ਇਰਾਨ ਜੰਗ ਦਾ ਸੇਕ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਤੱਕ

ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਜਾਂ ਰੋਹਤਕ ਦੇ ਕਿਸੇ ਕਿਸਾਨ ਜਾਂ ਬਿਹਾਰ ਜਾਂ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸੇ ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੇ ਕਦੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਵੱਲੋਂ ਇਰਾਨ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਟਕਰਾਅ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਉਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ’ਤੇ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸਰ ਪਾਵੇਗਾ ਕਿ ਖਰਚੇ ਵਧਣ ਕਾਰਨ ਉਸ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਫਿਰ ਵੀ ਇਸ ਤਲਖ਼ ਹਕੀਕਤ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ, ਇਰਾਨ ਉੱਤੇ ਬੰਬ ਸੁੱਟਣਾ ਬੰਦ ਵੀ ਕਰ ਦੇਣ ਤਾਂ ਵੀ ਸੂਬਾਈ ਚੋਣਾਂ ਮਗਰੋਂ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਹਾਲਾਤ ਹੋਰ ਵਿਗੜਨ ਦੇ ਆਸਾਰ ਹਨ।

ਟਰੰਪ ਨੇ ਸਮੁੱਚੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਹਿਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਸੇਕ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਆਰਥਿਕ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਤੱਥਾਂ ’ਤੇ ਪਰਦਾਪੋਸ਼ੀ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੋਰਮੁਜ਼ ਜਲਡਮਰੂ ਬੰਦ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਤੇਲ ਅਤੇ ਗੈਸ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਉਥਲ-ਪੁਥਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਧਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਖੁਰਾਕੀ ਪਦਾਰਥਾਂ ਅਤੇ ਖਾਦ ਦੀ ਕਮੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਭੁੱਖਮਰੀ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਮੰਡਰਾਉਣ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸਪਲਾਈ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਭਰੋਸੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਸੰਕਟ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਇਲਾਕੇ ’ਚ ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰਾਂ ਲਈ ਮੱਚੀ ਆਪੋ-ਧਾਪੀ ਜਾਂ ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਲਈ ਲੱਗੀਆਂ ਲੰਮੀਆਂ ਕਤਾਰਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡਾ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਸਮੁੱਚੇ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦੀ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਘਟਣ ਅਤੇ ਆਮਦਨ ਘਟਣ ਦਾ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਨੇਤਾ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਤੇਲ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਵਧ ਰਹੀ ਜਮ੍ਹਾਂਖੋਰੀ ਅਤੇ ਮੁਨਾਫ਼ਾਖੋਰੀ ’ਤੇ ਕੁੰਡਾ ਰੱਖਣ, ਸਪਲਾਈ ਲੜੀ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਖ਼ਾਸਕਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤੇ ਸਨਅਤਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਘੜਨ ਦੀ ਥਾਂ ਆਪਣਾ ਸਮਾਂ ਤੇ ਸ਼ਕਤੀ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਹਾਂ-ਪੱਖੀ ਸੁਰਖ਼ੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ’ਤੇ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸੋਚੇ-ਸਮਝੇ ਆਪਣੇ ਪੁਰਾਣੇ ਅਤੇ ਸੱਚੇ ਦੋਸਤਾਂ ਇਰਾਨ ਅਤੇ ਰੂਸ ਦਾ ਸਾਥ ਛੱਡਣ ਅਤੇ ਇਰਾਨ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦਾ ਪੱਖ ਲੈਣ ਕਾਰਨ ਹਾਲਾਤ ਬਦ ਤੋਂ ਬਦਤਰ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਤੇਲ ਅਤੇ ਗੈਸ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਲਈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਖਾਦਾਂ ਅਤੇ ਖ਼ਾਸਕਰ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ-ਯੁਕਤ ਯੂਰੀਆ ਲਈ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀਮਤ ਚੁਕਾਉਣੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਦਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਤੋਂ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਯੂਰੀਆ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ 30 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਘਟਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਚੀਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਖਾਦ ਦਾ ਦੂਜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦਰਾਮਦਕਾਰ ਮੁਲਕ ਹੈ। ਸਪਲਾਈ ’ਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ: ਖੇਤੀ ਉਪਜ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਆਮਦਨ ਦਾ ਘਟਣਾ।

ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ‘ਅੰਨ ਭੰਡਾਰ’ ਕਹਾਉਂਦੇ ਸੂਬਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਰਜ਼ੇ ਮੋੜਨਾ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕਿਸਾਨੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਨਸਿਕ ਤਣਾਅ ਵੀ ਵਧ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਘਰੇਲੂ ਗੈਸ (ਐੱਲ ਪੀ ਜੀ) ਸਿਲੰਡਰ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਜੱਦੀ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਪਰਤਣ ਦੇ ਰੁਝਾਨ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਨਾ ਪਾਈ ਜਾ ਸਕੀ ਤਾਂ ਇਹ ਰੁਝਾਨ ਵਧਣ ਕਾਰਨ ਦੋਵੇਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਕਣਕਾਂ ਦੀ ਵਾਢੀ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਲੁਆਈ ’ਤੇ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਖਾਦ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਅਨਾਜ ਦੀ ਉਪਜ ਘਟੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਖੁਰਾਕੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਸਰਕਾਰੀ ਭਲਾਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿ ਰਹੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕਾਰਨ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਆਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਖੁਰਾਕੀ ਵਸਤਾਂ ਅਤੇ ਖਾਦਾਂ ’ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦੀ ਰਕਮ ਬਹੁਤ ਵਧ ਜਾਵੇਗੀ। ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਘਟਣ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰੀ ਮਾਲੀਆ ਘਟਣ ਨਾਲ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਉੱਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਖ਼ਰਚ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਆਵੇਗੀ। ਮੱਧਵਰਗ ਦੀ ਆਮਦਨ ਜਾਂ ਤਾਂ ਸਥਿਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਘਟ ਜਾਵੇਗੀ। ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਅਤੇ ਠੇਕਾ ਆਧਾਰਿਤ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਲੱਭਣੇ ਔਖੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਜੋ ‘ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਯੋਜਨਾ’ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਦਲਾਅ ਕਾਰਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਘਟ ਗਏ ਹਨ।

ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸੰਸਥਾਗਤ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਸ਼ੇਅਰ ਅਤੇ ਉਪਭੋਗਤਾ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਪੈਸਾ ਕੱਢ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੀਮਤ ਡਿੱਗਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਦਰਾਮਦੀ ਵਸਤਾਂ, ਵਿਦੇਸ਼ ਯਾਤਰਾ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗੇ ਹੋਣ ਦੇ ਆਸਾਰ ਹਨ। ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ, ਜੀਵਨ ਮਿਆਰਾਂ ’ਤੇ ਬੁਰਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਣ ਕਾਰਨ ਨਾਬਰਾਬਰੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਚਿੰਤਾ ਵਧ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਤੇ ਸੁਖਾਵੇਂ ਮਾਹੌਲ ’ਤੇ ਬੁਰਾ ਅਸਰ ਪਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਆਲਮੀ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਬਣੀ ਇਹ ਡਰਾਉਣੀ ਸਥਿਤੀ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੂਬਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਲਈ ਸ਼ੁਭ ਸੰਕੇਤ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਲਾਗਤਾਂ ’ਚ ਵਾਧਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵੇਂ ਸੂਬਿਆਂ ’ਤੇ ਅਸਰਅੰਦਾਜ਼ ਹੋਵੇਗਾ। ਹਰਿਆਣਾ ’ਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸ਼ਾਇਦ ਕੁਝ ਮਦਦ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਹ ਔਖੇ ਹਾਲਾਤ ’ਚੋਂ ਉੱਭਰ ਆਵੇ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਿਰ ਆਪ ਹੀ ਗੁੰਦਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਚੋਣਵੇਂ ਮੁੱਦੇ ਚੁੱਕਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਹਾਲੀਆ ਬਜਟ ਤੋਂ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ 6.1 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕੌਮੀ ਔਸਤ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਰਥਚਾਰਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੜਖੜਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਸੂਬੇ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ ਹੋਰ ਵੀ ਨਿਘਰਨ ਕਾਰਨ ਦਬਾਅ ਵਧ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿਚਲਾ ਟਕਰਾਅ ਹੋਰ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਜਾਰੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ‘ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਸੰਮੇਲਨ’ ਦੌਰਾਨ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ 55,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਕਿਧਰੇ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਤੱਕ ਵੀ ਮਹਿਦੂਦ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਣ।

ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਸਮਤੀ ਚੌਲਾਂ ਅਤੇ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਸਾਮਾਨ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਹੋਰਮੁਜ਼ ਜਲਡਮਰੂ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ 60 ਲੱਖ ਟਨ ਸਾਮਾਨ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ’ਤੇ ਹੀ ਅਟਕਿਆ ਪਿਆ ਹੈ। ਬੀਮੇ ਅਤੇ ਜਹਾਜ਼ਰਾਨੀ ਭਾੜੇ ’ਚ ਵੱਡਾ ਉਛਾਲ ਆਉਣ ਕਾਰਨ ਬਰਾਮਦਾਂ ਦੇ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਘਟਣ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਹੈ। ਭੁਗਤਾਨ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਕਾਰਨ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਅਤੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਬਰਾਮਦਕਾਰ ਕਾਫ਼ੀ ਤੰਗਹਾਲੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਬਰਾਮਦਕਾਰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਭੁਗਤਾਨ ਲਈ ਵਟਾਂਦਰਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਾਗੂ ਕਰੇ ਜਿਵੇਂ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਬਦਲੇ ਬਾਸਮਤੀ ਚੌਲ।

ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਭਿਆਨਕਤਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਕੁੰਭਕਰਨੀ ਨੀਂਦ ਤੋਂ ਜਗਾ ਨਹੀਂ ਸਕੀ। ਸਿਰ ’ਤੇ ਮੰਡਰਾਉਂਦੇ ਖ਼ਤਰੇ ਦੇ ਬੱਦਲਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਉਹ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਆਮ ਵਾਂਗ ਸਿਆਸਤ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਕਿਸੇ ਆਗੂ ਦੀ ਪਰਖ ਸੰਕਟ ਸਮੇਂ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਹੜ੍ਹ ਆਏ ਸਨ ਤਾਂ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਕੁਝ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਦਿਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ, ਜੋ ਹਾਲੇ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਐਲਾਨੀ 1,600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਹਤ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਅਜੇ ਵੀ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸੰਕਟ ਸਿਰ ਚੁੱਕ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਨੇਤਾ ਇਸ ਤੋਂ ਭੱਜ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਔਖੀ ਘੜੀ ਵਿੱਚ ਵਿਰਲੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਹੀ ਬਰਾਮਦਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਹਿਮਤ ਉਠਾਈ ਹੈ।

ਸਮੱਸਿਆ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ’ਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਦੀਆਂ ਤਰਜੀਹਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਥਾਨ ਬਹੁਤ ਹੇਠਾਂ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਸੁਰਖ਼ੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਲਈ ਹੋਰ ਢੰਗ-ਤਰੀਕੇ ਵਰਤਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਲਈ ਉਹ ਇੱਕ ਅਦਾਕਾਰਾ ਦੇ ਪਤੀ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਰੁਤਬਾ ਘਟਾਏ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਜ਼ੋਰ-ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਥਿਤ ਭਾਜਪਾ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਹੋਏ ਧਮਾਕੇ ਦੇ ਮਸਲੇ ’ਤੇ ਭੜਕਦਿਆਂ ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾ ਰਹੇ ਹਨ; ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਸਭ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇਹ ਗੱਲ ਭੁੱਲ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਭੰਗ ਹੋਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ, ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਧੱਕੜ ਆਗੂ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਬਰਾਮਦਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਣਾਵੇ। ਹੁਣ ਭਾਜਪਾ ਹਾਈਕਮਾਨ ਦੇ ਚਹੇਤੇ ਆਗੂਆਂ ਹਰਦੀਪ ਪੁਰੀ, ਰਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ, ਤਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ ਵਕੀਲ ਐੱਚ.ਐੱਸ. ਫੂਲਕਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ’ਤੇ ਵੀ ਤਵੱਜੋ ਦੇਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਦਿਆਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਬਣਦਾ ਜਾਇਜ਼ ਹੱਕ ਦਿਵਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤਾਂ ਕਰਨ।