ਲੇਖਕਾਂ ਦੇ ਦਰ ’ਤੇ ਸੱਤਾ ਦੀ ਦਸਤਕ

ਮੋਹਨ ਰਾਕੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਟਕ ‘ਆਸ਼ਾੜ ਕਾ ਏਕ ਦਿਨ’ ਵਿੱਚ ਮਹਾਕਵੀ ਕਾਲੀਦਾਸ ਸੱਤਾ ਦੀ ਬੁੱਕਲ ਵਿੱਚ ਸਮਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੱਤਾ ਦਾ ਆਪਣਾ ਜਲੌਅ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਰਾਜਧਾਨੀ ਉਜੈਨ ਤੋਂ ਰਾਜ ਦਰਬਾਰ ਤੋਂ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਲਾਕਾਰ, ਵਿਦਵਾਨ, ਰਾਜ-ਕਰਮੀ, ਸਭ ਕਾਲੀਦਾਸ ਦੇ ਪਿੰਡ, ਉੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ, ਸੱਭਿਆਚਾਰ, ਮਨੁੱਖੀ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ, ਕੁਦਰਤੀ ਸੁੰਦਰਤਾ, ਸਭ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਕਾਲੀਦਾਸ ਦੀ ਪ੍ਰੇਮਿਕਾ ਮਲਿਕਾ ਦੀ ਮਾਂ ਅੰਬਿਕਾ ਸੱਤਾ ਦੇ ਦੰਭ ਨੂੰ ਪਛਾਣਨ ਤੇ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਿਰਦਾਰ ਵਜੋਂ ਉੱਭਰਦੀ ਹੈ; ਉਹ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਰਾਜ-ਕਰਮੀਆਂ ਨੂੰ ਖ਼ਰੀਆਂ-ਖ਼ਰੀਆਂ ਸੁਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ; ਉਸ ਪਲ ਵਿਲੋਮ, ਉਹ ਕਿਰਦਾਰ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੋਹਨ ਰਾਕੇਸ਼ ਨੇ ਕਾਲੀਦਾਸ ਦੇ ਪ੍ਰਤਿਰੂਪ (ਗੂੜ੍ਹਾ ਮਿੱਤਰ ਤੇ ਕਾਲੀਦਾਸ ਦੇ ਮਨ ਵਿਚਲੇ ਹਨੇਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇਣ ਵਾਲਾ) ਵਜੋਂ ਸਿਰਜਿਆ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ‘‘ਬੈਠ ਜਾਓ ਅੰਬਿਕਾ! ਅੱਜ ਪਿੰਡ ਕੋਲ ਤੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਦਾ ਵੀ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਐ।’’

ਹਾਂ, ਪਿੰਡ ਕੋਲ ਸੱਤਾ ਦੇ ਜਲੌਅ-ਮਈ ਦੰਭ ਵਿਰੁੱਧ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੱਤਾ ਕੋਲ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੱਤਾ ਨੇ ਮਹਾਕਵੀ ਕਾਲੀਦਾਸ ਨੂੰ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਬੁੱਕਲ ਵਿੱਚ ਸਮੇਟ ਲਿਆ ਹੈ; ਹੁਣ ਸੱਤਾ ਉਸ ਦੀ ਰਹਿਤਲ, ਵਸੇਬ, ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਸਭ ’ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨਾ ਲੋਚਦੀ ਹੈ। ਨਾਟਕ ਵਿੱਚ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਬਾਅਦ ਕਾਲੀਦਾਸ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਹਿਤਲ ਨੂੰ ਤਿਆਗ਼ ਕੇ ਕੀ ਗਵਾਇਆ, ਕੀ ਖੋਇਆ।

ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਕਲਾਕਾਰ, ਸੰਗੀਤਕਾਰ, ਕਵੀ, ਵਿਦਵਾਨ, ਲੇਖਕ, ਸ਼ਿਲਪੀ, ਸਭ ਇਸ ਦਵੰਧ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦੇ ਆਏ ਹਨ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਸੱਤਾ ਤੇ ਸਥਾਪਤੀ ਤੋਂ ਪਛਾਣ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਸਕਣ ਦੀ ਖ਼ੁਦਮੁਖ਼ਤਿਆਰੀ ਕਾਇਮ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇ। ਕਾਲੀਦਾਸ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮੋਜ਼ਾਰਟ, ਗ਼ਾਲਿਬ ਤੇ ਹੋਰ ਅਨੇਕ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਤੇ ਲੇਖਕਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਮਨ ’ਚ ਉੱਭਰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾ ਦੁਆਰਾ ਪਛਾਣੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋਚਾ ਤੇ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵਿਚਲੇ ਦਵੰਧ ’ਚੋਂ ਉੱਭਰੀ ਪੀੜ ਤੇ ਦੁਖਾਂਤ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਹਨ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਲਾਕਾਰ ਤੇ ਚਿੰਤਕ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸੱਤਾਸ਼ੀਲ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਤੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨਾਲ ਅਸਹਿਮਤ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ, ਅਸਹਿਮਤੀ ਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਬਣ ਕੇ ਉੱਭਰੇ ਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵੀ ਚੁਕਾਈ। ਸੁਕਰਾਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮਨਸੂਰ ਤੇ ਬਰੂਨੋ ਤੱਕ ਅਨੇਕ ਚਿੰਤਕਾਂ, ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ, ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਤੇ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਪੱਤਰਿਆਂ ’ਤੇ ਦਰਜ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦੇ ਕੇ ਅਦਾ ਕੀਤੀ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਤੇਰ੍ਹਵੀਂ ਸਦੀ ਵਿੱਚ ਭਗਤੀ ਲਹਿਰ ਦੀ ਮਹਾਅਨੁਭਵ ਪਰੰਪਰਾ (ਵੈਸ਼ਨਵ ਪੰਥ ਦੀ ਇੱਕ ਸ਼ਾਖ) ਦੇ ਸਵਾਮੀ ਚੱਕਰਧਰ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਦਲਿਤਾਂ ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸੰਨਿਆਸੀ ਬਣਨ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਕਿਤਾਬਾਂ ਤੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ’ਤੇ ਬੰਦਿਸ਼ਾਂ ਲਾਉਣ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਲੰਮੀ ਹੈ। ਲਗਭਗ 2800-2900 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਯੂਨਾਨੀ ਚਿੰਤਕ ਪਰੋਟਾਗੋਰਸ ਦੀਆਂ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲੱਗੀ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜਲਾਵਤਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਫਰਾਂਸ ਵਿੱਚ ਮਾਰਗਰੀਟ ਪੋਰੈਟ (Marguerite Porete) ਦੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲੱਗੀ ਤੇ 1310 ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਜਿਊਂਦਿਆਂ ਸਾੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸਤਾਰ੍ਹਵੀਂ ਸਦੀ ਵਿੱਚ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਸਟੇਟ, ਚਰਚ ਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਔਕਸਫੋਰਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸੀ, ਨੇ ਥਾਮਸ ਹੌਬਜ਼ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਲੈਵੀਆਥਾਨ (Leviathan) ਵਿਰੁੱਧ ਫ਼ਤਵੇ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ ਸਾੜਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ।

ਸੱਤਾ ਨਾਲ ਲੇਖਕਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧਾਂ ਦੇ ਆਧੁਨਿਕ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਿਲਚਸਪ ਵਾਕਿਆ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦਾ ਹੈ। ਵਿਲੀਅਮ ਵਰਜਡਜ਼ਰਥ ਜੁਝਾਰੂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸੱਤਾ ਨਾਲ ਅਸਹਿਮਤੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਕਵੀ ਸੀ; ਉਹ ਫਰਾਂਸੀਸੀ ਇਨਕਲਾਬ ਵਿਚਲੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋਇਆ ਤੇ ਸੱਤਾ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਸਰਕਣ ਲੱਗਾ ਤੇ 1843 ਵਿੱਚ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦਾ ਰਾਜ-ਕਵੀ (Poet Laureate) ਬਣ ਗਿਆ; ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਮਕਾਲੀ ਸ਼ਾਇਰ ਰੋਬਰਟ ਬਰਾਊਨਿੰਗ (Robert Browning) ਨੇ ਲਿਖਿਆ, ‘‘ਮੁੱਠੀ ਭਰ ਚਾਂਦੀ ਲਈ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਛੱਡ ਗਿਆ/ ਆਪਣੇ ਕੋਟ ’ਤੇ ਇੱਕ ਸਨਮਾਨ-ਰਿਬਨ ਲਗਵਾਉਣ ਲਈ।’’

