ਸਿੱਖਿਆ, ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ

ਸਿੱਖਿਆ, ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ

ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਢੁੱਡੀ

ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਢੁੱਡੀ

ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਤੰਤਰ ਵਿਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੁਆਰਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਤੋਂ ਫ਼ੀਸਾਂ ਉਗਰਾਹੁਣ ਦਾ ਮਸਲਾ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਖ਼ਵਾਂ ਮਸਲਾ ਬਣਿਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ ਕਰੋਨਾ ਸੰਕਟ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਮਸਲਾ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿਚ ਵੀ ਪੁੱਜ ਗਿਆ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਫ਼ੀਸਾਂ ਉਗਰਾਹੇ ਜਾਣ ਦਾ ਹੱਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਬਤ ਕੁਝ ਤੱਥ ਵਿਚਾਰਨਯੋਗ ਹਨ।

ਭਾਰਤ ’ਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਰਾਜ ਦੀ ਕਾਇਮੀ ਦੌਰਾਨ ਹੋਰ ਖੇਤਰਾਂ ਨਾਲ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ’ਚ ਵੀ ਤਬਦੀਲੀ ਆਈ। ਵਿਦਿਆ ਮੱਠਾਂ, ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ, ਮੰਦਰਾਂ, ਮਸਜਿਦਾਂ ਆਦਿ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਨਿੱਕਲ ਕੇ ਬਕਾਇਦਾ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿਚ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਲੱਗੀ। ਸਕੂਲ ਕਾਲਜ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਰਤਮਾਨ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿਚ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆਈਆਂ। ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ‘ਅੰਗਰੇਜ਼ ਕੌਮ’ ਈਸਾਈ ਧਰਮ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦਾ ਭਾਰਤੀਆਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤੇ ਪਾਸਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਭਾਰਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੀ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰੇ ਖੋਲ੍ਹਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦਾ ਮਨੋਰਥ ਜਿੱਥੇ ‘ਭਾਰਤੀ ਬੱਚਿਆਂ’ ਨੂੰ ਸਕੂਲਾਂ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣਾ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਭਾਰਤੀ ਧਰਮਾਂ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨਾ ਵੀ ਸੀ।

ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਆਰੀਆ ਸਮਾਜ, ਖਾਲਸਾ ਦੀਵਾਨ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਕਾਲਜ ਖੋਲ੍ਹੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਚ ਸਸਤੀ ਤੇ ਮਿਆਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ ਦੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਧਰਮਾਂ ਸਮੇਤ ਭਾਰਤੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਦੇ ਲੜ ਵੀ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰੇ ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਨੋਰਥ ਨਾਲ ਖੋਲ੍ਹੇ ਗਏ ਸਨ, ਇਸ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਪਾਰੀਕਰਨ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿਚ ਸਾਧਾਰਨ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਵਾਲੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਦਾਖ਼ਲਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਸੀ।

ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਬਾਅਦ ਤੱਕ ਵੀ ਇਹ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰੇ (ਹੁਣ ਗੱਲ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਹੀ ਕਰੀਏ) ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਵਿਹਾਰ ਨਾਲ ਹੀ ਚੱਲਦੇ ਰਹੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚੋਂ ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਵਾਲੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਜੋਂ ਅਪਣਾਉਂਦਿਆਂ 90 ਫ਼ੀਸਦ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ। ਸਮੇਂ ਦਾ ਬਦਲਾਓ ਆਇਆ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਾਂਗ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਹੱਕ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿਸਾਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਭੌਤਿਕੀ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰਨੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਿਆਸੀ ਦਖ਼ਲ-ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ। ਫ਼ਲਸਰੂਪ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਵਿਦਿਅਕ ਮਿਆਰ ਹੇਠਾਂ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਵਪਾਰੀ ਵਰਗ ਦੀ ਅੱਖ ਨੇ ਬੜਾ ਕੁਝ ਤਾੜ ਲਿਆ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਪਾਰ ਦਾ ਅੰਗ ਬਣਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਗਲੀ-ਮੁਹੱਲਿਆਂ ਵਿਚ ਵੀ ਦੁਕਾਨ-ਨੁਮਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਖੁੱਲ੍ਹਣੇ ਅਤੇ ਵਿਗਸਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਚੱਲਦਿਆਂ ਚੱਲਦਿਆਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਤਾਂ ਕੇਵਲ ਗ਼ਰੀਬ ਗ਼ੁਰਬੇ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਕੂਲਾਂ (ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਚੱਲਤ ਹੋਇਆ ਨਾਮ) ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਭੇਜ ਕੇ ਮਾਨਸਿਕ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਇਸ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਮਾਲਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਭਾਂਪ ਲਿਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਫ਼ੀਸਾਂ ਅੰਬਰ ਵੇਲ ਵਾਂਗ ਵਧਾਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਸਾਧਾਰਨ ਸਕੂਲ ਆਪਣੇ ਨਰਸਰੀ ਜਮਾਤ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਬੱਚੇ ਤੋਂ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਤੋਂ ਵੀ ਵਧੇਰੇ ਫ਼ੀਸ ਉਗਰਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਲਗਾਤਾਰ ਅਤੇ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਵਧਦੀਆਂ ਫ਼ੀਸਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਫ਼ੀਸਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦੀ ਲੁੱਟ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ।

ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਇਕ ਪਾਸੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫ਼ੀਸਾਂ ਉਗਰਾਹੁੰਦੇ ਹਨ; ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਰਥਿਕ (ਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਵੀ) ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਉਗਰਾਹੀ ਗਈ ਫ਼ੀਸ ਅਨੁਸਾਰ ਇੱਥੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵੀ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਬੱਸ ਨਹੀਂ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਮਾਲਕ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਆਮਦਨੀ ਕਰ ਨੂੰ ਵੀ ਚੂਨਾ ਲਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਸਕੂਲ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਖਰੀਦਣ ਦੇ ਨਾਮ ਉੱਤੇ ਉਹ ਆਮਦਨੀ ਟੈਕਸ ਵਿਚੋਂ ਛੋਟ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਵੀ ਸੂੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਮਾਪਿਆਂ ਉੱਤੇ ‘ਵਧੀਆ ਸਕੂਲ’ ਹੋਣ ਦਾ ਚੋਖ਼ਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਚੋਰ ਮੋਰੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ਹੁਣ ਗੱਲ ਆਈ ਇਸ ਵਰ੍ਹੇ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਵਿਚ ਫੈਲੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਕਰੋਨਾ ਦੀ। ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਕਾਰਨ ਸਕੂਲ ਅਜੇ ਵੀ ਬੰਦ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੁਆਰਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਤੋਂ ਫੀਸਾਂ ਬਗੈਰਾ ਉਗਰਾਹੇ ਜਾਣ ਦੀ ਆਈ ਤਾਂ ਮਾਪਿਆਂ ਸਮੇਤ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਤੋਂ ਫ਼ੀਸਾਂ ਨਾ ਉਗਰਾਹੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਫਿਰ ਕੇਵਲ ਟਿਊਸ਼ਨ ਫ਼ੀਸ ਉਗਰਾਹੇ ਜਾਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਮਸਲਾ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਨ ਵਿਚ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਗੱਲ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਆਪਣੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਟਿਊਸ਼ਨ ਫ਼ੀਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਕੂਲ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਫ਼ੀਸਾਂ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਫ਼ੀਸਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਆਮਦਨੀ ਵਿਚੋਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਮਲੇ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਪੜਤਾਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਸਕੂਲਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦੁਕਾਨ-ਨੁਮਾ ਸਕੂਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਧਾਰਨ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਜੋਗੀ ਤਨਖਾਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਣੇ ਖਰਚ ਦੇ ਨਾਮ ਉੱਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਕਮਰਿਆਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ, ਬੈਠਣ ਵਾਸਤੇ ਬੈਂਚ, ਵਿਦਿਅਕ ਸਮੱਗਰੀ (ਬਲੈਕ ਬੋਰਡ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਤਿ-ਆਧੁਨਿਕ ਸਾਧਨ), ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਪੀਣ ਵਾਸਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇਣਾ, ਪਿਸ਼ਾਬ ਆਦਿ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪਿਸ਼ਾਬਘਰ ਬਣਾਉਣੇ ਨੂੰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਉਗਰਾਹੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਫ਼ੀਸ ਦੀ ਮੱਦ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਖੇਡ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿਚ ਖਿਡਾਉਣਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾ ਵਿਚ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰਾਉਣੇ ਹਨ, ਲਾਇਬਰੇਰੀ ਵਿਚੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪੁਸਤਕਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਹਨ, ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਿਆਰ ਕਰਾਉਣੇ ਹਨ!

