ਬ੍ਰਿਕਸ ਦਾ ਬਦਲਦਾ ਸਰੂਪ

ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਬ੍ਰਿਕਸ (BRICS) ਸੰਮੇਲਨ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸਥਿਰਤਾ ਅਤੇ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਇੱਕ ਧੁਰੇ ਵਜੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਗਲੋਬਲ ਸਾਊਥ (ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਮੁਲਕਾਂ) ਨੂੰ ਆਸ ਦੀ ਕਿਰਨ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੋ ਯੁੱਧਾਂ ਦੇ ਮਾੜੇ ਅਸਰ, ਵਧ ਰਹੀ ਸੁਰੱਖਿਆਵਾਦ ਦੀ ਨੀਤੀ (ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨਿਜ਼ਮ) ਅਤੇ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਦੇ ਅੜੀਅਲ ਵਤੀਰੇ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਮੋਢੀ ਮੈਂਬਰ ਵਜੋਂ (ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਮਿਸਰ, ਇਥੋਪੀਆ, ਇਰਾਨ, ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਅਰਬ ਅਮੀਰਾਤ (ਯੂ ਏ ਈ) ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ) ਭਾਰਤ ਆਪਣੀ ਰਣਨੀਤਕ ਖ਼ੁਦਮੁਖ਼ਤਾਰੀ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਦਿਆਂ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਮਝਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਕੋਈ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਇਸ ਸੰਮੇਲਨ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਵਾਹ ਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਹੀ ਭਾਰਤ ਨੇ ਬ੍ਰਿਕਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਤੇ ਉਸਾਰੂ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ। ਸਾਲ 2014 ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਤ ਅਤੇ ਸ਼ੰਘਾਈ ਦਾ ਨਿਊ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਬੈਂਕ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਸਮੂਹ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਠੋਸ ਸੰਸਥਾਗਤ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ। 100 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਪੂੰਜੀ ਨਾਲ ਇਹ ਬੈਂਕ ਉੱਭਰ ਰਹੀਆਂ ਆਰਥਿਕਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਫ਼ੰਡਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵਾਧੂ ਸਰੋਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰਵਾਇਤੀ ਪੱਛਮੀ-ਦਬਦਬੇ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਰਭਰਤਾ ਨੂੰ ਘਟਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ 100 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦਾ ‘ਕੰਟੀਜੈਂਟ ਰਿਜ਼ਰਵ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ’ ਵੀ 2014 ਵਿੱਚ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਸੰਤੁਲਨ (ਬੈਲੈਂਸ ਆਫ਼ ਪੇਮੈਂਟ) ਦੇ ਸੰਕਟ ਵੇਲੇ ਆਰਥਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜਾਲ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਅਸਲ ਵਿਚਾਰ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ 2012 ਦੇ ਬ੍ਰਿਕਸ ਸੰਮੇਲਨ ਵਿੱਚ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਘੜਿਆ ਅਤੇ ਅਪਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਕੰਟੀਜੈਂਟ ਰਿਜ਼ਰਵ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਫ਼ੰਡ ਵਿੱਚ 18 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਅਤੇ ਨਿਊ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਬੈਂਕ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਵਿੱਚ 10 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਸੀ। ਬੀਤੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਲਾਭ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ-ਗਾਜ਼ੀਆਬਾਦ-ਮੇਰਠ ਰਿਜਨਲ ਰੈਪਿਡ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਸਿਸਟਮ ਤਿਆਰ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਮੁੰਬਈ, ਲਖਨਊ, ਚੇਨੱਈ ਅਤੇ ਇੰਦੌਰ ਦੇ ਮੈਟਰੋ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਿਊ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਫੰਡਿੰਗ ਮਿਲੀ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਨੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੇ ਨਵੇਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਬ੍ਰਿਕਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਾਲ 2021 ਦੀ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜ ਮੂਲ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਰਿਮੋਟ-ਸੈਂਸਿੰਗ ਸੈਟੇਲਾਈਟਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਵਰਚੁਅਲ ਕੰਸਟੇਲੇਸ਼ਨ (ਸੈਟੇਲਾਈਟਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ) ’ਤੇ ਬ੍ਰਿਕਸ ਸਹਿਯੋਗ ਸਮਝੌਤੇ ’ਤੇ ਹਸਤਾਖ਼ਰ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਇਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦਾ ਮਕਸਦ ਆਫ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ, ਜਲਵਾਯੂ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਡੇਟਾ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਾ ਸੀ।