ਪੁਰਾਣੇ ਸਮਿਆਂ ਵਾਂਗ ਆਧੁਨਿਕ ਸਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੱਤਾ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਈ ਢੰਗ-ਤਰੀਕੇ ਅਪਣਾਉਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਫੈਲੀਆਂ ਤੇ ਵਧੀਆਂ-ਫੁੱਲੀਆਂ ਜਮਹੂਰੀ ਲਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਰਕਾਰਾਂ ’ਤੇ ਪਾਏ ਦਬਾਅ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ, ਆਰਟ ਅਕੈਡਮੀਆਂ ਤੇ ਕਲਾ ਤੇ ਗਿਆਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹੋਰ ਅਦਾਰੇ ਬਣਾਉਣੇ ਪਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਤੇ ਸਿਰਜਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਅਲੱਗ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੇ ਖ਼ੁਦਮੁਖ਼ਤਿਆਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ; ਅਜਿਹੇ ਅਦਾਰੇ ਦਾਨਿਸ਼ਵਰਾਂ ਤੇ ਸੱਤਾ ਵਿਚਕਾਰ ਬਹੁ-ਪਰਤੀ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਵਾਹਕ ਬਣੇ। ਵੀਹਵੀਂ ਸਦੀ ਨੇ ਲਿਖਾਰੀਆਂ, ਸਿਰਜਕਾਂ, ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਤੇ ਚਿੰਤਕਾਂ ਦਾ ਦਮਨ ਵੀ ਵੇਖਿਆ। ਇਟਨੀ ਤੇ ਜਰਮਨੀ ਦੀਆਂ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸੈਂਕੜੇ ਲੇਖਕਾਂ ਤੇ ਚਿੰਤਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ; ਗਾਰਸੀਆ ਲੋਰਕਾ ਤੇ ਜੂਲੀਅਸ ਫਿਊਚਕ ਜਿਹੇ ਲੇਖਕਾਂ ਦੇ ਕਤਲਾਂ ਤੇ ਫਾਂਸੀਆਂ ਦੀ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਬਹੁਤ ਲੰਮੀ ਹੈ; ਗ੍ਰਾਮਸ਼ੀ ਜਿਹੇ ਚਿੰਤਕ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸੜੇ। ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਕਲਾਵਾਂ, ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਤੇ ਸਥਾਨਕ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪਰ ਨਾਲ ਨਾਲ ਅਸਹਿਮਤੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਲੇਖਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਇਬੇਰੀਆ ਦੀ ਜਲਾਵਤਨੀ ਭੋਗਣੀ ਪਈ। ਅਜਿਹੇ ਇੱਕ ਕਵੀ ਓਸਿਪ ਮੈਂਡਲਸਟਾਮ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ‘‘ਸ਼ਾਇਦ ਤੇਰੀ ਗੱਲ ਮੇਰੇ ਹੋਠਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਸੀ... ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗ਼ਰੀਬੜੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹਾਂ/ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਧਰਤੀ ਵੇਖੀ ਹੀ ਨਹੀਂ।’’ ਉਹਨੇ ਲਿਖਿਆ, ‘‘ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਵਿਤਾ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭੇਤ ਬਣੇ/ ਜਿਹੜੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਦਿਆਂ ਰੱਖੇ...।’’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਗੋਰਕੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ‘‘ਪ੍ਰੈੱਸ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਜਸ ਗਾਉਣ ਵਾਲਾ ਸੰਦ ਬਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।’’

ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਈ ਲੇਖਕਾਂ ਨੇ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਹਕੂਮਤ ਵਿਰੁੱਧ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ ਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਕੱਟੀ। ਗ਼ਦਰੀ ਕਵੀ, ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਮੁਸਾਫ਼ਿਰ, ਫੀਰੋਜ਼ਦੀਨ ਸ਼ਰਫ, ਨਾਨਕ ਸਿੰਘ ਤੇ ਹੋਰ ਲੇਖਕ ਤੇ ਕਵੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੜ੍ਹਦੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ ਜੋਸ਼, ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਧੀਰ, ਪਾਸ਼, ਅਮਰਜੀਤ ਚੰਦਨ, ਸੰਤ ਰਾਮ ਉਦਾਸੀ, ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਦਿਲ, ਹਰਭਜਨ ਹਲਵਾਰਵੀ, ਹਰਭਜਨ ਹੁੰਦਲ, ਗੁਰਸ਼ਰਨ ਸਿੰਘ, ਵਰਿਆਮ ਸੰਧੂ, ਦਰਸ਼ਨ ਖਟਕੜ ਤੇ ਹੋਰ ਲੇਖਕ ਤੇ ਕਵੀ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਲਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲੇਖਕਾਂ ਤੇ ਕਵੀਆਂ ਦੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ’ਤੇ ਬੰਦਸ਼ਾਂ ਲਗਾਉਣ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜਣ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਪਹਿਲੀ ਫ਼ੌਜੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਫ਼ੈਜ਼ ਅਹਿਮਦ ਫ਼ੈਜ਼, ਇਸਹਾਕ ਮੁਹੰਮਦ, ਉਸਤਾਦ ਦਾਮਨ, ਅਹਿਮਦ ਸਲੀਮ, ਅਹਿਮਦ ਫਰਾਜ਼, ਹਬੀਬ ਜਾਲਿਬ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦੀਵਾਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ।

ਇਸ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਰ ਆਧੁਨਿਕ ਰਿਆਸਤਾਂ/ਸਟੇਟਾਂ ਵਾਂਗ ਭਾਰਤੀ ਸਟੇਟ ਨੇ ਵੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਤੇ ਕਲਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਅਦਾਰੇ ਬਣਾਏ। ਇਹ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਟੇਟ ਤੋਂ ਫੰਡ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਦਾਰੇ ਕਦੀ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਜ਼ਾਦ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਕਿ ਸਟੇਟ ਕੋਲ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਧਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ; ਉਸ ਦਾ ਧਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੀ ਕਿਰਤ-ਕਮਾਈ ’ਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਧੁਨਿਕ ਸਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਵਾਮ ਵਿੱਚ ਫੈਲੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਨੇ ਸੱਤਾ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵਿੱਦਿਆ ਤੇ ਕਲਾ ਲਈ ਜਮਹੂਰੀ ਅਦਾਰੇ ਬਣਾਏ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ੁਦਮੁਖ਼ਤਿਆਰੀ ਦੇਵੇ। ਖ਼ੁਦਮੁਖ਼ਤਿਆਰੀ ਸੀਮਤ, ਤਸੱਲੀਬਖਸ਼ ਜਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਸੰਘਰਸ਼ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਦਿਆ, ਵਿਗਿਆਨ, ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਤੇ ਕਲਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਖ਼ੁਦਮੁਖ਼ਤਿਆਰੀ ਤੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਵੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀਆਂ ਜਮਹੂਰੀ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਬਣੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਦਬਾਅ ’ਚੋਂ ਜਨਮੀਆਂ-ਪਣਪੀਆਂ ਹਨ।

ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਇਸ ਖ਼ੁਦਮੁਖ਼ਤਿਆਰੀ ਤੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਖੋਰਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਭਾਰਤੀ ਸਟੇਟ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਤੇ ਅਦਾਰਾ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਬੇਪਨਾਹ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰੇ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਅਪਣਾਏ ਤੇ ਆਤਮਸਾਤ ਕਰੇ। ਹੁਣ ਸੱਤਾ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਤੇ ਹਰ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਸੰਪੂਰਨ ਸਮਰਪਣ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਸੱਤਾ-ਢਾਂਚੇ (ਸਟੇਟ) ਦੀ ਨੌਈਅਤ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਆਈਆਂ ਹਨ।

ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਕੇਂਦਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਤੇ ਹੋਰ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਤੇ ਖ਼ੁਦਮੁਖ਼ਤਿਆਰੀ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਹਿਤ ਅਕੈਡਮੀ ਦੀ ਖ਼ੁਦਮੁਖ਼ਤਿਆਰੀ ’ਤੇ ਹੱਲਾ ਬੋਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਅਕੈਡਮੀ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬੋਲੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਲੇਖਕਾਂ ਦੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਛਾਪਣ ਤੇ ਅਨੁਵਾਦ ਕਰਨ, ਲੇਖਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਅਦਾਨ-ਪ੍ਰਦਾਨ ਲਈ ਮੰਚ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸੰਸਥਾ ਵਜੋਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ, ਜੋ ਖ਼ੁਦ ‘ਡਿਸਕਵਰੀ ਆਫ ਇੰਡੀਆ’ ਜਿਹੀ ਕਲਾਸਿਕ ਲਿਖਤ ਦਾ ਲੇਖਕ ਸੀ, ਨੇ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਖ਼ੁਦਮੁਖ਼ਤਿਆਰ ਮੰਚ ਵਜੋਂ ਪਕਿਆਈ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ। ਇੱਕ ਲੇਖਕ ਵਜੋਂ ਉਹ ਇਸ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਿਆ ਤੇ 1954 ਤੋਂ 1964 ਤੱਕ ਇਸ ਅਹੁਦੇ ’ਤੇ ਰਿਹਾ। ਅਕੈਡਮੀ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਇੱਕ ਭਾਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਇਸ ਅਕੈਡਮੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਜੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਫ਼-ਸਾਫ਼ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਵਾਂਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇਸ ਦੇ ਕੰਮ-ਕਾਜ ਵਿੱਚ ਦਖ਼ਲ ਦੇਵੇ।

ਇਹ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹਿਰੂ ਦੇ ਅਕੈਡਮੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਨ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਤੇ ਇਸ ਅਕੈਡਮੀ ਦੀ ਖ਼ੁਦਮੁਖ਼ਤਿਆਰੀ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧਾਭਾਸ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਉਹ ਖ਼ੁਦ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੁਖੀ ਸੀ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਅਕੈਡਮੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਜੋਂ ਉਹ ਇਸ ਦੀ ਖ਼ੁਦਮੁਖ਼ਤਿਆਰੀ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੀ ਵਿਰੋਧੀ ਦਲੀਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਅਕੈਡਮੀ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਨਾ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਸਬੰਧੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚਿਤਾਵਨੀ ਵਾਂਗ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਅਕੈਡਮੀ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਦਖ਼ਲ ਨਾ ਦੇਣ। ਪੁਰਾਣੇ ਲੇਖਕ ਨਹਿਰੂ ਨੂੰ ਬੜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਰਾਮਧਾਰੀ ਸਿੰਘ ਦਿਨਕਰ ਨੇ ਨਹਿਰੂ ਬਾਰੇ ਕਿਤਾਬ ‘ਲੋਕਦੇਵ ਨਹਿਰੂ’ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਲਿਖੀਆਂ। ਅਗੇਯ, ਲੋਕ ਸੁੰਦਰਮ ਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਲੇਖਕਾਂ ਤੇ ਚਿੰਤਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਲਿਖਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਯਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੈ ਕਿ ਨਹਿਰੂ ਕਿਵੇਂ ਸ਼ਖ਼ਸੀ ਪੂਜਾ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸੀ।

