ਰਾਜਕੀ ਸ਼ਕਤੀ ਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਫ਼ਿਰਕੂਕਰਨ ਦਾ ਅਮਲ

ਰਾਜਕੀ ਸ਼ਕਤੀ ਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਫ਼ਿਰਕੂਕਰਨ ਦਾ ਅਮਲ

ਰਾਮਚੰਦਰ ਗੁਹਾ

ਰਾਮਚੰਦਰ ਗੁਹਾ

ਗੁਜਰਾਤ ਵਿਚ ਹੋਏ ਸੰਨ 2002 ਦੇ ਫ਼ਿਰਕੂ ਦੰਗਿਆਂ ਬਾਰੇ ਆਈ ਇਕ ਨਵੀਂ ਕਿਤਾਬ Under Cover: My Journey Into the Darkness of Hindutva (ਪਰਦੇ ਦੀ ਆੜ ਹੇਠ: ਮੇਰਾ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਸਿਆਹ ਸਫ਼ਰ) ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸਾਂ। ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਖੇਤਾਨ ਨੇ ਲਿਖੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਦੰਗਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖ਼ਾਸਕਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਦੰਗਈ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਚ ਗਏ ਸਨ, ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਵਾਕਈ ਕਮਾਲ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ।

‘ਅੰਡਰ ਕਵਰ’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਨਿਸ਼ਵਰਾਂ ਲਈ ਇਕ ਅਹਿਮ ਸਰੋਤ ਹੈ ਜੋ ਦਹਾਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਪਰੇ ਉਸ ਖ਼ੂੰਖਾਰ ਨਸਲਘਾਤ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਂਜ, ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਵਰਤਮਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਮੁਖ਼ਾਤਬ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਰਾਜ ਵਿਚ ਜੋ ਲੋਕ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਸਨ, ਉਹੀ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਸੱਤਾਸੀਨ ਹਨ। ਖੇਤਾਨ ਲਿਖਦੇ ਹਨ ‘ਮੋਦੀ ਦੇ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿਚ ਜਿਹੜਾ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹ ਜਾਂ ਪੁਲੀਸ ਅਫ਼ਸਰ ਉਪਰ ਤੱਕ ਤਰੱਕੀ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਂਘ ਰੱਖਦਾ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਆਪ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਫਰੇਬ ਨਾਲ ਆਤਮਸਾਤ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ।’ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਅਤੇ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਗਏ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੀ ਇਹੀ ਵਿਧਾਨ ਬਣ ਗਿਆ। ਗੱਲ ਸਿਰਫ਼ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹਾਂ ਤੇ ਪੁਲੀਸ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। 2014 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਰਕਾਰੀ ਆਰਥਿਕ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿਚ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਹੁਣ, ਵਿਦਵਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਆਰਥਿਕ, ਸਿਹਤ, ਸਿੱਖਿਆ ਜਾਂ ਫਿਰ ਚੋਣ ਫੰਡਿੰਗ, ਗੱਲ ਕੀ ਹਰ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਧੋਖਾ ਅਤੇ ਢਕਵੰਜ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਦੀ ਪਛਾਣ ਬਣ ਗਏ ਹਨ।

ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਗੁਜਰਾਤ ਮਾਡਲ ਅਪਣਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਇਕ ਹੋਰ ਸਿੱਟਾ ਇਹ ਨਿਕਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬਹਿਸ-ਮੁਬਾਹਸੇ ਅਤੇ ਅਸਹਿਮਤੀ ਲਈ ਥਾਂ ਸੁੰਗੜ ਗਈ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਖੇਤਾਨ ਦਾ ਇਕ ਹੋਰ ਕਥਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ: ‘ਗੁਜਰਾਤ ਵਿਚ 12 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਵਰਤੇ ਗਏ ਹਥਿਆਰ ਹੁਣ ਮੋਦੀ ਦੇ ਆਲੋਚਕਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ, ਤੰਗ ਕਰਨ ਤੇ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਵਰਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।’ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜਕੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਆਪਹੁਦਰੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬੇਜਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤਿਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨ, ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜਣ ਲਈ ਪੁਲੀਸ ਤੇ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਕ ਵਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਸਬੂਤ ਜੁਟਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਫਰਵਰੀ ਵਿਚ ਹੋਏ ਦੰਗਿਆਂ ਦੀ ਆੜ ਹੇਠ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਗੂਆਂ ਤੇ ਨਾਰੀਵਾਦੀ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ’ਤੇ ਦਮਨ ਚੱਕਰ ਚਲਾਇਆ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੰਗਿਆਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵਾਹ-ਵਾਸਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਦੋਂਕਿ ਸ਼ਰੇਆਮ ਹਿੰਸਾ ਭੜਕਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵੱਡੇ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵੀ ਨਾਂਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਦੰਗਿਆਂ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਸਬੰਧੀ ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਪੱਖਪਾਤੀ ਭੂਮਿਕਾ ਬਾਰੇ ਜੂਲੀਓ ਰਿਬੈਰੋ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ: ‘ਦਿੱਲੀ ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਨਿਰੋਲ ਨਾਇਨਸਾਫ਼ੀ ਭਰੀ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਬਜ਼ੁੁਰਗ ਪੁਲੀਸ ਅਫ਼ਸਰ ਦੀ ਜ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਝੰਜੋੜਦੀ ਹੈ।’

ਕਈ ਹੋਰਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਟੇਟ ਜਾਂ ਰਾਜ ਦੀ ਬਦਨੀਅਤੀ ਅਤੇ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅੰਤਲੇ ਦਿਨੀਂ ਜਦੋਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਬੰਦ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਅਕਸਰ ਵਕੀਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ, ਤਦ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਕਰਨ ’ਚ ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜ਼ਾਹਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ (ਯੂਏਪੀਏ) ਦੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਅਮਲ ਤੋਂ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਝਲਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕਠੋਰ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣਕਾਰ ਨੇ ਲਿਖਿਆ) ਮੁਜਰਮਾਨਾ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵਸੀਹ ਹਨ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸਪੱਸ਼ਟ ਹਨ ਤੇ ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਸ਼ਹਿ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਦਾ ਇਕ ਵਿਧਾਨਕ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਛੋਟ ਹੈ।

ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਹੇਠ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਸਬੰਧਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਪੁਲੀਸ ਦਾ ਪੱਖਪਾਤੀ ਵਿਹਾਰ ਸਾਫ਼ ਝਲਕਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਇਕ ਟਵੀਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਜਲਵਾਯੂ ਕਾਰਕੁਨ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਹੇਠ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ; ਅਸਹਿਮਤੀ ਜਤਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਇਕ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਦਾ ਕੈਬਨਿਟ ਅਹੁਦਾ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਕ ਕਸਬੇ ਵਿਚ ਪੁਲੀਸ ਹੁੱਲੜਬਾਜ਼ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਲੇ ਇਕੱਲੇ ਮੁਹੱਲੇ ਵਿਚ ਵਾੜਦੀ ਹੈ, ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਤੋਂ ਅਜਿਹੇ ਮੰਤਵ ਲਈ ਮਾਇਆ ਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਲਾਗਾ-ਦੇਗਾ ਨਹੀਂ। ਖ਼ੁਦ ਸਟੇਟ ਵੱਲੋਂ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਬੁਰਛਾਗਰਦੀ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਸੁਤੰਤਰ ਰੂਪ ਵਿਚ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ, ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲੀਸ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਹੁਕਮ ਲੈਣ ਦਾ ਵਰਤਾਰਾ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਉੱਥੇ ਵੀ ਚਲਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਸ਼ਾਸਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹੁਣੇ ਜਿਹੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਚ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਸੀ। ਉਂਜ, ਕੇਂਦਰੀ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲੀਸ ਦਾ ਫ਼ਿਰਕੂਕਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਵੀ ਕੋਈ ਅਸਲੋਂ ਨਵਾਂ ਵਰਤਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ 1980ਵਿਆਂ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਉੱਤਰੀ ਸੂਬਿਆਂ ਅੰਦਰ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਫ਼ਿਰਕੇ ਦੇ ਅਨਸਰਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਫ਼ਿਰਕੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਨਰਮੀ ਦਿਖਾਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਬਹੁਗਿਣਤੀਪ੍ਰਸਤ ਪੱਖਪਾਤ ਨੰਗੇ ਚਿੱਟੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੂਲੀਓ ਰਿਬੈਰੋ ਵਾਂਗ ਹੀ ਸਨਮਾਨਤ ਇਕ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਪੁਲੀਸ ਅਫ਼ਸਰ ਵਿਭੂਤੀ ਨਰਾਇਣ ਰਾਏ ਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਇਕ ਅਖ਼ਬਾਰ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਲੇਖ ਵਿਚ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਭੀੜਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ’ਤੇ ਸਿਲਸਿਲੇਵਾਰ ਹਮਲਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਮਲਿਆਂ ਦੀ ਇਕ ਵੀਡਿਓ ਵਿਚ ਸਿਰ ਫੜੀ ਬੈਠਾ ਇਕ ਪੁਲੀਸ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਤੇ ਦੋ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਜਨੂੰਨੀ ਭਗਵੇਂ ਝੰਡਿਆਂ ਤੇ ਇਕ ਤ੍ਰਿਸ਼ੂਲ ਨਾਲ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਸ੍ਰੀ ਰਾਏ ਲਿਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਆਪਣੀ ਇਸ ਹਰਕਤ ’ਤੇ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਾਥੀ ਪੁਲੀਸ ਕਰਮੀਆਂ ਨੂੰ ਦੰਗਈਆਂ ਨੂੰ ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਲੁੱਟ-ਖਸੁੱਟ ਕਰਦਿਆਂ, ਨਿਤਾਣੇ ਬੰਦਿਆਂ ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਮਾਰਕੁਟਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਤਮਾਸ਼ਬੀਨ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਪੁਲੀਸ ਕਰਮੀਆਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿਚ ਵਾਪਰਿਆ ਸੀ।

ਹਰ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਿੰਸਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰੋਕੇ ਜਾਣ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਸ੍ਰੀ ਰਾਏ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇਖ ਕੇ ਦੰਗ ਰਹਿ ਗਏ। ਤਰਾਸਦੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਦਲੇਰ ਤੇ ਕਾਬਲੀਅਤ ਵਾਲੇ ਅਫ਼ਸਰ ਵਿਰਲੇ ਟਾਵੇਂ ਹੀ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ‘ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਇਕ ਨਵੀਂ ਅਣਲਿਖਤ ਸੇਧਗਾਰ (ਮੈਨੁਅਲ) ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪੁਲੀਸ ਦਾ ਕੰਮ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋੜਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਡੱਕਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਗੋਂ ਇਸ ਦਾ ਕੰਮ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਘਰੋਂ ਖਦੇੜ ਕੇ ਬਦਮਾਸ਼ਾਂ ਲਈ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਹੈ।’

