ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਸੰਕਟ

ਸਿੱਖਿਆ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਦੀ, ਸੋਚ ਨੂੰ ਗਹਿਰਾਈ ਦਿੰਦੀ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਮੌਕਿਆਂ ਦੇ ਰਾਹ ਖੋਲ੍ਹਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸਮਝ ਅਤੇ ਚੇਤਨਾ ਬਖ਼ਸ਼ਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿੱਚ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਸਿਧਾਂਤ ਅਤੇ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਰਾਜ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਉੱਤੇ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਲਈ ਸਿੱਖਿਆ ਤੱਕ ਸਮਾਨ ਪਹੁੰਚ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਨੀਤੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਅਸਲ ਨੀਂਹ ਹੈ। ਹਕੀਕਤ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਹੈ। ਬੱਜਟ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਘਟਦੀ ਵਿੱਤੀ ਵੰਡ, ਸਰਕਾਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਅਤੇ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪਾਂ ਤੇ ਫੈਲੋਸ਼ਿਪਾਂ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦਰਸਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਨਤਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਗਾਤਾਰ ਸਿਮਟ ਰਹੀ ਹੈ।

ਕੇਂਦਰੀ ਬੱਜਟ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਘਟ ਰਹੀ ਰਾਸ਼ੀ ਇਸ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸੰਕੇਤ ਹੈ। 2015 ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਬੱਜਟ ਦਾ 3.88 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ 1.51 ਫ਼ੀਸਦੀ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਸੀ। ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਹਿੱਸਾ ਘਟਦਾ ਗਿਆ ਅਤੇ 2024-25 ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲਗਪਗ 2.5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀ ਡੀ ਪੀ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ’ਤੇ ਖ਼ਰਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ 0.50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ 0.75 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਹੀ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਕੌਮੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਪਹਿਲੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਸੁਝਾਏ ਗਏ 6 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਘੱਟ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ 2015 ’ਚ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਬਜਟ ਦਾ 11.20 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਸੀ ਜਦੋਂਕਿ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਮਹਿਜ਼ 0.75 ਫ਼ੀਸਦੀ ਮਿਲਿਆ। 2020 ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ, ਜਦੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਘਟ ਕੇ 8.06 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋਰ ਘਟ ਕੇ 0.55 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਆ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ 2025 ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਵੰਡ ਮੁੜ ਵਧ ਕੇ ਕੁੱਲ ਰਾਜ ਖਰਚ ਦਾ 12.3 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੋ ਗਈ, ਪਰ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸਿਰਫ਼ 0.25 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਸਿਮਟ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਲਗਾਤਾਰ ਅਸਮਾਨਤਾ ਵੇਖੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਘੱਟ ਹਿੱਸਾ ਮਿਲਿਆ ਜਦੋਂਕਿ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਸਕੂਲੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਵੱਲ ਗਿਆ। ਇਹ ਗੱਲ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਤਰਜੀਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਘਟਦੀਆਂ ਵਿੱਤੀ ਵੰਡਾਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਸਿੱਧਾ ਅਤੇ ਗੰਭੀਰ ਅਸਰ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪਾਂ ਅਤੇ ਫੈਲੋਸ਼ਿਪਾਂ ਦੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਘਟਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਜੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ 2025-26 ਵਿੱਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਕੌਮੀ ਫੈਲੋਸ਼ਿਪ ਅਤੇ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਲਗਪਗ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੀ ਵੰਡ 165 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ ਸਿਰਫ਼ 0.02 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ 99.9 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਰੁਝਾਨ ਅਨੁਸਾਰ, ਹੋਰ ਪੱਛੜੇ ਵਰਗਾਂ ਲਈ ਪੋਸਟ-ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਕੌਮੀ ਫੈਲੋਸ਼ਿਪ ਵੰਡ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਮੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਅਤੇ ਗ਼ਰੀਬ ਵਰਗਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਪਾੜਾ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਇੱਕ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅਖ਼ਬਾਰ ਵਿੱਚ ਛਾਪੀ ਗਈ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਓ ਬੀ ਸੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਪ੍ਰੀ-ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 77 ਫ਼ੀਸਦੀ ਘਟ ਗਈ ਹੈ। ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਆਈ ਇਹ ਗਿਰਾਵਟ ਮਹਿਜ਼ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 94 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਐੱਸ ਸੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪਾਂ ਵਿੱਚ 57 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੀ ਕਮੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਲਗਾਤਾਰ ਘਟਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਤਰਤੀਬਵਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸੀਮਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਰੁਝਾਨ ਨੀਤੀਘਾੜਿਆਂ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਅਗਵਾਈ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਨਾਕਾਮੀ ਨੂੰ ਬੇਨਕਾਬ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਸਮਾਨਤਾ ਦੇ ਮੂਲ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲਤਾ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪਾਂ ਨੂੰ ਮੰਗ-ਆਧਾਰਿਤ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਫੰਡ-ਆਧਾਰਿਤ ਦੱਸਣ ਦੀ ਤਰਕਸ਼ੀਲਤਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਖੋਖਲੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਪਲਬਧ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ।

ਸੀ ਏ ਜੀ ਦੀ 2017-18 ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਿਕ 2006-07 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 94,036 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਸੈਕੰਡਰੀ ਅਤੇ ਹਾਇਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸੈੱਸ ਵਜੋਂ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਯੁਕਤ ਫੰਡ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਿਆ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਪੂਰਾ ਲਾਭ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਪਹਿਲੀ ਅਪਰੈਲ 2018 ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋ ਸੈੱਸਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ 4 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦਾ ਹੈਲਥ ਅਤੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸੈੱਸ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਮੁੱਖ ਸਵਾਲ ਹਾਲੇ ਵੀ ਕਾਇਮ ਹੈ; ਜਦੋਂ ਸਰੋਤ ਮੌਜੂਦ ਹਨ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਿੱਖਿਆ ਬੱਜਟ ਵਿੱਚ ਘਾਟਾ ਕਿਉਂ ?

