ਰਾਜੀਵ ਖੋਸਲਾ, ਸਤੀਸ਼ ਖੋਸਲਾ
ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਭਾਰਤੀ ਰੁਪਏ ਵਿਚ ਆਈ ਗਿਰਾਵਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਿਆਸੀ ਮੋਰਚੇ ’ਤੇ ਹੰਗਾਮਾ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਾਮਨ ਨੇ 18 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦਸੰਬਰ 2014 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤਕ ਭਾਰਤੀ ਰੁਪਏ ਵਿਚ ਇਕ ਡਾਲਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਲਗਭਗ 25% ਦੀ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ। 31 ਦਸੰਬਰ 2014 ਨੂੰ ਇਕ ਡਾਲਰ ਦੀ ਕੀਮਤ 63.33 ਰੁਪਏ ਸੀ ਜੋ ਹੁਣ ਲਗਭਗ 80 ਰੁਪਏ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਜੁਲਾਈ 2021 ਵਿਚ ਇਕ ਡਾਲਰ ਦੀ ਕੀਮਤ 74.44 ਰੁਪਏ ਸੀ।
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਰੂਸ-ਯੂਕਰੇਨ ਯੁੱਧ, ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਰਿਕਾਰਡ ਉੱਚੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਵਿਚ ਅਣਸੁਖਾਵੀਆਂ ਵਿੱਤੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਭਾਰਤੀ ਰੁਪਏ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਦਰਾਵਾਂ ਜਿਵੇਂ ਯੂਰੋ, ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਪਾਊਂਡ, ਜਾਪਾਨੀ ਯੇਨ, ਯੂਆਨ ਆਦਿ ਭਾਰਤੀ ਰੁਪਏ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਜਿ਼ਆਦਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਤਕਨੀਕੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਇਹ ਤਾਂ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਰੁਪਏ ਵਾਲੇ ਪੱਖ ’ਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਕਾਬੂ ਹੇਠ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਗਿਰਾਵਟ ਕਾਰਨ ਆਮ ਜਨਤਾ ’ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਕੀ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੇਵਲ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੈ ਕਿ ਡਾਲਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਰੁਪਏ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਧਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖਾਂ ਵਿਚ ਹੋਰ ਇਜ਼ਾਫਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਰੁਪਏ ਵਿਚ ਗਿਰਾਵਟ ਦੇ ਕਾਰਨ
ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਰੁਪਏ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੱਥ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਰੂਸ-ਯੂਕਰੇਨ ਯੁੱਧ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਨਾਟੋ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੁਆਰਾ ਰੂਸ ’ਤੇ ਲਾਈਆਂ ਆਰਥਿਕ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਕਾਰਨ ਕੱਚੇ ਤੇਲ, ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ, ਕੋਲਾ ਤੇ ਹੋਰ ਊਰਜਾ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਵਾਧਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਕਰੋਨਾ ਤੋਂ ਉਭਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਵਰਤਿਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਮੁੱਖ ਕੱਚਾ ਤੇਲ (ਬ੍ਰੈਂਟ ਕਰੂਡ) ਜੋ ਇਸ ਸਾਲ ਪਹਿਲੀ ਮਾਰਚ ਨੂੰ 83.06 ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਬੈਰਲ ਸੀ (ਜਦੋਂ ਰੂਸ-ਯੂਕਰੇਨ ਯੁੱਧ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ), ਜੂਨ ਵਿਚ 116.56 ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਬੈਰਲ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 100 ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਬੈਰਲ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੀ ਸਥਿਰ ਹੈ। ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਵਿਚ ਆਈ ਤੇਜ਼ੀ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਪੈਟਰੋਲ, ਡੀਜ਼ਲ, ਰਸੋਈ ਗੈਸ ਜਾਂ ਹਵਾਈ ਯਾਤਰਾ ਮਹਿੰਗੇ ਕੀਤੇ ਬਲਕਿ ਇਸ ਦੇ ਦੂਰਗਾਮੀ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਕਾਰਨ ਰੋਜ਼ਮੱਰਾ ਵਰਤੋਂ ਵਾਲੀਆਂ ਵਸਤਾਂ, ਸਫਰ, ਬਾਹਰ ਖਾਣਾ, ਉਸਾਰੀ ਸਮੱਗਰੀ ਆਦਿ ਵੀ ਮਹਿੰਗੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਵੱਧ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਤੇਲ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਕਾਰਨ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਤੋਂ ਡਾਲਰ ਦਾ ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੀਮਤ ਘਟੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਲੇ ਦੀ ਵੱਧ ਦਰਾਮਦ ਕਰ ਕੇ ਘਰੇਲੂ ਕੋਲੇ ਵਿਚ 10% ਮਿਸ਼ਰਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਰੂਸ-ਯੂਕਰੇਨ ਜੰਗ ਕਾਰਨ ਦਰਾਮਦ ਹੋ ਰਹੇ ਕੋਲੇ ਦੀ ਔਸਤ ਕੀਮਤ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੁੱਗਣੀ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਤੋਂ ਡਾਲਰ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਹ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ।
ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜਦੋਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੀਮਤ ਘਟਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬਰਾਮਦਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਬਰਾਮਦਾਂ ਜਿਵੇਂ ਗਹਿਣੇ, ਹੀਰੇ, ਇੰਜਨੀਅਰਿੰਗ ਸਾਮਾਨ, ਰਸਾਇਣ, ਰਿਫਾਇੰਡ ਪੈਟਰੋਲ, ਡੀਜ਼ਲ ਆਦਿ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਅਜਿਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਵਰਤੋਂ ਵਿਚ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਕੱਚਾ ਮਾਲ ਬਹੁਤ ਉੱਚ ਕੀਮਤਾਂ ’ਤੇ ਦਰਾਮਦ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਰੁਪਏ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਖਾਸ ਫਾਇਦਾ ਬਰਾਮਦਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਭਾਰਤੀ ਰੁਪਏ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਹੋਰ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਦਰਾਵਾਂ ਵਿਚ ਵਧੇਰੇ ਗਿਰਾਵਟ ਵੀ ਬਰਾਮਦ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਡਾਲਰ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਵਿਚ ਕੋਈ ਅਰਥਪੂਰਨ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਵਿਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੰਖੇਪ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਅਤੇ ਗੈਸ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧੇ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਖਾਦਾਂ, ਕੋਲਾ, ਸਟੀਲ, ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ ਆਦਿ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ੁੱਧ ਦਰਾਮਦ ਦੇਸ਼ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉੱਚੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ’ਤੇ ਦਰਾਮਦਾਂ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਡਾਲਰ ਦਾ ਵਧੇਰੇ ਨਿਕਾਸ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਰੁਪਏ ਵਿਚ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ।
ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪੂੰਜੀ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਭਾਰਤੀ ਰੁਪਏ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਦਾ ਦੂਜਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਕ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਭਾਰਤ ਵਿਚੋਂ ਆਪਣਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਢਵਾਉਣ ਵਿਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸ ਸਾਲ ਪਹਿਲੀ ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ 30 ਜੂਨ ਤੱਕ ਭਾਰਤੀ ਸਟਾਕ ਮਾਰਕੀਟ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 3000 ਕਰੋੜ ਡਾਲਰ ਦੀ ਕੁੱਲ ਪੂੰਜੀ ਬਾਹਰ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਕਮਜ਼ੋਰ ਆਰਥਿਕ ਪੈਮਾਨੇ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਲਏ ਜਾ ਰਹੇ ਭਾਰੀ ਕਰਜ਼ੇ, ਵਧਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਤੇ ਵਿਆਜ ਦਰ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਅਤੇ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿਚ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਵਿਚ ਅਸਫਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਭੰਡਾਰ ਵਿਚ ਗੰਭੀਰ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ।
ਰੁਪਏ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਦਾ ਤੀਜਾ ਕਾਰਕ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਜੂਨ 2022 ਵਿਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਪੱਧਰ ਵਧ ਕੇ 9.1% ਹੋ ਗਿਆ ਜੋ ਪਿਛਲੇ 41 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਮੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਪੂਰਤੀ ਵਾਲੇ ਪੱਖ ’ਤੇ ਆਈਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਕਾਰਨ ਵੀ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਮੰਗ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ’ਤੇ ਕਰੋਨਾ ਦੌਰਾਨ ਉੱਥੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਭੱਤੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਸ਼ਕਤੀ ਘਟਣ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੂਰਤੀ ਵਾਲੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਰੂਸ-ਯੂਕਰੇਨ ਯੁੱਧ ਅਤੇ ਚੀਨ ਵਿਚ ਮੁੜ ਹੋਈ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਕਾਰਨ, ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਘਾਟ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਹਿੰਗਾਈ ’ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਲਈ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਫੈਡਰਲ ਰਿਜ਼ਰਵ ਨੇ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵਿਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਧੇ ਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਵਿਚ ਹੀ ਆਪਣੇ ਨਿਵੇਸ਼ ’ਤੇ ਉੱਚ ਵਿਆਜ ਕਮਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੇ ਹੋਰ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚੋਂ ਨਿਵੇਸ਼ ਸਮਾਪਤ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਬੱਚਤ ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲ ਸੇਧੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਡਾਲਰ ਦੀ ਮੰਗ ਬੇਮਿਸਾਲ ਵਧੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਤਾਕਤ ਹੋਰ ਮੁਦਰਾਵਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਹੁਤ ਜਿ਼ਆਦਾ ਵਧ ਗਈ ਹੈ।