ਆਸ਼ੀਸ਼ ਖੇਤਾਨ ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬ ਵਿਚ ਲਿਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮੋਦੀ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਹੇਠ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿਚ ‘ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾ, ਰਾਜ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਅੰਗ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜੋ ਫ਼ਿਰਕੂ ਪੱਖਪਾਤ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਹੋਵੇ। ਗੁਜਰਾਤ ਪੁਲੀਸ ਝੂਠੇ ਸਬੂਤ ਘੜਦੀ...।’ ਮਈ 2014 ਤੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਰਾਜਕੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਾ ਫ਼ਿਰਕੂਕਰਨ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ; ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਆਸਤ ਵਿਚ ਵੱਢੀ ਅਤੇ ਦਮਨ ਦਾ ਚੱਕਰ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਭਾਰਤੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿਚ ਪੈਸੇ ਅਤੇ ਰਾਜਕੀ ਤੰਤਰ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਚਲਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ; ਪਰ 2014 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਇੰਨੀ ਪ੍ਰਤੱਖ ਅਤੇ ਨਿਰਣਾਇਕ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੀਆਂ ਤਰਜੀਹਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖ ਕੇ ਉਲੀਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਵਿਚ ਸਿਆਸੀ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਨ ਲਈ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂ ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ, ਪਰ ਭਾਜਪਾ ਇਸ ਨੂੰ ਇਕ ਵੱਖਰੇ ਹੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਲੈ ਗਈ ਹੈ। ਸੂਬਿਆਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਜਿੱਥੇ ਰਾਜਕੀ ਸੱਤਾ ਦਾ ਡਰ ਦਿਖਾ ਕੇ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਧਨ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਕੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਡੇਗਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਯੂਟੀ ਪੁਡੂਚੇਰੀ ਉਸ ਦੀ ਸੱਜਰੀ ਮਿਸਾਲ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਾਲਮ ਲਿਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਤਾਮਿਲ ਨਾਡੂ ਵਿਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਇਕ ਮੋਹਰੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਘਰ ’ਤੇ ਛਾਪਾ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਜਦੋਂਕਿ ਆਸਾਮ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਇਕ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਵਿਰੋਧੀ ਨੂੰ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਕੌਮੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ (ਐਨਆਈਏ) ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵੇਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਇਹ ਮਹਿਜ਼ ਕੋਈ ਸਬੱਬ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਗੁਜਰਾਤ ਵਿਚ ਸੱਤਾ ’ਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮੋਦੀ ਤੇ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸੰਗੀਆਂ ਦੇ ਤਿੰਨ ਜੁੱਟ ਹਨ; ਇਕ, ਵਫ਼ਾਦਾਰ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹ ਤੇ ਪੁਲੀਸ ਬਲ; ਦੂਜਾ, ਆਗਿਆਕਾਰ ਤੇ ਪ੍ਰਾਪੇਗੰਡਾਵਾਦੀ ਮੀਡੀਆ; ਅਤੇ ਦੱਬੂ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ। (ਗੁਜਰਾਤ ਦੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਬਾਰੇ ਖੇਤਾਨ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਉਸ ਨੇ ਸਾਡੀ ਫ਼ੌਜਦਾਰੀ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਨਿਘਾਰ ਦੇ ਸਾਖਸ਼ਾਤ ਦੀਦਾਰ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਨਿਆਂ ਦਾ ਮਤਬਲਬ ਹੀ ਬਦਲ ਗਿਆ ਹੈ)। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਮੁਕੰਮਲ ਸ਼ਕਤੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਮੋਦੀ ਤੇ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉਹੀ ਤੌਰ ਤਰੀਕੇ ਅਪਣਾਉਣ ਦਾ ਰਾਹ ਅਖਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਸਫ਼ਲਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕੀ ਜਿਸ ਦੇ ਤਿੰਨ ਕਾਰਨ ਹਨ: ਪਹਿਲਾ, ਅਜੇ ਵੀ ਕਈ ਵੱਡੇ ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਸ਼ਾਸਨ ਨਹੀਂ ਹੈ; ਦੂਜਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਾਰੇ ਵੱਡੇ ਹਿੰਦੀ ਅਖ਼ਬਾਰ ਅਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਤੇ ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲ ਤੇ ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਲਾਈਨ ਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਮੀਟ ਕੇ ਮੰਨਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਅਜੇ ਵੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਕੁਝ ਅਖ਼ਬਾਰ ਤੇ ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ ਆਜ਼ਾਦਾਨਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ; ਤੀਜਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੱਬੂ ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ (ਖ਼ਾਸਕਰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ) ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਕਦੇ ਕਦਾਈਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਜੱਜ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੇ ਬੋਲਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਨਿੱਤਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।

