ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਮਾਤ ਦੇਣ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਨਾਲ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ

ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਮਾਤ ਦੇਣ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਨਾਲ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ

ਸੁਰਿੰਦਰ ਐੱਸ ਜੋਧਕਾ

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਬਣਾਏ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਨਸੂਖ਼ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਬਾਰੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਲੀਲ ਦਿੰਦਿਆਂ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਕੇਕੇ ਵੇਣੂਗੋਪਾਲ ਨੇ 12 ਜਨਵਰੀ (2021) ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿਚ ‘ਉਹ ਲੋਕ ਘੁਸਪੈਠ ਕਰ ਗਏ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਦੀ ਹਮਾਇਤ’ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਬਿਰਤਾਂਤ ਨੂੰ 26 ਜਨਵਰੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਰ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲਿਆ, ਜਦੋਂ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਇਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਹਿੱਸੇ ਨੇ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਦੌਰਾਨ ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹੇ ਉਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਕੌਮੀ ਤਿਰੰਗੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਝੰਡੇ ਝੁਲਾ ਦਿੱਤੇ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੁਝ ਸੀਨੀਅਰ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਹਾਕਮ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਤਰਜਮਾਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਵਾਰ ਵਾਰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਏ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ‘ਹੋਰ’ ਸਿਆਸੀ ਹਿੱਤਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਐਕਟਾਂ ਤਹਿਤ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਬੰਦ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਇਕ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਤੇ ਵੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ, ‘‘ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਮੁੱਦਿਆਂ ਉਤੇ ਹੀ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਹੋਰ ਕਾਸੇ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ।’’

ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਬਾਰੀਕੀ ਨਾਲ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਐਲਾਨੀਆ ਸਟੈਂਡ ਵੀ ਇਹੋ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਇਸ ਤੱਥ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਕਰਨੀ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਉਹ ਮੌਜੂਦਾ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਮੋਰਚਿਆਂ ਉਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਸੁਣ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਯੂਟਿਊਬ ਤੋਂ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਲੱਭ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹਰਗਿਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ‘ਗ਼ੈਰ-ਸਿਆਸੀ’ ਜਾਂ ‘ਪੂਰਵ-ਸਿਆਸੀ’ ਹਨ। ਸਮਾਜਿਕ ਲਹਿਰਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਹੀ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਹਨ, ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਇਹ ਅਣਕਿਆਸੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅਜਿਹੇ ਸਿੱਟੇ ਕੱਢਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੂਰ-ਰਸੀ ਸਿਆਸੀ ਅਸਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਥੇ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਚੋਣ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਲਹਿਰਾਂ ਦੇ ਪਾਰਟੀ ਸਿਆਸਤ ਨਾਲ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਰਹੇ ਹਨ?

ਅਜੋਕੇ ਕਿਸਾਨ, ਕਾਸ਼ਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਵਰਗ ਤੋਂ ਵੱਖਰੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ 1980ਵਿਆਂ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲਾਮਬੰਦੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ‘ਨਵੇਂ’ ਕਿਸਾਨ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਰੂਪ ਭਾਵ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖਰੇ ਸਨ। 20ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਲਹਿਰਾਂ ਆਮ ਕਰ ਕੇ ਬਾਹਰਲੇ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਚੱਲਦੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਉਹ ਯਕੀਨਨ ਵਡੇਰੇ ਸਿਆਸੀ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਉਤੇ ਐਰਿਕ ਆਰ ਵੁਲਫ਼ ਦੀ ਲਿਖੀ ਅਤੇ 1969 ਵਿਚ ਛਪੀ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਸਿਰਲੇਖ ਸੀ- ‘ਪੇਜ਼ੈਂਟਸ ਵਾਰਜ਼ ਆਫ਼ ਦਿ ਟਵੈਂਟੀਅਥ ਸੈਂਚਰੀ’ (ਵੀਹਵੀਂ ਸਦੀ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨੀ ਲੜਾਈਆਂ)। ਅਜਿਹੀਆਂ ਕੁਝ ਅਹਿਮ ਕਿਸਾਨੀ ਲਹਿਰਾਂ ਨੇ ਮੌਕੇ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿਚ ‘ਇਨਕਲਾਬੀ’ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਲਿਆਂਦੀਆਂ। ਰੂਸ ਅਤੇ ਚੀਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵੀਅਤਨਾਮ, ਅਲਜੀਰੀਆ ਤੇ ਮੈਕਸਿਕੋ ਤੱਕ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੜੇ, ਜਿਹੜੇ ਠੋਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਿਆਸੀ ਸਨ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਗਾਂਧੀ ਵੱਲੋਂ ਲਾਮਬੰਦ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿਚ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੱਬੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਉਤੇ ਲਾਮਬੰਦ ਕੀਤਾ।