ਸਾਹਿਤ ਅਕੈਡਮੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀ ਚੋਣ ਜਮਹੂਰੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। 2003 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਸ਼ਹੂਰ ਮੁਕਾਬਲਾ ਮਹਾਸ਼ਵੇਤਾ ਦੇਵੀ ਤੇ ਗੋਪੀ ਚੰਦ ਨਾਰੰਗ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਇਆ। ਵੱਖ ਵੱਖ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਛਪਵਾਉਣ, ਅਨੁਵਾਦ ਤੇ ਸਮਾਗਮ ਕਰਨ ਲਈ ਬੋਰਡ ਹਨ; ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਸਾਹਿਤ ਅਕੈਡਮੀ ਪੁਰਸਕਾਰ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਉਸ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਲੇਖਕਾਂ ਦੀ ਜਿਊਰੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੁਰਸਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮਾਣ-ਮਰਿਆਦਾ ਕਾਇਮ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਨਾਮ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਦਖ਼ਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਅਕੈਡਮੀ ਦਾ ਸਕੱਤਰ ਅਕੈਡਮੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਚੋਣ ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਨਾਮਾਂ ਦੇ ਐਲਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਨਾਮਾਂ ਦਾ ਮਾਣ-ਸਨਮਾਨ ਕਾਇਮ ਰਹਿਣ ਦਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਅਕੈਡਮੀ ਦਾ ਖ਼ੁਦਮੁਖ਼ਤਿਆਰ ਕਿਰਦਾਰ ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਤੇ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਲੇਖਕਾਂ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਹੈ।

ਹੁਣ ਉਹ ਖ਼ੁਦਮੁਖ਼ਤਿਆਰੀ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਊਰੀਆਂ ਨੇ ਇਨਾਮ ਦੇਣ ਲਈ ਲੇਖਕਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਪਰ ਅਕੈਡਮੀ ਦੀ ਸਕੱਤਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ। ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਨਾਮਾਂ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈਣੀ ਪਵੇਗੀ।

ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਲੇਖਕਾਂ, ਕਲਾਕਾਰਾਂ, ਚਿੰਤਕਾਂ, ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਵਿਗਾੜ ਆਏ ਹਨ। ਵਰਵਰਾ ਰਾਓ ਜਿਹੇ ਕਵੀ, ਆਨੰਦ ਤੈਲਤੁੰਬੜੇ ਜਿਹੇ ਚਿੰਤਕ, ਕਬੀਰ ਕਲਾ ਮੰਚ ਦੇ ਕਲਾਕਾਰ ਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਲੇਖਕ ਬੰਦੀ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਲੇਖਕਾਂ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਸਾਹਿਤ ਅਕੈਡਮੀ ਦੀ ਖ਼ੁਦਮੁਖ਼ਤਿਆਰੀ ’ਤੇ ਛਾਪਾ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਪਰ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਲੇਖਕ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਗ਼ੁਲਾਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ; ਲੇਖਕਾਂ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹੋਣਾ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਤਮਾ ਵੇਚ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਲੇਖਕ ਅਜਿਹੇ ਵਰਤਾਰਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਦੇ ਆਏ ਹਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਵੀ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਖ਼ੁਦਮੁਖ਼ਤਿਆਰੀ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਲੜਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਸੱਤਾ ਲੇਖਕਾਂ ਦੇ ਦਰ ਬਹੁਤ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦਸਤਕ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ।

ਆਪਣੀ ਸਿਰਜਣਾ ਦੇ ਪੰਧ ’ਤੇ ਤੁਰ ਰਿਹਾ ਲੇਖਕ ਸਿਰਜਣਾ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਜਮਹੂਰੀ ਸਪੇਸ (Space) ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਲਿਖਦਾ ਤੇ ਲੜਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਨਾਲ ਆਢਾ ਵੀ ਲਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਲੇਖਕ ਸਮਾਜ ਵਿਚਲੀ ਜਮਹੂਰੀ ਸਪੇਸ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ। ਪੰਜਾਬੀ ਲੇਖਕ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਿਰਜਣਾ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੇ ਨਾਬਰੀ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਤੇ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ।