ਬੰਦ ਦਰਵਾਜ਼ਿਆਂ ਪਿੱਛੇ ਔਰਤ ਦੀ ਹੋਣੀ

ਭੋਪਾਲ ਵਿੱਚ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੁਟਿਆਰ ਦੀ ਦਰਦਨਾਕ ਮੌਤ ਨੇ ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ, ਦਾਜ ਦੀ ਮੰਗ ਲਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਚੁੱਪ-ਚੁਪੀਤੇ ਦੁੱਖ ਸਹਿਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਲੈ ਆਂਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਸੁਰਖ਼ੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੁਰਖ਼ੀਆਂ ਪਿਛਲੀ ਅਸਲੀਅਤ ਬਦਲਦੀ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਲੱਖਾਂ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਘਰ ਅੱਜ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ।

ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਗਾਰੰਟੀ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਬਣੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਔਰਤਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹਿੰਸਾ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਬਣੀਆਂ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਮਾਜਿਕ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਵਰਲਡ ਇਕੋਨੌਮਿਕ ਫੋਰਮ ਦੀ ਗਲੋਬਲ ਜੈਂਡਰ ਗੈਪ ਰਿਪੋਰਟ 2025 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ 148 ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 131ਵੇਂ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਸਹਿਣ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਅਸਮਾਨਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ, ਜਸਟਿਸ ਕੇ ਕੰਨਨ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕਿਹਾ ਸੀ, ‘‘ਔਰਤਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਕੇ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਬਣੇ ਸਮਾਜਿਕ ਵਤੀਰੇ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਰੀਤੀ-ਰਿਵਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਡੂੰਘੀਆਂ ਧਸੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।’’ ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਰੂਪ ਹੈ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਕ੍ਰਾਈਮ ਰਿਕਾਰਡਜ਼ ਬਿਊਰੋ (ਐੱਨ ਸੀ ਆਰ ਬੀ) ਅਨੁਸਾਰ, ਸਾਲ 2024 ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪਤੀ ਜਾਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕਰੂਰਤਾ ਦੇ 1,20,227 ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਜੋ ਔਰਤਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦਾ ਲਗਭਗ 42 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਹਨ। ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹਨ, ਪਰ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਦਾ ਸਿਰਫ਼ ਕੁਝ ਹਿੱਸਾ ਹੀ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਲੁਕੀ ਹੋਈ ਮਹਾਮਾਰੀ:

ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਰਿਪੋਰਟ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਫੈਮਿਲੀ ਹੈਲਥ ਸਰਵੇ (ਐੱਨ ਐੱਫ ਐੱਚ ਐੱਸ-6) ਮੁਤਾਬਿਕ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ ਹਰ ਪੰਜ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵਿਆਹੀ ਔਰਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਵੱਲੋਂ ਕੁੱਟਮਾਰ ਜਾਂ ਮਾਨਸਿਕ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਪੁਲੀਸ, ਕਾਨੂੰਨ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਸੰਸਥਾ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਮਦਦ ਮੰਗੀ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹਾਲ ਸੁਣਾਇਆ ਜਾਂ ਫਿਰ ਚੁੱਪ-ਚਾਪ ਸਭ ਕੁਝ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਹਤ ਸੰਗਠਨ (ਡਬਲਿਊ ਐੱਚ ਓ) ਨੇ ਔਰਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ‘ਲੁਕੀ ਹੋਈ ਮਹਾਮਾਰੀ’ ਵਜੋਂ ਉਚਿਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸਮਾਜਿਕ ਬਦਨਾਮੀ, ਆਰਥਿਕ ਨਿਰਭਰਤਾ, ਜਵਾਬੀ ਬਦਲੇ ਦੇ ਡਰ ਅਤੇ ਨਾਕਾਫ਼ੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਕਾਰਨ ਲਗਾਤਾਰ ਮੌਜੂਦ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੱਖਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਐੱਨ ਸੀ ਆਰ ਬੀ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੀ ਦਰ ਹਰਿਆਣਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਮੇਤ ਕਈ ਗੁਆਂਢੀ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਬਾਰੀਕੀ ਨਾਲ ਨਿਰੀਖਣ ਕਰਨ ’ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਘੱਟ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਜਾਂ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦਾ ਪੱਧਰ ਵੀ ਘੱਟ ਹੈ।

