‘‘ਏਨੀ ਹਉਮੈ ਕਿਉਂ?’’

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀਆਂ ਅੰਤਰ-ਧੁਨੀਆਂ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀਆਂ ਅੰਤਰ-ਧੁਨੀਆਂ

ਸਵਰਾਜਬੀਰ

ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿਚ ਅਪਣਾਏ ਜ਼ਿੱਦੀ ਰਵੱਈਏ ਬਾਰੇ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ‘‘ਏਨੀ ਹਉਮੈ ਕਿਉਂ? ਕਿਸੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ, ਪੱਤਰਕਾਰ ਜਾਂ ਸਿਆਸੀ ਮਾਹਿਰ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਹੇ; ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਬਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਮੁਖੀ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸ਼ਰਦ ਅਰਵਿੰਦ ਬੋਬੜੇ ਦੇ ਹਨ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਏ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਚੱਲ ਰਹੇ ਅੰਦੋਲਨ ਸਬੰਧੀ ਸੁਣਵਾਈ ਸਮੇਂ ਸੋਮਵਾਰ (11 ਜਨਵਰੀ 2021) ਨੂੰ ਕਹੇ।

‘‘ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਤੌਰ-ਤਰੀਕੇ, ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸਭ ਕੁਝ (ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ) ਬਾਰੇ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ, ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਪਣਾਈ।’’ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਕਿਸੇ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਦੇ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਵੀ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਬੋਬੜੇ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਰਬੋਤਮ ਕਾਨੂੰਨ-ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਕੇਕੇ ਵੇਨੂਗੋਪਾਲ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਹੇ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਅਤਿਅੰਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਤੇ ਡੂੰਘੇ ਅਰਥਾਂ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਬਾਰੇ ਇਸ ਤੋਂ ਨਾਕਾਰਾਤਮਕ ਫ਼ਤਵਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਬਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੋਵੇ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਅੰਦੋਲਨ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਗੱਲਬਾਤ ਅਤੇ ਅਪਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਤੌਰ-ਤਰੀਕੇ ਤੋਂ ਅਤਿਅੰਤ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਹੋਈ ਹੈ।

ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਉਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਪਣਾਈ, ਵੀ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਬਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਦਾਅਵੇ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਆਦਿ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕੀਤਾ, ਬਾਰੇ ਵੱਡੇ ਖ਼ਦਸ਼ੇ ਹਨ; ਇਸ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦੁਹਰਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਇਹ ਬਿਆਨੀਆ/ਬਿਰਤਾਂਤ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਹੁਤ ਸੋਚ-ਸਮਝ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਲਈ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਦਾ ਪਰਦਾ ਵੀ ਫਾਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 17 ਦਸੰਬਰ 2020 ਨੂੰ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਅਮਲ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦੇਵੇ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸਲਾਹ ਵੱਲ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਸੁਝਾਅ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਸਮਝਦੀ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਦੋ ਕਦਮ ਅੱਗੇ ਪੁੱਟਦਿਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਕਰਦੀ ਪਰ ਦੁਖਾਂਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਅੜੀ ’ਤੇ ਕਾਇਮ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਮੁਹਾਰਨੀ ਵਾਰ ਵਾਰ ਦੁਹਰਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਭਲੇ ਵਾਸਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਸੋਮਵਾਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਪਿਆ ‘‘ਏਨੀ ਹਉਮੈ ਕਿਉਂ?’’

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਇਸ ਟਿੱਪਣੀ ‘‘ਏਨੀ ਹਉਮੈ ਕਿਉਂ?’’ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦਿਆਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਆਗੂ ਸੱਤਾ ਤੇ ਤਾਕਤ ਕਾਰਨ ਹਉਮੈ ਵਿਚ ਗ੍ਰਸਤ ਹਨ। ਹਉਮੈ ਇਸ ਲਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਸੰਘ ਪਰਿਵਾਰ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡ ਕੇ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਸੱਤਾ ’ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਹਉਮੈ ਇਸ ਲਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਪਿਛਲੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ 303 ਸੀਟਾਂ ਇਕੱਲਿਆਂ ਜਿੱਤੀਆਂ ਸਨ; ਹਉਮੈ ਦਾ ਇਕ ਹੋਰ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਪਿੱਠ ’ਤੇ ਹੋਣਾ ਹੈ।

ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੈ। ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਅਨੂਠੇ ਸੰਜਮ, ਸਬਰ ਅਤੇ ਸਿਦਕ ਦਾ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਵੇਗਮਈ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿਚ ਜਜ਼ਬ ਕਰਦਿਆਂ ਜ਼ਬਤ ਅਤੇ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਅੰਦੋਲਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਅਤੇ ਹਿੰਸਾ ਹੋਣ ਦੇ ਖ਼ਦਸ਼ੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਜਦ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿਚ ਹਿੰਸਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਸੂਰ ਦੋ ਧਿਰਾਂ ਸਿਰ ਮੜ੍ਹਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ : ਇਕ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਖ਼ੁਫ਼ੀਆ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ’ਤੇ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਇਹ ਇਤਲਾਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਕਿ ਹਿੰਸਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਦੂਸਰਾ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀਆਂ ’ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਦਿਸ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਿੰਸਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਸੋਮਵਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਵਿਦਰੋਹ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ (Many States are up in rebellion)’’। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਬੋਬੜੇ ਨੇ ‘‘ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ’ਤੇ ਖ਼ੂਨ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ (We do not want blood at our hands)’’ ਭਾਵ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਗੜ ਸਕਦੀ ਹੈ; ਖ਼ੂਨ-ਖਰਾਬਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅਜਿਹੇ ਵਰਤਾਰੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਬਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ, ਜਿਸ ਕੋਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵਸੀਲੇ ਹਨ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਸਟਿਸ ਬੋਬੜੇ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ‘‘ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਵਿਦਰੋਹ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ’’ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਰਥ ਇਹ ਹਨ ਕਿ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਖ਼ਤਮ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਵਿਦਰੋਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਇਸ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਪੱਖ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਅਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਵੀ ਸਿਖ਼ਰਾਂ ’ਤੇ ਸੀ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ-ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਵਾਰ ਵਾਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਨਾ ਕਰੇ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਸਟਿਸ ਬੋਬੜੇ ਨੇ ਖਿਝ ਕੇ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ‘‘ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹੋ ਜਾਂ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ (We don’t know if you are part of problem or solution)’’। ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਅਤੇ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਦੋਵੇਂ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਦਲੀਲਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਜਦ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਨੂੰ ਸਮੱਸਿਆ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੀ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹੀ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਵਧਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਈ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਵਿਚ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਦੁਹਰਾਉ ਕਰਦਿਆਂ ਫਿਰ ਇਹ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੈ; ਉਸ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ; ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜ਼ਮੀਨੀ ਵਜੂਦ ਕੀ ਹੈ? ਪਿਛਲੇ ਦਸਾਂ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਮੁੱਦੇ ਉਠਾਏ ਅਤੇ ਕਿਹੜੇ ਅੰਦੋਲਨ ਕੀਤੇ ਹਨ? ਜੇ ਉਹ (ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ) ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਤਸੱਲੀਬਖ਼ਸ਼ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਰਾਹੀਂ ਨਹੀਂ ਨਜਿੱਠਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ। ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸੰਸਦ ਦਾ ਖ਼ਾਸ ਇਜਲਾਸ ਬੁਲਾ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰੇ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਅਮਲ ਵਿਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਮਸਲੇ ਦਾ ਅਸਲੀ ਹੱਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਸਰਹੱਦ ’ਤੇ ਬੈਠਿਆਂ ਡੇਢ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿਚ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਹਰ ਉਮਰ ਦੇ ਮਰਦਾਂ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਹੈ। 60 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਲੋਕਾਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ-ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਵਜੋਂ ਯਾਦ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ; ਅੰਤਾਂ ਦੀ ਠੰਢ ਹੈ, ਲੋਕ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਬੁਲੰਦ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਭ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ, ‘‘ਹਾਲਾਤ ਵਿਗੜੇ ਹਨ। ਲੋਕ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।’’ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਵੱਈਏ ਬਾਰੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ।’’ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰ-ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰਾਨਾ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸਰਬਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੜੀਅਲ ਰਵੱਈਏ ਬਾਰੇ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ, ‘‘… ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਇੰਨਾ ਜ਼ੋਰ ਕਿਉਂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹੈ।’’ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਤੋਂ ਮਨ੍ਹਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਹੁਕਮ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਕੌਣ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੌਣ ਨਹੀਂ।’’

ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸੰਗਰਾਮਮਈ ਤੇਵਰਾਂ, ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਤੌਰ-ਤਰੀਕੇ, ਸੰਜਮ ਅਤੇ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹਤਾ ਨੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਹੀ ਹਨ। ਇਹ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹਤਾ ਅਤੇ ਨੈਤਿਕ ਤਾਕਤ ਕਾਰਨ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ, ਜਿਸ ਨੇ ਹੁਣ ਤਕ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਕਦੇ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਅਸਹਿਮਤੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ‘ਟੁਕੜੇ ਟੁਕੜੇ ਗੈਂਗ’, ‘ਸ਼ਹਿਰੀ ਨਕਸਲੀ’, ‘ਦੇਸ਼-ਧ੍ਰੋਹੀ’ ਆਦਿ ਕਿਹਾ ਹੈ (ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਗਏ), ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਕਹੇ ਸ਼ਬਦਾਂ, ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਕੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਜਮ, ਸਿਦਕ ਅਤੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਨੇ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਨੈਤਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਇਹ ਵੀ ਦਰਸਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਹਾਲਾਤ ਬਹੁਤ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹਨ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਵਿਚ ਅਸਫ਼ਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਕਹੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚਲੀਆਂ ਅੰਤਰ-ਧੁਨੀਆਂ ਅਤੇ ਅਰਥ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਅੜੀਅਲ ਰਵੱਈਆ ਛੱਡ ਕੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।.

ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ

ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹੋ

ਸ਼ਹਿਰ

View All