ਨੇਪਾਲ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ’ਤੇ ਪੱਛਮ ਦਾ ਅਸਰ

ਮੰਜੀਵ ਸਿੰਘ ਪੁਰੀ

ਮੰਜੀਵ ਸਿੰਘ ਪੁਰੀ

ਨੇਪਾਲ ਦੀਆਂ ਹਾਲੀਆ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਗੱਠਜੋੜ ਨੂੰ ਬਹੁਮਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਅਤੇ ਵੰਡੇ ਹੋਏ ਹੇਠਲੇ ਸਦਨ ‘ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਸਭਾ’ ਦਾ ਗਠਨ ਹੋਇਆ। ਮੌਕੇ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ੇਰ ਬਹਾਦੁਰ ਦਿਉਬਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਹਾਕਮ ਨੇਪਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਪੁਸ਼ਪ ਕਮਲ ਦਾਹਲ ‘ਪ੍ਰਚੰਡ’ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਆਫ ਨੇਪਾਲ-ਮਾਓਇਸਟ ਸੈਂਟਰ (ਸੀਪੀਐੱਨ-ਐੱਮਸੀ) ਦਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤਾ ਗੱਠਜੋੜ 275 ਮੈਂਬਰੀ ਸਦਨ ਵਿਚ ਬਹੁਮਤ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ 138 ਸੀਟਾਂ ਤੋਂ ਪਿਛਾਂਹ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਨੇਪਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ 89 ਸੀਟਾਂ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪਾਰਟੀ ਵਜੋਂ ਉੱਭਰੀ ਤੇ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਇਸ ਦੀਆਂ 26 ਸੀਟਾਂ ਵਧੀਆਂ; ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪ੍ਰਚੰਡ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ 32 ਸੀਟਾਂ ਹੀ ਮਿਲੀਆਂ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਕੇਤਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿ ਗੱਠਜੋੜ ਛੋਟੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾ ਲਵੇਗਾ, ਕਹਾਣੀ ਅਚਾਨਕ ਨਵਾਂ ਮੋੜ ਕੱਟ ਗਈ; ਅਜਿਹਾ ਮੋੜ ਜਿਹੜਾ ਨੇਪਾਲੀ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਅਸਲ ਪਛਾਣ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਥੇ ਨਾ ਕੋਈ ਪੱਕਾ ਦੋਸਤ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਪੱਕਾ ਦੁਸ਼ਮਣ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਚੰਡ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਹਲਫ਼ ਲਿਆ ਪਰ ਨੇਪਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕੇਪੀ ਸ਼ਰਮਾ ਓਲੀ ਦੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਆਫ ਨੇਪਾਲ (ਯੂਐੱਮਐੱਲ) ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਨਾਲ। ਓਲੀ ਨੇ 2021 ਦੇ ਤੋੜ-ਵਿਛੋੜੇ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਖ਼ੁਦ ਅਗਾਂਹ ਵਧ ਕੇ ਪ੍ਰਚੰਡ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਓਲੀ ਨੇ ਹੋਰਨਾਂ ਵੱਲ ਵੀ ਸੁਲ੍ਹਾ ਦਾ ਹੱਥ ਵਧਾਇਆ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਵੱਖਰੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਵਾਲੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਿਉਬਾ ਤੱਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਸੀ।

ਓਲੀ ਦੀ ਯੂਨੀਫਾਈਡ ਮਾਰਕਸਿਸਟ-ਲੈਨਿਨਿਸਟ (ਯੂਐੱਮਐੱਲ) ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ 2017 ਦੌਰਾਨ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪਾਰਟੀ ਸੀ, ਇਸ ਵਾਰ 78 ਸੀਟਾਂ ਹੀ ਜਿੱਤ ਸਕੀ। ਇਸ ਲਈ ਯੂਐੱਮਐੱਲ ਅਤੇ ਮਾਓਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਮਿਲ ਕੇ ਬਹੁਮਤ ਦੇ ਅੰਕੜੇ 138 ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪੁੱਜਦੇ ਸਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਭਾਈਵਾਲੀ ਦੀਆਂ ਚਾਹਵਾਨ ਕੁਝ ਛੋਟੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਸਾਥ ਮਿਲ ਗਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦਿਖਾਈ ਹੈ।

ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕੁਲੀਸ਼ਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਦੋ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਛੋਟੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਯੂਐੱਮਐੱਲ ਤੇ ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ ਦੇ ਉਲਟ, ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਜਾਂ ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ-ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਹਨ ਰਾਜਸ਼ਾਹੀ ਪੱਖੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰਜਾਤੰਤਰ ਪਾਰਟੀ (ਆਰਪੀਪੀ) ਅਤੇ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਪਾਰਟੀ (ਐੱਚਆਰਪੀ) ਜਿਸ ਦਾ 2017 ਵਿਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਫ਼ਾਇਆ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਇਸ ਨੇ 14 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਆਰਪੀਪੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਓਲੀ ਨਾਲ ਹੱਥ ਮਿਲਾਉਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਓਲੀ ਦੇ ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਹੋਣ ਅਤੇ ‘ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਬਾਦਸ਼ਾਹ’ ਵਜੋਂ ਰਾਜਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਮੁੜ-ਉਭਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਹਾਂਪੱਖੀ ਪ੍ਰਗਟਾਵਿਆਂ ਸਦਕਾ ਯੂਐੱਮਐੱਲ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਏਜੰਡੇ ਸੰਬੰਧੀ ਸਿਆਸੀ ਤਸੱਲੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਰਾਜਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਰਹੇ ਪ੍ਰਚੰਡ ਦੀ ਹਾਕਮ-ਗੱਡੀ ਵਿਚ ਆਰਪੀਪੀ ਦਾ ਸਵਾਰ ਹੋਣਾ ਸਾਬਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੰਝ ਉਹ (ਪ੍ਰਚੰਡ) ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਧੁਨਿਕ ਨੇਪਾਲ ਪ੍ਰਤੀ ਰਾਜਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨਾਂ ਦਾ ਥੋੜ੍ਹਾ-ਬਹੁਤ ਸਨਮਾਨ ਕਰਨ ਵਰਗਾ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ ਪਰ ਨੇਪਾਲ ਵਿਚ ਸੱਤਾ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ।

ਦੂਜੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਵਤੰਤਰ ਪਾਰਟੀ (ਆਰਐੱਸਪੀ) ਜੋ ਬਿਲਕੁਲ ਨਵੀਂ ਨਕੋਰ ਹੈ। ਇਹ 20 ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਹੇਠਲੇ ਸਦਨ ਵਿਚ ਚੌਥੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪਾਰਟੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਨੌਜਵਾਨ ਵਰਗ ਤੇ ਪਰਵਾਸੀ ਨੇਪਾਲੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਹਮਾਇਤ ਹਾਸਲ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ-ਆਧਾਰਿਤ ਏਜੰਡੇ ਉਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਆਗੂ ਰਵੀ ਲਾਮੀਛਾਨੇ ਨੂੰ ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਅਮਰੀਕੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਨ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ‘ਮੁੜ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ’ ਨੇਪਾਲੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੰਬੰਧੀ ਨੇਪਾਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਕੇਸ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਜਿਥੇ ਭਾਰਤੀ ਹੱਥ ਅਤੇ ਚੀਨੀ ਪੱਤਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਨੇਪਾਲੀ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਥੇ ਹੁਣ ਪੱਛਮ ਵੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨੇਪਾਲੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ; ਆਰਐੱਸਪੀ ਦਾ ਉਭਾਰ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਹੀ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਯੂਐੱਮਐੱਲ ਦੀ ਆਪਣੀ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਨੇਪਾਲ ਵਿਚ ਪੱਛਮੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਵਿਸ਼ਾਲ ਐੱਨਜੀਓ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਬੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਤੇ ਹਾਂਪੱਖੀ ਰਿਸ਼ਤੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪ੍ਰਚੰਡ ਜਿਸ ਨੂੰ ਐੱਨਜੀਓਜ਼ ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ ਦੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਮੰਨਦੀਆਂ ਹਨ, ਨੂੰ ਇਕ ਅਧਿਕਾਰ-ਮੁਖੀ ਸਿਆਸੀ ਤਾਕਤ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਸਹਿਯੋਗ ਲਈ ਕਿਵੇਂ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਇਹ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇਗੀ।