ਸਾਲ 2024 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਰਿਸਪੌਂਸ ਸਪੋਰਟ ਸਿਸਟਮ (112) ਨੂੰ ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ 59,922 ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਮਿਲੀਆਂ। ਇਸੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਪਤੀ ਜਾਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਕਰੂਰਤਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਸਿਰਫ਼ 1,642 ਐੱਫ ਆਈ ਆਰਜ਼ ਹੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਮਦਦ ਲਈ ਆਈਆਂ ਫੋਨ ਕਾਲਾਂ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਇਹ ਵੱਡਾ ਫ਼ਰਕ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਸਚਾਈ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਾ ਹੈ: ਜ਼ੁਲਮ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਔਰਤਾਂ ਰਸਮੀ ਅਪਰਾਧਿਕ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਬਹੁਤਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੀ ਔਰਤ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਕਈ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਕੱਟਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਥਾਣਾ, ਹਸਪਤਾਲ, ਅਦਾਲਤਾਂ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਅਥਾਰਿਟੀਆਂ ਅਤੇ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਟੁੱਟ ਚੁੱਕੇ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਹੋਇਆ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਬਹੁਤ ਡਰਾਉਣ ਵਾਲਾ ਅਤੇ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਬਦਨਾਮੀ, ਆਰਥਿਕ ਅਸੁਰੱਖਿਆ ਜਾਂ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਦਲਾ ਲਏ ਜਾਣ ਦਾ ਡਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਇਹ ਹਿੰਸਾ ਅਕਸਰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਰੋਕ-ਟੋਕ ਦੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਚੱਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਕਿਸੇ ਗੰਭੀਰ ਸੱਟ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਤਲ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਲੈਂਦੀ। ਇਸ ਦੇ ਮਾੜੇ ਨਤੀਜੇ ਸਿਰਫ਼ ਪੀੜਤ ਔਰਤ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ। ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ ਬੱਚਿਆਂ ’ਤੇ ਬੁਰਾ ਅਸਰ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਖ਼ਰਾਬ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਨਸ਼ਾਖੋਰੀ ਦੇ ਖ਼ਤਰੇ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮਾਜਿਕ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਅਪਰਾਧਿਕ ਨਿਆਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਭਲਾਈ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਮਸਲਾ ਵੀ ਹੈ।

ਇਸ ਫ਼ਰਕ ਨੂੰ ਪਛਾਣਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਅਤੇ ਨਿਵੇਕਲੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ: ‘ਸਾਂਝ ਰਾਹਤ ਕੇਂਦਰ’ (ਐੱਸ ਆਰ ਕੇ)। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ, ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਇੰਦੌਰ ਦੀ ਇੱਕ ਗ਼ੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾ (ਐੱਨ ਜੀ ਓ) ‘ਨਵੀਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ’ ਦੇ ਆਪਸੀ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਬਣਾਏ ਗਏ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ ਦੀਆਂ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਛੱਤ ਹੇਠ ਸੰਗਠਿਤ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੁਹਿੰਮ ਇੰਦੌਰ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਲਤਾਪੂਰਵਕ ਚੱਲ ਰਹੇ ‘ਰਾਹਤ ਕੇਂਦਰ’ ਮਾਡਲ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ ਅਤੇ ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਸਰਗਰਮ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਢਾਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਪਹਿਲੀ ਫਰੰਟਲਾਈਨ:

ਪਹਿਲਾ ‘ਸਾਂਝ ਰਾਹਤ ਕੇਂਦਰ’ ਸਤੰਬਰ 2024 ਵਿੱਚ ਐੱਸ.ਏ.ਐੱਸ. ਨਗਰ (ਮੁਹਾਲੀ) ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਸ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਫ਼ਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਅਤੇ ਜਲੰਧਰ ਤੱਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੂਪ-ਰੇਖਾ ਭਾਵੇਂ ਸਾਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਰਣਨੀਤਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਹੈ। ਮਨੋਵਿਗਿਆਨ ਵਿੱਚ ਪੋਸਟ-ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਡਿਗਰੀਆਂ ਵਾਲੇ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਾਊਂਸਲਰਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ’ਚ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਥਾਨ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰੀਰਕ ਸੱਟਾਂ ਜਾਂ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਸਦਮੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਹਸਪਤਾਲ ਅਕਸਰ ਸੰਪਰਕ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਕੇਂਦਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਖੋਜਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ ਦੀਆਂ ਪੀੜਤ ਔਰਤਾਂ ਅਕਸਰ ਪੁਲੀਸ ਕੋਲ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲਾਂ ਡਾਕਟਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਹਸਪਤਾਲ ਪਹੁੰਚਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਹਸਪਤਾਲ ਅਜਿਹੀ ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ, ਮਦਦ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਸਹੀ ਅਦਾਰੇ ਕੋਲ ਭੇਜਣ ਦਾ ਵਧੀਆ ਮੌਕਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ‘ਸਾਂਝ ਰਾਹਤ ਕੇਂਦਰਾਂ’ ਤੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਨਤੀਜੇ ਕਾਫ਼ੀ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਚਾਰ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ 1,656 ਔਰਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 1,069 ਔਰਤਾਂ ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ ਦੀਆਂ ਪੀੜਤ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ, ਜੋ ਕਿ ਜਾਂਚੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕੁੱਲ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਲਗਭਗ ਦੋ-ਤਿਹਾਈ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਇਹ ਖੋਜ ਇਕੱਲੀ ਹੀ ਉਸ ਲੁਕਵੀਂ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਸਾਬਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਰਵਾਇਤੀ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦੀ। ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਮਾਨਸਿਕ ਅਸਰ ਨੂੰ ਵੀ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਾਂਝ ਰਾਹਤ ਕੇਂਦਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ ਦੀਆਂ ਪੀੜਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲਗਭਗ 15 ਫ਼ੀਸਦੀ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਹਿਰ ਖਾਣ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਜੋਂ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜੋ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਮਾਨਸਿਕ ਤਣਾਅ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸੀ। ਲਗਭਗ 70 ਫ਼ੀਸਦੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਰੀਰਕ ਹਮਲੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜਿਨਸੀ ਹਿੰਸਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ। ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਰਵਾਇਤੀ ਪੁਲੀਸਿੰਗ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵਧ ਕੇ ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਫੌਰੀ ਮਦਦ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ’ਤੇ ਰੋਸ਼ਨੀ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ।

