ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਅਸਰ ਅਤੇ ਸੰਭਾਵੀ ਹੱਲ

ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਅਸਰ ਅਤੇ ਸੰਭਾਵੀ ਹੱਲ

ਡਾ. ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ*/ਡਾ. ਧਰਮਪਾਲ**

ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਹਰ ਹਿੱਸੇ ਵਿਚ ਫੈਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਹ ਮਹਾਮਾਰੀ ਸਿਹਤ ਸੰਕਟ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਹੈ। ਇਸ ਨੇ ਸਮਾਜਿਕ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਅਤੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੀਆਂ ਚੂਲਾਂ ਹਿਲਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਭਾਵੇਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਦੇਸਾਂ ਉੱਤੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਹੋਣ ਪਰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਇਹ ਗ਼ਰੀਬੀ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਅਸਮਾਨਤਾਵਾਂ ਵਧਾਏਗੀ। ਇਸ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵ ਆਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਿਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਫੈਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਦੇ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲਿਆ। 80 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਲਾਗ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਆਪਣੀ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਇਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਸਰੀਰਕ ਦੂਰੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ, ਗ਼ੈਰ-ਜ਼ਰੂਰੀ ਦੁਕਾਨਾਂ/ਕਾਰਖਾਨੇ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਅਤੇ ਮੰਦੀ ਦਾ ਡਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਪਾਵਾਂ ਨਾਲ ਖ਼ਪਤ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਪੱਧਰ ਵਿਚ ਭਾਰੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ। ਉਤਪਾਦਨ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਫੈਲ ਗਈ ਹੈ।

1930ਵਿਆਂ ਦੀ ਮਹਾਂਮੰਦੀ ਦੇ ਬਾਅਦ ਜਿਸ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਾੜੀ ਮੰਦੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕੀਤਾ, ਹੁਣ ਕਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਉੱਤੇ ਮਾੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮਹਾਮਾਰੀ ਇਸ ਸਾਲ ਬਹੁਗਿਣਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮੰਦੀ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿਚ ਲੈ ਜਾਵੇਗੀ। ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਰਿਪੋਰਟ ‘ਗਲੋਬਲ ਆਉਟਲੁੱਕ ਪੈਂਡੈਮਿਕ, ਰਿਸੈਸ਼ਨ: ਦਿ ਗਲੋਬਲ ਇਕੋਨਮੀ ਇਨ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ’ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਸਾਲ ਵਿਸ਼ਵ ਅਰਥਚਾਰੇ ਵਿਚ 5.2 ਫ਼ੀਸਦ ਗਿਰਾਵਟ ਆਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੂਸਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ਯੁੱਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਭ ਤੋਂ ਮਾੜੀ ਮੰਦੀ ਹੋਵੇਗੀ ਜੋ 2009 ਦੀ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਮੰਦੀ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਤਕਰੀਬਨ ਤਿੰਨ ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਵੱਖ ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਤਾਲਾਬੰਦੀ, ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਉਪਜੇ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਅਤੇ ਡਿਗੀ ਕੁੱਲ ਮੰਗ ਕਾਰਨ 2020 ਵਿਚ ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ 7 ਫ਼ੀਸਦ ਘਟਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ ਜਦਕਿ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਵਿਚ 2.5 ਫ਼ੀਸਦ ਤੱਕ ਗਿਰਾਵਟ ਆਉਣ ਦੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਿੱਤ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਰਭਰ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਦੀ ਸੀਮਤ ਸਮਰੱਥਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਫੈਲਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ 90 ਫ਼ੀਸਦ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦਨ ਵਿਚ ਕਮੀ ਆਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਗ਼ਰੀਬੀ ਵਿਚ ਜਾਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ।

ਇਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਵਪਾਰ ਵਿਚ ਤਬਾਹੀ ਮਚਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਵਪਾਰ ਵਿਚ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਘਾਟਾ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ 2007-08 ਦੇ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਕਾਰਨ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਪਾਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸੰਗਠਨ ਅਨੁਸਾਰ, ਕਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਕਾਰਨ 2020 ਵਿਚ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਵਪਾਰ 13 ਤੋਂ 32 ਫ਼ੀਸਦ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਘਟੇਗਾ। ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਯਾਤਰਾ ਉੱਤੇ ਲੱਗੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਕਾਰਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਵੀ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਅਰਥਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਪੈਕੇਜ ਅਤੇ ਨੀਤੀਗਤ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆਵਾਂ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਪੈਕੇਜ ਇਸ ਦੀ ਜੀਡੀਪੀ ਦਾ 10 ਫ਼ੀਸਦ ਹੈ, ਜਪਾਨ ਦਾ 21.1 ਫ਼ੀਸਦ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਮਰੀਕਾ (13 ਫ਼ੀਸਦ), ਸਵੀਡਨ (12 ਫ਼ੀਸਦ), ਜਰਮਨੀ (10.7 ਫ਼ੀਸਦ), ਫਰਾਂਸ (9.3 ਫ਼ੀਸਦ), ਸਪੇਨ (7.3 ਫ਼ੀਸਦ) ਅਤੇ ਇਟਲੀ (5.7 ਫ਼ੀਸਦ) ਦਾ ਸਥਾਨ ਹੈ। ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਕਾਰਨ ਆਰਥਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿਚ ਆਈ ਅਚਾਨਕ ਗਿਰਾਵਟ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੈ। ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੁਦਰਾ ਕੋਸ਼ (ਆਈਐੱਮਐੱਫ) ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ 1.9 ਫ਼ੀਸਦ ਰਹਿਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਜੋ 1991 ਦੀਆਂ ਉਦਾਰੀਕਰਨ ਨੀਤੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਭ ਤੋਂ ਮਾੜੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਅਨੁਸਾਰ, 2020-21 ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਵਿਚ 3.2 ਫ਼ੀਸਦ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਵੇਗੀ। ਮੰਗ ਅਤੇ ਪੂਰਤੀ ਦੀ ਕਮੀ ਅਤੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਉਪਜੀ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦੀ ਦਾ ਅਸਰ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਤਕਰੀਬਨ ਇਕੋ ਜਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਵਧੇਰੇ ਗੰਭੀਰ ਅਤੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ 2016-17 ਤੋਂ ਮਾੜੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, 2019 ਦੀ ਦੂਜੀ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿਚ ਜੀਡੀਪੀ ਦੀ ਵਾਧਾ ਦਰ 4.7 ਫ਼ੀਸਦ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜੋ 2013 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਭ ਤੋਂ ਹੇਠਲਾ ਪੱਧਰ ਸੀ। 2019 ਦੇ ਅੰਤ ਵਿਚ 8 ਕੋਰ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿਚ 5.2 ਫ਼ੀਸਦ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ। ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਠੱਪ ਪਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਖ਼ਪਤ ਖ਼ਰਚੇ ਵੀ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਘਟ ਰਹੇ ਸਨ।

ਹੁਣ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨੇ 2020 ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਨੂੰ 1.2 ਫ਼ੀਸਦ ਘਟ ਕੇ ਬਲਦੀ ਉੱਤੇ ਤੇਲ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਕਟ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਆਇਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੌਲੀ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਵਧ ਰਹੀ ਸੀ। ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਚੱਲੀ ਸਖਤ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਨੇ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਖੋਹ ਲਈਆਂ ਹਨ। ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਉੱਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲਾ ਅਸਰ 2008 ਦੀ ਮੰਦੀ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਮਾੜਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਬਜ਼ਾਰ ਵਿਚ ਫੈਲੀ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਅਤੇ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਕਾਰਨ ਹੋਈ ਮੰਗ ਵਿਚ ਕਮੀ ਨੇ ਬੈਂਕਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਚ ਤਰਲਤਾ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਮੁਲੰਕਣ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਸਾਲ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ 1.5 ਤੋਂ 2.8 ਫ਼ੀਸਦ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਪਰ 5 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਹਰ ਸਾਲ 9 ਫ਼ੀਸਦ ਦੇ ਵਾਧੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਹਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਮੰਗ ਅਤੇ ਪੂਰਤੀ ਵਿਚ ਕਮੀ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣ ਦਾ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ ਆਮ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਵਿਚ ਅਜੇ ਸਮਾਂ ਲੱਗੇਗਾ। ਕੁੱਲ ਮੰਗ ਦੇ ਤਿੰਨ ਮੁੱਖ ਅੰਗਾਂ- ਖ਼ਪਤ, ਨਿਵੇਸ਼ ਤੇ ਬਰਾਮਦ ਵਿਚ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਕਮੀ ਰਹਿਣ ਦੇ ਆਸਾਰ ਹਨ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਨਿਵੇਸ਼, ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਆਮਦਨ ਅਤੇ ਖ਼ਪਤ ਉੱਤੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਣਗੇ ਜੋ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਘਟਾਉਣਗੇ। ਵਣਜ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਅਪਰੈਲ-ਮਈ 2020 ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੁੱਲ ਬਰਾਮਦ ਅਤੇ ਦਰਾਮਦ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 61.57 ਅਤੇ 57.19 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਇਸੇ ਮਿਆਦ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕ੍ਰਮਵਾਰ (-)33.66 ਅਤੇ (-)48.31 ਫ਼ੀਸਦ ਦੇ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਵਾਧਾ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ‘ਗਲੋਬਲ ਇਕੋਨੋਮਿਕ ਪ੍ਰੋਸਪੈਕਟਸ: ਡਾਰਕਨਿੰਗ ਸਕਾਈ’ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜੀਡੀਪੀ ਦਾ ਇਕ-ਤਿਹਾਈ ਹਿੱਸਾ ਗ਼ੈਰ-ਸੰਗਠਿਤ ਖੇਤਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਕੁੱਲ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਿਚ ਇਸ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਤਕਰੀਬਨ 70 ਫ਼ੀਸਦ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵ ਕਿਰਤ ਸੰਸਥਾ (ਆਈਐੱਲਓ) ਅਨੁਸਾਰ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਹਰ 10 ਉੱਦਮਾਂ ਵਿਚੋਂ 8 ਗ਼ੈਰ-ਸੰਗਠਿਤ ਉਦਮ ਹਨ। ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ (2020) ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਗ਼ੈਰ-ਸੰਗਠਿਤ ਖੇਤਰ ਦੀ 40 ਫ਼ੀਸਦ ਆਬਾਦੀ ਗ਼ਰੀਬੀ ਵਿਚ ਚਲੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਅਚਾਨਕ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਆਪਣੀ ਜੇਬ ਵਿਚੋਂ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨੇ ਪਏ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਗ਼ੈਰ-ਸੰਗਠਿਤ ਖੇਤਰ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੈ ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਦੇਸ ਦੀ 92.8 ਫ਼ੀਸਦ ਆਬਾਦੀ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਕੁੱਲ ਜੀਡੀਪੀ ਵਿਚ 45 ਫ਼ੀਸਦ ਤੋਂ ਵੱਧ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ। ਸੰਗਠਿਤ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਸੰਗਠਿਤ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਅਸਮਾਨਤਾਵਾਂ ਹਨ। ਗ਼ੈਰ-ਸੰਗਠਿਤ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਔਸਤਨ ਉਜਰਤ ਸੰਗਠਿਤ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕਾਮਿਆਂ ਨਾਲੋਂ 19 ਫ਼ੀਸਦ ਘੱਟ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਚਤ ਦਾ ਪੱਧਰ ਬਹੁਤ ਨੀਂਵਾ ਹੈ।

