ਗੁਰਬਚਨ ਜਗਤ*
ਪਿਛਲੀ ਸਦੀ ਦੇ ਸੱਠਵਿਆਂ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦੋ ਸਾਲ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਜੱਦੀ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਬਿਤਾਏ ਸਨ। ਭੱਠ ਵਾਂਗ ਤਪਦੀਆਂ ਦੋ ਗਰਮੀਆਂ ਅਤੇ ਦੋ ਹੱਢ ਚੀਰਵੇਂ ਸਿਆਲ, ਬਿਜਲੀ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹੋਰ ਸੁੱਖ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਗਰਮੀਆਂ ਦੀ ਰੁੱਤੇ ਆਮ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿਚ ਦਿਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੜਕਸਾਰ ਤਿੰਨ ਵਜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਕਿਸਾਨ ਜਦੋਂ ਖੇਤ ਵਾਹੁਣ ਲਈ ਹਲ਼ ਤੇ ਬਲਦ ਲੈ ਕੇ ਘਰੋਂ ਤੁਰਦੇ ਸਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗਲ਼ਾਂ ’ਚ ਟੰਗੀਆਂ ਟੱਲੀਆਂ ਦੀ ਟੁਣਕਾਰ ਸੁਣਾਈ ਦਿੰਦੀ ਸੀ। ਕਿਸਾਨ ਸੂਰਜ ਦੀ ਧੁੱਪ ਤਿੱਖੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਹਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਮੁਕਾ ਲੈਂਦੇ। ਬਲਦਾਂ ਦੀ ਜੋੜੀ ਨਾਲ ਇਕ ਏਕੜ ਦੀ ਵਹਾਈ ਤੇ ਸਿੰਜਾਈ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਬਸ਼ਰਤੇ ਕਿਸਾਨ ਕੋਲ ਚੰਗਾ ਖੂਹ ਦਾ ਹਲ਼ਟ ਹੁੰਦਾ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਸਿਆੜਾਂ ਵਿਚ ਬੀਜ ਸੁੱਟ ਕੇ ਟੇਕ ਬੱਦਲਾਂ ’ਤੇ ਰੱਖਣੀ ਪੈਂਦੀ ਸੀ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਪੁਰਾਣੇ ਜੈਵਿਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਰਸਾਇਣਕ ਖਾਦਾਂ, ਕੀਟ ਤੇ ਨਦੀਨ ਨਾਸ਼ਕਾਂ ਤੇ ਆਧੁਨਿਕ ਖੇਤੀ ਦੇ ਢਮਢਮੇ ਦਾ ਕੋਈ ਨਾਂ ਨਿਸ਼ਾਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਵਹਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਚਾਰਾ ਵੱਢਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ, ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਚਰਾਉਣ ਲਿਜਾਣਾ ਤੇ ਘਰ ਲਈ ਪਾਣੀ ਵੀ ਢੋਹਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਖ਼ਤ ਪਰ ਸਾਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਖ਼ੁਸ਼ੀਆਂ ਗ਼ਮੀਆਂ ਵੀ ਸਾਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਰੀਕ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਰੁਪਈਆ ਪੈਸਾ ਕਿਸੇ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਖਪਤਵਾਦ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਜਾਣਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਨਿੱਤ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਤੇ ਖ਼ਾਹਿਸ਼ਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਟਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਚਲਦੀ ਸੀ। ਪਰ ਇਸ ਸਭ ਕੁਝ ਦੀ ਉਥਲ ਪੁਥਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵਕਤ, ਵਿਗਿਆਨ ਤੇ ਲਾਲਚ ਵਿਉਂਤਾਂ ਘੜ ਰਹੇ ਸਨ।
ਉਸ ਵੇਲੇ ਭਾਰਤ ਕੋਲ ਅਨਾਜ ਦੀ ਘਾਟ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਅਨਾਜ ਦਰਾਮਦ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਕਿਸੇ ਗ਼ਰੀਬ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਅਨਾਜ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਵਾਰਾ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੀ ਸੀ। ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਘਾਟੇ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਲਈ ਤਬਦੀਲੀ ਲਿਆਂਦੀ। ਨਵੀਂ ਤਕਨੀਕ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਵਿਚ ਜ਼ੋਰ ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਹਰੇ ਇਨਕਲਾਬ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਆਈ। ਆਧੁਨਿਕ ਖੇਤੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਵੇਂ ਬੀਜ, ਖਾਦਾਂ ਤੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਆਏ, ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਲੱਗੇ ਅਤੇ ਨਹਿਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਕਾਢੂ ਤੇ ਮਿਹਨਤੀ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਇਸ ਵੰਗਾਰ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਤਤਕਾਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ‘ਜੈ ਜਵਾਨ, ਜੈ ਕਿਸਾਨ’ ਦਾ ਭਰਵਾਂ ਹੁੰਗਾਰਾ ਭਰਿਆ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਕਣਕ ਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ। ਖੇਤੀ ਜਿਣਸਾਂ ਦੇ ਘੱਟੋਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜ਼ਾਮਨੀ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਇਕ ਪਾਸੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜੇਬ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਪੈਸਾ ਆਉਣ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਖਾਦਾਂ, ਕੀਟ ਤੇ ਨਦੀਨ ਨਾਸ਼ਕਾਂ, ਬਿਜਲੀ, ਪਾਣੀ, ਡੀਜ਼ਲ ਤੇ ਨਵੀਂ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ’ਤੇ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਨਿਕਲਣ ਲੱਗਿਆ। ਕਿਸਾਨ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਆਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆ ਉਸ ਦਾ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਤੇ ਏਟੀਐੱਮ (ATM) ਬਣ ਗਿਆ। ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਖੇਤੀ ਸਮੱਗਰੀ ਤਕ ਹਰੇਕ ਖ਼ਰਚੇ ਲਈ ਆੜ੍ਹਤੀਆ ਉਸ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਫ਼ਸਲ ਆਉਣ ’ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਚੁਕਤਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਵਿਚ ਕਦੇ ਕਦਾਈਂ ਐਬ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਤਾਂ ਵੀ ਇਹ ਕੰਮ ਤਾਂ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਿਤਮਜ਼ਰੀਫ਼ੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਇਕੋ ਇਕ ਉਤਪਾਦਕ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੀ ਉਪਜ ਦਾ ਮੁੱਲ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਇਹ ਕੰਮ ਸਰਕਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਉਪਜ ਖ਼ਰੀਦਦੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਘੱਟੋਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਖ਼ਰੀਦ ਏਜੰਸੀਆਂ ਉਪਜ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਖਰੇ ਦਿਖਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ।
ਖੇਤਾਂ ਵਿਚ ਵਰਤਣ ਵਾਲੀ ਸਮੱਗਰੀ (inputs) ਦੇ ਖ਼ਰਚੇ ਵਧਣ, ਬਹੁਤੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਘੱਟੋਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਨਾ ਮਿਲਣ, ਖੇਤੀ ਜੋਤਾਂ ਘਟਣ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਮਾਹੌਲ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲੀ ਆਉਣ ਕਾਰਨ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਜਾਲ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਿਸਾਨ ਭਾਈਚਾਰਾ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮਿਆਂ ਵਿਚ ਵੱਟਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਨਕਦ ਨਾਵੇਂ ਵਾਲੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨਾਲ ਨੱਥੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸੇ ਦਾ ਇਕ ਭਰਮਜਾਲ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਪੈਸਾ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾਂ ਤੇ ਸਪਲਾਇਰਾਂ ਕੋਲ ਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸਾਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਖਪਤਵਾਦੀ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਦਬਾਓ ਦਾ ਵੀ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਜੋਤਾਂ ਘਟਣ ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਝਾੜ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿਚ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਜ਼ਰਖੇਜ਼ਤਾ ਘਟਣ ਤੇ ਖ਼ਰਚੇ ਵਧਣ (ਫ਼ਸਲੀ ਚੱਕਰ ਕਾਰਨ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿਚ ਪੋਸ਼ਕ ਤੱਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਤੇ ਰਸਾਇਣਕ ਖਾਦਾਂ ਤੇ ਕੀਟ ਤੇ ਨਦੀਨ ਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਵਧੇਰੇ ਵਰਤੋਂ) ਨਾਲ ਹਾਲਾਤ ਬਦ ਤੋਂ ਬਦਤਰ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਖ਼ਰਚੇ ਵਧੇ, ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਇਕ ਵੀ ਫ਼ਸਲ ਦੇ ਘੱਟੋਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਸਾਦ-ਮੁਰਾਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਖੰਭ ਲਾ ਕੇ ਉੱਡ ਗਈ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੇ ਧੜੇਬੰਦੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਸੱਠਵਿਆਂ ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਦੋਂ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਵੀ ਬਹੁਤਾ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਦਾ ਇਕ ਵੀ ਕੇਸ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਵਿਚ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰਜ਼ਿਆਂ, ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਤਾਣੇ ਬਾਣੇ ਟੁੱਟਣ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਹਨ। ਕੀ ਲੱਖ-ਦੋ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਕੰਮਕਾਜੀ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਜੀਅ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਉਸ ਦੀ ਥਾਂ ਉਸ ਦੇ ਖੇਤ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ (ਜੇ ਉਸ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਬਚ ਹੋਵੇ ਤਾਂ), ਉਸ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ ਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਇਮਦਾਦ ਕੌਣ ਦੇਵੇਗਾ? ਅਜੇ ਕੁਝ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਤਕ ‘ਕੈਂਸਰ ਸਪੈਸ਼ਲ’ ਰੇਲਗੱਡੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਰਮ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਐਂਬੂਲੈਂਸਾਂ ’ਤੇ ਇਕ ਸਿਆਸੀ ਚੌਧਰੀ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਲਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੰਗ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਸਭ ਨੇ ਝੂਠੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। 1979 ਵਿਚ ਮੈਂ ਇਕ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦਿਆਂ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਉਡਾਣਾਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਮੱਧ ਪੂਰਬ ਤੇ ਹੋਰ ਖਾੜੀ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚ ਲਿਜਾਇਆ ਕਰਨਗੀਆਂ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪੰਜਾਬ ਆਉਣਗੇ। ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਸ਼ੇਖਚਿੱਲੀ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਗਏ।
ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸਰਹੱਦੀ ਰਾਜ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਥੇ ਸਨਅਤੀਕਰਨ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਸਿੱਟਾ ਇਹ ਨਿਕਲਿਆ ਕਿ ਛੋਟੀਆਂ ਸਨਅਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਸਾਵੇਂ ਵਿਕਾਸ ਵਿਚ ਉਸ ਕਦਰ ਭੂਮਿਕਾ ਨਾ ਨਿਭਾ ਸਕੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਭਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਰੁਚੀ ਘਟ ਗਈ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਅਗਲਾ ਪੜਾਅ ਜੋ ਖੇਤੀ ਸਨਅਤਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦੇਣ ਤੇ ਲਾਉਣ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਜੋਂ ਖ਼ਾਸਕਰ ਦੱਖਣੀ ਸੂਬਿਆਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ-ਸੰਯੁਕਤ ਅਰਬ ਅਮੀਰਾਤ, ਮੱਧ ਪੂਰਬ, ਬਰਤਾਨੀਆ, ਕੈਨੇਡਾ, ਆਸਟਰੇਲੀਆ, ਅਮਰੀਕਾ ਆਦਿ ਦੇਸਾਂ ਵੱਲ ਰੁਖ਼ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਵਿਚ ਨੌਜਵਾਨ ਮੁੰਡੇ ਕੁੜੀਆਂ ਪਰਵਾਸ ਕਰ ਗਏ। ਸਾਡੀ ਕਿਰਤ ਸ਼ਕਤੀ ਸਾਡੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਦੌਲਤ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਵਸੀਲਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੁਆ ਲਿਆ ਤੇ ਦੂਜੇ ਮੁਲਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਂਦਿਆਂ ਸਸਤੇ ਭਾਅ ’ਤੇ ਚੰਗੀ ਕਿਰਤ ਸ਼ਕਤੀ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਉਡੀਕ ਵਿਚ ਬੈਠੇ ਹਨ ਕਿ ਕਦੋਂ ਕੋਵਿਡ ਮਹਾਮਾਰੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹ ਪੱਛਮ ਵੱਲ ਉਡਾਰੀ ਮਾਰ ਸਕਣ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਛੋਟੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਪਾਰੀ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵੇਚ ਵੱਟ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਮਾਈਆਂ ਵੀ ਕਿਸਾਨੀ ’ਤੇ ਹੀ ਮੁਨੱਸਰ ਸਨ। ਖਾਂਦੇ ਪੀਂਦੇ ਤਬਕੇ ਵੀ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ ਭੇਜ ਰਹੇ ਹਨ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਚੌਦਾਂ ਜਮਾਤਾਂ ਪਾਸ ਕਰਨ (ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ) ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਂਦੇ ਸਨ।
ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਨੇ ਦਰਮਿਆਨੀਆਂ ਤੇ ਛੋਟੀਆਂ ਸਨਅਤੀ ਇਕਾਈਆਂ, ਕਰਿਆਨਾ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਲੱਕ ਤੋੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਨੋਟਬੰਦੀ, ਜੀਐੱਸਟੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਗ਼ਲਤ ਢੰਗ, ਲੌਕਡਾਊਨ (ਜਿਸ ਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਪਰਵਾਸੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ), ਵਧ ਰਹੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਤੇ ਘਟ ਰਹੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ ਇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਕ ਝਟਕੇ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਅਰਥਚਾਰੇ ਦਾ ਨਿਘਾਰ ਰੁਕਣ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਤੇ ਸਿਖਿਅਕ ਤਜਰਬੇ ਕਰਨ ਵਿਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਾਂ।
ਦਿਹਾਤੀ ਤਬਕਾ ਸਾਡੇ ਦੇਸ ਦਾ ਆਖ਼ਰੀ ਗੜ੍ਹ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਐਲਾਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਇਸ ਤਬਕੇ ਲਈ ਮੌਤ ਦੇ ਫ਼ਰਮਾਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਬਾਕੀ ਮੁੱਦੇ ਛੱਡ ਵੀ ਦੇਈਏੇ, ਪਰ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਕੋਈ ਪਾਏਦਾਰ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਲੱਭ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਓਨੀ ਦੇਰ ਘੱਟੋਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਜਾਰੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ? ਐੱਫਸੀਆਈ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਖ਼ਰੀਦ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ? ਧਨਕੁਬੇਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਿਉਂ ਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ? ਕੀ ਇਹ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਮੰਗ ਸੀ ਤੇ ਕੀ ਕਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਚਲਾਇਆ ਸੀ? ਕੀ ਕਿਸੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਤੈਅ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ? ਹੁਣ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਘੱਟੋਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ, ਜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ? ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਦੀ ਮੈਲ ਹੁਣ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆ ਗਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵਾਅਦੇ ਤੋੜਨ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਕਾਇਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਧਨਕੁਬੇਰਾਂ ਦੇ ਰਹਿਮੋ ਕਰਮ ’ਤੇ ਕਿਉਂ ਛੱਡਿਆ ਜਾਵੇ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨਿਗ਼ਲ ਕੇ ਡਕਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨਗੇ। ਦੋ ਤੋਂ ਪੰਜ ਏਕੜ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਅਰਬਾਂਪਤੀਆਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਗੇ? ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਣਗੇ, ਪਰ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਦੀ ਪੱਗ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਣ ਹੈ; ਉਹ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠਿਆਂ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਮੈਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮੋੜਵੀਂ ਲੜਾਈ ਲੜਨਗੇ। ਕੱਲ੍ਹ ਤਕ ‘ਅੰਨਦਾਤਾ’ ਰਿਹਾ ਕਿਸਾਨ ਜਿਸ ਨੇ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਅੰਨ ਭੰਡਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਉੁਸ ਨਮੋਸ਼ੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ’ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਸੀ, ਹੱਥ ਵਿਚ ਠੂਠਾ ਫੜ ਕੇ ਮੰਗਣ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਕਦੇ ਮੈਂ ਬੀਤੇ ਸਮਿਆਂ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦਾਂ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਮਨ ਵਿਚ ਇਹ ਉਮੀਦ ਜਾਗਦੀ ਹੈ ਇਹ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਅੰਤਲੇ ਗੀਤ ਦੀ ਘੜੀ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗੀ। ਆਖਰ ’ਚ ਮੈਂ ਆਇਰਲੈਂਡ ਦੇ ਕਵੀ ਓਲੀਵਰ ਗੋਲਡਸਮਿਥ ਦੀ ਕਵਿਤਾ ਦੀਆਂ ਸਤਰਾਂ ਦੁਹਰਾਅ ਰਿਹਾ ਹਾਂ:
ਪਿੰਡ ’ਤੇ ਆਫ਼ਤ ਆ ਰਹੀ ਏ
ਇਸ ਧਰਤ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਗਰਕ ਹੋਣ ਵੱਲ ਧੱਕਦੀ ਹੋਈ
ਵਧਦੇ ਫੁੱਲਦੇ ਧਨ ਦੇ ਧੰਦੇ ਨੇ
ਜੀਆ-ਜੰਤ ਨੂੰ ਨਿਗਲ ਲੈਣੇ
ਹੋ ਸਕਦੈ ਰਾਜੇ ਰਾਣੇ ਬਿਨਸਣ,
ਵਧਣ ਫੁੱਲਣ ਜਾਂ ਗਰਕ ਹੋ ਜਾਣ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਕ ਫੂਕ ਨਾਲ ਉੱਡ ਜਾਣੈ
ਉਹ ਇਕ ਫੂਕ ਨਾਲ ਬਣੇ ਨੇ;
ਪਰ ਸੂਰਮਗਤੀ ਵਾਲੀ ਕਿਸਾਨੀ ਜੋ ਮਾਣ ਮੁਲਕ ਦਾ
ਜੇ ਇਕ ਵਾਰ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਈ
ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉੱਠ ਸਕਣੀ।
* ਸਾਬਕਾ ਚੇਅਰਮੈਨ, ਯੂਪੀਐੱਸਸੀ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਗਵਰਨਰ, ਮਨੀਪੁਰ।