ਭਾਰਤੀ ਸਨਅਤਾਂ ਦੇ ਮੰਦੜੇ ਹਾਲ : The Tribune India

ਭਾਰਤੀ ਸਨਅਤਾਂ ਦੇ ਮੰਦੜੇ ਹਾਲ

ਭਾਰਤੀ ਸਨਅਤਾਂ ਦੇ ਮੰਦੜੇ ਹਾਲ

ਔਨਿੰਦਯੋ ਚਕਰਵਰਤੀ

ਔਨਿੰਦਯੋ ਚਕਰਵਰਤੀ

ਆਲਮੀ ਮਾਲੀ ਮੰਦਵਾੜੇ ਦੇ ਇਸ ਦੌਰ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਹੀ ਇਕੋ-ਇਕ ਲਿਸ਼ਕਦਾ ਹੋਇਆ ਸਿਤਾਰਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਆਪਣੇ ਵ੍ਹੱਟਸਐਪ ਗਰੁੱਪ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕਿਸੇ ‘ਮਾਹਿਰ’ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਪਸੰਦੀਦਾ ਪ੍ਰਾਈਮ ਟਾਈਮ ਨਿਊਜ਼ ਐਂਕਰ ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਸੁਣਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅਧਿਕਾਰਤ ਅੰਕਡਿ਼ਆਂ ਉਤੇ ਝਾਤ ਮਾਰੋ ਤਾਂ ਇਹ ਮੁਲੰਕਣ ਬਿਲਕੁਲ ਵਾਜਿਬ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਪਰ ਹਕੀਕਤ ਇਸ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਪੇਚੀਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਪੈਦਾਵਾਰ (ਜੀਡੀਪੀ) ਦੇ ਹਾਲੀਆ, ਭਾਵ ਇਸ ਮਾਲੀ ਸਾਲ ਦੀ ਦੂਜੀ ਤਿਮਾਹੀ ਦੇ ਅੰਕਡਿ਼ਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਲੈ ਲਓ। ਇਹ ਜੋ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਤਾਂ ਹੈ ਪਰ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ; ਤੇ 6.3 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦਰ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਹੈ, ਖ਼ਾਸਕਰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਲੜਖੜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਅਸੀਂ ਬਾਕੀ ਬਹੁਤੇ ਵੱਡੇ ਅਰਥਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਿਤੇ ਵੱਡੇ ਮਾਲੀ ਮੰਦਵਾੜੇ ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਭਾਰਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਰਥਚਾਰਿਆਂ ਵਿਚ ਸ਼ੁਮਾਰ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ-19 ਲੌਕਡਾਊਨ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿ਼ਆਦਾ ਮਾਰ ਪਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਕਾਰਨ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਆਮ ਲੀਹ ਉਤੇ ਚੜ੍ਹਨ ਲਈ ਕਿਤੇ ਜਿ਼ਆਦਾ ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਜੇ ਨਜ਼ਰ ਕੁੱਲ ਮੁੱਲ ਵਾਧਾ (ਗਰੌਸ ਵੈਲਿਊ ਐਡਿਡ-ਜੀਵੀਏ) ਉਤੇ ਮਾਰੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਅੰਕੜੇ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਧ ਕਮਜ਼ੋਰ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਾਲ ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਅਰਸੇ ਦੌਰਾਨ ਜੀਵੀਏ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਮਹਿਜ਼ 5.6 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਹੀ। ਅਸਲੀ ਝਟਕਾ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਲੱਗੇਗਾ ਜਦੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਜ਼ਰਾ ਤੋੜ ਕੇ ਦੇਖਾਂਗੇ: ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ (ਮਾਲ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਖੇਤਰ) ਸੈਕਟਰ ਵਿਚ 4.3 ਫ਼ੀਸਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ। ਜੇ ਇਸ ਦੀ ਗਣਨਾ ਨੋਟ ਪਸਾਰੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਇਸ ਸਮੇਂ 6 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘੱਟ ਬਣਦਾ ਹੈ ਜੋ ਲਗਭਗ ਉਹੋ ਪੱਧਰ ਹੈ ਜਿਸ ਉਤੇ ਇਹ 2019-20 ਦੀ ਦੂਜੀ ਤਿਮਾਹੀ ਦੌਰਾਨ ਸੀ, ਭਾਵ ਸਾਡੇ ਉਤੇ ਪਈ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀ ਮਾਰ ਤੋਂ ਇਕ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ। ਇਹ ਇਸ ਹਕੀਕਤ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਲੌਕਡਾਊਨ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ; ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਹੁਣ ਤਾਂ ਕੋਈ ਮਾਸਕ ਪਹਿਨਿਆ ਵੀ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ।

