ਖ਼ੂਨੀ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਗਵਾਹ ਸ਼ਾਂਤ ਵਗਦਾ ਸਤਲੁਜ

ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਚੱਲੇ ਖ਼ੂਨੀ ਸੰਘਰਸ਼, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਤੀਹ ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਗਈਆਂ, ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਮੁੱਚੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਆਮ ਵਰਗੇ ਹਾਲਾਤ ਬਹਾਲ ਹੋਣੇ ਮੰਨ ਲਏ ਗਏ। ਇਸ ਸਾਰੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਦਰਿਆ ਸਤਲੁਜ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਦੀਵੀ ਯਾਤਰਾ ਨਿਰੰਤਰ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀ। ਸਦੀਆਂ ਦੇ ਸਫ਼ਰ ਦੌਰਾਨ ਥੋੜ੍ਹਾ-ਬਹੁਤਾ ਹੀ ਆਪਣਾ ਰੁਖ਼ ਬਦਲਦਿਆਂ ਉਹ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖ਼ਾਮੋਸ਼ੀ ਨਾਲ ਵਗਦਾ ਰਿਹਾ ਜਿਵੇਂ ਸੱਭਿਅਤਾ ਦੇ ਆਗਾਜ਼ ਤੋਂ ਵਗਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਇਸ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਕਹੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲਾਂ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇੱਕ ਨੇਸ਼ਨ-ਸਟੇਟ ਵਜੋਂ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲਾਂ ਸਤਲੁਜ ਨੇ ਹਮਲਿਆਂ, ਜੰਗਾਂ, ਪਰਵਾਸ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਅਣਗਿਣਤ ਦੌਰ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਲੰਘਦੇ ਵੇਖੇ ਹਨ। ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਇੱਕ ਮੂਕ ਗਵਾਹ ਵਜੋਂ ਇਹ ਦਰਿਆ ਸਿਰਫ਼ ਨਿਰੰਤਰਤਾ ਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਉਥਲ-ਪੁਥਲ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਤੀਕ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੀ ਹੋਣੀ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਨਵਾਂ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਸਤਲੁਜ ਮਹਿਜ਼ ਇੱਕ ਦਰਿਆ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਸਗੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਮੁੜ-ਮੁੜ ਉੱਭਰਦੇ ਸੰਕਟਾਂ, ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜਨਮੀ ਦਾਸਤਾਨ ਦਾ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਰੂਪਕ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।

ਪਿਛਲੇ ਤਕਰੀਬਨ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਤੋਂ ‘ਸਤਲੁਜ’ ਮੁੜ ਸੁਰਖ਼ੀਆਂ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਈ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਸੰਭਾਵੀ ਖ਼ਤਰੇ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਰਹੇ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਸਮਾਜਿਕ-ਸਿਆਸੀ ਭੂਚਾਲ ਲਿਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਭੂਗੋਲਿਕ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿਲੱਖਣ ਧਾਰਮਿਕ-ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਤਾਣੇ-ਬਾਣੇ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਖਰੀ ਪਛਾਣ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਫਿਲਮ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ‘ਪੰਜਾਬ 95’ ਦੇ ਸਿਰਲੇਖ ਹੇਠ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਦਾ ਅਸਲ ਨਾਂ ‘ਘੱਲੂਘਾਰਾ’ ਸੀ। ਸੈਂਸਰ ਬੋਰਡ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਵਾ ਸੌ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੱਟ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਫਿਲਮ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਹਨੀ ਤ੍ਰੇਹਨ ਲਈ ਨਾ ਤਾਂ ਇਹ ਧਰਤੀ ਬੇਗਾਨੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਸ ਦੌਰ ਦਾ ਸਮਾਜਿਕ-ਸਿਆਸੀ ਮਾਹੌਲ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਇਸੇ ਮਿੱਟੀ ’ਚ ਹਨ। ਉਸ ਨੇ ਇਸ ਫਿਲਮ ਨੂੰ 1978 ਤੋਂ 1995 ਤੱਕ ਦੇ ਲੰਮੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਦੀ ਇੱਕ ਕੜੀ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਇਹ ਫਿਲਮ ਉਸ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਨਹੀਂ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਚਿਹਰਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਫਿਲਮ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਅਧਿਆਇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਂ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਪੁਲੀਸ ਦੁਆਰਾ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦਾ ਅਣਪਛਾਤੀਆਂ ਕਹਿ ਕੇ ਸਸਕਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਪਰ ਉਸ ਦੀ ਆਪਣੀ ਦੇਹ ਨੂੰ ਵੀ ਸਸਕਾਰ ਨਸੀਬ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਸਤਲੁਜ ਉਸ ਦਾ ਗਵਾਹ ਬਣ ਗਿਆ।

