90 ਰੁਪਏ ਦੇ ਅੰਕ ਤੋਂ ਵੀ ਹੇਠਾਂ ਚਲਾ ਗਿਆ ਇਸ ਦੇ ਦੋ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਹਨ। ਪਹਿਲਾ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਫੰਡ, ਜੋ ਕਿ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਹਨ, ਆਪਣਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਭਾਰਤ ਵਿਚੋਂ ਕੱਢ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਡਾਲਰ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਲਿਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੂਜਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅਮੀਰ ਲੋਕ ਟਨਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸੋਨਾ ਦਰਾਮਦ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਡੇ ਡਾਲਰ ਵਰਤ ਰਹੇ ਹਨ।

ਆਓ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਕ-ਇਕ ਕਰ ਕੇ ਸਮਝੀਏ।

​ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਫੰਡ ਭਾਰਤੀ ਸਟਾਕਾਂ, ਸ਼ੇਅਰਾਂ, ਮਿਊਚਲ ਫੰਡਾਂ ਅਤੇ ਬਾਂਡਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਡਾਲਰ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਾਲ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖਰੀਦਣ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੇਚਿਆ ਹੈ। ਐੱਨ ਐੱਸ ਡੀ ਐੱਲ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਿੱਤੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ’ਚ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਸੀਲਿਆਂ ਵਿਚ ਲੱਗੇ ਲਗਭਗ 78,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕੱਢ ਲਏ ਹਨ।

​ਜਦ ਕੋਈ ਬਾਹਰਲਾ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਜਾਂ ਫੰਡ ਭਾਰਤੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਲਈ ਆਪਣਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਵੇਚਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਦੇ ਵੱਟੇ ਮਿਲੇ ਰੁਪੱਈਆਂ ਨੂੰ ਡਾਲਰਾਂ ’ਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਕਰੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਡਾਲਰ ਦੀ ਮੰਗ ਵਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਸ ਦਾ ‘ਮੁੱਲ’ ਜਾਂ ਵਟਾਂਦਰਾ ਦਰ ਰੁਪਏ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਸਾਲ ਰੁਪੱਈਆ ਐਨਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਇਆ ਹੈ।

​ਅਜੀਬ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਉਦੋਂ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਦ ਡਾਲਰ ਖ਼ੁਦ ਦੂਜੀਆਂ ਮੁਦਰਾਵਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਡਾਲਰ ਇੰਡੈਕਸ, ਜੋ ਛੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾਵਾਂ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਡਾਲਰ ਦੀ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਨਿਗ੍ਹਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਅੱਧ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਸੀ, ਉੱਥੋਂ ਲਗਭਗ 10 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਖਿਸਕ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਭਾਰਤ ’ਚੋਂ ਡਾਲਰ ਤਾਂ ਕੱਢ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੇ। ਉਹ ਦੂਜੇ ‘ਉੱਭਰਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ’ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ, ਗਰੀਸ, ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ, ਮੈਕਸੀਕੋ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਚੀਨ ਚਲੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਹਰੇਕ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇਖੀ ਹੈ।

​ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ‘ਇੰਡੀਆ ਇੰਕ’ (ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ) ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇੇਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਖਤਮ ਹੋਣਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਕਮਾਇਆ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਲੀਏ ਵਿਚ ਵਾਧੇ ਦੀ ਦਰ ਸੀਮਤ ਰਹੀ। ਇਹ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਦੀ ਲਾਗਤ ਅਤੇ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੇ ਖ਼ਰਚ ’ਚ ਘੱਟ ਵਾਧੇ ਅਤੇ ਘੱਟ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਟੈਕਸ ਦਰਾਂ ਕਾਰਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਕਈਆਂ ਨੇ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਖ਼ਪਤ ਦੀ ਤਲਬ ’ਚ ਆਈ ਕਮੀ ਅੰਤ ’ਚ ਭਾਰਤੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ 2025 ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫੇ ਦੇ ਫ਼ਰਕ ਸੁੰਗੜ ਜਾਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਜ਼ਾਰ ਭਵਿੱਖ ਨਾਲੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅੱਜ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਸਾਲ ’ਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਮਾਂ ਵਿਕਰੀ ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

​ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਰਲ਼ ਕੇ ਰੁਪਏ ਨੂੰ ਹੋਰ ਹੇਠਾਂ ਸੁੱਟਿਆ, ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਫੰਡਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਾਲਰ ਖ਼ਰੀਦੇ। ਆਰ ਬੀ ਆਈ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਦਖ਼ਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਭੰਡਾਰ ’ਚ ਰੱਖੇ ਡਾਲਰਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨੇ ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਸਤੰਬਰ 2005 ਦਰਮਿਆਨ 38 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਵੇਚੇ। ਸਮੱਸਿਆ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਰ ਬੀ ਆਈ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਡਾਲਰ ਵੇਚਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਬੈਂਕਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚੋਂ ਬਰਾਬਰ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਰੁਪਏ ਕੱਢ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਬੈਂਕਾਂ ਕੋਲ ਉਧਾਰ ਦੇਣ ਲਈ ਘੱਟ ਰੁਪਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਸਲ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵਧ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਆਰ ਬੀ ਆਈ ਇਸ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਬਾਂਡ ਖਰੀਦ ਕੇ ਅਤੇ ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕੇ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

​ਪਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਖ਼ਲ ਦੀਆਂ ਵੀ ਸੀਮਾਵਾਂ ਹਨ, ਖਾਸ ਕਰ ਕੇ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ’ਚ ਇੱਕ ਅਸਥਾਈ ਪ੍ਰਣਾਲੀ (ਫਲੋਟਿੰਗ ਐਕਸਚੇਂਜ ਰੇਟ) ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮੁਦਰਾ ਨੂੰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਦਰਾਂ ’ਤੇ ਸਥਿਰ ਹੋਣ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਹਿਸਾਬ ਲਾਉਣਾ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ ਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ’ਚ ਕਿੰਨੀ ਵਾਧੂ ਮੁਦਰਾ ਪਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਆਰ ਬੀ ਆਈ ਸਿਰਫ਼ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੀਮਤ ਉੱਚੀ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਡਾਲਰ ਦੇ ਭੰਡਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਭਾਰਤ ਦਰਾਮਦ ’ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ’ਤੇ ਅਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸੁਖਾਵੇਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਭੰਡਾਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

​ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਰੋਕਣ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਕਿ ਆਰ ਬੀ ਆਈ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਉੱਚੀਆਂ ਕਰੇ। ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਇਸ ਦੇ ਕਿ ਪ੍ਰਚੂਨ ਮਹਿੰਗਾਈ ਆਰ ਬੀ ਆਈ ਵੱਲੋਂ ਮਿਥੇ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਟੀਚੇ (ਅੰਕਾਂ) ਦੇ ਦੋ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੇ ਨੇੜੇ-ਤੇੜੇ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ਾ, ਜੋ ਇਸ਼ਾਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਵਧੇਰੇ ਸਮਰੱਥਾ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਖ਼ਪਤਕਾਰ ਘਰ ਅਤੇ ਕਾਰਾਂ ਖਰੀਦਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, 2025 ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਘਟਿਆ ਹੈ। ਬੈਂਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਕਰਜ਼ੇ, ਜੋ 2023 ਅਤੇ 2024 ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਦਹਾਈ ਦੇ ਵੱਡੇ ਅੰਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵਧ ਰਹੇ ਸਨ, ਅਪਰੈਲ 2025 ਤੋਂ ਇਕਾਈ ਦੇ ਅੰਕਾਂ ’ਤੇ ਆ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ, ਆਰਬੀਆਈ ਕੋਲ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀ।

ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ, ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ, ਉਹ ਹੈ ਭਾਰਤੀ ਵਸਤਾਂ ’ਤੇ ਟਰੰਪ ਦੇ ਟੈਰਿਫਾਂ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ। ਜਦੋਂ ਜਨਵਰੀ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਆਪਣਾ ਇਰਾਦਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੇ ਭਾਰੀ ਵਿਕਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਅਪਰੈਲ ਵਿੱਚ ਲਗਾਏ ਗਏ ਅਸਲ ਟੈਕਸ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਨਿਕਲੇ ਤਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਫੰਡਾਂ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਮੁੜ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਗਸਤ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਵਿਕਰੀ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਦੌਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਟਰੰਪ ਨੇ ਟੈਰਿਫ ਦਰ ਨੂੰ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ। ਪ੍ਰਤੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਹ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਰੂਸ ਤੋਂ ਕੱਚਾ ਤੇਲ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਸੀ।

​ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਅਪਰੈਲ ਤੋਂ ਅਕਤੂਬਰ ਦਰਮਿਆਨ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਘਟਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਵਧੀ ਹੈ। ਇਹ 2024 ਦੀ ਇਸੇ ਮਿਆਦ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਅਪਰੈਲ-ਅਕਤੂਬਰ 2025 ਵਿੱਚ ਡਾਲਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ 10 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਧੀ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਇਹ ਅਪਰੈਲ-ਅਕਤੂਬਰ 2024 ਵਿੱਚ ਦਿਸੇ 6 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੇ ਵਾਧੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਇਸ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੁੱਲ ਵਪਾਰਕ ਬਰਾਮਦ ਸਥਿਰ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਨੀਦਰਲੈਂਡਜ਼, ਯੂਕੇ, ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਅਤੇ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ ਵਪਾਰਕ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦੀ ਬਰਾਮਦ ਵਿੱਚ ਤਿੱਖੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਟਰੰਪ ਦੇ ਟੈਰਿਫਾਂ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ’ਤੇ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਹੁੰਦੀ ਅਸਲ ਵਪਾਰਕ ਬਰਾਮਦ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ।

​​ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਤਿੱਖੀ ਗਿਰਾਵਟ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਇਸ ਸਾਲ ਸਤੰਬਰ ਅਤੇ ਅਕਤੂਬਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਮੰਗਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੋਨਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਕੁੱਲ ਮੁੱਲ 2.4 ਕਰੋੜ ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਇਹ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਇਸੇ ਮਿਆਦ ਵਿੱਚ ਦਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੋਨੇ ਦੇ ਮੁੱਲ ਨਾਲੋਂ 2.5 ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਹੈ। ਜੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਵੀ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਵੀ ਪਦਾਰਥਕ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸੋਨੇ ਦੀ ਦਰਾਮਦ 65-70 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਧੀ ਹੈ।

ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਸ ਮੰਗ ’ਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਹਿੱਸਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅਮੀਰਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਰਾਹ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਪਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸੰਭਾਵੀ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਦੌਲਤ ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਸੋਨੇ ਵਰਗੀ ‘ਸਦੀਵੀ’ ਸੰਪਤੀ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਨਿਵੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ‘ਡੀਰਿਸਕ’ (ਜੋਖ਼ਮ ਘਟਾਉਣਾ) ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੀ ਕੋਈ ਰਚਨਾਤਮਕ ਭੂਮਿਕਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਪਰ ਇੱਕ ਸੰਪਤੀ ਵਜੋਂ ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਲ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਕਾਇਮ ਰਿਹਾ ਹੈ।

​ਇਹ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ‘ਸਮਾਰਟ ਮਨੀ’ ਵਰਗ (ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਸੰਸਥਾਗਤ ਨਿਵੇਸ਼ਕ) ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਗਾਥਾ ਬਾਰੇ ਕੀ ਸੋਚਦਾ ਹੈ। ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਫੰਡ (ਨਿਵੇਸ਼ਕ), ਸਗੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅਮੀਰ ਵੀ ਇਹ ਸਵੀਕਾਰਦੇ ਜਾਪਦੇ ਹਨ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਹੋਰ ਔਖਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ, ਅਖੀਰ ’ਚ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੀਮਤ ਘਟਣ ਦਾ ਇੱਕੋ-ਇੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਹੈ।

*ਲੇਖਕ ਆਰਥਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਸਮੀਖਿਅਕ ਹਨ।