ਭਾਰਤ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੁਹਾਰਤ (ਡਿਜੀਟਲ ਪਬਲਿਕ ਇਨਫਰਾਸਟਰੱਕਚਰ) ਨੂੰ ਬ੍ਰਿਕਸ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਡਿਜੀਟਲ ਭੁਗਤਾਨ, ਡਿਜੀਟਲ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਹੋਰ ਰੂਪਾਂ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਡਿਜੀਟਲ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਗਲੋਬਲ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਸੀ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਾਲ ਜਨਵਰੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਸਰਹੱਦੋਂ ਪਾਰ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਸਾਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਬ੍ਰਿਕਸ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਸੈਂਟਰਲ ਬੈਂਕ ਡਿਜੀਟਲ ਕਰੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਜੋੜਨ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਜਿਹੀ ਆਪਸੀ ਤਾਲਮੇਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਅਤੇ ਸਸਤਾ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤੀ ਵਿਚੋਲਿਆਂ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਨੂੰ ਘਟਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਚੀਨ ਅਤੇ ਰੂਸ ਨੇ ਬ੍ਰਿਕਸ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਜਾਂ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਕ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਜੀ-7 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਦੇਣ ਦੇ ਸਾਧਨ ਵਜੋਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਭਾਰਤ ਨੇ ਇਸ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਿਸ਼ਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਅਤਿਵਾਦ ਰੋਕੂ ਉਪਾਵਾਂ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨੂੰ ਬ੍ਰਿਕਸ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਵਿੱਚ ਉੱਪਰ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਾਲ 2021 ਦੀ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਦੌਰਾਨ ਅਪਣਾਇਆ ਗਿਆ ‘ਬ੍ਰਿਕਸ ਕਾਊਂਟਰ ਟੈਰਰਿਜ਼ਮ ਐਕਸ਼ਨ ਪਲੈਨ’ ਸਿਆਸੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਸਹਿਯੋਗ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਦੀ ਇੱਕ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸੀ।

ਬ੍ਰਿਕਸ ਦਾ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਟੀਚਾ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਲਗਾਤਾਰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੁਦਰਾ ਫ਼ੰਡ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਬਿਹਤਰ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸਿਰਫ਼ ਨਵੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਬਣਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਗੋਂ ਗਲੋਬਲ ਸਾਊਥ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਅਰਥਪੂਰਨ ਆਵਾਜ਼ ਦੇਣਾ ਹੈ ਜੋ ਅਜੇ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਦੌਰ ਦੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇ ਸਮੀਕਰਨਾਂ ਦੀ ਹੀ ਤਰਜਮਾਨੀ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।

ਇਹ ਵਿਸ਼ਾ ਬ੍ਰਿਕਸ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਪਹਿਲੂਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਪੱਛਮੀ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਖ਼ਤਰੇ ਅਤੇ ਡਾਲਰ ’ਤੇ ਵੱਧ ਨਿਰਭਰ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਤੋਂ ਖਹਿੜਾ ਛੁਡਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇੱਥੇ ‘ਡਾਲਰ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ’ (ਡੀ-ਡਾਲਰਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ) ਅਤੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਵਿਸ਼ਵ ਮੁਦਰਾ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਫ਼ਰਕ ਸਮਝਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਬ੍ਰਿਕਸ ਨੇ ਦੁਵੱਲੇ ਵਪਾਰ ਵਿੱਚ ਆਪੋ- ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਕਰੰਸੀਆਂ ਦੀ ਵੱਧ ਵਰਤੋਂ, ਸਰਹੱਦੋਂ ਪਾਰ ਭੁਗਤਾਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਤਾਲਮੇਲ ਅਤੇ ਬਦਲਵੇਂ ਵਿੱਤੀ ਰਾਹਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਪੜਚੋਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਸਾਂਝੀ ਕਰੰਸੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ ਜੋ ਡਾਲਰ ਨੂੰ ਟੱਕਰ ਦੇ ਸਕੇ।

ਭਾਵੇਂ ਜੋ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਸਥਾਨਕ ਮੁਦਰਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਵੱਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਕਦਮ ਕਾਫ਼ੀ ਅਹਿਮ ਹੈ। ਰੂਸ ਅਤੇ ਚੀਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪਸੀ ਵਪਾਰ ਵਿੱਚ ਯੁਆਨ ਅਤੇ ਰੂਬਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਰੂਸ ਨੇ ਵੀ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਰੂਬਲ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਸੁਖਾਲਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਢੰਗ-ਤਰੀਕੇ ਤਲਾਸ਼ੇ ਹਨ। ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਵਿੱਚ ਇਸ ਰੁਝਾਨ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਚਿੰਤਾ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਟਰੰਪ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬ੍ਰਿਕਸ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਟੈਕਸ (ਟੈਰਿਫ) ਲਾਉਣ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜੋ ਡਾਲਰ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਜਾਂ ਕੋਈ ਬਦਲਵੀਂ ਮੁਦਰਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਖੜ੍ਹੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਗੇ। ਅਮਰੀਕਾ ਲਈ ਡਾਲਰ ਦੀ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਭੂਮਿਕਾ ਸਿਰਫ਼ ਆਰਥਿਕ ਫ਼ਾਇਦੇ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਉਸ ਦੀ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਕ ਤਾਕਤ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬਦਲਵੀਂ ਭੁਗਤਾਨ ਅਤੇ ਨਿਪਟਾਰਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਆਪਣੇ ਰਣਨੀਤਕ ਅਸਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਭਾਰਤ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਡਾਲਰ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ (ਡੀ-ਡਾਲਰਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ) ਨੂੰ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ। ਇਸ ਉੱਤੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਬਹੁਤ ਵਿਹਾਰਕ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਫ਼ਾਇਦੇਮੰਦ ਹੋਵੇ ਉੱਥੇ ਆਪਣੀ ਕਰੰਸੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ, ਵਧੇਰੇ ਕਾਰਗਰ ਭੁਗਤਾਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਵਿਕਸਤ ਕਰੋ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ’ਤੇ ਬੇਲੋੜੀ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘਟਾਓ, ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਡਾਲਰ-ਆਧਾਰਿਤ ਵਿਸ਼ਵ ਆਰਥਿਕਤਾ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਪਹੁੰਚ ਵੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖੋ। ਇਹ ਨੀਤੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਰਣਨੀਤਕ ਖ਼ੁਦਮੁਖ਼ਤਾਰੀ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਲ ਖਾਂਦੀ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਬ੍ਰਿਕਸ ਕੋਈ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਰੋਧੀ ਗੱਠਜੋੜ ਬਣ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਇਹ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਥੋਪੇ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਟੀਚਾ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਬਹੁ-ਧਰੁਵੀ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸਿਰਜਣਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਮੁਲਕਾਂ ਕੋਲ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਆਵਾਜ਼ ਹੋਵੇ। ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਾਉਣ ਵੇਲੇ ਕਈ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਭਾਰਤ, ਇਰਾਨ ਅਤੇ ਯੂ ਏ ਈ ਵਰਗੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਮੱਤਭੇਦਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਰੂਸ ਤੇ ਚੀਨ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਪੱਛਮ-ਵਿਰੋਧੀ ਝੁਕਾਅ ਨੂੰ ਸੰਤੁਲਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਹੈ।

ਬ੍ਰਿਕਸ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਇੱਕ ਮਹਿਜ਼ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਮੰਚ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਉਪਰੋਕਤ ਵੇਰਵਿਆਂ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਸਾਰਥਿਕ ਏਜੰਡੇ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਗਲੋਬਲ ਸਾਊਥ (ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ) ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ‘ਨਿਊ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਬੈਂਕ’, ਸਥਾਨਕ ਮੁਦਰਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰ, ਭੁਗਤਾਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਆਪਸੀ ਤਾਲਮੇਲ, ਡਿਜੀਟਲ ਜਨਤਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ, ਪੁਲਾੜ ਸਹਿਯੋਗ ਅਤੇ ਅਤਿਵਾਦ ਵਿਰੋਧੀ ਉਪਾਅ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਵੰਨ-ਸੁਵੰਨੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ ਜੋ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਲ ਖਾਂਦੇ ਹਨ।

*ਲੇਖਕ ਆਬਜ਼ਰਵਰ ਰਿਸਰਚ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਫੈਲੋ ਹੈ।