ਬੇਖ਼ੌਫ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਵਾਮ

ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹਕੂਮਤੀ ਦੌਰ ਦੌਰਾਨ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵੱਡੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਹਨ ਚਾਹੇ ਉਹ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ (ਸੀ ਏ ਏ) ਵਿਰੋਧੀ ਅੰਦੋਲਨ ਹੋਵੇ, ਕਿਸਾਨੀ ਮੋਰਚਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਨੋਇਡਾ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ। ਪਰ ਕੌਕਰੋਚ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ (ਸੀ ਜੇਪੀ) ਦੇ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਾਮਬੰਦੀ ਦੀ ਚਿੰਗਾਰੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਜੱਜ (ਸੀ ਜੇ ਆਈ) ਦੀ ਉਸ ਭੱਦੀ ਟਿੱਪਣੀ ਤੋਂ ਭੜਕੀ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਕੌਕਰੋਚਾਂ (ਕੀੜੇ ਮਕੌੜਿਆਂ) ਨਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਆਪਣੀ ਟਿੱਪਣੀ ’ਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦਿੰਦੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਵਿਰੋਧ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਈ ਗਈ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਨੇ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਿਆ ਜਿਸ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੱਖਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

ਪਹਿਲੇ ਜਨ-ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਤੋਂ ਉਲਟ ਸੀ ਜੇ ਪੀ ਕਿਸੇ ਸਥਾਪਤ ਜਥੇਬੰਦਕ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਉੱਤੇ ਵਿਅੰਗ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਚਲਾਈ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਚੋਂ ਉੱਭਰੀ ਜਿਸ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਤਾਣੇ-ਬਾਣੇ ਉੱਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਚੱਲੇ ਆ ਰਹੇ ਗ਼ਲਬੇ ਨੂੰ ਝੰਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਰੀਲਾਂ, ਯੂਟਿਊਬ ਸ਼ਾਰਟਸ, ਐਕਸ (ਟਵਿੱਟਰ) ਥ੍ਰੈੱਡਸ ਅਤੇ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਦੇ ਹਾਸ-ਵਿਅੰਗ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬੋਲਦਿਆਂ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਨੇ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕਦੇ-ਕਦੇ ਮੀਮਜ਼ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪੇਗੰਡਾ ’ਤੇ ਭਾਰੂ ਪੈ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਧਾਰਦਾਰ ਵਿਅੰਗ ਤਿੱਖੇ ਤੋਂ ਤਿੱਖੇ ਸਿਆਸੀ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਵੀ ਲੀਹੋਂ ਲਾਹ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਦੀ ਅਸਲ ਵਿਲੱਖਣਤਾ ਡਿਜੀਟਲ ਲਾਮਬੰਦੀ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਇੱਕ ਸਥਾਈ ਸਿਆਸੀ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ ’ਤੇ ਮਹੀਨਾ ਭਰ ਚੱਲਿਆ ਧਰਨਾ, ਵਾਤਾਵਰਨ ਪ੍ਰੇਮੀ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਸੋਨਮ ਵਾਂਗਚੁਕ ਵੱਲੋਂ ਖੱਬੇ-ਪੱਖੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੀਤੀ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੰਸਦ ਮਾਰਚ, ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਦੇ ਐਲਗੋਰਿਦਮ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਸੜਕਾਂ ਤੱਕ ਪੁੱਜਣ ਦਾ ਅਜਿਹਾ ਫ਼ੇਰਬਦਲ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲਗਾ ਸਕੀ।

ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਵੀ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਵਾਪਰਿਆ ਉਸ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸੇ ਗ਼ਲਤ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਰੋਸ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਵਾਰ-ਵਾਰ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਹੋਣ, ਲਟਕਦੀਆਂ ਭਰਤੀਆਂ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਨੇ ਨਿਰਪੱਖ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਤੋਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਉਭਾਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਭਰਮ ਵਿੱਚ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਉਣ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀ ਕਿ ਚਿਰਾਂ ਤੋਂ ਪਨਪ ਰਿਹਾ ਇਹ ਰੋਸ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਕੇ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਨੌਜਵਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਵੇਗਾ। ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਨਿੱਤਰਨ ਨਾਲ ਇਹ ਜਲਦੀ ਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਪਾਰ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਇੱਕ ਸਿੱਧੀ ਸਿਆਸੀ ਚੁਣੌਤੀ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਗਿਆ।

ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਬਹੁਤ ਨਾਪ-ਤੋਲ ਕੇ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਸੰਜਮ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਸੀ ਜੇ ਪੀ ਦਾ ਸੰਸਥਾਪਕ ਅਭਿਜੀਤ ਦੀਪਕੇ ਬੋਸਟਨ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਤੋਂ ਸਿੱਧਾ ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ ਜਾ ਕੇ ਧਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਜਥੇਬੰਦਕ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਕਦੇ ਸਬਰ-ਸੰਤੋਖ ਵਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਅਜਿਹਾ ਵਰਤਾਰਾ ਹੈਰਾਨਕੁਨ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਈ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਹੋਏ ਜਦਕਿ 20 ਜੂਨ ਤੋਂ ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ ’ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਧਰਨਾ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਫ਼ੌਰੀ ਜਬਰ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਚਾਰ ਹਫ਼ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ, ਜਦਕਿ ਸਰਕਾਰ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਕੁਚਲ ਦੇਣ ਲਈ ਜਾਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿਖਾਇਆ ਅਜਿਹਾ ਜੇਰਾ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਪਰ ਵਧੇਰੇ ਢੁਕਵੀਂ ਗੱਲ ਇਹ ਜਾਪਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਫ਼ੌਰੀ ਜਬਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦਾ ਇੱਕ ਰਣਨੀਤਕ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਹੁੰਦੀ ਬਦਇੰਤਜ਼ਾਮੀ ਵਿਰੁੱਧ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਆਪੇ ਹੀ ਠੰਢਾ ਪੈ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਅਗਵਾਈ ਹਥਿਆਉਣ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਮਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਾ ਮਿਲ ਸਕੇ।

ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗ਼ਲਤ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਸੰਸਦ ਦਾ ਮੌਨਸੂਨ ਇਜਲਾਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸੀਮਤ ਜਿਹੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅੰਦੋਲਨ ਵਜੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਇਹ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਜਨ-ਲਾਮਬੰਦੀ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਗਈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਆਪਕ ਰੋਸ ਉੱਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਸੰਸਦ ਮਾਰਚ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਗ਼ਲਤ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਦੀ ਪੋਲ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਤੋਂ ਅਣਗਿਣਤ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ।

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਾ ਤਾਂ ਸੋਨਮ ਵਾਂਗਚੁਕ ਨਾਲ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ 19 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਵਾਂਗਚੁਕ ਨੂੰ ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ ਤੋਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ। ਅਗਲੇ ਹੀ ਦਿਨ ਕੇਂਦਰੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਮੁਕੰਮਲ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਠੱਪ ਹੋਣ ਅਤੇ ਧਾਰਾ 144 ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸੰਸਦ ਵੱਲ ਮਾਰਚ ਕੀਤਾ। ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਬੇਲੋੜਾ ਬਲ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕੀਤਾ, ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਧੱਕੇ ਮਾਰੇ ਗਏ, ਧੂਹ ਕੇ ਸੁੱਟਿਆ ਗਿਆ, ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਅੱਥਰੂ ਗੈਸ ਦੇ ਗੋਲੇ ਛੱਡੇ ਗਏ। ਖ਼ਬਰਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪੁਲੀਸ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੌਕ ਬੈਟਨ (ਕਰੰਟ ਵਾਲੀਆਂ ਡਾਂਗਾਂ) ਅਤੇ ਪੈਲੇਟ ਗੰਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਪਰ ਇਸ ਤਿੱਖੇ ਜਬਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਗਲੇ ਹੀ ਦਿਨ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ ’ਤੇ ਮੁੜ ਧਰਨਾ ਦੇਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਯਾਨੀ ਸਰਕਾਰ ਮੁੜ ਆਪਣੀ ਉਸੇ ਨੀਤੀ ’ਤੇ ਪਰਤ ਆਈ ਕਿ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਚੱਲਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਆਪੇ ਹੀ ਮੱਠਾ ਪੈ ਜਾਵੇ।

ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਬੇਹੱਦ ਬੇਖ਼ੌਫ਼ ਰਹੇ। ਇਹ ਇਸ ਗੱਲ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਡਰ ਨੇ ਅਕਸਰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਅੰਦਰੋਂ ਖ਼ਤਮ ਹੁੰਦਾ ਜਾਪਦਾ ਹੈ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਫ਼ਿਰਕੂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਛਾਣ-ਆਧਾਰਿਤ ਬਦਨਾਮੀ ਦੇ ਕੇ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਖਾਰਜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਖ਼ੁਦ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਵੋਟਰ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਸਿਆਸੀ ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੈ। ਤਾਕਤ ਦਾ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਇਸ ਖ਼ਿਆਲ ’ਤੇ ਪਲਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕਣਾ ਫਜ਼ੂਲ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਧਾਰਨਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪੈਣ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜਬਰ-ਜ਼ੁਲਮ ਉਹ ਸਿਆਸੀ ਅਸਰ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦਾ ਜੋ ਉਹ ਕਦੇ ਕਰਦਾ ਸੀ।

ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਪਰ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦੇ ਹੱਕ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਇਹ ਪਾੜਾ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਮਿਟਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਅਸਹਿਮਤੀ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ, ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਅਰਾਜਕਤਾ ਅਤੇ ਆਲੋਚਨਾ ਨੂੰ ਗੱਦਾਰੀ ਮੰਨ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਤਿਹਾਸ ਗਵਾਹ ਹੈ ਕਿ ਹਕੂਮਤਾਂ ਅਕਸਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਦਬਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਵਿਸ਼ਾਲ ਅਤੇ ਖਿੰਡੇ-ਪੁੰਡੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅੰਦੋਲਨ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਬਦਬੇ ਵਾਲੇ ਭਰਮ ਦੀ ਫੂਕ ਕੱਢ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸੀਮਤ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਜਮਹੂਰੀ ਅੰਦੋਲਨ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ।

ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਏ ਸਗੋਂ ਇਹ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਨਾਕਾਮੀਆਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। 20 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਲੋਕ ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ ’ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਤਾਂ ਇਹ ਮੁਹਿੰਮ ਸੀ ਜੇ ਪੀ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਅੱਗੇ ਲੰਘ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਇਹ ਡੂੰਘੀ ਹੁੰਦੀ ਆਰਥਿਕ ਅਸੁਰੱਖਿਆ, ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਘਟਦੇ ਮੌਕਿਆਂ ਅਤੇ ਹੁਕਮਰਾਨੀ ਦੇ ਵਿਆਪਕ ਸੰਕਟ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਆਪ-ਮੁਹਾਰੇ ਗੁੱਸੇ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਬਣ ਗਈ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ, ਸੀ ਜੇ ਪੀ ਤਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਜ਼ਰੀਆ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈ ਸੀ। ਜੋ ਮੁਹਿੰਮ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ’ਤੇ ਇੱਕ ਆਨਲਾਈਨ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਵਜੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ ਉਸ ਨੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਉਭਾਰ ਦਾ ਰੂਪ ਲੈ ਲਿਆ, ਜਿਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਸੰਗਠਨ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਂਝਾ ਸਿਆਸੀ ਮੰਚ ਮਿਲ ਗਿਆ ਸੀ।

ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਉਬਾਲ ਨੂੰ ਜਬਰ-ਜ਼ੁਲਮ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਨੱਪ ਸਕਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਮੁੜ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਨਿਯਮਤ ਬਹਾਨਿਆਂ ਤੇ ਦਿਲਾਸਿਆਂ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਭਟਕਾ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਤੁਰੰਤ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਬਦਲਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਪਰ ਇਸ ਨੇ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸੁਚੱਜੇ ਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸੁਧਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਵੰਗਾਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿਸ ਖ਼ੌਫ਼ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਨੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਸੁਰਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਹੁਣ ਉਸ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਡੰਡਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣ ਵਾਲਾ।

* ਲੇਖਕਾ ਜਵਾਹਰਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਸੈਂਟਰ ਫ਼ਾਰ ਪੌਲੀਟੀਕਲ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰ ਐਮੇਰਿਟਸ ਹੈ।