ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿਚ ਤੇਜ਼ੀ ਦਾ ਦੌਰ

ਆਰਥਿਕ ਝਰੋਖਾ

ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿਚ ਤੇਜ਼ੀ ਦਾ ਦੌਰ

ਟੀਐੱਨ ਨੈਨਾਨ

ਟੀਐੱਨ ਨੈਨਾਨ

ਭਾਰਤੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੈਕਟਰ ਨਾਟਕੀ ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਵਿੱਤ ਬਾਰੇ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (ਆਰਬੀਆਈ) ਦੇ ਅਧਿਐਨਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਉੱਦਮਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜੇ ਕਰੀਬ 2600 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੂਚੀਬੱਧ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਬਦਲਵੇਂ ਨਮੂਨੇ ਵਿਚ ਚਾਲੂ ਮਾਲੀ ਸਾਲ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਅੱਧ ਤੱਕ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਿਛਲੇ ਪੂਰੇ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਕਮਾਏ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਦਾ 80 ਫ਼ੀਸਦੀ ਖ਼ਾਲਸ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਕਮਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਜੇ ਮਾਲੀ ਸਾਲ ਦੇ ਦੂਜੇ ਅੱਧ ਦੌਰਾਨ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਮੱਠੀ ਵੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਆਰਬੀਆਈ ਦੇ ਨਮੂਨੇ ਵਿਚ 2021-2022 ਲਈ ਸਮੁੱਚੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਵਿਚ 60 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੇ ਘੇਰੇ ਤੱਕ ਵਾਧਾ ਦਰ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ 2020-21 ਦੇ ਮੁਨਾਫਿ਼ਆਂ ਦੇ ਦੁੱਗਣੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਸਿਖਰ ਛੂੰਹਦਾ ਹੈ ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਵੀ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਣੀ ਪਵੇਗੀ ਕਿ ਇਹ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਬੀਤੇ ਸਾਲ ਦੀ ਤੇਜ਼ ਗਿਰਾਵਟ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਹੀ ਹੈ।

ਇਹ ਗੌਰ ਕਰਨਾ ਵੀ ਅਹਿਮ ਹੈ ਕਿ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੈਕਟਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਆਰਬੀਆਈ ਦੇ ਨਮੂਨਾ ਡੇਟਾਬੇਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ; ਮਸਲਨ, ਵੱਡੀਆਂ ਗੈਰ-ਸੂਚੀਬੱਧ ਫਰਮਾਂ (ਜਿਵੇਂ ਹਿਉਂਦਈ, ਕੋਕ ਤੇ ਪੈਪਸੀ, ਆਈਬੀਐੱਮ ਤੇ ਐਕਸੈਂਚਰ) ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੈਂਕ ਤੇ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵੱਡੇ ਅਦਾਰੇ (ਜਿਵੇਂ ਇੰਡੀਅਨ ਆਇਲ, ਓਐੱਨਜੀਸੀ, ਕੋਲ ਇੰਡੀਆ ਆਦਿ)। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਬੈਂਕ (ਸਰਕਾਰੀ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੇ ਬੈਂਕਾਂ ਸਮੇਤ) ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਬਿਹਤਰ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਸੋਚਣ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਵੱਡੇ ਗੈਰ-ਸੂਚੀਬੱਧ ਉਦਮਾਂ ਨੇ ਸੂਚੀਬੱਧ ਉਦਮਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕੋਈ ਵੱਖਰੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦਿਖਾਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਵਾਧੇ ਵਿਚ ਰਹੀ ਕਮੀ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਗੈਰ-ਬੈਂਕ ਉਦਮਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿਚੋਂ ਹੋਵੇਗੀ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਛੋਟਾਂ ਅਤੇ ਨਾਲ ਛੋਟੇ ਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਉਦਮਾਂ (ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੁੱਲ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ) ਦੀ ਮਾੜੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਬਾਰੇ ਇਹੋ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਵਿਚ ਇਸ ਸਾਲ ਇਜ਼ਾਫਾ ਹੋਵੇਗਾ।

ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਇਕੱਲੀ ਹੀ ਖੁਸ਼ਖ਼ਬਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਗੋਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਖੁਸ਼ਖ਼ਬਰੀਆਂ ਵੀ ਹਨ ਜਿਸ ਵਿਚ ਆਰਬੀਆਈ ਨਮੂਨੇ ਦੇ ਵਿਕਰੀ ਮਾਲੀਏ ਵਿਚ ਚੋਖਾ ਵਾਧਾ (ਜੁਲਾਈ-ਸਤੰਬਰ ਵਾਲੀ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਇਸੇ ਅਰਸੇ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 30 ਫੀਸਦੀ) ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਥਿਰ ਵਿਆਜ ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਵਧੇਰੇ ਖ਼ਾਲਸ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਵਜੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ। ਅਖ਼ਬਾਰ ‘ਬਿਜ਼ਨਸ ਸਟੈਂਡਰਡ’ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਿਕ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕਰਜ਼-ਇਕੁਇਟੀ ਅਨੁਪਾਤ ਇਸ ਵਕਤ ਛੇ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਹੇਠਲੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਤੋਂ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਉਛਾਲ ਨੂੰ ਵਿਆਪਕ ਤੌਰ ਤੇ ਵਧੇਰੇ ਮੁੱਲ ਪਾਏ ਜਾਣ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਇਸ ਦਾ ਇਕ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਪੱਖ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਘੱਟ ਸਮਰੱਥਾ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਨੇਕਾਂ ਸੰਕਟ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਉਪਜ ਪਾੜੇ (ਆਊਟਪੁਟ ਗੈਪ) ਤੋਂ ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਵਿਕਰੀ ਵਿਚ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਹੋਰ ਵਾਧੇ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਮਰੱਥਾ ਵਿਚ ਤਾਜ਼ਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਅਜਿਹਾ ਨਵੇਂ ਕਰਜ਼ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਤੇ ਕਰਜ਼ ਨਾਲ ਵਿਆਜ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਲਾਗਤ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ; ਮਤਲਬ, ਜੇ ਵਿਕਰੀ ਵਾਧਾ ਜਾਰੀ ਰਹੇ ਤਾਂ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਵਿਚ ਹੋਰ ਇਜ਼ਾਫਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮਾਲੀਏ ਉਤੇ ਸਪਸ਼ਟ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਣਗੇ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਬਜਟ ਵਿਚ ਕਾਫੀ ਸੰਕੋਚ ਨਾਲ ਉਮੀਦ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਮਾਲੀ ਸਾਲ 2021-22 ਦੌਰਾਨ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਟੈਕਸ ਰਾਹੀਂ 5.47 ਖਰਬ ਰੁਪਏ ਜੁਟਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਰਕਮ ਕੋਵਿਡ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ 2020-21 ਦੌਰਾਨ ਇਕੱਤਰ ਹੋਏ 4.46 ਖਰਬ ਰੁਪਏ ਤੋਂ 22.6 ਫੀਸਦੀ ਵੱਧ ਸੀ ਪਰ ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰਸੰਗਿਕ ਰੂਪ ਵਿਚ ਇਹ ਇਸ ਤੋਂ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ, ਭਾਵ 2019-20 ਤੇ 2018-19 ਵਿਚ ਇਕੱਤਰ ਹੋਏ ਮਾਲੀਏ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਸੀ। ਦੋ ਵਾਰ ਘੱਟ ਮਾਲੀਆ ਵਸੂਲੀ ਦਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਣ ਕਾਰਨ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮੁੜ-ਉਭਾਰ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਬੰਨ੍ਹਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਵਧੇਰੇ ਚੌਕਸ ਰਹਿਣਾ ਹੀ ਵਾਜਬ ਸਮਝਿਆ ਹੋਵੇਗਾ।

ਜਿਵੇਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਦਲ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਜੇ ਮਾਲੀ ਸਾਲ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਅੱਧ ਦੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਮੁਨਾਫਿ਼ਆਂ ਦੀ ਆਰਬੀਆਈ ਸੂਚੀ ਉਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਆਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇ 2018-19 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੁੱਗਣੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਸ ਸਾਲ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਟੈਕਸ ਦੀ ਰਿਕਾਰਡ 6.64 ਖਰਬ ਰੁਪਏ ਵਸੂਲੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਜੇ ਇਸ ਸਾਲ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਭਰਵੇਂ ਰਹਿਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਇਕੱਤਰ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਮਾਲੀਆ ਇਸ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਦੀ ਪਿਛਲੀ ਚੋਟੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਟੱਪਦਾ, ਤੇ ਇਹ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਬਜਟ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਟੱਪਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਆਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਟੈਕਸ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕੋਈ ਗੜਬੜ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ।

ਮੋਦੀ ਦੇ ਦੋਹਾਂ ਕਾਰਜਕਾਲਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਐਲਾਨੀਆਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਟੈਕਸ ਵਿਚਲੀਆਂ ਹਾਲੀਆ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦਾ ਇਹੀ ਸਿੱਟਾ ਨਿਕਲਣਾ ਸੀ, ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਵਿਚ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਣਾ। ਘੱਟ ਦਰਾਂ ਦਾ ਮਿਲਾਨ ਛੋਟਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾ ਕੇ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਕਰ ਦਰ ਅਤੇ ਨਾਂ-ਮਾਤਰ ਕਰ ਦਰ ਵਿਚ ਹੋਰ ਜਿ਼ਆਦਾ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਫ਼ਰਕ ਨਾ ਰਹੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕਾਫ਼ੀ ਚੰਗਾ ਸੀ; ਹੋਰਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਾਂ-ਮਾਤਰ ਕਰ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਬਾਕੀ ਵੱਡੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਅਰਥਚਾਰਿਆਂ ਵਿਚ ਜਾਰੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਦਰਾਂ ਦੇ ਕਰੀਬ ਲਿਆਂਦਾ। ਬਜਟ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਜਿਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਇਹ ਕਿ ਕੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਨੇ ਸੱਚਮੁੱਚ ਮਾਲੀਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜੁਟਾਉਣਾ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਮਾਲ ਤੇ ਸੇਵਾ ਕਰ (ਜੀਐੱਸਟੀ) ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਪਰ ਇਹ ਦਰਾਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਜੇ ਇਹ ਹੁਣ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਟੈਕਸ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਵੀ ਵੱਖਰੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਵੱਲ ਡੂੰਘਾ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਰ ਛੋਟਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
*ਲੇਖਕ ਆਰਥਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਮਾਹਿਰ ਹੈ।

ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ

ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹੋ

ਜਨਤਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਵੇਚ-ਵੱਟ

ਜਨਤਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਵੇਚ-ਵੱਟ

ਸਨਅਤੀ ਨਿਕਾਸ ਅਤੇ ਭੋਜਨ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ

ਸਨਅਤੀ ਨਿਕਾਸ ਅਤੇ ਭੋਜਨ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ

ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਲਈ ਕੋਈ ਸੌਖਾ ਰਾਹ ਨਹੀਂ

ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਲਈ ਕੋਈ ਸੌਖਾ ਰਾਹ ਨਹੀਂ

ਵਕਤੋਂ ਖੁੰਝ ਗਈ ਆਰਬੀਆਈ

ਵਕਤੋਂ ਖੁੰਝ ਗਈ ਆਰਬੀਆਈ

ਸ਼ਹਿਰ

View All