ਸੰਪੂਰਨ ਮੁੜ-ਵਸੇਬਾ:

ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਂਝ ਰਾਹਤ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਲੈਣਾ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਜੋੜਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੇਂਦਰ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਕਾਊਂਸਲਿੰਗ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ, ਡਾਕਟਰੀ ਸਹਾਇਤਾ, ਪੁਲੀਸ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਰੈਫਰਲ, ਸ਼ੈਲਟਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਭਲਾਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੀ ਅਸਲ ਅਹਿਮੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਦੇ ਸਮੇਂ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਛੱਤ ਹੇਠ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ ਰੋਕਥਾਮ ਵਾਲੀ ਭੂਮਿਕਾ ਵੀ ਓਨੀ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਮਕਸਦ ਅੱਲ੍ਹੜ ਉਮਰ ਦੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ, ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸਮੂਹਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ। ਪੁਲੀਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ, ਡਾਕਟਰਾਂ, ਨਰਸਾਂ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਸਟਾਫ਼ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਿਖਲਾਈ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰਤੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਅਤੇ ਮਦਦ ਦੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਪੀੜਤ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰ ਹੋ ਸਕਣ ਕਿਉਂਕਿ ਆਰਥਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਜ਼ੁਲਮ ਭਰੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਲਈ ਅਕਸਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਆਧਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਰਾਹੀਂ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਮਦਦ, ਕਾਊਂਸਲਿੰਗ, ਮੁੜ-ਵਸੇਬੇ ਅਤੇ ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰ ਬਣਨ ਦੇ ਰਸਤਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ‘ਸਾਂਝ ਰਾਹਤ ਕੇਂਦਰ’ ਅਜਿਹੀ ਵਿਆਪਕ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵੱਲ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਹੈ।

ਜੇਕਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਸਾਧਨ ਮਿਲਣ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵਿਸਥਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਬਾਕੀ ਭਾਰਤ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਆਪਸੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਦਾ ਇੱਕ ਵਧੀਆ, ਘੱਟ ਲਾਗਤ ਵਾਲਾ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਯੋਗ ਮਾਡਲ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੇਂਦਰ ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਹਰ ਪੀੜਤ ਔਰਤ ਨੂੰ ਉਹ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਦੀ ਉਸ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ: ਸੁਰੱਖਿਆ, ਸਨਮਾਨ ਅਤੇ ਉਮੀਦ ਵੱਲ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਰਾਹ।

ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸਰੀਰਕ ਜਾਂ ਮਾਨਸਿਕ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਚੁੱਪਚਾਪ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਾ ਕਰਨ ਸਗੋਂ ਮਦਦ ਲਈ ਪੁਲੀਸ, ਕਾਨੂੰਨ ਜਾਂ ਸਾਂਝ ਰਾਹਤ ਕੇਂਦਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ। ਮਾਪੇ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਸਕ ਵਰਤਾਰਾ ਖ਼ਾਮੋਸ਼ੀ ਨਾਲ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਦਿਆਂ ‘ਘਰ ਵਸਾਈ ਰੱਖਣ’ ਲਈ ਦਬਾਅ ਨਾ ਪਾਉਣ ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਸਿਕ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖੋਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਤੇ ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰ ਬਣਾਉਣ। ਸਭ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਯਤਨਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਇਹ ਅੱਧਾ ਹਿੱਸਾ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਧਿਰ ਵਜੋਂ ਆਪਣੀ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਂਦ ਤੇ ਹਸਤੀ ਕਾਇਮ ਰੱਖ ਸਕੇਗਾ। ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੀ ਉਹ ਦੋ ਥੰਮ੍ਹ ਹਨ, ਜੋ ਮਹਿਲਾ ਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਹਨ। ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮਾਪੇ ਧੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਰਮਾਏ ਵਜੋਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਉਣ ਕਿਉਂਕਿ ਔਰਤਾਂ ਹੀ ਪਤਨੀ ਅਤੇ ਮਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੂਤਰ ਵਿੱਚ ਪਰੋ ਕੇ ਰੱਖਦੀਆਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਤਾਣੇ-ਬਾਣੇ ਨੂੰ ਅਮੀਰ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ।

* ਸਪੈਸ਼ਲ ਡੀ ਜੀ ਪੀ, ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਅਫੇਅਰਜ਼, ਪੰਜਾਬ।