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ 1980ਵਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਲਹਿਰਾਂ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹੋਰ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਆਮ ਕਰ ਕੇ ਖ਼ਾਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ‘ਯੂਨੀਅਨਾਂ’ ਵਿਚ ਜਥੇਬੰਦ ਕਰ ਲਿਆ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਮ ਕਰ ਕੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਖ਼ੁਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਚੱਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਲਹਿਰਾਂ ਖੇਤੀ ਦੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਡੇਰੇ ਬਾਜ਼ਾਰੀ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨਾਲ ਮੇਲ-ਮਿਲਾਪ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਵਜੋਂ ਉੱਭਰੀਆਂ, ਤੇ ਇਹ ਢਾਂਚਾ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀਆਂ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾਵਾਂ ਉਤੇ ਨਿਰਭਰ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਹਰੇ ਇਨਕਲਾਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸਾਮਾਨ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਤੇ ਇਹ ਸਾਮਾਨ ਸ਼ਹਿਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਹੀ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਜੌਹਨ ਹੈਰਿਸ ਦੇ ਕੀਤੇ ਵਰਨਣ ਮੁਤਾਬਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ‘ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਾਜ਼ਾਰੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ’ ਨੂੰ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਬਹੁਤ ਛੋਟੇ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਵਾਧੂ ਜਿਣਸ ਹੀ ਉਗਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਖੇਤੀ ਉਪਜ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਲਿਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਜਿਹੇ ਅਰਥਚਾਰੇ, ਜਿਹੜਾ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ‘ਸ਼ਹਿਰੀ’ ਦਬਦਬੇ ਵਾਲਾ ਬਣ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਵਿਚ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਲਈ ਵਾਜਿਬ ਵਰਤਾਓ ਅਤੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆ ਗਈਆਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁੱਢੋਂ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ‘ਵਪਾਰ ਦੇ ਢੰਗ-ਤਰੀਕਿਆਂ’ ਉਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਸੀ। ਉਹ ਸਟੇਟ/ਰਿਆਸਤ ਵੱਲ ਇਸ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਦੇਖਦੀਆਂ ਸਨ ਕਿ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੇਮਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਬਾਜ਼ਾਰੀ ਬੇਯਕੀਨੀਆਂ ਤੇ ਉਤਰਾਵਾਂ-ਚੜ੍ਹਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਹ ਰਿਆਸਤ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵਾਰ ਵਾਰ ਜ਼ੋਰ ਵੀ ਦਿੰਦੀਆਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਟੇਟ/ਰਿਆਸਤ ਨੂੰ ਆਮ ਕਰ ਕੇ ਆਪਣੇ ਰਖਵਾਲੇ ਅਤੇ ਇਖ਼ਲਾਕੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

‘ਯੂਨੀਅਨਾਂ’ ਅਤੇ ਦਬਾਅ ਸਮੂਹਾਂ (pressure groups) ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਲਾਮਬੰਦੀ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਆਧੁਨਿਕ ਬਾਜ਼ਾਰੀ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦਾ ਆਮ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਸਗੋਂ ਇਹ ਜਮਹੂਰੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਤੇ ਵਧਣ-ਫੁੱਲਣ ਲਈ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਚੋਣ ਅਮਲ ਹਰਗਿਜ਼ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਚੋਣ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਮਹੱਤਵਹੀਣ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਛੋਟੇ ਹੋਣ ਜਾਂ ਵੱਡੇ, ਉਹ ਰਾਇ ਅਤੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਵਾਜਿਬ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਨਾਗਰਿਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਕਹਿਰੀ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਜਾਂ ਉਹ ਮਹਿਜ਼ ਕਿਸਾਨ, ਕਾਮੇ ਜਾਂ ਅਧਿਆਪਕ ਆਦਿ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਸਗੋਂ ਹੋਰ ਹਰ ਕਿਸੇ ਵਾਂਗ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸਬੰਧਾਂ ਤੇ ਪੇਸ਼ੇ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਪਛਾਣਾਂ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਛਾਣਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਇਹ ਪਛਾਣਾਂ ਖਿੱਤੇ, ਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਧਰਮ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ‘ਧਰਮ-ਨਿਰਪੱਖ’ ਸਿਆਸੀ ਝੁਕਾਵਾਂ ਆਦਿ ਵਾਲੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

