ਆਰਥਿਕ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ’ਚ ਅਨੋਖੇ ਇਨਕਲਾਬ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ : The Tribune India

ਆਰਥਿਕ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ’ਚ ਅਨੋਖੇ ਇਨਕਲਾਬ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ

ਆਰਥਿਕ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ’ਚ ਅਨੋਖੇ ਇਨਕਲਾਬ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ

ਬਲਦੇਵ ਦੂਹੜੇ

ਬਲਦੇਵ ਦੂਹੜੇ

ਰਮਾਏਦਾਰੀ ਨੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਤੋੜਨਾ ਤਕਰੀਬਨ ਅਸੰਭਵ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਫਤਿਹ ਕਰਨਾ ਅਨੁਪਾਤਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬੜਾ ਸੌਖਾ ਹੈ। ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸ ਵੀ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਇਹ ਖੂਬੀ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨਵੀਨਕਾਰੀ (Innovation) ਨੂੰ ਦੌਲਤ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਉਦਮਕਾਰੀ (Entrepreneurship), ਨਵੀਨਕਾਰੀ (Innovation) ਅਤੇ ਈਜਾਦਕਾਰੀ (Invention) ਵਾਲੀ ਸੋਚ ਰੱਖਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤਾਕਤਵਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿਚ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਧੁੰਦਲੀਆਂ ਜਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸੋਚਾਂ ਵਿਚ ਗਲਤਾਨ ਹਨ ਜਾਂ ਧਰਮ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਵਿਚ ਫਸੇ ਬੈਠੇ ਹਨ, ਉਹ ਪਛੜ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਹਥਿਆਰ ਅਤੇ ਸੋਚ ਬਦਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਹੁਣ ਤਲਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਆਨਾਂ ਵਿਚ ਬੰਦ ਕਰ ਕੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਕਚਿਹਰੀਆਂ ਦੇ ਗੇੜੇ ਮਾਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਵਿਚ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਵਿਚ ਤਕਨੀਕੀ ਇਨਕਲਾਬ ਦਿਨੋ-ਦਿਨ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਿਸਟਮ ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਣਗੇ। ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਇਸ ਵੇਗ ਵਿਚ ਹਰ ਉਹ ਸਿਸਟਮ ਜੋ ਬਦਲ ਰਹੀ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ, ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਰ ਆਰਥਿਕ ਨਿਜ਼ਾਮ ਦੀ ਉਮਰ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਨਾਲ ਨਿਸਚਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਵੀ ਇਕ ਦਿਨ ਆਪਣੀ ਉਮਰ ਭੋਗ ਕੇ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਵਿਚੋਂ ਰਵਾਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਕਾਇਮ ਹੈ, ਉਹ ਲੋਕ ਵਧੇਰੇ ਤਰੱਕੀ ਕਰਨਗੇ ਜੋ ਇਸ ਦੀਆਂ ਉਪਜਾਊ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਣਗੇ।

ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਹੈ, ਜਾਇੰਟ ਸਟਾਕ ਕੰਪਨੀ ਹੈ, ਸਹਿਕਾਰੀ ਅਦਾਰਾ ਜਾਂ ਸਟੇਟ ਹੈ। ਮੰਡੀ ਦੇ ਆਮ ਚੌਖਟੇ ਵਿਚ ਰਹਿ ਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਉਤੇ ਬੈਠ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਮਾਜ ਉਤੇ ਵੱਖਰਾ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕੁਰਸੀ ਉਤੇ ਕੌਣ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਰਲ ਕੇ ਸਰਮਾਇਆ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਦੀ ਅਥਾਹ ਉਤਪਾਦਕ ਸ਼ਕਤੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਭੁਗਤੇਗੀ। ਮੌਂਡਰਾਗੌਨ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਹੈ ਜੋ ਹੁਣ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਵਾਤਾਵਰਨ ਅਤੇ ਕਿਰਤ (ਲੇਬਰ) ਦੇ ਬਹੁਤ ਉਚੇ ਮਿਆਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਕੰਨੀ ਕਤਰਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਉਹੀ ਹਾਲਾਤ ਹਨ ਜਿਸ ਵਿਚੋਂ ਸਪੇਨ ਦੀ ਮੌਂਡਰਾਗਾਨ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪਰਮ-ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਰੀ ਅਦਾਰੇ (Super-investment institution) ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸਕੇਲ ’ਤੇ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮੰਡੀ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਰੂਪ ਰੇਖਾ ਇੰਝ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ:

ਲਾਂਬੜਾ ਕਾਂਗੜੀ ਦਾ ਮਾਡਲ ਅਤੇ ਸੁਪਰ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ

ਲਾਂਬੜਾ ਕਾਂਗੜੀ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਦਾ ਮਾਡਲ ਹੈ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਆਪਣਾ ਮੌਲਿਕ ਮਾਡਲ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸਾਂਝੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦਾ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਹੈ ਜੋ ਸਰਵਿਸ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਵਿਲੱਖਣਤਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਰਿਸ਼ਤੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਰਿਸ਼ਤੇ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆ ਦੀ ਅਨੁਕੂਲਤਾ (Compatibility) ਦਾ ਕੋਈ ਦਵੰਦ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ ਇਸ ਮਾਡਲ ਵਿਚ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਜਾਂ ਪਰਿਵਾਰਕ ਫਾਰਮ ਅਜੇ ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਨ ਪਰ ਇਹ ਸੰਸਥਾ ਆਪਣਾ ਟਰੈਕਟਰ ਤੇ ਡਰਾਈਵਰ ਭੇਜਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਵਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਵਾਹੀ, ਕਟਾਈ ਆਦਿ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਇਜ਼ ਪੈਸੇ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਕਿਉਂਕਿ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦਣੀ ਪੈਂਦੀ, ਇਸ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਵਹਾਈ/ਕਟਾਈ ਦੀ ਲਾਗਤ ਬਹੁਤ ਘਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਵੇਂ ਹੀ ਇਹ ਪਿੰਡ ਵਿਚੋਂ ਗੋਹਾ ਮੁੱਲ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਮੈਥੇਨ ਗੈਸ ਬਣਾ ਕੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤੀ ਕੀਮਤ ‘ਤੇ ਵੇਚਦੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਗੋਹਾ ਨਹੀਂ ਵੇਚਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਗੈਸ ਮੁੱਲ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਹੀ ਬੈਂਕ, ਆਪਣਾ ਗੈਸ ਸਟੇਸ਼ਨ, ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਆਦਿ ਹਨ। ਇਹ ਸਭ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜਾਇਜ਼ ਕੀਮਤ ‘ਤੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜੋ ਮੁਨਾਫਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਵਿਚੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹਿੱਸਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹ ਜਮ੍ਹਾ ਹੋਇਆ ਪੈਸਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 12000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ 4000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਸੂਬਾਈ ਪਧਰ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਮਾਰਕਟਿੰਗ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਰੀ ਬੋਰਡ ਬਣਾਉਣ ਤਾਂ ਇਹ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਸਰ ਕਰਨ ਵੱਲ ਤੁਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਸਥਾਨਕ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਸਾਂਝੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਕਦਮਾਂ ਕਾਰਨ ਲਾਹੇਵੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਵਾਫਰ ਕਦਰ (Collective surplus value) ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਰਮਾਇਆ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਂਝਾ ਪੈਸਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਦਯੋਗੀਕਰਨ, ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਬਿਹਤਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਉਦਯੋਗ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਬੋਰਡ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕੰਟਰੋਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋਵੇ। ਹਾਂ, ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਵੇ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਮਾਲ ਖਰੀਦ ਕੇ ਅੱਗੇ ਉਸ ਦੀ ਮਾਰਕਟਿੰਗ ਕਰ ਸਕਣ। ਇਹ ਹਰ ਸਾਲ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਵਾਫਰ ਕਦਰ ਵਰਤ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸਨਅਤੀ ਇਨਕਲਾਬ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪੇਸ਼ਾਵਰ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਲੋਕ ਇਸ ਬੋਰਡ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹੋਣ ਜੋ ਇਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਤਕਨੀਕੀ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਣ। ਇਸ ਦੀ ਪੂਰੀ ਪਲੈਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮੌਂਡਰਾਗੌਨ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਵੈਚਾਲਕ ਤੌਰ-ਤਰੀਕੇ ਲਿਆ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਲੇਬਰ ਹੋਰ ਉਦਯੋਗਾਂ ਵਿਚ ਲਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਮਦਨ ਦੇ ਹੋਰ ਸਾਧਨ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਸਹਿਕਾਰੀਕਰਨ ਨਾਲ ਛੋਟੀ ਕਿਸਾਨੀ ਵੱਡੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਸ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕਤਾ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ ਲਾਂਬੜਾ ਕਾਂਗੜੀ ਦੇ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਵਿਚ ਚਾਰ ਪਿੰਡ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਜ਼ਮੀਨ 3500 ਏਕੜ ਹੈ। ਇਹ ਛੋਟੀ ਕਿਸਾਨੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਆਕਾਰ ਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਬੈਂਕ, ਮੈਥੇਨ ਗੈਸ ਸਪਲਾਈ, ਸਪਲਾਈ ਸਟੋਰ, ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਮੁਰੰਮਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਵਰਕਸ਼ਾਪ, ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ, ਪਾਣੀ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰਨ ਦਾ ਪਲਾਂਟ, ਆਪਣੀ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਆਦਿ ਹਨ।

ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 1200 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਕੋਈ ਚਾਰ ਜਾਂ ਪੰਜ ਹਜ਼ਾਰ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹੋਣ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰ ਦੀ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਸੰਸਥਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸਕੇਲ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਬੋਰਡ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ, ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਤੇ ਉਦਯੋਗ-ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਵਿਭਾਗ (ਜੋ ਸਥਾਨਕ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਵਿਚ ਮਦਦ ਕਰੇ ਜਿਵੇਂ ਫੂਡ ਪ੍ਰਾਸੈਸਿੰਗ ਆਦਿ) ਹੋਣ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਵੱਡੇ ਉਦਯੋਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਯੂਨਿਟ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ ਵੱਡੀ ਸਨਅਤ ਲਾ ਸਕੇ। ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ ਇਹ ਬਿਜਲੀ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਟਰੈਕਟਰ ਬਣਾ ਕੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵਸ ਨੂੰ ਵੇਚ ਸਕੇ ਸਗੋਂ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਕਰ ਸਕੇ। ਇਵੇਂ ਹੀ ਇਹ ਸੋਲਰ ਪੈਨਲਜ਼ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਸਕੇਲ ’ਤੇ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਕੋਲੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਪਲਾਂਟ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਇਸ ਦਾ ਇੱਕ ਖੋਜ ਯੂਨਿਟ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਖੇਤੀ ਇਨਕਲਾਬ ਤੱਕ ਲਿਜਾ ਸਕੇ ਜਿਥੇ ਬਹੁਤ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਉਤਪਾਦ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਦਾ ਮਾਰਕਟਿੰਗ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ, ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਲ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਕਰ ਸਕੇ।

ਇਹ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੋਈ 19 ਜਾਂ 20 ਲੱਖ ਫਾਰਮਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਸੰਸਥਾ ਹੋਵੇਗੀ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਆਰਥਿਕ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦਾ ਮਹਾਂ ਤਜਰਬਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵਾਤਾਵਰਨ ਅਤੇ ਕਿਰਤ (ਲੇਬਰ) ਦੇ ਉਚਤਮ ਸਟੈਂਡਰਡ ਕਾਇਮ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਉਦਯੋਗ ਹੰਢਣਸਾਰ ਜਾਂ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹਿਣ ਯੋਗ (Sustainable) ਹੋਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਕੁਝ ਧਨਾਢ ਕਿਸਮ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ। ਇਹ ਤਜਰਬਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਨਾ ਸਿਰਫ ਸੰਭਵ ਹੈ ਸਗੋਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਇਨਕਲਾਬ ਨਾਲ ਪਹਿਲੀ ਲੋਕ-ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਕਾਇਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਅਧੀਨ ਪੰਜਾਬ ਬਹੁਤਾਤ ਦਾ ਉਹ ਆਲਮ ਸਿਰਜ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਬੇਗਾਨਗੀ, ਲੁੱਟ-ਖਸੁੱਟ ਅਤੇ ਪੌਣ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਗਾਇਬ ਹੋਣ।

ਸੰਪਰਕ: +1-519-731-1985

ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ

ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹੋ

ਨਵਾਂ ਸੰਸਦ ਭਵਨ ਤੇ ਉੱਭਰ ਰਹੀ ਸਿਆਸਤ

ਨਵਾਂ ਸੰਸਦ ਭਵਨ ਤੇ ਉੱਭਰ ਰਹੀ ਸਿਆਸਤ

ਸਦਭਾਵ ਦੇ ਪਰਦੇ ਹੇਠ ਦੁਫ਼ੇੜ ਬਰਕਰਾਰ...

ਸਦਭਾਵ ਦੇ ਪਰਦੇ ਹੇਠ ਦੁਫ਼ੇੜ ਬਰਕਰਾਰ...

ਜੀਵਨ: ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਦੀ ਦੁਰਲੱਭ ਸ਼ੈਅ

ਜੀਵਨ: ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਦੀ ਦੁਰਲੱਭ ਸ਼ੈਅ

ਐਡਹਾਕ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਦਰਦ

ਐਡਹਾਕ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਦਰਦ

ਇੱਕ ਸੀ ‘ਬਾਪੂ ਭਾਈ’

ਇੱਕ ਸੀ ‘ਬਾਪੂ ਭਾਈ’

ਸ਼ਹਿਰ

View All