ਉਸ ਦੌਰ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਘਟਨਾ ਉੱਤੇ ਵੱਖਰੀ ਫਿਲਮ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ 5 ਅਕਤੂਬਰ 1983 ਦੀ ਰਾਤ ਢਿੱਲਵਾਂ ਨੇੜੇ ਇੱਕ ਬੱਸ ਵਿੱਚੋਂ ਛੇ ਹਿੰਦੂ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਤਾਰ ਕੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਹਿਲੀ ਹੱਤਿਆ ਦੀ ਘਟਨਾ ਉੱਤੇ ਫਿਲਮ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ? ਇਸ ਰੌਂਗਟੇ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਮੂਹ ਦਾ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਕੁਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤੱਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਲੋਪੋਕੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਹੱਦ ਨੇੜਲੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਕੱਕੜ ਵਿੱਚ ਗੁੰਮਨਾਮ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਿਤਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਲੇਖਕ ਦੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਢਿੱਲਵਾਂ ਕਤਲ ਕਾਂਡ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਇਤਿਹਾਸ ਲਈ ਉਸ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸੁਖਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਸੀ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਕੱਕੜ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੁੱਖਾ ਕੱਕੜ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ।

ਫਿਲਮ ‘ਸਤਲੁਜ’ ਦੇ ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਜ਼ੀ5 ’ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਨੇ ਵੀ ਕਈ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਉਹੀ ਪਲੈਟਫਾਰਮ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਰੁਝਾਨਾਂ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸਭ ਉਦੋਂ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਹੀ ਮਹੀਨੇ ਬਾਕੀ ਹਨ। ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀਆਂ ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ‘ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨੀ ਅਤਿਵਾਦ’ ਦੀ ਚਰਚਾ ਅਚਾਨਕ ਫਿਰ ਜਨਤਕ ਬਹਿਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਇਹ ਮੁੱਦੇ ਕਾਫ਼ੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ-ਸਿਆਸੀ ਬਿਰਤਾਂਤ ਵਿੱਚੋਂ ਲਗਪਗ ਲੋਪ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਸ ਫਿਲਮ ਦੀ ਸਿਨੇਮਾਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਿਲੀਜ਼ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਅਟਕੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਵੱਡਾ ਸੰਭਾਵੀ ਖ਼ਤਰਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਇਸ ਫਿਲਮ ਨੇ ਤਿੱਖੀ ਅਤੇ ਵੰਡਵੀਂ ਬਹਿਸ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਪੀ ਟੀ ਆਈ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਫਿਲਮ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਬਣਾਈ ਗਈ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਹ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ‘ਸਤਲੁਜ’ ਨੂੰ ਔਨਲਾਈਨ ਸਟ੍ਰੀਮਿੰਗ ਪਲੈਟਫਾਰਮਾਂ ’ਤੇ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਉਪਲਬਧ ਨਾ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਫਿਲਮ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਅਤੇ ਅਖੰਡਤਾ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਉਪਰਲੇ ਪੱਧਰ ਦੀ ਸਾਧਾਰਨਤਾ ਦਿਸ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸਰਹੱਦੀ ਸੂਬੇ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪੱਖੋਂ ਅਜੇ ਵੀ ਨਾਜ਼ੁਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮਾਜਿਕ-ਸਿਆਸੀ ਹਾਲਾਤ ਦੀਆਂ ਡੂੰਘੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਲਈ ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਗੰਭੀਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ?

ਸਾਲ 1980 ਤੋਂ 1999 ਤੱਕ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਤੀਹ ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਨਵੰਬਰ 1984 ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਰ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਿੱਖ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੌਤਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜਨਤਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਾਲਾਂਕਿ ਖਾੜਕੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜੇ ਉਪਲਬਧ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਦੋਵੇਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ 3 ਤੋਂ 12 ਜੂਨ 1984 ਦਰਮਿਆਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਸਸਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਅਪਰੇਸ਼ਨ ਬਲੂਸਟਾਰ ਦੌਰਾਨ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਮੌਤਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ। ਪੱਤਰ ਨੰਬਰ MRC/RTI/12/3129 ਮਿਤੀ 31 ਅਕਤੂਬਰ 2012 ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਜਵਾਬ ਅਨੁਸਾਰ ਸਬੰਧਿਤ ਰਿਕਾਰਡ 2004 ਵਿੱਚ ਚੋਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਐੱਫ ਆਈ ਆਰ ਨੰਬਰ 121 ਮਿਤੀ 7 ਮਈ 2004 ਨੂੰ ਸਿਵਿਲ ਲਾਈਨਜ਼ ਥਾਣਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ 1981 ਤੋਂ 1991 ਤੱਕ ਅਤਿਵਾਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਦੇ ਸਾਲ-ਵਾਰ ਅੰਕੜੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਅੰਕੜੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹਨ: ਹਿੰਦੂ 1981 (10), 1982 (8), 1983 (35), 1984 (237), 1985 (45), 1986 (324), 1987 (425), 1988 (858), 1989 (442), 1990 (743), 1991 (744), ਕੁੱਲ ਜੋੜ: 3871