ਤਿਮਾਹੀ ਆਧਾਰਿਤ ਅੰਕਡਿ਼ਆਂ ਵਿਚ ਕਾਫੀ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਤੇ ਇਹ ਘੜਮੱਸ ਵਾਲੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕ ਛਿਮਾਹੀ ਅੰਕਡਿ਼ਆਂ ਉਤੇ ਗੌਰ ਕਰਨੀ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਇਥੇ ਇਸ ਪੱਖ ਤੋਂ ਵੀ ਤਸਵੀਰ ਕਾਫ਼ੀ ਭਿਆਨਕ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਲੀ ਸਾਲ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਅੱਧ (ਅਪਰੈਲ ਤੋਂ ਸਤੰਬਰ) ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਸੈਕਟਰ ਨੇ ਮਹਿਜ਼ 0.1 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ। ਇਹ 0.1 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਾਧਾ ਵੀ 2021 ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਅੱਧ ਨਾਲ ਤੁਲਨਾ ਪੱਖੋਂ ਹੈ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਹਿੱਸੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀ ਮਾਰੂ ‘ਦੂਜੀ ਲਹਿਰ’ ਦੀ ਜ਼ੱਦ ਵਿਚ ਸਨ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਜੋ ਇਸ ਸਾਲ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਦੀ ਤੁਲਨਾ 2018 ਦੇ ਅਪਰੈਲ-ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਅਰਸੇ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤੀ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਦੇ ਕੀਤੇ ਮੁੱਲ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਔਸਤਨ ਸਾਲਾਨਾ ਵਿਕਾਸ ਮਹਿਜ਼ 1.3 ਫ਼ੀਸਦੀ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਨੂੰ ਪਛਾੜ ਸਕਦੀ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਦਾ ਸਾਫ਼ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਵਿਚ ਤਿਆਰ ਮਾਲ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਐਨ 2018 ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਉਤੇ ਹੀ ਹਾਂ।

ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਭਾਰਤੀ ਸਨਅਤੀ ਸੈਕਟਰ ਦੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਾਜ਼ੁਕ ਹਾਲਤ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸਾਡੇ ਮੇਕ ਇਨ ਇੰਡੀਆ ਸਬੰਧੀ ਸਾਰੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਝੁਠਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਉਸ ਸਭ ਕਾਸੇ ਦੇ ਉਲਟ ਹੈ ਜੋ ਕੁਝ ਭਾਰਤ ਆਪਣੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵੇਲੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਅਤੇ ਭਾਰੀ ਸਨਅਤਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕਰ ਕੇ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਜਮਾਤ ਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਲਈ ਕਰ-ਢਾਂਚੇ ਦੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਉਸਾਰ ਕੇ ਵਧਦਾ-ਫੁੱਲਦਾ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਸੈਕਟਰ ਸਿਰਜਣਾ ਸੀ। ਇਸੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਹਿਰੂਵਾਦੀ ‘ਸਮਾਜਵਾਦ’ ਵਜੋਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਟਰੋਲ ਵਾਲਾ ਸਿਆਸੀ ਸਿਸਟਮ (ਸਟੇਟ ਕੈਪੀਟਲਿਜ਼ਮ) ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਵਾਲਾ ਆਰਥਿਕ-ਸਮਾਜਿਕ ਸਿਸਟਮ (ਡਿਰੀਜਿਜ਼ਮ) ਦਾ ਹੀ ਇਕ ਰੂਪ ਸੀ।

ਇਹ ਇਸ ਤੱਥ ਤੋਂ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਨਹਿਰੂ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈ ਬਹੁਤੀ ‘ਸੋਸ਼ਲਿਸਟ’ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ‘ਬੰਬੇ ਪਲੈਨ’ ਨਾਲ ਮਿਲਦਾ-ਜੁਲਦਾ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੁਝ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਨੇ ਉਲੀਕਿਆ ਸੀ। ਜੇਆਰਡੀ ਟਾਟਾ ਅਤੇ ਜੀਡੀ ਬਿਰਲਾ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਹੀਬੰਦ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੀਆਂ ਮੂਲ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ ਕਿ ਸਨਅਤਾਂ ਦੇ ਵਧਣ-ਫੁੱਲਣ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਦਖ਼ਲ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਜਨਤਕ ਸੈਕਟਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਸਨਅਤੀ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਵਿੱਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਇਕੋ-ਇਕ ਜ਼ਰੀਆ ‘ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ ਧਨ’ (created money) ਹੀ ਸੀ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਇਹ ਸਮਝ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਨੋਟ ਛਾਪਣ ਅਤੇ ਘਾਟੇ ਵਾਲੀ ਵਿੱਤੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੇਮਬੰਦੀਆਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਉਚੇਰੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਨਿਕਲੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਵਿਚ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ‘ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਵਰਗਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਨਾ-ਬਰਾਬਰੀ ਵਾਲੀ ਵੰਡ ਦਾ ਬੋਝ ਰੋਕਣ ਲਈ... ਅਮਲੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਜੀਵਨ ਦੇ ਹਰ ਪੱਖ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਕਾਬੂ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗਾ।

ਦੂਜੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਵਿਚ ਸਨਅਤ ਦੇ ਮੋਹਰੀਆਂ ਅਤੇ ‘ਸੋਸ਼ਲਿਸਟ’ ਨਹਿਰੂ ਸਰਕਾਰ ਦਰਮਿਆਨ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਰਾਹ ਸਬੰਧੀ ਆਮ ਸਹਿਮਤੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਇਸ ਨੀਤੀ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਜਾਂ ਔਗੁਣਾਂ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ; ਮੇਰਾ ਇਕੋ-ਇਕ ਇਰਾਦਾ ਇਹ ਦਰਸਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਜਿ਼ਹਨ ਵਿਚ ਸਨਅਤੀਕਰਨ ਸਿਖਰ ਉਤੇ ਸੀ। ਇਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਰਾਹ ਤੋਂ ਥਿੜ੍ਹਕ ਗਏ ਹਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ 1980ਵਿਆਂ ਤੋਂ ਨੀਤੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਰਾਗ ਅਲਾਪਿਆ ਜਾਣ ਲੱਗਾ।

ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਨਅਤੀ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸੁਧਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੌਕਿਆਂ ਉਤੇ ਹੀ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲਿਆ ਜਦੋਂ ਮੁੱਲ ਨਿਰਧਾਰਨ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲਿਆ। ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਨੇ ਸਮਰੱਥਾ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਦਾ ਕੰਮ ਪੂੰਜੀ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਤੋਂ ਫੰਡ ਇਕੱਤਰ ਕਰ ਕੇ ਜਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ (ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ) ਕਰਜ਼ੇ ਲੈ ਕੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਸਬੰਧਿਤ ਵਾਧੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਜਾਂ 90 ਫ਼ੀਸਦੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਸ਼ਕਤੀ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਸੁਧਾਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਹੀ ਵਾਪਰਿਆ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤਿਆਰ ਮਾਲ ਦੀ ਮੰਗ ਦੀ ਅਟੱਲ ਅਣਹੋਂਦ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਵਿਚ ਭਵਿੱਖੀ ਮੰਗ ਸਬੰਧੀ ਹੱਦ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮੀਦਾਂ ਵਾਲੇ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਨਾਲ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਹ ਬੇਕਾਰ ਸਮਰੱਥਾ ਜਾਲ ਵਿਚ ਉਲਝ ਗਏ। ਭਾਰਤੀ ਬੈਂਕਿੰਗ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿਚ ਵੱਟੇ ਖਾਤੇ ਪਏ ਕਰਜਿ਼ਆਂ ਦਾ ਭਾਰ ਇੰਨਾ ਜਿ਼ਆਦਾ ਵਧਣ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਇਕ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਸੀ।

ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਸੇਧਿਤ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਤਾਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ ਕਿ ਘਰੇਲੂ ਸਨਅਤ ਵੱਲੋਂ ਕੀ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਮਾਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਕ ਵਾਰ ਜਿਉਂ ਹੀ ਰਿਆਸਤ/ਸਟੇਟ ਇਸ ਤੋਂ ਲਾਂਭੇ ਹੋਈ ਤਾਂ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਉਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਹੀ ਹੋੜ ਲੱਗ ਗਈ ਜਿਧਰ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤਾ। ਮੱਧ-1980ਵਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਨਾ-ਬਰਾਬਰੀ ਵਿਚ ਹੋਏ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਇਜ਼ਾਫ਼ੇ ਨੇ ਇਹ ਤੈਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਬੜੇ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਖ਼ਪਤਕਾਰ ਵਸਤਾਂ ਉਤੇ ਖ਼ਰਚਣਯੋਗ ਪੈਸਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤੀ ਸਨਅਤ ਨੇ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਖਰਲੇ 5 ਤੋਂ 10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਖ਼ਪਤਕਾਰਾਂ ਉਤੇ ਹੀ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰ ਲਿਆ। ਇੰਝ ਬਾਕੀ ਭਾਰਤੀ ਆਬਾਦੀ ਆਪਣੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤ ਆਮਦਨ ਜੋ ਵੀ ਸੀ, ਨੂੰ ਚੀਨ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਸਤੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਉਤੇ ਖ਼ਰਚਣ ਲੱਗੀ।

ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੱਕਾ ਹੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਆਰਥਿਕ ਮਾਡਲ ਇਕ ਨਾ ਇਕ ਦਿਨ ਸਿਖਰਲੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਪੁੱਜ ਜਾਵੇਗਾ; ਆਖਿ਼ਰ ਕੁਝ ਕੁ ਅਮੀਰਤਰੀਨ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਰੈਫਰਿਜਰੇਟਰ, ਵਾਸ਼ਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਜਾਂ ਕਾਰਾਂ ਖ਼ਰੀਦ ਸਕਦੇ ਸਨ? ਆਖਿ਼ਰਕਾਰ ਇਹ ਨਾ-ਬਰਾਬਰੀ ਹੀ ਭਾਰਤੀ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਰੁਕਾਵਟ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਇਹੋ ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਜੀਡੀਪੀ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਖੋਖਲਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਿਰਫ਼ ਉਸਾਰੀ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਦੇ ਸੈਕਟਰ ਹੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਸੈਕਟਰ ਨੀਵੀਂ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਅਜਿਹੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਫੌਰੀ ਤਵੱਜੋ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ।
*ਲੇਖਕ ਸੀਨੀਅਰ ਆਰਥਿਕ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕ ਹੈ।

ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ

ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹੋ

ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਚਾਸ਼ਣੀ ’ਚ ਲਪੇਟਿਆ ਬਜਟ

ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਚਾਸ਼ਣੀ ’ਚ ਲਪੇਟਿਆ ਬਜਟ

ਕਿਸਾਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ: ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਵਰਤਾਰਾ

ਕਿਸਾਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ: ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਵਰਤਾਰਾ

ਬਜਟ 2023 ਅਤੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮੁੱਦੇ

ਬਜਟ 2023 ਅਤੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮੁੱਦੇ

ਆਖ਼ਿਰ ਇਸ ਦਰਦ ਕੀ ਦਵਾ ਕਯਾ ਹੈ...

ਆਖ਼ਿਰ ਇਸ ਦਰਦ ਕੀ ਦਵਾ ਕਯਾ ਹੈ...

ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਿਆਸੀ ਦੁਬਿਧਾ ਦੇ ਰਾਹ ’ਤੇ

ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਿਆਸੀ ਦੁਬਿਧਾ ਦੇ ਰਾਹ ’ਤੇ

ਸ਼ਹਿਰ

View All