ਸਮੁੱਚਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦਰੁਸਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ

ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਬਹਿਸ ਹੋਈ। ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਮਤਿਹਾਨਾਂ ਦੀ ਵਾਜਬਤਾ ਤੇ ਅਖੰਡਤਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ’ਚ ਉੱਠਿਆ ਰੋਹ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਰੋਹ ਵਾਜਬ ਵੀ ਸੀ। ਕੋਈ ਇਮਤਿਹਾਨ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਉਹ ਵਾਅਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਕਾਬਲੀਅਤ ਨੂੰ ਪਰਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਬੱਚੇ ਨੇ ਕਿਹੜੇ ਘਰ ਜਨਮ ਲਿਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸੀਟ ਵਿਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਵਾਅਦਾ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਤੋਂ ਭਰੋਸਾ ਵੀ ਉੱਠ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਰੋਹ ਪਨਪਣਾ ਬਣਦਾ ਵੀ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਸਮੱਸਿਆ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ। ਸੰਸਦ ’ਚ ਰੋਹ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਮਸਲੇ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਅਸਲ ਰੂਪ-ਰੇਖਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਗੱਲ ਸਾਫ਼ ਹੈ, ਇਮਤਿਹਾਨ ਵਿਵਸਥਾ ’ਚ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਹੋਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤਾਂ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਤਾਂ ਮਹਿਜ਼ ਇੱਕ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੀ ਪਹਿਰੇਦਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਘਰ ਦੀ ਰਖਵਾਲੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਅੱਗੇ ਅਸਲ ਚੁਣੌਤੀ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਰਾਹ ’ਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਪਹਿਰੇਦਾਰੀ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਅੰਦਰ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਣ ਲਈ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਚੋਰ-ਮੋਰੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਹੈ।

ਇਹ ਸਵਾਲ ਥੋੜ੍ਹਾ ਔਖਾ ਹੈ, ਪਰ ਗੱਲ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮੰਨ ਲਓ ਭਲਕੇ ਹੀ ਹਰ ਇਮਤਿਹਾਨ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਪਰਤ ਆਵੇ, ਕੋਈ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਘੁਸਪੈਠੀਆ ਜਾਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਬੰਦਾ ਬਾਕੀ ਨਾ ਰਹੇ ਅਤੇ ਹਰ ਨਤੀਜਾ ਨਿਰੋਲ ਮੈਰਿਟ (ਯੋਗਤਾ) ਦੇ ਬਲਬੂਤੇ ਆਉਣ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਕੀ ਇਸ ਨਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਮੌਕੇ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ? ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਇਮਤਿਹਾਨ ਵਿੱਚ ਮੁਕੰਮਲ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਵਰਤਣਾ ਵੀ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਭੀੜੇ ਜਿਹੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੀ ਪਹਿਰੇਦਾਰੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਸ ਇਮਤਿਹਾਨ ਨੂੰ ਹੀ ਦੇਖ ਲਓ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸਾਰਾ ਬਖੇੜਾ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋਇਆ। ਸਾਲ 2024 ਵਿੱਚ 23 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਡਾਕਟਰੀ ਦੀ ਦਾਖ਼ਲਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦਿੱਤੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 13 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਯੋਗਤਾ ਦਾ ਮਾਪਦੰਡ ਪਾਰ ਕਰ ਗਏ, ਪਰ ਇਸ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਐੱਮ ਬੀ ਬੀ ਐੱਸ ਦੀਆਂ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਮਹਿਜ਼ 1,15,000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਸੀਟਾਂ ਸਨ। ਜੇ ਇਮਤਿਹਾਨ ’ਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਵੀ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਵੀ ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਸ ਹੋਏ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹਰ ਦਸਾਂ ’ਚੋਂ ਨੌਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਐੱਮ ਬੀ ਬੀ ਐੱਸ ਦੀ ਸੀਟ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਡਾਕਟਰੀ ਖੇਤਰ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਇਕਲੌਤਾ ਜਾਂ ਵੱਖਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਰੇਲਵੇ ਦੀ ਭਰਤੀ ਲਈ ਹੋਏ ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਤਾਜ਼ਾ ਇਮਤਿਹਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲਗਪਗ 2 ਕਰੋੜ 37 ਲੱਖ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੇ ਮਹਿਜ਼ 1 ਲੱਖ 31 ਹਜ਼ਾਰ ਆਸਾਮੀਆਂ ਲਈ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਵਾਹ ਲਾਈ। ਇਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕੋ ਨੌਜਵਾਨ ਕਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਇਮਤਿਹਾਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਕਈ-ਕਈ ਪੇਪਰ ਦੇਣਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪ੍ਰਤੱਖ ਸਬੂਤ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਉਸੇ ਤੰਗ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਣ ਲਈ ਯਤਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਬਾਰੇ ਬਹਿਸ ਹੋਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਬਹਿਸ ਕਰਨਾ ਵਾਜਬ ਵੀ ਸੀ। ਫਿਰ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਧੋਖਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਇਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਇਮਤਿਹਾਨ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਅੰਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਵਰਤ ਕੇ ਉਹ ਸੀਟ (ਦਾਖ਼ਲਾ) ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕੇ। ਇਹ ਹਿਸਾਬ-ਕਿਤਾਬ ਬੇਈਮਾਨੀ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਾਲਮ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਕਸਾਰਤਾ ਨੂੰ ਹੀ ਇਨਸਾਫ਼ ਸਮਝ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਨੂੰ ਹੀ ਕਾਬਲੀਅਤ ਦਾ ਮਾਪਦੰਡ ਮੰਨ ਲਿਆ ਹੈ।