ਮੌਜੂਦਾ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਕੀਕਤਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਹਨ ਅਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਧਰਨੇ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਤੋਂ ਯੂਟਿਊਬ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਰਿਪੋਰਟਰ ਅਜੀਤ ਅੰਜੁਮ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਬੀਕੇਯੂ) ਦੇ ਆਗੂ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਸਿਆਸੀ ਸੱਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹਮਾਇਤੀ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਵੋਟਰ ਹਨ। ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਮੌਜੂਦਾ ਮੁੱਦੇ ਉਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਧਰਨੇ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹਨ ਪਰ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਣ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮੁੜ ਉਸੇ ਸਿਆਸੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿਚ ਪਰਤ ਜਾਣ ਦੇ ਆਸਾਰ ਹਨ, ਜਿਥੋਂ ਉਹ ਆਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਾਡਾ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੈ।’’ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਧਰਨੇ ਉਤੇ ਬੈਠੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਜਾਟ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਨੇ 2019 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ ਸਨ।

ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਆਗੂ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਖੇਤਰ ਦੀ ਵੰਨ-ਸਵੰਨਤਾ ਤੋਂ ਵਾਕਫ਼ ਹਨ। ਸਿੱਖ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਰਵਾਇਤ ਤੌਰ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਬਾਦਲ) ਦਾ ਹਮਾਇਤੀ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਹਾਲੇ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹਾਕਮ ਐੱਨਡੀਏ ਦਾ ਭਾਈਵਾਲ ਸੀ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇੰਡੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਂਗਰਸ ਜਾਂ ‘ਆਪ’ ਨੂੰ ਵੀ ਵੋਟ ਪਾਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਉਤੇ ਆਪਣੇ ਹਮਾਇਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਪੁਰਅਮਨ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅਤੇ ਡਟ ਕੇ ਸਿਰਫ਼ ਖੇਤੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉਤੇ ਹੀ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਚੇਤੇ ਕਰਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਧਰਨੇ ਦੇ ਮੰਚ ਤੋਂ ਇਹੋ ਗੱਲ ਇਕ ਵਾਰ ਮੁੜ 13 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਈ, ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ਜੇ ਕੋਈ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਬਣਾ ਲਵੇ, ਸਾਡਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਰਹਿਣ ਦਿਉ।’’

ਜਮਹੂਰੀ ਸਿਆਸੀ ਢਾਂਚੇ ਲਈ ਇਹ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਮਾਜੀ ਲਹਿਰਾਂ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਬਿਠਾਉਣਾ ਸਿੱਖੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨੂੰ ਪਛਾਣੇ। ਇਹ ਮਹਿਜ਼ ਅਸਹਿਮਤੀ ਤੇ ਅਸੰਤੋਖ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਲਹਿਰਾਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਹਾਂ-ਪੱਖੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵੀ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਸਮਾਜਿਕ ਇਕਮੁੱਠਤਾ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਭਾਵਨਾ ਸੁਰਜੀਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਿੱਤਾਂ, ਸੱਭਿਆਚਾਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਵੰਨ-ਸਵੰਨਤਾ ਅੱਜ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਹਰ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਹੈ। ਸਮਾਜਿਕ ਲਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿਜ਼ ‘ਦੁਸ਼ਮਣ’ ਮੰਨ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣ ਲਈ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਨਾਲ ਅਜਿਹੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ-ਪੱਖੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੀ ਜ਼ਾਇਆ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਾਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਬਿਠਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਸੰਪਰਕ: 98112-79898

ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ

ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹੋ

ਵੇ ਮੈਂ ਤਿੜਕੇ ਘੜੇ ਦਾ ਪਾਣੀ...

ਵੇ ਮੈਂ ਤਿੜਕੇ ਘੜੇ ਦਾ ਪਾਣੀ...

ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਅਤੇ ਸਿਕੰਦਰ ਦੀ ਲੜਾਈ

ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਅਤੇ ਸਿਕੰਦਰ ਦੀ ਲੜਾਈ

ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਚਿੱਤਰਕਾਰ ਵਾਨ ਗੌਗ

ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਚਿੱਤਰਕਾਰ ਵਾਨ ਗੌਗ

ਸਥਿਰਤਾ ਤੇ ਅਸਥਿਰਤਾ ਦਾ ਦਵੰਦ

ਸਥਿਰਤਾ ਤੇ ਅਸਥਿਰਤਾ ਦਾ ਦਵੰਦ

ਸ਼ਾਇਰ ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਦੋ ਨਹੀਂ...

ਸ਼ਾਇਰ ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਦੋ ਨਹੀਂ...

ਬੀਬੀ ਰਾਣੀ

ਬੀਬੀ ਰਾਣੀ

ਸ਼ਹਿਰ

View All