ਸਿੱਖ: 1981 (3), 1982 (5), 1983 (40), 1984 (122), 1985 (17), 1986 (193), 1987 (478), 1988 (1044), 1989, ਕੁੱਲ ਜੋੜ: 6177

ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਲਪੇਟ ਵਿੱਚ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਅੱਗ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੰਤ ਹਰਚੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਖ਼ਸ਼ਿਆ। ਕਈ ਹੋਰ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਵੀ ਇਸ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਥੇਦਾਰ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਟੌਹੜਾ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਜਗਦੇਵ ਸਿੰਘ ਤਲਵੰਡੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ। ਇਸ ਦੌਰ ਬਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕੁਝ ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਚੌਦਾਂ ਅਕਤੂਬਰ 2005 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਤਰਲੋਚਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ਨ (ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਉਹ ਸਵਾਲ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਬੋਲ ਕੇ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛੇ ਜਾ ਸਕਦੇ) ਦੇ ਲਿਖਤੀ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ 1982 ਤੋਂ 1995 ਦਰਮਿਆਨ ਖਾੜਕੂਆਂ ਵੱਲੋਂ 11,336 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜੇ ਇਸ ਧਾਰਨਾ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਨਹੀਂ ਭਰਦੇ ਕਿ ਇਹ ਸਮੁੱਚਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਹਿੰਦੂ-ਵਿਰੋਧੀ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਇਹ ਤੱਥ ਵਧੇਰੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਮੁੱਖ ਟਕਰਾਅ ਰਾਜ-ਵਿਵਸਥਾ ਨਾਲ ਸੀ। ਇਸ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੰਕੇਤ ਲਗਪਗ 1,700 ਪੁਲੀਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਕਸਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੰਭਵ ਹੈ ਕਿ ਇਸੇ ਪਿਛੋਕੜ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਫਿਲਮ ‘ਸਤਲੁਜ’ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਅਤੇ ਅਖੰਡਤਾ ਲਈ ਸੰਭਾਵੀ ਖ਼ਤਰੇ ਵਜੋਂ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹੋਵੇ। ਵਿਰੋਧਾਭਾਸ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਫਿਲਮ ਦਾ ਔਨਲਾਈਨ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਰੋਕਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹੀ ਫਿਲਮ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦਿਖਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ’ਤੇ ਲਗਾਈ ਗਈ ਪਾਬੰਦੀ ਅਮਲੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬੇਅਸਰ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਫਿਲਮ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਫਿਲਮ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਕਲਪਨਾ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਜੀਵਿਆ ਹੋਇਆ ਅਨੁਭਵ ਹੈ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਸੱਚ ਅਕਸਰ ਬਹੁਤ ਕੌੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ, ਖ਼ਾਸਕਰ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਸਮੂਹਿਕ ਚੇਤਨਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਟੁੱਟ ਇਤਿਹਾਸਕ ਲਗਾਤਾਰਤਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕੁਝ ਯਾਦਾਂ ਕਦੇ ਧੁੰਦਲੀਆਂ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀਆਂ। ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸੱਚ ਸਮਝਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ, ਸਿਰਫ਼ ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਗ਼ੈਰ-ਮੌਜੂਦਗੀ ਹੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਏ ਕੇ-47 ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਨਾਲ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸਟੇਟ ਦੀ ਅਸਲ ਚਿੰਤਾ ਸ਼ਾਇਦ ਉਸੇ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੈ ਜੋ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜਿਊਂਦਾ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਫਿਲਮ ‘ਸਤਲੁਜ’ ਮੁੜ ਜਗਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਫਿਲਮ ਸਿੱਖ-ਹਿੰਦੂ ਟਕਰਾਅ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹਰਗਿਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਸਿਆਸੀ-ਇਤਿਹਾਸਕ ਸੰਦਰਭ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਪੱਖ ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਬੰਧਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਲਹਿੰਦਾ ਪੰਜਾਬ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜੋ ਧਰਤੀ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੀ ਜਨਮ ਭੂਮੀ ਹੈ। ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਕ, ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਸਾਂਝ ਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਨਕਾਰਿਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਸੰਪਰਕ: 97797-11201