ਸੰਵਿਧਾਨ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਪੈਦਾਇਸ਼ : The Tribune India

ਸੰਵਿਧਾਨ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਪੈਦਾਇਸ਼

ਸੰਵਿਧਾਨ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਪੈਦਾਇਸ਼

ਨੀਰਾ ਚੰਢੋਕ

ਨੀਰਾ ਚੰਢੋਕ

ਤਿਹਾਸਕਾਰ ਐਰਿਕ ਹੌਬਸਬੌਮ ਲਿਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਤੀਤ ਰਹਿਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਰੋਧਾਭਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੌਮਾਂ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸ ਹੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਇਤਿਹਾਸ ਰਚਦੇ ਹਨ। ਉਹੋ ਇਹ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੌਣ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦਾ ਹੱਕੀ ਵਾਰਸ ਹੈ ਤੇ ਕੌਣ ਨਹੀਂ। ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀਆਂ ਹੱਥ ਆਇਆ ਇਤਿਹਾਸ ਨਾ-ਕਾਬਲ ਬਿਲਡਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਜਿ਼ਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਵਹਿਸ਼ੀ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਵਿਚਲੀ ਆਪਣੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਤੋਂ ਬਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ।

ਦਰਬਾਰੀ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਪੇਸ਼ੇ ਦੀ ਨੈਤਿਕਤਾ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਤੀਤ ਨੂੰ ਤੋੜ-ਮਰੋੜ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਆਪਣੀ ਕਲਾ ਦਾ ਜਾਣੂ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦਾ ਖਿ਼ਆਲ ਰੱਖੇਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਅਤੀਤ ਬਣਦਾ ਹੈ: ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਵਿਰੋਧਾਭਾਸ, ਦਬਦਬਾ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧ। ਮਹਿਜ਼ ਸੱਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਅਜਿਹਾ ਇਤਿਹਾਸ ਲਿਖਦੇ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪਰੀ ਕਹਾਣੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਲਿਆ ਹੋਵੇ। 26 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਿਵਸ ਨੂੰ ‘ਭਾਰਤ: ਲੋਕਤੰਤਰ ਕੀ ਜਨਨੀ’ ਵਜੋਂ ਮਨਾਉਣ ਬਾਬਤ ਸਰਕਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਨਾਲ ਦਿੱਤੇ ਇੰਡੀਅਨ ਕੌਂਸਲ ਆਫ ਹਿਸਟੌਰੀਕਲ ਰਿਸਰਚ (ਆਈਸੀਐੱਚਆਰ) ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਪੱਤਰ ਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹੋ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ।

ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੁਰਾਤਨ ਸਮਿਆਂ ਤੋਂ ਲੋਕ ਗ੍ਰਾਮੀਣ (ਪੇਂਡੂ) ਗਣਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਖ਼ੁਦ ਹਕੂਮਤ ਚਲਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਇਸੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਸਿਆਸੀ ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਹਿੰਦੂ ਸੱਭਿਅਤਾ ਨੂੰ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਤੇ ਬਸਤੀਵਾਦੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਈ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਲਈ ਇਤਿਹਾਸ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਸੁਚਾਰੂ ਰੂਪ ਵਿਚ ਉਜਾਗਰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਵਾਰਤਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਜਾਂ ਬਾਹਰੀ ਕਾਰਕ, ਜਿਵੇਂ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਵਿਚਲੀਆਂ ਧਰਤ ਕੰਬਾਊ ਤਬਦੀਲੀਆਂ, ਪਰਵਾਸ ਦੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੋ ਸੱਭਿਆਚਾਰਾਂ ਦੇ ਰਲੇਵੇਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣੀਆਂ, ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਸਬੰਧੀ ਨਵੇਂ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੀਆਂ ਖੋਜਾਂ, ਸਿਆਸੀ ਕਾਢਾਂ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਅਦਾਰੇ, ਗ਼ਲਬੇ ਦੇ ਨਵੇਂ ਰੂਪ ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਨਵੇਂ ਰੂਪ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਹਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਅਤਿ-ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਕਾਲ ਤੋਂ ਹੀ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਹੀ 18ਵੀਂ ਸਦੀ ਵਿਚ ਫਰਾਂਸ ਤੇ ਇਟਲੀ ਵਿਚ ਪੈਦਾ ਹੋਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦੂਜਾ ਮਕਸਦ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਮੁਗ਼ਲਾਂ ਦੇ ਇਮਾਰਤਸਾਜ਼ੀ, ਚਿੱਤਰਕਾਰੀ, ਭਾਸ਼ਾ, ਕਵਿਤਾ, ਸੱਭਿਆਚਾਰ, ਪਕਵਾਨ, ਅਦਬ-ਅਦਾਬ ਅਤੇ ਗਿਆਨ ਬਾਰੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਨੂੰ ਮਿਟਾ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਤੀਜਾ ਮੰਤਵ ਸਾਡੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਵਿਚ ਯੋਗਦਾਨ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਕੂਲੀ ਬੱਚਾ ਵੀ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ 1857 ਦੀ ਜਗੀਰੂ ਕੁਲੀਨਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਬਗਾਵਤ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਰਮਿਆਨ ਬੜਾ ਸਾਫ਼ ਫ਼ਰਕ ਹੈ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਜੋ 1885 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੱਕ ਪੁੱਜਾ ਸਗੋਂ ਜਮਹੂਰੀ ਸੰਵਿਧਾਨਵਾਦ ਤੱਕ ਵੀ ਅੱਪਡਿ਼ਆ।

ਸੰਵਿਧਾਨ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਯੂਨਾਨ ਤੋਂ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਹੈ। ਆਧੁਨਿਕ ਸੰਵਿਧਾਨਾਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ 18ਵੀਂ ਸਦੀ ਵਿਚ ਹੋਇਆ। ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ 1787 ਵਿਚ ਫਿਲਾਡੈਲਫੀਆ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਫਿਰ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜੋ 1788 ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ। ਫਰਾਂਸ ਵਿਚ 1789 ਵਿਚ ਬੈਸਟਿਲ ਦੇ ਪਤਨ ਅਤੇ ਫਰਾਂਸੀਸੀ ਇਨਕਲਾਬ ਦੌਰਾਨ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆਇਆ ਮਨੁੱਖ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨਨਾਮਾ 1791 ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ ਬਣਿਆ। ਦੋਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਨਵਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਪਿਛਲੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਤਖ਼ਤਾ ਪਲਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਣਿਆ; ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਇਹ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਤਾਕਤ ਦਾ ਖ਼ਾਤਮਾ ਸੀ ਅਤੇ ਫਰਾਂਸ ਵਿਚ ਰਾਜਸ਼ਾਹੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਦਾ ਅੰਤ।

ਵੀਹਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਮੱਧ ਤੱਕ ਆਲਮੀ ਮੰਚ ਉਤੇ ਨਵੇਂ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਆਮਦ ਨਾਲ ਤਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨਸਾਜ਼ੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਧਮਾਕੇਦਾਰ ਰੁਝਾਨ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਦੌਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾ ਸੰਸਾਰ ਭਾਰਤ ਵੱਲ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਿਥੇ 1950 ਵਿਚ ਜਮਹੂਰੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਮਲ ਵਿਚ ਆਇਆ। ਇਹ ਇਸ ਤੱਥ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮੁਕੰਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਉਸ ਵਕਤ ਪੱਛਮੀ ਸਿਧਾਂਤਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਸਬੰਧੀ ਤੈਅ ਸ਼ਰਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਸਾਖਰਤਾ, ਮੱਧ ਵਰਗ ਦਾ ਹੋਣਾ, ਆਰਥਿਕ ਭਲਾਈ ਦਾ ਪੱਧਰ, ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਇਕਰੂਪਤਾ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦਾ। ਆਧੁਨਿਕ ਸੰਵਿਧਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਸੰਵਿਧਾਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਵੱਖਰੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਰਿਆਸਤ/ਸਟੇਟ ਵੱਲੋਂ ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਾਜਬ ਤੇ ਜਾਇਜ਼ ਇਸਤੇਮਾਲ ਲਈ ਸ਼ਰਤਾਂ ਤੈਅ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਰਿਆਸਤ/ਸਟੇਟ ਦੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਸਬੰਧੀ ਤੈਅ ਹੱਦਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਬਿਲ।

ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ 26 ਨਵੰਬਰ, 1949 ਨੂੰ ਅਪਣਾਇਆ ਗਿਆ ਜੋ ਭਾਰਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤੀਆਂ ਲਈ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਉਪਜ ਸੀ। ਜੇ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਦੇ ਸਮਾਨਤਾਵਾਦ ਅਤੇ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਨੈਤਿਕ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਲਾਮਬੰਦ ਹੋਏ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕ ਬਸਤੀਵਾਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿਚ ਬਰਾਬਰੀ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਨਹੀਂ ਸਨ ਤਾਂ ਉਹ ਹੋਰ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਸਨ: ਕੀ ਕਾਲਪਨਿਕ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਗਣਰਾਜਾਂ ਲਈ?