ਇੱਕ ਫਲਸਫ਼ਾਨਾ ਸਮਝੌਤਾ

ਇਹ ਕੋਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਖ਼ਾਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਵਿਰਾਸਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਦੋ ਜਨਮਦਾਤਾ ਅਤੇ ਦੋ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਦੌਰ ਹਨ। ਸਾਲ 1835 ਵਿੱਚ ਥੌਮਸ ਮੈਕਾਲੇ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਸਿੱਖਿਆ ਬਾਰੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਬਣਾਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਰਗ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਸੀ ਜੋ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਭਾਰਤੀ, ਪਰ ਸੋਚ ਤੇ ਪਸੰਦ ਤੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਹੋਣ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਹਕੂਮਤ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਰਾਜ ਅਧੀਨ ਅਵਾਮ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਦੁਭਾਸ਼ੀਏ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਣ। ਉਦੋਂ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਇਸ ਲਈ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਸਾਲ 1893 ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਕਾਗੋ ਦੇ ਇੱਕ ਮੰਚ ਤੋਂ ਸਵਾਮੀ ਵਿਵੇਕਾਨੰਦ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਸਾਹਮਣੇ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਹੀ ਤਸਵੀਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਇਹ ਦਿੱਤੀ ਕਿ “ਸਿੱਖਿਆ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਮੌਜੂਦ ਪੂਰਨਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਹੈ।” ਇੱਕ ਸੋਚ ਸਿਸਟਮ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਤੋਂ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਸੋਚ ਇਨਸਾਨ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਮੈਕਾਲੇ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖ ਲਿਆ ਅਤੇ ਸਵਾਮੀ ਵਿਵੇਕਾਨੰਦ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਸਿਰਫ਼ ਹਵਾਲੇ ਦਿੰਦਾ ਰਿਹਾ, ਜੋ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਫਲਸਫ਼ਾਨਾ ਸਮਝੌਤਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਮੈਕਾਲੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਉਸ ਸਿਸਟਮ, ਸਕੂਲਾਂ, ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਸਥਾਈ ਥਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿਸੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਮਹਿਜ਼ ਇੱਕ ਡਿਗਰੀ (ਯੋਗਤਾ) ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਖਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਸਵਾਮੀ ਵਿਵੇਕਾਨੰਦ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ਼ ਕਨਵੋਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸਮਾਗਮਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਰੱਖ ਲਿਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੁਕਮ ਦੀ ਅਸੀਂ ਹਰ ਕੰਮ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਮਹਿਜ਼ ਖ਼ਾਸ ਮੌਕਿਆਂ ’ਤੇ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਦੁਪਹਿਰ ਤੱਕ ਭੁਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਡਿਗਰੀਆਂ ਤੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਹੀ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜਦੋਂਕਿ ਅੰਦਰੂਨੀ ਪੂਰਨਤਾ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਸ਼ਿਕਾਗੋ ਦੇ ਮੰਚ ’ਤੇ ਹੀ ਛੁੱਟ ਗਈ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਫਲਸਫ਼ਾ ਜਮਾਤ ਦੇ ਕਮਰੇ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ, ਉਹ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਸਮਾਜਿਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਤੈਅ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਨੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸ ਨੂੰ ਇਨਾਮ ਦੇਣੇ ਹਨ। ਮੈਕਾਲੇ ਦੇ ਬਣਾਏ ਇਸੇ ਸਿਸਟਮ ਨੇ ਕਾਗ਼ਜ਼ੀ ਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਹੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਅਸਲੀ ਪੱਧਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਦਾ ਅਸਰ ਸਿੱਧਾ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਤੱਕ ਪੁੱਜਦਾ ਹੈ।