ਵਿਸ਼ਵ ਕਿਰਤ ਸੰਸਥਾ (2018) ਅਨੁਸਾਰ ਗ਼ੈਰ-ਸੰਗਠਿਤ ਖੇਤਰ ਦੇ 90 ਫ਼ੀਸਦ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਾਮੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਪੇਂਡੂ ਆਬਾਦੀ ਸਿੱਧੇ ਜਾਂ ਅਸਿੱਧੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਲਈ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ। 2014-15 ਤੋਂ 2019-20 ਦੇ ਛੇ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਿਚ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਔਸਤਨ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ 3.2 ਫ਼ੀਸਦ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ 2016-17 ਤੋਂ 2018-19 ਦੌਰਾਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਬਾਗਬਾਨੀ ਜਿਣਸਾਂ ਦਾ ਝਾੜ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਵਪਾਰ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਰਹੀਆਂ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਖੁਰਾਕੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਕਮੀ ਆਈ। ਇਹ ਰੁਝਾਨ 2019-20 ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਨਵੰਬਰ 2016 ਵਿਚ ਹੋਈ ਨੋਟਬੰਦੀ ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ।

ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਮਾਰਚ ਵਿਚ ਹੋਈ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਪੇਂਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਕਾਰੀਗਰਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਮਾਰਚ-ਅਪਰੈਲ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਹਾੜ੍ਹੀ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਕਟਾਈ ਅਤੇ ਵਿਕਰੀ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਲੱਖਾਂ ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਾਪਸੀ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਕਿਰਤ ਦੀ ਘਾਟ ਨੇ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਕਟਾਈ ਵਿਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾਈ। ਖਾਦ, ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਔਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਨੇ ਵੀ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ। ਹੋਟਲ/ਰੈਸਤਰਾਂ ਦੇ ਬੰਦ ਹੋਣ ਅਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਦੇ ਸਾਧਨਾਂ ਵਿਚ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਤਾਜ਼ੇ ਫ਼ਲ/ਸਬਜ਼ੀਆਂ, ਮੁਰਗੀ ਅਤੇ ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਘਟੀ ਜਿਸ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ। ਵਿਸ਼ਵ ਕਿਰਤ ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਲਈ ਉਤਪਾਦਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਆਮਦਨੀ ਘਾਟੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣਾ ਉਤਪਾਦ ਵੇਚਣ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਹਨ। ਜੇ ਇਹ ਵਾਇਰਸ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਫੈਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ, ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਕਾਰੀਗਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਛੋਟੇ ਕਾਰੀਗਰ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜਨ ਦੀ ਥਾਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਤਿੰਨ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜਿਣਸਾਂ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ-ਵੇਚ ਲਈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੰਡੀਆਂ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣੀ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਇਕਰਾਰਨਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਅਮਲ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣਾ ਅਤੇ 1955 ਦੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਨਰਮ ਕਰਨਾ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਡੀਕਰਨ ਬੋਰਡਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ, ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ, ਖ਼ਪਤਕਾਰਾਂ, ਅਨਾਜ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਵੱਡੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਾਂਤਾ ਕੁਮਾਰ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਨਿਤਿਨ ਗਡਕਰੀ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜਿਨਸਾਂ ਦੀਆਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਕੀਮਤਾਂ ਤੈਅ ਕਰਨ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜਿਣਸਾਂ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣ ਦੇ ਸਾਫ਼ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਪਾਸ ਕੀਤੇ, ਉਸ ਨਾਲ ਮੁਲਕ ਦੇ ਫੈਡਰਲ ਢਾਂਚੇ ਉੱਪਰ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪਿਆ ਹੈ।

ਉਪਰੋਕਤ ਵਿਆਖਿਆ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੇ ਹਰ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਤੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਗ਼ੈਰ-ਸੰਗਠਿਤ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕਾਮੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਅਤਿ ਦੀ ਗ਼ਰੀਬੀ ਅਤੇ ਭੁੱਖਮਰੀ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਨਰੇਗਾ ਅਤੇ ਜਨ-ਧਨ ਖਾਤਾ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਤਿੰਨੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਵਾਪਸ ਕਰਵਾ ਕੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਫੈਡਰਲ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨੇ ਇਹ ਸਿੱਧ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਉਮੀਦ ਦੀ ਕਿਰਨ ਸਿਰਫ਼ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਛੋਟੇ ਕਾਰੀਗਰਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿਚ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਅਮਲ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਸੰਕਟ ਦੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿਚ ਤਰਲਤਾ ਅਤੇ ਮੰਗ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇਕ ਤਿਮਾਹੀ ਦੀ ਮਿਆਦ ਕਰ ਮੁਕਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਵਸਤੂਆਂ ਐਲਾਨਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਆਪ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ।
*ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰ, ਅਰਥ-ਵਿਗਿਆਨ ਵਿਭਾਗ, ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਪਟਿਆਲਾ।
**ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰ, ਅਰਥ-ਵਿਗਿਆਨ ਵਿਭਾਗ, ਜੀਜੀਡੀਐੱਸਡੀ ਕਾਲਜ, ਖੇੜੀ ਗੁਰਨਾ (ਬਨੂੜ)।

ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ

ਮੁੱਖ ਖ਼ਬਰਾਂ

ਪਾਇਲਟ ਦੀ ‘ਉਡਾਣ’ ਰੋਕਣ ’ਚ ਰਾਹੁਲ ਸਫ਼ਲ

ਪਾਇਲਟ ਦੀ ‘ਉਡਾਣ’ ਰੋਕਣ ’ਚ ਰਾਹੁਲ ਸਫ਼ਲ

* ਸਚਿਨ ਨੇ ਰਾਹੁਲ ਅਤੇ ਪਿ੍ਰਯੰਕਾ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਮੁਲਾਕਾਤ; * ਸੋਨੀਆ ਨੇ ਮਸ...

ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਦਰਾਂ ’ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਅਲਖ਼ ਜਗਾਈ

ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਦਰਾਂ ’ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਅਲਖ਼ ਜਗਾਈ

* ਪਟਿਆਲਾ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਵਾਈਪੀਐੱਸ ਚੌਕ ’ਚ ਰੋਕਿਆ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਮਾਰਚ * ਪ...

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਅੰਡੇਮਾਨ ਤੇ ਨਿਕੋਬਾਰ ’ਚ ਬਰਾਂਡਬੈਂਡ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਅੰਡੇਮਾਨ ਤੇ ਨਿਕੋਬਾਰ ’ਚ ਬਰਾਂਡਬੈਂਡ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ

ਚੇਨੱਈ ਤੋਂ ਅੰਡੇਮਾਨ ਤੇ ਨਿਕੋਬਾਰ ਤੱਕ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਹੇਠੋਂ ਪਾਈ ਗਈ ਹੈ 3...

ਅਮਰੀਕੀ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਤਾਇਵਾਨ ਫੇਰੀ ਤੋਂ ਭੜਕਿਆ ਚੀਨ

ਅਮਰੀਕੀ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਤਾਇਵਾਨ ਫੇਰੀ ਤੋਂ ਭੜਕਿਆ ਚੀਨ

* ਤਾਇਵਾਨ ਦੇ ਹਵਾਈ ਲਾਂਘੇ ’ਚੋਂ ਲੜਾਕੂ ਜਹਾਜ਼ ਲੰਘਾ ਕੇ ਸ਼ਕਤੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ...

ਸ਼ਹਿਰ

View All