ਡਾ. ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ
ਉੱਘੇ ਖੇਤੀ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਡਾ. ਤਾਜਮੁਲ ਹੱਕ ਦੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਕਾਰਨ 2 ਮਈ 2021 ਨੂੰ ਸਦੀਵੀ ਵਿਛੋੜੇ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਬਹੁਤ ਅਫ਼ਸੋਸਨਾਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਭਰੀ ਸੀ। ਅਜੇ ਤਰਕੀਬਨ 15 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘ ਦੁਆਰਾ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਬਾਰੇ ਕਰਵਾਏ ਸੈਮੀਨਾਰ ਵਿਚ ਭਾਗ ਲਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਮੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੈਮੀਨਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਸਾਰੀਆਂ 23 ਫ਼ਸਲਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬਾਰੇ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇਣੀ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੁਝ ਫ਼ਸਲਾਂ ਲਈ ਇਹ ਕੰਮ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਖੇਤੀ ਪਾਲਿਸੀ ਮਾਹਿਰ ਡਾ. ਦਵਿੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੌਮੀ ਕਿਸਾਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੀ ਲਾਗਤ ਕੀਮਤ ਤੇ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਵੀ ਡਾ. ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਖੇਤੀ ਲਾਗਤ ਅਤੇ ਮੁੱਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵਜੋਂ ਡਾ. ਹੱਕ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਡਾ. ਹੱਕ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਲਾਹੇਵੰਦ ਭਾਅ ਯਕੀਨੀ ਕਰਵਾਉਣਾ ਅਤਿਅੰਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਨੇ ਮੇਰੇ ਚੇਤੇ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਲਾਗਤ ਅਤੇ ਮੁੱਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਚ ਹੋਈ ਪਹਿਲੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਫਿ਼ਲਮ ਵਾਂਗ ਗੁਜ਼ਰ ਗਈ। ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਜੋਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਵਿਕਾਸ) ਸ੍ਰੀ ਪੀਕੇ ਵਰਮਾ ਨਾਲ ਸਾਉਣੀ ਦੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨਿਸ਼ਚਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਭਾਗ ਲੈਣ ਲਈ ਗਿਆ ਸੀ। ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚ ਸੋਧਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਹੀ ਵੱਧੋ-ਵੱਧ ਬਜ਼ਾਰੂ ਕੀਮਤ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਡਾ. ਹੱਕ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖੇਤੀ ਲਾਗਤ ਅਤੇ ਮੁੱਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵਜੋਂ ਲਗਭੱਗ ਪੰਜ ਸਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਅਤੇ ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ ਹਾੜ੍ਹੀ ਅਤੇ ਸਾਉਣੀ ਦੀ ਰੁੱਤ ਦੌਰਾਨ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਜ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ।
ਬਿਹਾਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਅਤੇ ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਜਨਮ ਲੈ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਪਟਨਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਪੀਐੱਚਡੀ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ। ਫਿਰ ਉਹ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਆਇਓਵਾ ਸਟੇਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਚ ਪੋਸਟ-ਡੌਕਟਰਲ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਵੀ ਗਏ। ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਨਵੀਂ ਗਠਿਤ ਸਰਬ-ਭਾਰਤੀ ਖੇਤੀ ਖੋਜ ਸੇਵਾ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਬੈਚ ਵਿਚ ਜਨਵਰੀ 1977 ਵਿਚ ਉਹ ਚੁਣੇ ਗਏ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਖੋਜ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰ ਵਿਗਿਆਨੀ ਵਜੋਂ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਿਹਨਤੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਅਧਿਆਪਕ ਵਜੋਂ ਆਪਣੀ ਪਛਾਣ ਬਣਾਈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿਚ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸੈਂਟਰ ਫਾਰ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਇਕਨਾਮਿਕਸ ਐਂਡ ਪਾਲਿਸੀ ਰਿਸਰਚ ਵਿਚ ਨੈਸ਼ਨਲ ਫੈਲੋ ਅਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ਼ ਰੂਰਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਵਜੋਂ ਨਿਭਾਈ ਸੇਵਾ ਕਾਬਲੇ-ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਝੁਕਾਅ ਖੋਜ ਤੋਂ ਨੀਤੀ ਨਿਰਮਾਣ ਵੱਲ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਖੇਤੀ ਲਾਗਤ ਤੇ ਮੁੱਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਮੈਂਬਰ ਵਜੋਂ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿਚ ਆਪਣਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਕਾਸ ਪਰਿਸ਼ਦ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਹੋਏ ਅਤੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਉਹ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਵਿਚ ਡਿਸਟਿੰਗਇਸ਼ਡ ਫੈਕਲਟੀ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹੇ।
ਡਾ. ਹੱਕ ਕਈ ਪੇਸ਼ੇਵਾਰ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਨ। ਉਹ ਉੱਚਕੋਟੀ ਦੇ ਖੋਜਕਰਤਾ ਵੀ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖੇਤੀ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੀ ਖੋਜ ਵਿਚ ਯੋਗਦਾਨ ਕੌਮੀ ਅਤੇ ਕੌਮਾਂਤੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਪ੍ਰਸੰਸਾ ਨਾਲ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਬਾਰੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਤੇ ਖੋਜ ਕੀਤੀ। ਜਿਸ ਵਿਚ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ, ਛੋਟੀਆਂ ਜੋਤਾਂ ਦੀ ਖੇਤੀ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਠੇਕਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਬਾਰੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਵਰਨਣ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਈ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਪੇਂਡੂ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਸ਼ਕਤੀਕਰਨ, ਬੀਟੀ ਨਰਮੇ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦਾ ਮੁਲੰਕਣ, ਸਮੁੱਚੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਭੂਮੀ ਨੀਤੀਆਂ, ਛੋਟੇ ਜ਼ਮੀਨ ਧਾਰਕਾਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਦੀ ਸਥਿਰਤਾ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਡਾ. ਹੱਕ ਨੂੰ ਭੂਮੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰ ਕੇ ਭੂਮੀ ਮਾਹਿਰ ਵਜੋਂ ਵੀ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਇਸ ਸਮੇਂ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ’ਚ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈਲ ਆਨ ਲੈਂਡ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਆਨਰੇਰੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵਜੋਂ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਠੇਕੇ ’ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਲੈ ਕੇ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ’ਚ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਮਾਡਲ ਲੈਂਡ ਲੀਜਿੰਗ ਐਕਟ (ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਠੇਕਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ)-2016 ਬਣਾਉਣ ਵਿਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਸੀ ਕਿ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰ ਜ਼ਮੀਨ ਬਾਰੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਉਪਜਾਊ ਸ਼ਕਤੀ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਨਿਵੇਸ਼ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦਾ ਝਾੜ ਵਧਦਾ ਹੈ, ਆਮਦਨੀ ਵਧਦੀ ਹੈ ਤੇ ਦੌਲਤ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕਰਜ਼ਾ ਰਾਹਤ ਲਈ ਬਣਾਈ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਨ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸੀਮਾਂਤ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਸਾਰੇ ਸੀਮਾਂਤ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਰਾਹਤ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਕਾਇਆ ਖੜ੍ਹੀ ਰਕਮ ਦਾ ਇਕ ਸਾਲ ਦਾ ਵਿਆਜ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ।
ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਜਿਹਾ ਸਵੈ-ਅਨੁਸ਼ਾਸਿਤ ਸ਼ਖ਼ਸ ਵੀ ਇਸ ਭਿਆਨਕ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੀ ਲਪੇਟ ਵਿਚ ਆ ਗਿਆ। ਡਾ. ਹੱਕ ਅਜਿਹੇ ਖੇਤੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਸਨ ਜੋ ਵਿਦਵਾਨਾਂ, ਖੋਜਕਾਰਾਂ, ਨੌਕਰਸ਼ਾਹਾਂ, ਨੇਤਾਵਾਂ, ਮੀਡੀਆ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਵਿਚ ਬਰਾਬਰ ਹਰਮਨਪਿਆਰੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਗੁਣਾਂ ਵਿਚ ਸਾਦਗੀ, ਨਿਮਰਤਾ, ਇਮਾਨਦਾਰੀ, ਸਚਾਈ, ਬੇਬਾਕੀ ਅਤੇ ਹਿੰਮਤ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ। ਉਹ ਵਧੀਆ ਅਧਿਆਪਕ, ਉੱਘੇ ਖੋਜਕਰਤਾ, ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹਦਿੱਲੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਹਮਦਰਦ ਇਨਸਾਨ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਮੇਰੇ ਲਈ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਤੇ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਦੁਖਦਾਈ ਹੈ। ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਅਤੇ ਦਿਲਾਂ ਵਿਚ ਵੱਸਦੇ ਰਹਿਣਗੇ।
*ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਪੰਜਾਬ।