ਜੈੱਨ-ਜ਼ੀ ਦੀ ਬਗ਼ਾਵਤ ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਨਵੀਂ ਤਸਵੀਰ

ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੌਰਾਨ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ਦਾ ਧਿਆਨ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਖਿੱਚਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਲ ਵੀ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਡਰ ’ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਂਦਿਆਂ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਲਾਂਭੇ ਰੱਖਦਿਆਂ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਕੱਢੇ, ਖ਼ੁਦ ’ਤੇ ਹੱਸੇ, ਅੰਬੇਡਕਰ, ਗਾਂਧੀ ਤੇ ਚੀ ਗਵੇਰਾ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਹੱਥਾਂ ’ਚ ਲਹਿਰਾਈਆਂ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਸਮੁੱਚੇ ਸਿਆਸੀ ਤਬਕੇ ਨੂੰ ਚੌਕਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

ਕਾਂਗਰਸ ਵੀ ਪੂਰੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਤਾਂ ਇਸੇ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਅੱਗੇ ਧਰਨਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ, ਜਿੱਥੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਿਅੰਕਾ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਦੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਣਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਵੀਰਵਾਰ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ‘ਇੰਡੀਆ’ ਗੱਠਜੋੜ (ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਵੀ ਇਹ ਬਾਕੀ ਬਚਿਆ ਹੈ) ਇੱਕਜੁੱਟ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਇੱਕ ਬੱਸ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ‘ਗਾਂਧੀ ਸਮ੍ਰਿਤੀ’ ਵੱਲ ਰਵਾਨਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਜੇਕਰ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਰਹੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਸਫ਼ਲਤਾ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਆਪਣੇ ਮਹੀਨਾ ਭਰ ਚੱਲੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਨਿਰੰਤਰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਦੂਜੀ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਦਾ ਧਿਆਨ ਇਸ ਪਾਸੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੂਜੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵੀ ਕੋਈ ਛੋਟੀ-ਮੋਟੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਰਾਹੁਲ ਨੇ ‘ਨੀਟ’ (NEET) ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ’ਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਫਿਰ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਗਰਮੀਆਂ ਦੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਬਿਤਾਉਣ ਲਈ ਚਲੇ ਗਏ।