ਰੁਪਏ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਰੋਕਣ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਲਗਾਤਾਰ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਭੰਡਾਰ ਵਿਚੋਂ ਹਰ ਹਫਤੇ 35000 ਕਰੋੜ ਦੇ ਲਗਭਗ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿਚ ਡਾਲਰ ਵੇਚ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ’ਤੇ ਕੋਈ ਖਾਸ ਸਫਲਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਦਿਸ ਰਹੀ; ਐਪਰ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਨਾਲ ਕੇਵਲ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਭੰਡਾਰ ਵਿਚ ਹੀ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਜੁਲਾਈ ਤਕ ਰੁਪਏ ਵਿਚ 6.93% ਗਿਰਾਵਟ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਭੰਡਾਰ ਵਿਚ ਗਿਰਾਵਟ 9.08% (24 ਜੁਲਾਈ 2022 ਤੱਕ) ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਣਨੀਤੀ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਭੰਡਾਰ ਵਧਾਉਣ ਵੱਲ ਯਤਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਆਰਬੀਆਈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਕਦਮ
*ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੋਨੇ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾਉਣ ਅਤੇ ਵਧਦਾ ਵਪਾਰਕ ਘਾਟਾ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪਹਿਲੀ ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਸੋਨੇ ’ਤੇ ਦਰਾਮਦ ਡਿਊਟੀ 10.75% ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 15% ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
*ਰੂਸ-ਯੂਕਰੇਨ ਜੰਗ ਕਾਰਨ ਯੂਰੋਪ ਦੇ ਮੁਲਕ ਰੂਸ ਤੋਂ ਕੱਚਾ ਤੇਲ ਅਤੇ ਗੈਸ ਘੱਟ ਮਾਤਰਾ ਵਿਚ ਦਰਾਮਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਰੂਸ ਆਪਣਾ ਤੇਲ ਸਸਤਾ ਕਰਕੇ ਹੋਰ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ (ਜਿਵੇਂ ਰਿਲਾਇੰਸ, ਨਾਇਰਾ ਆਦਿ) ਸਸਤਾ ਤੇਲ ਦਰਾਮਦ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਰਿਫਾਇਨਿੰਗ ਕਰਕੇ ਯੂਰੋਪ ਨੂੰ ਵੇਚ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਬੇਤਹਾਸ਼ਾ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਕਮਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੈਟਰੋਲ ’ਤੇ 6 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ’ਤੇ 13 ਰੁਪਏ ਬਰਾਮਦ ਡਿਊਟੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਜੋ ਭਾਰਤੀ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪਾਂ ’ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕਮੀ ਪੇਸ਼ ਨਾ ਆਵੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਵੀ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਬਰਾਮਦ ਡਿਊਟੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਾਧੂ ਆਮਦਨ ਹੋਵੇਗੀ ਜੋ ਮਈ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ’ਤੇ ਘਟਾਈ ਆਬਕਾਰੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿਚ ਮਦਦਗਾਰ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗੀ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਬਿਨਾ ਕੋਈ ਤਰਕ ਦਿੱਤੇ ਇਹ ਬਰਾਮਦ ਡਿਊਟੀ ਪੈਟਰੋਲ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ’ਤੇ ਘੱਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਕਦਮ ਇਕ ਪਾਸੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਬਰਾਮਦ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵੱਧ ਬਰਾਮਦਾਂ ਵਲ ਸੇਧਤ ਜਾਪਦਾ ਹੈ।
*ਭਾਰਤੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਵੀ ਸੂਚਨਾ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਪੈਸਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੂਚਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਨਿਯਮ ਹੁਣ ਭਾਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲਏ ਬਿਨਾ ਬਾਹਰੋਂ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਮੰਗਵਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।
*ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਬਚਾਉਣ ਲਈ, ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ (ਪੂਰਵ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਾਲ) ਭਾਰਤੀ ਰੁਪਏ ਵਿਚ ਬਰਾਮਦ ਅਤੇ ਦਰਾਮਦ ਦੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
*ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ 31 ਦਸੰਬਰ 2022 ਤਕ ਬਾਹਰੋਂ 75 ਕਰੋੜ ਡਾਲਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 150 ਕਰੋੜ ਡਾਲਰ ਫੰਡਾਂ ਰਾਹੀਂ ਮੰਗਵਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਦਮ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਦੇ ਬਿਹਤਰ ਪ੍ਰਵਾਹ ਲਈ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਰੁਪਏ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਭਾਵੇਂ ਨਿਤ ਨਵੇਂ ਅਸਥਾਈ ਉਪਾਅ ਕਰ ਲਵੇ ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਰਥਚਾਰਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੁਹੱਈਆ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਆਮਦਨ ਵਿਚ ਇਜ਼ਾਫਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਨਿਵੇਸ਼ ਤੇ ਉਤਪਾਦਨ ਦਾ ਪਹੀਆ ਨਹੀਂ ਘੁੰਮ ਸਕਦਾ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਤੇ ਮੁਦਰਾ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੀ ਰਹਿਣਗੇ ਅਤੇ ਰੁਪਏ ਵਿਚ ਗਿਰਾਵਟ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ।
ਸੰਪਰਕ: 79860-36776