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ‘ਆਨਲਾਈਨ ਸਿੱਖਿਆ’ ਦੇਣ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤਾ। ਇਸੇ ਹੀ ਤਰਜ਼ ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੁਆਰਾ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਇਕ ਨੁਕਤਾ ਉਭਰਦਾ ਹੈ। ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਇਸ ਆਨਲਾਈਨ ਸਿੱਖਿਆ ਰਾਹੀਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਖਰ ਗਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਕੂਲਾਂ ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਚੌਤਰਫ਼ਾ ਵਿਕਾਸ ਵਾਸਤੇ ਹੋਰ (ਕੁਝ ਉਪਰ ਵਰਣਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ) ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਵੀ ਕਰਵਾਉਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਕੂਲ ਵਿਚ ਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹ ਸਕੂਲ ਦੇ ਕਮਰੇ, ਬੈਂਚ, ਬਿਜਲੀ, ਪਿਸ਼ਾਬ ਘਰ, ਲਾਇਬਰੇਰੀ, ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾ ਆਦਿ ਵਰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਕੂਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਰਤਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਲਈਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਫ਼ੀਸਾਂ ਉਗਰਾਹੁਣ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਕਿਵੇਂ ਬਣਦੇ ਹਨ? ਆਨਲਾਈਨ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਸੱਚ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਸਿੱਖਿਆ ਹਾਸਲ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਮਾਪੇ ਟਿਊਸ਼ਨਾਂ ਤੇ ਭੇਜਦੇ ਦੇਖੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚੋਂ ਤਾਂ ਮਾਪੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਟਿਊਸ਼ਨ ਤੇ ਛੱਡ ਕੇ ਅਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਕ ਪਾਸੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਫ਼ੀਸਾਂ ਭਰਨੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ, ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਟਿਊਸ਼ਨ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅਧਿਆਪਕ ਨੂੰ ਮਿਹਨਤਾਨਾ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੀਸਰਾ ਛੱਡਣ ਤੇ ਲਿਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਦੂਹਰੀ ਮੁਸ਼ੱਕਤ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ।

ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਾਸਤੇ ਉਸ ਦਾ ਸਕੂਲ ਜਾਣਾ ਅਤਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਵਰਤਮਾਨ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਸਕੂਲ ਜਾਣਾ ਨਾਮੁਮਕਿਨ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨਤੀਜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਿਆਨਕਤਾ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸਾਧਾਰਨ ਸ਼ਖ਼ਸ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੀ ਰੋਜ਼ਮੱਰਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਠੁੰਮ੍ਹਣਾ ਦੇਣਾ ਹੀ ਅੰਤਾਂ ਦਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਵਪਾਰਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਕਮਾਉਣਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਘੱਟ ਸਾਧਨਾਂ ਵਾਲੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇਗਾ! ਇਸ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨਾ ਸੰਭਵ ਬਣਾਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਅਜਿਹੇ ਕਦਮ ਉਠਾਏ ਜਾਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਿੱਖਿਆ ਹਰ ਇਕ ਬੱਚੇ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਵਿਚ ਆ ਸਕੇ। ਵਰਤਮਾਨ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਤਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਚ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦਾ ਅਹਿਮ ਸਥਾਨ ਸਥਾਪਤ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਲਈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਉਗਰਾਹੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਫ਼ੀਸਾਂ ਨੂੰ ਤਰਕਸੰਗਤ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਸੰਪਰਕ: 95010-20731

ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ

ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹੋ

ਮੇਰੇ ਨਾਂ ਪਾਸ਼ ਦਾ ਖ਼ਤ

ਮੇਰੇ ਨਾਂ ਪਾਸ਼ ਦਾ ਖ਼ਤ

ਐਟਮੀ ਤਬਾਹੀ ਦੇ ਅੱਲੇ ਜ਼ਖ਼ਮ

ਐਟਮੀ ਤਬਾਹੀ ਦੇ ਅੱਲੇ ਜ਼ਖ਼ਮ

ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ: ਨਵੇਂ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੀ ਪੈੜਚਾਲ

ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ: ਨਵੇਂ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੀ ਪੈੜਚਾਲ

ਇਮੀਊਨਿਟੀ ਦੀ ਸੱਜ ਗਈ ਹੱਟੀ

ਇਮੀਊਨਿਟੀ ਦੀ ਸੱਜ ਗਈ ਹੱਟੀ

ਮੁੱਖ ਖ਼ਬਰਾਂ

ਸਚਿਨ ਪਾਇਲਟ ਵੱਲੋਂ ਰਾਹੁਲ ਤੇ ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ

ਸਚਿਨ ਪਾਇਲਟ ਵੱਲੋਂ ਰਾਹੁਲ ਤੇ ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ

ਸੋਨੀਆ ਨੇ ਮਾਮਲਾ ਸੁਲਝਾਉਣ ਲਈ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ

ਇਕੋ ਦਿਨ ’ਚ ਰਿਕਾਰਡ 54,859 ਮਰੀਜ਼ ਹੋਏ ਸਿਹਤਯਾਬ

ਇਕੋ ਦਿਨ ’ਚ ਰਿਕਾਰਡ 54,859 ਮਰੀਜ਼ ਹੋਏ ਸਿਹਤਯਾਬ

ਕਰੋਨਾ ਤੋਂ ਉਭਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 15 ਲੱਖ ਦੇ ਪਾਰ

ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਨ ਦਾ ਮੁਆਫ਼ੀਨਾਮਾ ਖਾਰਜ

ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਨ ਦਾ ਮੁਆਫ਼ੀਨਾਮਾ ਖਾਰਜ

ਹੱਤਕ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਹੋਵੇਗੀ ਸੁਣਵਾਈ, ਕੇਸ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 17 ...

ਸ਼ਹਿਰ

View All