ਉਹ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਪਰਤੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ‘ਛਾਤਰੋਂ ਕੀ ਗੂੰਜ’ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦਾ ਉਹ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਠੱਪ ਪਈ ਰਹੀ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਆਗੂ ਨੇ ਇਸ ਪਾਸੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਉਠਾਈ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਿੰਦੂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਦਿਲ ‘ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ’ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਵੀਹ ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮਾਰਚ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਪੱਕੀ ਮੋਹਰ ਲਾ ਦਿੱਤੀ। 2014 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਵਿੱਚ ਜਾਨ ਫੂਕਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੜਕੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਲੰਘ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ 2011 ਵਿੱਚ ਲੋਕਪਾਲ ਲਈ ਅੰਨਾ ਹਜ਼ਾਰੇ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 2012 ਦਾ ‘ਨਿਰਭਯਾ’ ਅੰਦੋਲਨ ਹੁਣ ਇੱਕ ਧੁੰਦਲੀ ਯਾਦ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਬੱਸ ਵਿੱਚ ਲੜਕੀ ਨਾਲ ਹੋਏ ਸਮੂਹਿਕ ਜਬਰ-ਜਨਾਹ ਦਾ ਰੋਸ ਜਤਾ ਰਹੀਆਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ’ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਬੁਛਾੜਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਨਾ ਹੀ 2020 ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਰੋਧੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਗਿਣਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਹਿੰਦੂ-ਮੁਸਲਿਮ ਫ਼ਸਾਦਾਂ ਦੀ ਭੇਟ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਵਿੱਚ 53 ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਸੋਮਵਾਰ ਦੇ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਪੈਲੇਟ ਗੰਨ ਦੇ ਛੱਰ੍ਹਿਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਸੱਟਾਂ ਕਾਰਨ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਰਗੇ ਹਾਲਾਤ ਦੀ ਝਲਕ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪੱਥਰਬਾਜ਼ੀ, ਅੱਥਰੂ ਗੈਸ ਅਤੇ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਵੀ ਹੋਇਆ ਪਰ ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਹੌਸਲੇ ਅਤੇ ਸੰਜਮ ਦਾ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕੀਤਾ। ਪੁਲੀਸ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਕੁੱਟ ਖਾ ਰਹੇ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਵੀਡੀਓ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਖ ਰਿਹਾ ਹੈ “ਹੋਰ ਮਾਰੋ, ਹੋਰ ਮਾਰੋ” ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਅਦੁੱਤੀ ਲਹਿਰ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਢਾਲਾਂ ਵਜੋਂ ਵਰਤਿਆ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਦੀ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ (GenZ) ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਡਟ ਜਾਣ ਤਾਂ ਬਗ਼ਾਵਤ ਆਪ ਹੀ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹਥਿਆਰ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਬਿਜਲਈ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਫੈਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮਿਜ਼ੋਰਮ ਵਾਂਗ ਰੋਸ ਗੀਤ ਗਾਉਣ ਲੱਗ ਪਵੋ ਜਾਂ ਹੁੱਡੀ ਪਾਈ ਇੱਕ ਮੁਟਿਆਰ ਇਕੱਲੀ ਹੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਭਰੀ ਮੁੰਬਈ ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਗੱਡੀ ਅੱਗੇ ਅੜ ਕੇ ਖੜ੍ਹ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਹਕੂਮਤ ਕਰ ਵੀ ਕੀ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਜਦੋਂ ‘ਇੰਡੀਆ ਟੂਡੇ’ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਜ਼ਰੀਏ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਮੌਜ-ਮਸਤੀ ਲਈ ਜਾਣੀ ਜਾਂਦੀ ਇਹ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਆਖ਼ਰਕਾਰ ਹੁਣ ਪਰਵਾਹ ਕਿਉਂ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਮੁਟਿਆਰ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, “ਸਾਡੀ GenZ ਵਿੱਚ ‘Z’ ਦਾ ਮਤਲਬ ‘ਜ਼ਿੱਦੀ’ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਹਾਂ।” ਇਨ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਖ਼ਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨੇਪਾਲ ਅਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਰਗੇ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਤਖ਼ਤੇ ਪਲਟ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਲਾਂਭੇ ਕਰਨ ਜਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣ ਨਾਲ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਫ਼ਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਬੱਸ ਇਸ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਅਤੇ ਅੜੀਅਲ ਨਿਜ਼ਾਮ ਤੋਂ ਅੱਕ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜੋ ਬਦਲਾਅ ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੀ ਨਹੀਂ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੋਦੀ ਜੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਸਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ “ਨਾ ਖਾਊਂਗਾ, ਨਾ ਖਾਨੇ ਦੂੰਗਾ” ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਦੇ ਕੇ ਆਸ ਬੰਨ੍ਹਾਈ ਸੀ, ਪਰ ਹਾਲਾਤ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਬਦਤਰ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਘਟਦੇ ਮੌਕਿਆਂ ਅਤੇ ਡਿੱਗਦੀ ਆਮਦਨ ਕਾਰਨ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਡੂੰਘੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਸੀ ਅਤੇ ਨੀਟ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਮਾਮਲੇ ਨੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਬਲਦੀ ਉੱਤੇ ਤੇਲ ਪਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅਮੀਰ ਹੋਰ ਅਮੀਰ ਹੁੰਦੇ ਗਏ। ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਕਿ ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਮੰਜ਼ਿਲ ਦੇ ਬੱਸ ਹੱਥ-ਪੈਰ ਹੀ ਮਾਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਰਸਤੇ ਬੰਦ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਬੇਸ਼ੱਕ, ਭਾਜਪਾ ਵੀ ਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੋਰ ਤਾਂ ਹੋਰ, ਖ਼ੁਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ-ਸੈਲਫ਼ੀ ਪੋਸਟ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਿਆਂ ਸਿੱਖਿਆ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੋਨਮ ਵਾਂਗਚੁਕ ਨੇ ਆਪਣਾ ਮਰਨ-ਵਰਤ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵਰਗੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਰੂਹ ਫੂਕ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਚੋਣ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਅੱਗੇ ਦਮ ਤੋੜ ਰਹੀ ਸੀ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਚੋਣ ਹਾਰਨ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਆਗੂ ਰਾਹੁਲ ਹੁਣ ਸੱਤਾ ਦਾ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਘੱਟ ਤੇ ਰਾਜ-ਗੱਦੀ ਦਾ ਮਹਿਜ਼ ਦਿਖਾਵੇਦਾਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਸੀ। ਲੱਗਦਾ ਇਹੀ ਸੀ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਦੁਖਦੀ ਰਗ਼ ਲੱਭਣ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਵਾਂਗ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਇਹ ਬਗ਼ਾਵਤ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮਨਾਂ ’ਤੇ ਛਾ ਗਈ ਹੈ। ਜੇ ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਅਣਪਛਾਤੇ ਲੋਕ ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ ’ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦਾ ਸਾਮਾਨ ਕਿਉਂ ਭੇਜਦੇ? ਇਹੋ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਰਾਚੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਨੈਕਟੀਕਟ ਤੱਕ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਲੋਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਦੀ ਦਾਦ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਨਿਡਰਤਾ ਨਾਲ ਡਟੇ ਹੋਏ ਹਨ। (ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਇਹ ਸਭ ਹੈਰਾਨੀ ਨਾਲ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਵਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਫ਼ੌਜ ਨੂੰ ਲਲਕਾਰਨ ਦਾ ਜੇਰਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਗਾਇਬ ਕਰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ।)

ਸੋਨਮ ਵਾਂਗਚੁਕ ਵੱਲੋਂ ਮਰਨ-ਵਰਤ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਨਾਲ ਹੀ ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ ਦਾ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਹੁਣ ਅਗਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਨਿੱਜੀ ਹੁੰਗਾਰਾ ਕਾਫ਼ੀ ਅਹਿਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਧਰਮੇਂਦਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਾ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ ਚਰਚਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਚਾਹੁਣਗੇ ਕਿ ਇਹ ਬਹਿਸ ਵਾਪਸ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਪਰਤੇ ਜਿੱਥੇ ਭਾਜਪਾ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਚਲਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਇਹ ਗੱਲ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਸੜਕੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਡਟੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਵਧੇਰੇ ਅਸਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਮੱਧਮ ਪੈ ਜਾਣ, ਪਰ ਇਸ ਉਬਾਲ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਭੁਗਤਾਉਣ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸ ਅਗਲਾ ਕੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਹੋਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਸਭ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ’ਤੇ ਟਿਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਕਿ ਕੀ ਉਹ ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ ’ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਲਾਈ ਇਸ ਚਿਣਗ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਫ਼ਾਇਦੇ ਲਈ ਵਰਤਣ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।

* ਲੇਖਕਾ ‘ਦਿ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ’ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸੰਪਾਦਕ ਹਨ।