ਉਂਜ, ਮੋਦੀ ਤੇ ਸ਼ਾਹ ਜੋੜੀ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਦਿਸ਼ਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿੱਧਰ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਖੇਤਾਨ ਦਾ ਹੀ ਕਥਨ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ: ‘ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰਾ ਬਹੁਗਿਣਤੀਪ੍ਰਸਤ ਸ਼ਾਸਨ; ਸੰਵਿਧਾਨਵਾਦ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਵਿਚ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਚਕਾਚੌਂਧ; ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਖ਼ਾਸਕਰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਬੇਕਦਰੀ; ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੀਆਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਸੁੱਟਣ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਭਗਵੇਂ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਦੰਗਈਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਛੋਟ; ਸਿਆਸੀ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਤੇ ਵੱਖਰੀ ਸੋਚ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸੰਸਥਾਈ ਅਤੇ ਨਿਆਂਇਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਕੁਵਰਤੋਂ; ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਲਈ ਰਾਜ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਬੱਝਵੇਂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਤੇ ਰਾਜਕੀ ਦਮਨ ਦਾ ਪੈਮਾਨਾ... ਇਸ ਸਭ ਦੀ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਮਿਸਾਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ।’

ਅਜਿਹਾ ਸਮਾਜ ਜਿਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਪੁਲੀਸ ’ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਉਸ ਤੋਂ ਡਰਦਾ ਹੋਵੇ, ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਜੱਜਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਨਿਡਰਤਾ ਤੇ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦੀ ਤਵੱਕੋ ਨਾ ਰੱਖਦਾ ਹੋਵੇ, ਜਿੱਥੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਬੇਗੁਨਾਹੀ ਤੇ ਅਪਰਾਧ ਉਸ ਦੇ ਧਰਮ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਤੈਅ ਹੁੰਦੇ ਹੋਣ ਜਾਂ ਇਸ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵੋਟ ਜਾਂ ਫੰਡ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਸਭ ‘ਗੁਜਰਾਤ ਮਾਡਲ’ ਦੇ ਹੀ ਸਿੱਟੇ ਹਨ ਜੋ ਹੁਣ ਦੇਸ਼ਵਿਆਪੀ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। 1975-77 ਦੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸੰਸਥਾਈ ਲਿਹਾਜ਼ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਆਦਰਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ ਅਤੇ ਜੇ 26 ਜਨਵਰੀ 1950 ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਪਣਾਉਣ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕੋਹਾਂ ਦੂਰ ਆ ਗਏ ਹਾਂ।

ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ

ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹੋ

ਚੀਨ ਦਾ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਲਈ ਸਬਕ

ਚੀਨ ਦਾ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਲਈ ਸਬਕ

ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਨਵੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ

ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਨਵੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ

ਬੰਗਾਲ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਮਾਰੋ-ਮਾਰ

ਬੰਗਾਲ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਮਾਰੋ-ਮਾਰ

ਮਹਾਨ ਚਿੰਤਕ ਡਾ. ਅੰਬੇਡਕਰ ਤੇ ਆਧੁਨਿਕ ਸਮਾਜ

ਮਹਾਨ ਚਿੰਤਕ ਡਾ. ਅੰਬੇਡਕਰ ਤੇ ਆਧੁਨਿਕ ਸਮਾਜ

ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਠੱਗੀਆਂ ਦਾ ਮਾਇਆਜਾਲ

ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਠੱਗੀਆਂ ਦਾ ਮਾਇਆਜਾਲ

ਸ਼ਾਲਾ ਮੁਸਾਫ਼ਿਰ ਕੋਈ ਨਾ ਥੀਵੇ...

ਸ਼ਾਲਾ ਮੁਸਾਫ਼ਿਰ ਕੋਈ ਨਾ ਥੀਵੇ...

ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ, ਇਨ੍ਹੀਂ ਦਿਨੀਂ

ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ, ਇਨ੍ਹੀਂ ਦਿਨੀਂ

ਸ਼ਹਿਰ

View All