ਏ ਆਈ ਦਾ ਦੌਰ: ਭਰੋਸਾ ਹੀ ਅਸਲ ਕੁੰਜੀ

ਪੱਚੀ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ 9/11 ਦੇ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਜੁਲਾਈ 2001 ਵਿੱਚ ਪਰਵੇਜ਼ ਮੁਸ਼ੱਰਫ਼ ਨਾਲ ਹੋਏ ਅਸਫਲ ਆਗਰਾ ਸੰਮੇਲਨ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਸਨ, ਤੇ ਓਧਰ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਉਦੋਂ ਆਪਣੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਖ਼ਤਰੇ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਮੁਸ਼ੱਰਫ਼ ਨੂੰ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਉਸ ਦੀ ਫ਼ੌਜੀ ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀ ਓਸਾਮਾ ਬਿਨ ਲਾਦੇਨ ਨੂੰ ਨਾ ਲੱਭ ਸਕੀ ਜਾਂ ਅਮਰੀਕੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਅਲਕਾਇਦਾ ਦਾ ਸਫ਼ਾਇਆ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਹ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਬੰਬ ਮਾਰ ਕੇ ਵਾਪਸ ਪੱਥਰ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਾ ਦੇਣਗੇ।

ਅੱਜ, ਪੱਚੀ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਤਾਕਤਵਰ ਦੇਸ਼ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਧਿਆਨ ਹਟਾ ਕੇ ਐਂਥ੍ਰੋਪਿਕ ਅਤੇ ਓਪਨਏਆਈ ਵਰਗੀਆਂ ਤਾਕਤਵਰ ਪਰ ਨਿੱਜੀ ਏ ਆਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਮਸਨੂਈ ਬੁੱਧੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਕਾਫ਼ੀ ਦਿਲਚਸਪ ਦੌੜ ਵਿੱਚ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਿਵਾਏ ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ, ਜਦੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਏ ਆਈ ਖੋਜੀ ਨੇ ਇਸ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਉੱਤੇ ਪਾਣੀ ਫੇਰਦਿਆਂ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਰੋਕ-ਟੋਕ ਦੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਵਾਲੇ ਏ ਆਈ ਮਾਡਲ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਣਗੇ।

ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਤਬਾਹੀ ਦੀਆਂ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਟਿਕਦੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਊਣਾ ਹੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਪਹਿਲਗਾਮ ਵਿੱਚ ਛੁੱਟੀ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕੋਈ ਅਤਿਵਾਦੀ ਹਮਲਾ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਨ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ ਤਾਂ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ, ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰੇਆਮ ਮਿਲਦੀ ਹੈਰੋਇਨ ਜਾਂ ਚਿੱਟੇ ਦੀ ਭੈੜੀ ਆਦਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਜੇ ਇਸ ਸਭ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਬਚ ਗਏ ਤਾਂ ਜੌਹਨ ਮੇਨਾਰਡ ਕੀਨਜ਼ ਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ‘ਆਖ਼ਰਕਾਰ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਸਭ ਨੇ ਮਰਨਾ ਹੀ ਹੈ।’

ਅਸਲ ਸਮੱਸਿਆ ਮੌਤ ਜਾਂ ਹਲਕੀ-ਫੁਲਕੀ ਬੇਪਰਵਾਹੀ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਯਾਦਦਾਸ਼ਤ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੌਕਿਆਂ ਦੀ ਹੈ ਜੋ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰਹਿਣ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਆਖ਼ਰਕਾਰ, ਅਸੀਂ 1881 ਤੋਂ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਬੰਬਈ ਦੇ ਗੋਕੁਲਦਾਸ ਤੇਜਪਾਲ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ 1885 ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਂਗਰਸ ਬਣਨ ਤੋਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ। ‘ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ’ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸੰਪਾਦਕੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਣਨ ਅਤੇ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਲਈ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜੋ ਖ਼ਬਰਾਂ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਪੱਕੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਸੇਵਾ-ਮੁਕਤ ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਕ ਗੁਪਤਾ ਨੇ 7 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਇਸ ਅਖ਼ਬਾਰ ਵਿੱਚ ‘ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਅਸਲੀ ਅਰਥ’ ਸਿਰਲੇਖ ਹੇਠ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲੋੜ ਉੱਤੇ ਲਿਖੇ ਆਪਣੇ ਲੇਖ ਵਿੱਚ, ਉੱਘੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਕਰਨ ਥਾਪਰ ਨਾਲ ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੌਰਾਨ ‘ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ’ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਵਫ਼ਾਦਾਰੀ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਦੁਹਰਾਇਆ। ਜਸਟਿਸ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਅਖ਼ਬਾਰ ਕਿਸੇ ਨਿੱਜੀ ਮਾਲਕ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਟਰੱਸਟ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੋੜਿਆ ਕਿ ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ‘ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ’ ਨੇ ਸਨਸਨੀਖੇਜ਼ ਅਤੇ ਪੀਲੀ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਦੇ ਖ਼ਤਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੱਤਾ।

ਪਿਆਰੇ ਪਾਠਕੋ, ਆਪਣੀ ਤਾਰੀਫ਼ ਕਰਨਾ ਇਸ ਕਾਲਮ ਦਾ ਅਸਲ ਮਕਸਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ ਅਸਲ ਗੱਲ ਇਹ ਦੁਹਰਾਉਣ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਖ਼ਬਰਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਵਿੱਚ ਭਰੋਸਾ ਰਾਤੋ-ਰਾਤ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਸਗੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਲਾਂ, ਦਹਾਕਿਆਂ ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਪੂਰੀ ਸਦੀ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਕਮਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਏ ਆਈ ਦੇ ਜੋਖਮ ਭਰੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਬਦਲਣ ਅਤੇ ਤੋੜਨ-ਮਰੋੜਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੁਣ ਸਾਫ਼ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਡੀ ਸਮਝ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਮੁੱਢਲਾ ਫਰਜ਼ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਬਦਲਦੇ ਇਸ ਖ਼ਤਰੇ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰੀਏ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਚੋਣ ਸਿਰਫ਼ ਤਕਨੀਕੀ ਤਰੱਕੀ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਖ਼ੁਦ ਮਨੁੱਖੀ ਅਸਲੀਅਤ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਦੀ ਹੈ।

ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਮੋੜ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਨਜਿੱਠਿਆ ਜਾਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਜੋੜ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਤਬਾਹੀ ਸਿਰਫ਼ ਏ ਆਈ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਭਰੋਸੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਭਾਵ ਭਰੋਸਾ ਕਰੋ ਅਤੇ ਪੜਤਾਲ ਕਰੋ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਦੂਜੇ ਸਵਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸੱਚਾਈ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਸ਼ੀਤ ਯੁੱਧ ਦੇ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਹ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਬੋਲਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਰਾਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਮੁਕਤ ਕਰੇਗਾ ਪਰ ਅੱਜ ਇਹ ਮੀਡੀਆ ਏ ਆਈ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਸਾਂ ਹੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਸਕਿਆ ਹੈ।

ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਸਮਾਂ ਯਾਦ ਹੈ ਜਦੋਂ ਟੀਵੀ ਸਕ੍ਰੀਨਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਉੱਤੇ ਸਿਰਫ਼ ‘ਦੂਰਦਰਸ਼ਨ’ ਦਾ ਹੀ ਪੂਰਾ ਦਬਦਬਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦੌਰ ਦੀ ਉਹ ਬੇਚੈਨੀ ਨੂੰ ਵੀ ਚੇਤੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੋ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਹੋਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਨਾ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਪਰ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਪਵਾਦ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਵੰਡਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਪਵਿੱਤਰ ਵਿਸ਼ਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ‘ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਦਾ ਇੱਕ ਭਾਰਤੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ’ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਸੁਣਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਤੁਰੰਤ ਸਮਝ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਬੀਤੇ ਹੋਏ ਪੁਰਾਣੇ ਯੁੱਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਇੰਟਰਵਿਊਜ਼ ਨੂੰ ਸਪਾਂਸਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਕੋਈ ਮੀਡੀਆ ਹਾਊਸ ਨਹੀਂ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇੰਟਰਵਿਊਜ਼ ਉੱਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਰਕਾਰੀ ਸੋਚ ਦੀ ਮੋਹਰ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ।

ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਦਿਲਚਸਪ ਹੈ ਕਿ ਤਿੰਨ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ, ਹਾਲਾਤ ਫਿਰ ਘੁੰਮ ਕੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਆ ਗਏ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਫ਼ਰਕ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਨਿੱਜੀ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਵੀ ਅਕਸਰ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਗੋਡੇ ਟੇਕ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਤਾਂ ਪੁਰਾਣੀ ਖੇਡ ਹੈ, ਪਰ ਜੋ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਮੀਡੀਆ ਵੱਲੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਵਰਗੇ ਚਾਅ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਏ ਆਈ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਇੱਕ ਸਾਧਾਰਨ ਖ਼ਬਰ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਇੱਕ ਭਿਆਨਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਟੀ ਆਰ ਪੀ ਦੀ ਦੌੜ ਵਿੱਚ ਹੇਠਾਂ ਡਿੱਗਣ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਪੱਖਪਾਤ ਨੂੰ ਹੋਰ ਡੂੰਘਾ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਵਿਡੰਬਨਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਚੀਨ ਵਰਗੇ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਵਿਅੰਗ ਚਿੱਤਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਚੀਨੀ ਫ਼ੌਜ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਅਤੇ ਖ਼ੇਤਰੀ ਅਖੰਡਤਾ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਨਿੱਜੀ ਮੀਡੀਆ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਦੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦਾ ਹੈ।

ਖ਼ਬਰਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੇ ਇਸ ਉਲਟਫੇਰ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਨਤੀਜਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਉਭਾਰ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਕੌਕਰੋਚ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਵਰਗੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਵਰਤਾਰਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਇਹ ਅਸਲ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਫੈਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੋ ਕੰਮ ਰਵਾਇਤੀ ਮੀਡੀਆ ਕਈ ਵਾਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫ਼ਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਗ਼ਲਤ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਕੇ ਅਕਸਰ ਸਫ਼ਲਤਾਪੂਰਵਕ ਕਰ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ। ਸਚਾਈ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜ਼ਮੀਰ ਦੇ ਰਾਖੇ ਅਸੀਂ, ਯਾਨੀ ਰਵਾਇਤੀ ਮੀਡੀਆ, ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀ, ਨਾ ਕਿ ਉਹ ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ ਜਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਹੈਂਡਲ ਜੋ ਕਈ ਵਾਰ ਏ ਆਈ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਏ ਆਈ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਉਲਟ ਚੱਲਣ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਕਿਵੇਂ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਪੱਚੀ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਉੱਤੇ ਹੋਏ ਅਤਿਵਾਦੀ ਹਮਲੇ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਲੰਮੇ ਸਫ਼ਰ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮਹਿਜ਼ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਘਟਨਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਦੇ ਖ਼ਤਰੇ ਬਿਲਕੁਲ ਵੱਖਰੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤਾਂ ‘ਭਰੋਸਾ’ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕੁੰਜੀ ਹੈ।

*ਲੇਖਕਾ ‘ਦਿ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ’ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸੰਪਾਦਕ ਹਨ।