ਡਾ. ਬੀਆਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੇ ਇਸ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਕਰੂਰਤਾ, ਜਾਤੀਵਾਦੀ ਭੇਦਭਾਵ ਅਤੇ ਫਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਦਾ ਗੜ੍ਹ ਕਹਿ ਕੇ ਇਸ ਗੁਮਾਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਹੋਏ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਰਸਰੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਨ ਉਤੇ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਾ-ਬਰਾਬਰੀ ਵਾਲੀ ਸਮਾਜਿਕ ਬਣਤਰ ਨੂੰ ਉਲਟਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇਣ ਦੇ ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਘਾਡਿ਼ਆਂ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਸਾਡਾ ਵਧੀਆ ਸੰਵਿਧਾਨ ਮੁਲਕ ਦੀ ਵੰਡ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਤਬਾਹੀ ਤੇ ਮੌਤਾਂ ਦੇ ਮੰਜ਼ਰ ਦੇ ਪਿਛੋਕੜ ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਡਾ. ਰਾਜਿੰਦਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਦੇ ਕਹਿਣ ਮੁਤਾਬਕ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਲਈ ਖਾਸ ਫ਼ਤਵਾ ਦਲੇਰੀ, ਦਿਆਲਤਾ, ਉਦਾਰਤਾ, ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਅਤੇ ਇਕ-ਦੂਜੇ ਦੇ ਜਜ਼ਬਾਤ ਦਾ ਮਾਣ-ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਸੀ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਕੁਝ ਸ਼ੱਕ-ਸ਼ੁਬਹੇ ਵੀ ਸਨ। ਡਾ. ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਖਰੜੇ ਸਬੰਧੀ 25 ਨਵੰਬਰ, 1949 ਨੂੰ ਕੀਤੇ ਆਪਣੇ ਆਖਿ਼ਰੀ ਸੰਬੋਧਨ ਵਿਚ ਸਾਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਭਾਵੇਂ ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਵਧੀਆ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿ਼ੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਮਾੜੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਯਕੀਨਨ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵੀ ਮਾੜਾ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਭਾਵੇਂ ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਮਾੜਾ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਜੇ ਉਸ ਨੂੰ ਅਮਲ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲੇ ਚੰਗੇ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਚੰਗਾ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ।

ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਇਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਨਾ ਹੋਣ। ਜੋ ਅੱਜ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਨਿਰਾਦਰ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਭਲਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਨਿਰਾਦਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਿਰਜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਬਿਹਤਰੀਨ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਵੇਂ ਹੀ ਉਲਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਇਤਾਲਵੀ ਸਫੀਰ ਨਿਕੋਲੋ ਮੈਕਿਆਵੈਲੀ ਨੇ ਕਿਸਮਤ ਆਖਿਆ ਹੈ ਜੋ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ: “ਕਿਸਮਤ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਬੰਦੇ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਤੈਅ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਬੰਦੇ ਉਦੋਂ ਕਾਮਯਾਬ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਉਹ ਇਕਸੁਰਤਾ ’ਚ ਹੋਣ ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਨਾਕਾਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾ ਹੋਵੇ।” ਸਿਆਣਿਆਂ ਲਈ ਉਸ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਸਨ: ਭਲਕ ਲਈ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਖਿ਼ਆਲ ਰੱਖੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਤਿਹਾਸ ਨਾਲ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਸਲੂਕ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕਿਸਮਤ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਵੇਗੀ ਕਿ ਇਤਿਹਾਸ ਡੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਧੀਆ ਸਲੂਕ ਨਾ ਕਰੇ।

*ਲੇਖਕ ਰਾਜਨੀਤੀ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਹੈ।

ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ

ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹੋ

ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਚਾਸ਼ਣੀ ’ਚ ਲਪੇਟਿਆ ਬਜਟ

ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਚਾਸ਼ਣੀ ’ਚ ਲਪੇਟਿਆ ਬਜਟ

ਕਿਸਾਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ: ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਵਰਤਾਰਾ

ਕਿਸਾਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ: ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਵਰਤਾਰਾ

ਬਜਟ 2023 ਅਤੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮੁੱਦੇ

ਬਜਟ 2023 ਅਤੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮੁੱਦੇ

ਆਖ਼ਿਰ ਇਸ ਦਰਦ ਕੀ ਦਵਾ ਕਯਾ ਹੈ...

ਆਖ਼ਿਰ ਇਸ ਦਰਦ ਕੀ ਦਵਾ ਕਯਾ ਹੈ...

ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਿਆਸੀ ਦੁਬਿਧਾ ਦੇ ਰਾਹ ’ਤੇ

ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਿਆਸੀ ਦੁਬਿਧਾ ਦੇ ਰਾਹ ’ਤੇ

ਸ਼ਹਿਰ

View All