ਪ੍ਰਚੰਡ-ਓਲੀ ਗੱਠਜੋੜ ਨੂੰ ਆਰਐੱਸਪੀ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਤੋਂ ਇਹ ਇਸ਼ਾਰਾ ਮਿਲਦਾ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੱਛਮ ਹੁਣ ਦਿਉਬਾ ਤੋਂ ਅਗਾਂਹ ਦੇਖਣ ਦਾ ਚਾਹਵਾਨ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੁਰਾਣੇ ਆਗੂਆਂ ਵਿਚੋਂ ਪੱਛਮ ਪੱਖੀ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਹੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੇਪਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੰਸਦੀ ਦਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਸੰਬੰਧੀ ਗਗਨ ਥਾਪਾ ਨੇ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਥਾਪਾ ਨੂੰ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਆਗੂ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦਿਉਬਾ ਨੇ ਥਾਪਾ ਨੂੰ ਹਰਾ ਤਾਂ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ੋਰ ਲਾਉਣਾ ਪਿਆ। ਥਾਪਾ ਨੂੰ ਵੀ ਪੱਛਮ ਪੱਖੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਭਾਰ ਨੇਪਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਚ ਅੰਦਰੂਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਉਭਾਰਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਦਿਉਬਾ ਦੀ ਪਤਨੀ ਆਰਜ਼ੂ ਰਾਣਾ ਦਾ ਭਵਿੱਖੀ ਰੋਲ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਦਿਲਚਸਪ ਹੈ ਕਿ ਆਰਐੱਸਪੀ ਭਾਵੇਂ ਕਾਠਮੰਡੂ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਜਿੱਤੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਨੇ ਥਾਪਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਉਮੀਦਵਾਰ ਖੜ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਨੇ ਕਾਠਮੰਡੂ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਚੋਣ ਲੜੀ ਸੀ।

ਆਰਐੱਸਪੀ ਅਤੇ ਆਰਪੀਪੀ ਵੱਲੋਂ ਯੂਐੱਮਐੱਲ-ਮਾਓਵਾਦੀ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਇਹ ਸਵਾਲ ਵੀ ਉੱਭਰ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੱਛਮ ਪੱਖੀ ਝੁਕਾਅ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪੱਖੀਆਂ ਨਾਲ ਹੱਥ ਮਿਲਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਏ? ਕੀ ਅਜਿਹਾ ਸਿਰਫ਼ ਸੱਤਾ ਦੀ ਲਾਲਸਾ ਅਤੇ ਨੇਪਾਲੀ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਲੁਭਾਉਣ ਦੀ ਖ਼ਾਹਿਸ਼ ਕਾਰਨ ਵਾਪਰਿਆ? ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਨੇਪਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਅੜੀ ਅਤੇ ਦਿਉਬਾ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਤਿ ਕਰੀਬੀਆਂ ਦੀ ਬੇਦਿਲੀ ਸੀ ਕਿ ਸਿਖਰਲਾ ਅਹੁਦਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਤਸਲੀਮ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਅੰਦਰ ਪੀੜ੍ਹੀ-ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।

ਨੇਪਾਲ ਵਿਚ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਏਕਤਾ ਵਿਚ ਚੀਨ ਦੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਕੋਈ ਲੁਕੀ ਹੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਚੰਡ ਤੇ ਓਲੀ ਦੇ ਹੱਥ ਮਿਲਾਉਣ ਵਿਚ ਪੇਈਚਿੰਗ ਦੇ ਰੋਲ ਸੰਬੰਧੀ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਸੱਤਾ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੋਵੇ। ਜਿਥੋਂ ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਿਥੇ ਨੇਪਾਲ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਇਸ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਬਣੀ ਰਹੇਗੀ, ਤਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ, ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇਹ ਸੋਚ ਹੈ ਕਿ ‘ਲਾਂਭੇ ਰਹੋ’ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਖ਼ੁਦ ਖਿਡਾਰੀ ਵਾਲੀ ਪੁਜ਼ੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਸਗੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਾਂ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰਾਹ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਨੇਪਾਲੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਪਰ ਇਸ ਮੁਤਾਬਕ ਹਾਕਮ ਗੱਠਜੋੜ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲੀ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਉਂ ਭਰੋਸੇ ਦਾ ਵੋਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਗੱਠਜੋੜ ਵਿਚਲੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ/ਨਜ਼ਾਕਤ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਕੀ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਨੇੜ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਦਿਉਬਾ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਮੌਕਾ ਮਿਲਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਉਹ ਪੰਜ ਵਾਰ ਮੁਲਕ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਭਾਵੇਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅਹੁਦਾ ਸਿਆਸੀ ਘਟਨਾਚੱਕਰ ਕਾਰਨ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਇਸ ਕਾਰਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਜੇਤੂ ਬਣਾਇਆ ਹੋਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਜੋਤਿਸ਼ ਦੀਆਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਚੱਲਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ‘ਸੱਤ ਵਾਰ ਉੱਚ ਅਹੁਦਾ ਹਾਸਲ’ ਕਰਨਗੇ।

ਅਗਲਾ ਗੇੜ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਚੋਣ ਦਾ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਭਾਵੇਂ ਮੁਲਕ ਦਾ ਮਹਿਜ਼ ਨਾਂ-ਧਰੀਕ ਮੁਖੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਨੇਪਾਲ ਵਿਚ ਬੀਤੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਨੇ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕਾਠਮੰਡੂ ਵਿਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਸੱਤਾ ਦੀ ਖੇਡ ਵਿਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬੜਾ ਅਹਿਮ ਖਿਡਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਹਾਲੀਆ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਸਦ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦੇਣ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾ ਪ੍ਰਚੰਡ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਸਹੁੰ ਚੁਕਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ‘ਸਮਝ’ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੰਸਦ ਵੰਡੀ ਹੋਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਉਤੇ ਕਿਸੇ ਦੋਸਤਾਨਾ ਸ਼ਖ਼ਸ ਦਾ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋਣਾ ਲਾਹੇਵੰਦ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਓਲੀ ਦੀਆਂ ਗਿਣਤੀਆਂ-ਮਿਣਤੀਆਂ ਵਿਚ ਇਹ ਗੱਲ ਯਕੀਨਨ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਹੈ; ਪਰ ਕੀ ਅਗਲਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਸੰਦ ਮੁਤਾਬਕ ਹੋਵੇਗਾ?

ਪ੍ਰਚੰਡ ਨੇ 10 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਭਰੋਸੇ ਦਾ ਵੋਟ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਦਨ ਵਿਚ ਹਾਜ਼ਰ 270 ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿਚੋਂ 268 ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਹਾਸਲ ਹੋਈ। ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਸਦਨ ਦਾ ਬਹੁਮਤ ਸੀ, ਤਾਂ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਿਉਬਾ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਮੰਗੀ ਤੇ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ। ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਦਿਉਬਾ ਤੋਂ ਦਬ ਕੇ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਉਹ ਓਲੀ ਨੂੰ ਵੀ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ ਮੋਹਰੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾਉਣ ਦੇਣਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਜੇ ਸੰਭਵ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਅਜਿਹਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜਿਹੜਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗੱਠਜੋੜ ਭਾਈਵਾਲ ਨਾਲ ਨਾ ਜੁੜਿਆ ਹੋਵੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਮਦਦਗਾਰ ਹੋਵੇਗਾ।

*ਲੇਖਕ ਨੇਪਾਲ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਰਾਜਦੂਤ ਰਹਿ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।