ਦਮ ਤੋੜਦੇ ਹੁਨਰ

ਉਸ ਮੁੰਡੇ ਬਾਰੇ ਕਲਪਨਾ ਕਰੋ, ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਵੈਲਡਰ ਦੇ ਘਰ ਜੰਮਿਆ ਹੋਵੇ। ਉਸ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਇਸ ਕਿੱਤੇ ਦੀ ਨੀਂਹ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਿਖਰ ਤੱਕ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸਮਝ ਹੈ। ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕੰਮ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਸ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਹ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਹੁਨਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਹੁਨਰ ਤਾਂ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਢਿੱਡ ਭਰਨ ਜੋਗੀ ਉਜਰਤ ਨਹੀਂ। ਇਸੇ ਲਈ ਪਿਓ ਆਪਣੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਪੈਸਾ ਜੋੜ ਕੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਵੈਲਡਿੰਗ ਦੇ ਕੰਮ ’ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਉਸ ਪੌੜੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਡੰਡੇ ’ਤੇ ਲਿਆ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸਮਾਜਿਕ ਰੁਤਬੇ ਵੱਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਮੈਡੀਕਲ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨਹੀਂ ਚੁਣ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਮਹਿਜ਼ ਵੈਲਡਿੰਗ ਦੀ ਇਸ ਦਲਦਲ ਤੋਂ ਜਾਨ ਬਚਾ ਕੇ ਭੱਜ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਬਦਲ ਕੇ ਦੇਖੋ। ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਵੈਲਡਿੰਗ ਕਿੱਤੇ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਸਿਖਰ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਕੋਈ ਮਾਹਿਰ ਵੈਲਡਰ (ਸਰਟੀਫਾਈਡ) ਆਪਣੀ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਤਕਨੀਕੀ ਅਦਾਰੇ ਵਿੱਚ ਅਭਿਆਸੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ (ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਔਫ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ) ਵਜੋਂ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋ ਸਕੇ, ਜੋ ਇਸ ਹੁਨਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਵੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਅੱਗੋਂ ਉਸ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੇਵੇ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਘਰ ਅੰਦਰ ਬੈਠ ਕੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਵੀ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਮੁੰਡਾ ਵਧੀਆ ਵੈਲਡਰ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਡਾਕਟਰੀ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਧੱਕਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੁੰਡਾ ਇਸ ਕਿੱਤੇ ਵਿੱਚ ਨਿਪੁੰਨਤਾ ਹਾਸਲ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ, ਇਹੋ ਕਿੱਤਾ ਅਪਣਾਉਣਾ ਉਸ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਨਾ ਬਣੇ ਸਗੋਂ ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਸ ਲਈ ਮੈਡੀਕਲ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦਾ ਇਹ ਮੌਕਾ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਕਾਰੀਗਰ ਨੂੰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਿਵਾਜ਼ਦਾ ਸਗੋਂ ਇਹ ਪੂਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਮਜਬੂਰੀਵੱਸ ਨਿਰਣੇ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਚਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ।ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਮਤਿਹਾਨਾਂ ’ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਬਹਿਸ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਜਿਊਂਦੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਇੱਕੋ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਉੱਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦਿੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਬਾਕੀ ਦਰਵਾਜ਼ਿਆਂ ਪਿੱਛੇ ਪਲਦੇ ਹੁਨਰ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਘੁਟ-ਘੁਟ ਕੇ ਮਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੂਕ ਕਿਸੇ ਫ਼ਿਕਰਮੰਦ ਪਿਓ ਦੇ ਟੁੱਟਣ ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਭਾਵੇਂ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਹੋਣ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਫ਼ ਹੈ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਹੱਥੀਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਰੀਗਰਾਂ (ਹੈਂਡਲੂਮ ਵਰਕਫੋਰਸ) ਦਾ ਘੇਰਾ ਲਗਾਤਾਰ ਸੌੜਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਕਿੱਤੇ ਵਿੱਚ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਹੋਰ ਵੀ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਵਾਰਾਣਸੀ ਵਿੱਚ ਹੱਥੀਂ ਬੁਣਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਲਗਾਤਾਰ ਪਾਵਰਲੂਮ (ਮਸ਼ੀਨਾਂ) ਅੱਗੇ ਹਾਰ ਮੰਨ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਾਰੀਗਰ ਬਸਤੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬੱਚੇ ਇਸ ਪਾਸਿਓਂ ਮੂੰਹ ਮੋੜ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਰਸੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲੀ ਮੁਹਾਰਤ ਕਾਰਨ ਨਾ ਤਾਂ ਪੱਕੀ ਆਮਦਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰੁਤਬਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਆਧੁਨਿਕਤਾ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸਰੀਰ ਦਾ ਕੋਈ ਅੰਗ ਵੱਢੇ ਜਾਣ ਜਿਹਾ ਦੁਖਾਂਤ ਹੈ। ਤਿੰਨ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਤੋਂ ਚਲਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੁਨਰ, ਜੋ ਕਿਤਾਬੀ ਸਿਲੇਬਸ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸਮਾ ਸਕਦਾ, ਮੰਗ ਘੱਟ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਇੱਜ਼ਤ ਅਤੇ ਰੁਤਬਾ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਰਕੇ ਲੋਪ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਹੁਨਰ ਫੈਸ਼ਨ ਬਦਲਣ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਲੋਪ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੁਲਾਹੇ ਦੀ ਗ਼ਰੀਬੀ ਉਸ ਦੀ ਖੱਡੀ ਦੀ ਕਿਸਮਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲਿਖੀ ਸਗੋਂ ਮਾਰਕੀਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦਿਆਂ-ਪਹੁੰਚਦਿਆਂ ਉਸ ਪੱਲੇ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਵਾਜਬ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਚੀਜ਼ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹੱਥਾਂ ਅਤੇ ਪੈਸੇ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਗਾਹਕ ਵਿਚਕਾਰ ਵਿਚੋਲਿਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਲੰਮੀ ਕਤਾਰ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹਰ ਕੋਈ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਦਾ ਉਹ ਹਿੱਸਾ ਹੜੱਪ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰੀਗਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਕਦੇ ਪੈਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਹੁਨਰਮੰਦ ਵਿਅਕਤੀ ਗ਼ਰੀਬ ਦਾ ਗ਼ਰੀਬ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਹੁੰਚ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਅਮੀਰ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਇਉਂ ਸਮਾਜਿਕ ਰੁਤਬਾ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਜ਼ਤ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਗੋਂ ਇਹ ਉਹ ਉਜਰਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਕਿਰਤ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕੀਮਤ ਮਿਲਣ ’ਤੇ ਹਾਸਿਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਨਵੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਆਪਣੀ ਅਸਲ ਸਾਰਥਿਕਤਾ ਸਾਬਿਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਡਿਜੀਟਲ ਪਲੈਟਫਾਰਮਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਨੇ ਵਿਚੋਲਿਆਂ ਨਾਲ ਉਹ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਾਰਾਣਸੀ ਦੇ ਜੁਲਾਹਿਆਂ ਅਤੇ ਖੁਰਜਾ ਦੇ ਘੁਮਿਆਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਦੁਨੀਆ ਤੱਕ ਆਪਣਾ ਮਾਲ ਵੇਚਣ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕਮਾਈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖਣ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਵਿਚੋਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਹ ਵਿੱਚੋਂ ਪਰ੍ਹੇ ਕਰ ਦੇਣਾ ਮਹਿਜ਼ ਕੋਈ ਸਹੂਲਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਖ਼ੁਸ਼ ਹੋਇਆ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਜ਼ਰੀਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੋਚੀ-ਸਮਝੀ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਪੱਕੀ ਪਹੁੰਚ ਨਾਲ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਵਰਤਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਪੈਸਾ ਵਿਚੋਲੇ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਿੱਧਾ ਚੀਜ਼ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਾਰੀਗਰ ਦੀ ਜੇਬ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪੈਣ ਲੱਗਦਾ।

ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ ਆਪਣੀ ਇਸ ਕਾਬਲੀਅਤ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪੁਰਾਣੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦੀ ਭੇਟ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹਾ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਇਸ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਸਿਰਫ਼ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਪੌੜੀ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰ ਕੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਚੰਗੇ ਸਕੂਲ, ਨਿਰਪੱਖ ਇਮਤਿਹਾਨ ਅਤੇ ਸਾਫ਼-ਸੁਥਰੇ ਦਾਖ਼ਲੇ, ਸਭ ਦੀ ਆਪਣੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਹੈ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦਾ ਇੱਕ ਬਦਲਵਾਂ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਇਸ ਦਾ ਹੱਲ ਇਮਤਿਹਾਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਨਰਮੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਇਸ ਦਾ ਹੱਲ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤਾਲੇ ਦੀ ਪਹਿਰੇਦਾਰੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦੋ ਹਫ਼ਤੇ ਲਗਾ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਪਰ ਅਸਲ ਅਤੇ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਕਮਰੇ ਦੀ ਰਖਵਾਲੀ ਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੂਜਾ ਹੱਲ ਕਿਹੜਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਿਹੜੇ ਸਾਧਨ ਮੌਜੂਦ ਹਨ, ਇਸ ਪਾਸੇ ਭਲਕੇ ਰੁਖ਼ ਕਰਾਂਗੇ।

* ਪੱਛਮੀ ਕਮਾਂਡ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁਖੀ ਅਤੇ ਪੁਣੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਬਾਨੀ ਟਰੱਸਟੀ।