ਇਸ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਦੀ ਦਲੀਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਵਜ਼ੀਫ਼ਿਆਂ ’ਚ ਕਟੌਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵਾਜਬ ਠਹਿਰਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਲਗਾਤਾਰ ਸੈੱਸ ਦੀ ਰਕਮ ਦਾ ਅਣਵਰਤਿਆ ਰਹਿ ਜਾਣਾ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੈਸਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਮਾਜਿਕ ਖੇਤਰਾਂ ’ਤੇ ਖਰਚ ਕਰਨ ਤੋਂ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਕਿਨਾਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਰੁਝਾਨ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਨਾਲ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। 2010-11 ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 523 ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ 80 ਨਿੱਜੀ ਸਨ। ਜੁਲਾਈ 2025 ਤੱਕ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਵਧ ਕੇ 1,213 ਹੋ ਗਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 546 ਨਿੱਜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਹਨ। ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦਾ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਫੈਲਾਅ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਜਨਤਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।

ਨਵੀਆਂ ਨਿੱਜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਸੂਬਾਈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਫੀਸਾਂ ਤੈਅ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੀ ਖ਼ੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਫੀਸਾਂ ਕਾਫ਼ੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਨਿੱਜੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਆਪਕ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਨੀਤੀਆਂ ਨਾਲ ਬੱਝੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਖ਼ਾਸਕਰ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੱਛੜੇ ਵਰਗਾਂ ਲਈ। ਇਸ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਸੀਮਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਨਿੱਜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦਾ ਇਹ ਰੁਝਾਨ ਅਗਲੇ ਦਹਾਕੇ ਤੱਕ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਢਾਂਚਾਗਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੱਛੜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ, ਚਿਕਿਤਸਾ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਨ ਵਰਗੇ ਉੱਚ-ਕੁਸ਼ਲ ਤੇ ਉੱਚ-ਤਨਖ਼ਾਹ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਤੋਂ ਸਿਲਸਿਲੇਵਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹਾਸ਼ੀਏ ’ਤੇ ਧੱਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਸਿਰਫ਼ ਪਹੁੰਚ ਦੇ ਮਸਲੇ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ, ਸਗੋਂ ਪੂਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਬਣਤਰ ਅਤੇ ਦਿਸ਼ਾ ’ਤੇ ਵੀ ਅਸਰ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਹੀ ਅਸਮਾਨ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਇਸ ਨਾਬਰਾਬਰੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਗਹਿਰਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੇ ਬਦਲਾਅ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਕੇ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦਾ ਹੈ: ਕੀ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰ, ਸਸਤੀ ਅਤੇ ਸਭ ਲਈ ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਅ ਰਹੇ ਹਨ? ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ’ਤੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਨੂੰ ਮੁੜ ਤਿਆਰ ਕਰਨ, ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਸ਼ਾ, ਖੇਤਰ, ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਸੌਦਾ ਸਿੱਖਿਆ ਬਿੱਲ (VBSAB) 2025 ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਜਨਹਿਤ ਦੇ ਸਰੋਤ ਤੋਂ ਬਦਲ ਕੇ ਇੱਕ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ, ਸੰਸਥਾਗਤ ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰਤਾ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਉਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਇਕਸਾਰ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਉੱਪਰੋਂ ਇਹ ਗੁਣਵੱਤਾ ਅਤੇ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਪਹਿਲ ਵਾਂਗ ਦਿਸਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਅੰਦਰੂਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਜਨਹਿਤ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਹਟਾ ਕੇ ਇੱਕ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਵੱਲ ਮੋੜਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਸਵਾਲ ਇਹ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰ ਵਜੋਂ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਨਾਲ ਹੀ, ਇਹ ਵੀ ਸੋਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਖ਼ਾਮੋਸ਼ ਕਿਉਂ ਹਨ? ਕੀ ਇਹ ਚੁੱਪ ਸਿਰਫ਼ ਇਤਫ਼ਾਕ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਨੀਤੀਗਤ ਤਰਜੀਹਾਂ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਹਿੱਤਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ?

ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਫੌਰੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਸਮਾਂਬੱਧ ਢੰਗ ਨਾਲ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਖਾਕਾ ਉਲੀਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ’ਤੇ ਖਰਚਾ ਜੀ ਡੀ ਪੀ ਦੇ 6 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਹਿੱਸਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਐੱਸ ਸੀ/ ਐੱਸ ਟੀ/ ਓ ਬੀ ਸੀ, ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ, ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪਹਿਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਅਤੇ ਫੈਲੋਸ਼ਿਪ ਮੰਗ-ਆਧਾਰਿਤ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੰਡ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਿੱਖਿਆ ਸੈੱਸ ਦੀ ਰਕਮ ਪਈ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ’ਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨਾ ਵਿੱਤੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਿੱਜੀ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਬਦਲ ਵਜੋਂ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਦਮਾਂ ਲਈ ਸਿਆਸੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਇੱਛਾ-ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਸੁਧਾਰਾਤਮਕ ਕਦਮ ਨਾ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਤਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਨੀਤੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੀ ਬਜਾਏ ਬਜਟ ’ਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਵੰਡ ਰਾਹੀਂ ਅਸਮਾਨਤਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਗੀਆਂ।

*ਲੋਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿਭਾਗ, ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ।