ਡਾ. ਵੰਦਨਾ ਸ਼ਿਵਾ
ਬੀਜਾਂ ਦੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਨ ਲਈ ਬੀਜ ਬਿੱਲ-2004 ਵਿਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦਾ ਮੰਤਵ ਇਹ ਵੀ ਸੀ ਕਿ ਬੀਜ ਕਾਨੂੰਨ-1966 ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਜੋ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿਚ ਨਕਲੀ ਬੀਜਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਕਰਨ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਦੇਸ਼ਿਵਆਪੀ ਬੀਜ ਸਤਿਆਗ੍ਰਹਿ ਤਹਿਤ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਵਾ ਕੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪੇ ਸਨ ਜਿਸ ਅਧੀਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਬੀਜ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਤੇ ਬੀਜ ਵਟਾਂਦਰਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਨਮਸਿੱਧ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਉਹ ਪ੍ਰਥਮ ਨਸਲਕਸ਼ (ਨਸਲ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲਾ-breeder) ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਦਕਾ ਭਾਰਤ ’ਚ ਫ਼ਸਲਾਂ ਤੇ ਫ਼ਲਾਂ ਦੀ ਅਮੀਰ ਜੈਵ ਵੰਨ-ਸਵੰਨਤਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਚੌਲ ਦੀਆਂ 2 ਲੱਖ ਕਿਸਮਾਂ, ਕਣਕ ਦੀਆਂ 15 ਹਜ਼ਾਰ ਅਤੇ ਅੰਬ ਤੇ ਕੇਲੇ ਦੀਆਂ 15-15 ਸੌ ਕਿਸਮਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਸਾਡਾ ਫ਼ਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਪਾਲੀਆਂ ਪਲੋਸੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਇਸ ਜੈਵ ਵੰਨ-ਸਵੰਨਤਾ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖੀਏ ਜਿਸ ਤੋਂ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਖਾਧ ਖੁਰਾਕ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੀ ਖੁਰਾਕ ਸੰਪ੍ਰਭੂਤਾ (sovereignty) ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਵੈ-ਸ਼ਾਸਿਤ ਸਜੀਵ ਬੀਜ ਅਰਥਚਾਰਿਆਂ ਅਤੇ ਸਜੀਵ ਬੀਜ ਲੋਕਰਾਜ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸਾਡੇ ਜਾਂਚੇ ਪਰਖੇ ਬੀਜ ਆਜ਼ਾਦਾਨਾ ਢੰਗ ਨਾਲ ਰੱਖ ਸਕੀਏ ਅਤੇ ਇਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਵਟਾ ਸਕੀਏ। ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਬੀਜ ਸਵਰਾਜ ਹੈ। ਬੀਜ ਸਵਰਾਜ ਇੱਛਕ ਸੰਗਠਨ ਹੈ ਅਤੇ ਬੀਜ ਸੰਭਾਲ, ਬ੍ਰੀਡਿੰਗ, ਵਟਾਂਦਰੇ ਤੇ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸੰਚਾਲਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
2004 ਦਾ ਬੀਜ ਬਿੱਲ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀ ਸਥਾਈ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀ ਬਣ ਸਕਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੇ ਸਾਡੀ ਬੀਜ ਵਿਰਾਸਤ ਦੀ ਰਾਖੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਬੀਜ ਬਿੱਲ-2019 ਉਸ ਬਿੱਲ (2004 ਵਾਲੇ) ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਮਾੜਾ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਇਹ ਅਜਿਹਾ ਬਿੱਲ ਹੈ ਜੋ ਸਾਡੀ ਬੀਜ ਸੰਪ੍ਰਭੂਤਾ ਤੇ ਬੀਜ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਅਜਿਹਾ ਬਿੱਲ ਹੈ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਛੁਟਿਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਅਜਿਹਾ ਬਿੱਲ ਹੈ ਜੋ ਯੂਪੀਓਵੀ (ਯੂਨੀਅਨ ਫਾਰ ਦਿ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਨਿਊ ਵੈਰਾਇਟੀਜ਼) ਵਰਗੇ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਸਨਅਤੀ ਬੀਜ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਮੁੜ ਥੋਪਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਿੱਲ ਜੀਐੱਮਓ ਬੀਜਾਂ ਅਤੇ ਅਣ-ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਬੀਜਾਂ ਲਈ ਦੁਆਰ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਸਾਡੀ ਬੀਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਬਹੁਕੌਮੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਸਪੁਰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇੰਜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਬੋਝ ਮੜ੍ਹਦਾ ਹੈ ਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਇਕੋ ਵਾਰ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਮਹਿੰਗੇ ਮੁੱਲ ਦੇ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਬੀਜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਨਾਕਾਮ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜਦਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਦੇਸੀ ਕਿਸਮਾਂ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਵਿਗਾਸ ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਕਿਸਾਨ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਜਲਵਾਯੂ ਤਬਦੀਲੀ, ਜਲ ਸੰਕਟ, ਜੰਗਲਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ ਦੇ ਸੰਕਟ, ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਦੇ ਸੰਕਟ ਆਦਿ ਦਾ ਹੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਬੀਜ ਸੰਪ੍ਰਭੂਤਾ ਖੁਰਾਕ ਸੰਪ੍ਰਭੂਤਾ ਦਾ ਆਧਾਰ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਬੀਜ ਸੰਪ੍ਰਭੂਤਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਸੰਪ੍ਰਭੂਤਾ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਹੈ। ਚਾਰ ਵੱਡੀਆਂ ਕੈਮੀਕਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਲੋਂ ਬੀਜ ਤੇ ਵਧ ਰਹੇ ਏਕਾਧਿਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿਚ ਸਾਡੀ ਬੀਜ ਸੰਪ੍ਰਭੂਤਾ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਸਾਡੀ ਕੌਮੀ ਸੰਪ੍ਰਭੂਤਾ ਦੀ ਰਾਖੀ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਿੰਦੂ ਹੈ। ਇਹ ਬੀਜ ਬਿੱਲ ਭਾਰਤ ਦੀ ਬੀਜ ਸੰਪ੍ਰਭੂਤਾ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ ਵਿਚ ਨਾਕਾਮ ਸਾਬਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਬੀਜ ਸੰਪ੍ਰਭੂਤਾ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਬੀਜ ਅਤੇ ਖੁਰਾਕ ਸੰਪ੍ਰਭੂਤਾ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਬੀਜ ਸੰਪ੍ਰਭੂਤਾ, ਕੌਮੀ ਬੀਜ ਸਵਰਾਜ ਜੈਵ ਵੰਨ-ਸਵੰਨਤਾ ਕਾਨੂੰਨ, 2003 ਰਾਹੀਂ ਸਾਡੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜੈਵ ਵੰਨ-ਸਵੰਨਤਾ ਬਚਾਉਣ, ਕੌਮੀ ਬੀਜ ਨਿਗਮ ਅਤੇ ਸੂਬਾਈ ਬੀਜ ਨਿਗਮਾਂ ਸਮੇਤ ਸਾਡੀਆਂ ਕੌਮੀ ਬੀਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ ਜੋ ਭਾਰਤ ਦੇ ਬਹੁਭਾਂਤੇ ਖੇਤੀ ਜਲਵਾਯੂ ਜ਼ੋਨਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਬੀਜ ਤਿਆਰ ਤੇ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤੇ ਭਾਅ ਤੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਕੌਮੀ ਬੀਜ ਸਵਰਾਜ ਸਾਡੇ ਬੀਜਾਂ ਉਪਰ ਬਹੁਕੌਮੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ। ਬਹੁਕੌਮੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਸਾਡੀ ਬੀਜ ਸੰਪ੍ਰਭੂਤਾ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਕੇ ਸਾਡੀ ਕੌਮੀ ਸੰਪ੍ਰਭੂਤਾ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ। ਬੀਜ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹੀ ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਸਮੂਹਾਂ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਹਿੱਤ ਵਾਲੀਆਂ ਜਨਤਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਭਾਰੀ ਭਰਕਮ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਬਹੁਕੌਮੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਬੀਜਾਂ ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਏਕਾਧਿਕਾਰ ਕੰਟਰੋਲ
ਇਸ ਸਮੇਂ ਚਾਰ ਮੁੱਖ ਐਗਰੋ ਕੈਮੀਕਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਬੀਜਾਂ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਹੈ। ਖੁਰਾਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸੂਤਰ ਤੇ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਏਕਾਧਿਕਾਰ ਕੰਟਰੋਲ ਸਾਡੀ ਬੀਜ ਸੰਪ੍ਰਭੂਤਾ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਕੌਮੀ ਸੰਪ੍ਰਭੂਤਾ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਨਾਲ ਇਹ ਏਕਾਧਿਕਾਰ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋਰ ਵਧ ਜਾਵੇਗਾ।
ਵੱਡੀਆਂ ਕੈਮੀਕਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਛੋਟੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦ ਕੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਜਜ਼ਬ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਬਾਯਰ ਨੇ 63 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦਾ ਸੌਦਾ ਕਰ ਕੇ ਮੌਨਸੈਂਟੋ ਨਾਲ ਰਲੇਵਾਂ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਡਾਓ ਅਤੇ ਡਿਊਪੌਂਟ ਦਾ 130 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦੇ ਸੌਦੇ (2015 ਵਿਚ ਐਲਾਨ ਹੋਇਆ ਸੀ) ਤਹਿਤ ਰਲੇਵਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਦੀ ਤਿੰਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿਚ ਵੰਡ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਕੌਰਟੇਵਾ ਦਾ ਮੁੱਖ ਧਿਆਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤੇ ਹੈ। ਕੈਮਚਾਇਨਾ ਨੇ 43 ਅਰਬ ਡਾਲਰ (2016 ਵਿਚ ਐਲਾਨ ਹੋਇਆ ਸੀ) ਵਿਚ ਸਿੰਜੈਟਾ ਖਰੀਦ ਲਈ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਚਾਰੋਂ ਫਰਮਾਂ ਦਾ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿਚ ਬੀਜ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਤੇ 60 ਫ਼ੀਸਦ ਕੰਟਰੋਲ ਹੈ। 1990 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਹੁਕੌਮੀ ਕੰਪਨੀਆ ਨੂੰ ਬੀਜ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਦਾਖ਼ਲੇ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਰ ਆਲਮੀ ਬੀਜ ਸਨਅਤ ਵਿਚ 2013 ਤੋਂ ਬਦਲਾਓ ਆ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਛੇ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਰਲੇਵੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਬੀਜ ਮੰਡੀ ਦੇ 34 ਫ਼ੀਸਦ ਹਿੱਸੇ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਹੁਕੌਮੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਰਾਹੀਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਬੀਜ ਤੇ ਸਰਦਾਰੀ ਹੋਰ ਵਧ ਜਾਵੇਗੀ।
ਜਦੋਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਵਧਣ ਨਾਲ ਬੀਜਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਜੈਵ ਵੰਨ-ਸਵੰਨਤਾ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਬੀਜ ਸੰਪ੍ਰਭੂਤਾ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਹਰ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿਚ ਮਹਿੰਗੇ ਭਾਅ ਤੇ ਬੀਜ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਬੀਜ ਸੰਪ੍ਰਭੂਤਾ ਦੀ ਨੀਂਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੇ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ‘ਪਲਾਂਟ ਵੈਰਾਇਟੀ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਅਤੇ ਫਾਰਮਰਜ਼ ਰਾਈਟਜ਼ ਐਕਟ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ’ ਵਿਚ ਵਰਣਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ‘ਟਰਿਪਜ਼’ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਧਾਰਾ 27.3 ਬੀ ਵਿਚ ਦਿੱਤੀ ਨਿਰੋਲ ਵਿਵਸਥਾ (ਸੂਈ ਜੈਨੇਰਿਸ) ਹੈ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਾਹਿਰਾਨਾ ਸਮੂਹ ਦਾ ਮੈਂ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਰਹੀ ਹਾਂ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਅਧਿਆਏ ਛੇ ਇੰਝ ਆਖਦਾ ਹੈ: ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ (1) ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਦਰਜ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੱਦ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੁੰਦੇ, ਕਿਸੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਅਧੀਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਬੀਜ ਸਣੇ ਆਪਣੀ ਜਿਣਸ ਸੰਭਾਲਣ, ਵਰਤਣ, ਬੀਜਣ, ਮੁੜ ਬੀਜਣ,
ਵਟਾਉਣ, ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਜਾਂ ਵੇਚਣ ਦਾ ਉਵੇਂ ਹੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਮਲ ਵਿਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਲਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਮੱਦ ਸਦਕਾ ਹੀ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿਚ ਪੈਪਸੀ ਨੂੰ ਆਲੂ ਉਤਪਾਦਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਆਪਣਾ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਬੀਜ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਕੌਮੀ ਸੰਪ੍ਰਭੂਤਾਪੂਰਨ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਵਿਗਿਆਨਕ ਖੋਜਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਸਿੱਧ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਰਸਾਇਣਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸਨਅਤੀ ਬੀਜ ਬ੍ਰੀਡਿੰਗ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਧਰਤੀ ਉਪਰ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਮਾਦੇ ਦਾ ਬੋਝ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ, ਸਮਾਜ ਤੇ ਦੇਰਪਾ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਬੋਝ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਲਵਾਯੂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਅਤੇ ਜਲ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਸੰਭਾਲੇ ਜਾਂਦੇ ਬੀਜਾਂ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਰਾਹੀਂ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਤੇ ਖੁਰਾਕ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੋ ਵਧੇਰੇ ਪੋਸ਼ਕ, ਵਧੇਰੇ ਜਲਵਾਯੂ ਪੱਖੀ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਧੇਰੇ ਬਚਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ।
ਜ਼ਹਿਰ ਮੁਕਤ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਦੇਸੀ ਬੀਜਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਦੇਸੀ ਬੀਜਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ, ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਤੇ ਵਿਸਤਾਰ ਲਈ ਦੇਸੀ ਬੀਜ ਤਿਆਰ ਤੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਕਿਸਾਨ ਬੀਜ ਸੰਪ੍ਰਭੂਤਾ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਤੇ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਹੀ ਬੀਜ ਸਵਰਾਜ ਹੈ।
ਨਵੇਂ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਆਮਦ: ਖੇਤੀ ਲਈ ਖ਼ਤਰੇ ਦੀ ਘੰਟੀ
ਬੀਜ ਬਿੱਲ-2019 ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁੱਲ ਉਲਟ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਲੋਂ ਸਾਧਿਆ ਬਿੱਲ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਬੀਜ ਏਕਾਧਿਕਾਰ ਲਈ ਰਾਹ ਖੋਲ੍ਹਣੇ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਅਣ-ਪਰਖੇ ਤੇ ਮਾੜੇ ਬੀਜ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਰ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗੰਭੀਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੰਕਟ ਪੈਦਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਅਮੀਰ ਜੈਵ ਵੰਨ-ਸਵੰਨਤਾ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਦਾ ਕਾਫ਼ੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ।
ਬੀਜ ਬਿੱਲ-2019: ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨਾ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕੰਟਰੋਲ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ
ਇਸ ਬਿੱਲ ਵਿਚ ਬੀਜ ਉਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਹੀ ਗਿਣਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਬਦਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਮੂਲ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਅਜਿਹੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ, ਕੰਪਨੀ, ਵਪਾਰੀ ਜਾਂ ਵਿਚੋਲੇ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜੋ ਵਪਾਰਕ ਆਧਾਰ ਤੇ ਖਰੀਦ ਫਰੋਖ਼ਤ ਦੇ ਅਮਲ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਖਰੜੇ ਵਿਚੋਂ ਇਹ ਫਿਕਰਾ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਹੁਣ ਢਿੱਲੀ ਜਿਹੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਗੈਰ-ਕਿਸਾਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ। “ਕਿਸਾਨ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਸ ਕੋਲ ਕਾਸ਼ਤਯੋਗ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਵਰਗ ਜੋ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰ/ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।”
ਬੀਜ ਸਵਰਾਜ ਲਈ ਸਾਡੇ ਬੀਜ ਸਤਿਆਗ੍ਰਹਿ ਕਰ ਕੇ ਪਹਿਲੇ ਖਰੜੇ ਵਿਚ ਇਕ ਮੱਦ ਜੋੜੀ ਗਈ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿੱਲ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਮੌਜੂਦਾ ਖਰੜੇ ਵਿਚੋਂ ਇਹ ਛੋਟ ਵਾਲੀ ਮੱਦ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਗਿਆਨਕ ਤੇ ਖੋਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਵਿਸਤਾਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿੱਲ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਹੋ ਰਹੇ ਬੀਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਦੇ ਨਵ-ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਕਰ ਕੇ ਸਾਡੀਆਂ ਜਨਤਕ ਬ੍ਰੀਡਿੰਗ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਠੱਪ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ, ਸਾਡੀਆਂ ਜਨਤਕ ਬੀਜ ਨਿਗਮਾਂ ਵਸੀਲਿਆਂ ਦੀ ਘਾਟ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਸਾਡੀਆਂ ਜਨਤਕ ਖੋਜ ਅਤੇ ਵਿਸਤਾਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਕੌਮੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਖੋਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਖਦੇੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 2019 ਦਾ ਬਿੱਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਛੋਟਾਂ ਹਟਾ ਕੇ ਅਤੇ ਇੰਜ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਦੋਵੇਂ ਪੱਧਰਾਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੀਜ ਸੰਪ੍ਰਭੂਤਾ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਕੇ ਇਹ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਛੋਟ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
ਇੱਕ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਪਲਵਲ ਵਿਚ 10 ਏਕੜਾਂ ਵਿਚ ਨਵਾਂ ਕੈਨੋਲਾ/ਸਰ੍ਹੋਂ ਖੋਜ ਸਟੇਸ਼ਨ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੋ “ਭਾਰਤੀ ਤੇ ਆਲਮੀ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਝਾੜ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਰ੍ਹੋਂ ਦੀਆਂ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਖਾਸ ਜਰਮਪਲਾਜ਼ਮ ਦੀ ਬ੍ਰੀਡਿੰਗ ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਮੁੱਖ ਧਿਆਨ ਦੇਵੇਗਾ।”
ਇਸ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦੀ ਕੈਨੋਲਾ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਬੀਜਾਂ ਦੀ ਆਲਮੀ ਮੰਡੀ ਵਿਚ 25 ਫ਼ੀਸਦ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਅੰਦਾਜ਼ਨ 65 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਵਿਚ ਸਰ੍ਹੋਂ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਨਵੀਂ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਅਧੀਨ ਧਾਰਾ 1.1 ਤਹਿਤ ਕਾਸ਼ਤਯੋਗ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਅਖਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇੰਝ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੀ ‘ਕਿਸਾਨ’ ਕਹਾਉਣ ਦੀ ਹੱਕਦਾਰ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਧਾਰਾ 47 ਤਹਿਤ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਛੋਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੀਜ ਬਿੱਲ ਤਹਿਤ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੇ ਨੇਮਾਂ ਤੋਂ ਛੋਟ ਹਾਸਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰ ਕੇ ਇਹ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਨੇਮਾਂ ਤੋਂ ਛੋਟ (ਡੀਰੈਗੁਲੇਸ਼ਨ) ਵਾਲਾ ਬਿੱਲ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਬਾਗ਼ਬਾਨਾਂ ਲਈ ਇੰਸਪੈਕਟਰ/ਪੁਲੀਸ ਰਾਜ ਲਾਗੂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਮੀਰ ਜੈਵ ਵੰਨ-ਸਵੰਨਤਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੀਜ ਆਜ਼ਾਦੀ ਜਾਂ ਬੀਜ ਸਵਰਾਜ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ।
ਬੀਜ ਦੀ ਗ਼ੈਰ ਵਿਗਿਆਨਕ ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੱਖੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ
ਜਿਵੇਂ ਜਲਵਾਯੂ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਸਮਿਆਂ ਵਿਚ ਦਰਕਾਰ ਹੈ, ਇਹ ਬਿੱਲ ਜੈਵ ਵੰਨ-ਸਵੰਨਤਾ ਸੰਭਾਲ ਜਾਂ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਉਤਪਤੀ ਦੇ ਵਿਗਿਆਨ ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬੀਜ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸਜੀਵ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਸਵੈ-ਸ਼ਾਸਿਤ, ਸਵੈ ਨੇਮਬੱਧ ਬੀਜ ਸਵਰਾਜ ਅੰਦਰ ਸਵੈ-ਸੰਗਠਿਤ ਅਤੇ ਸਵੈ-ਉਤਪਾਦਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਇਸ ਵਿਚ ਬੀਜ, ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਚੌਗਿਰਦਾ ਸਭਿਅਤਾ ਤੇ ਸੰਪ੍ਰਭੂਤਾਪੂਰਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸਵਾਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਿਹਿਤ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਗੁਲਾਮ ਵਜੋਂ।
ਦਿਓਕੱਦ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਬੀਜ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਅਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਖ਼ੁਦਮੁਖ਼ਤਾਰ ਇਕਾਈਆਂ ਤੇ ਬਾਹਰੀ ਕੰਟਰੋਲ ਅਤੇ ਨਿਰਮਾਣ ਮਾਲਕੀ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਅਤੇ ਮੁਨਾਫ਼ਿਆਂ ਦਾ ਸੂਤਰ ਹੈ। ਬੀਜ ਬਿੱਲ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਸਾਡੇ ਬੀਜਾਂ ਉਪਰ ਕੰਟੋਰਲ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਜਰਾ ਜਤਨ ਹੈ। ਬੀਜ ਖੁਰਾਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸੂਤਰ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਬੀਜ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਸਾਡੀ ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ।
ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਵੈ-ਸੰਗਠਨ ਅਤੇ ਬਾਹਰੀ ਕੰਟਰੋਲ ਵਿਚਕਾਰ ਇਹ ਲੜਾਈ ਸਰਬਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਇਕ ਕੇਸ ਵਿਚ ਮੌਨਸੈਂਟੋ ਨੇ ਸਾਡੇ ਪੇਟੈਂਟ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 3ਜੇ ਨੂੰ ਛੁਟਿਆਉਣ ਦੀ
ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਜੀਵਨ ਦੀ ਇਕਾਗਰਤਾ ਤੇ ਸਵੈ-ਸੰਗਠਨ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੌਨਸੈਂਟੋ ਸਾਡੇ ਪੇਟੈਂਟ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 3ਜੇ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾਉਣ ਵਿਚ
ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ। ਸਾਡੇ ਪੇਟੈਂਟ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਚੈਪਟਰ ਦੋਇਮ ਵਿਚ ਦਰਜ ਹੈ ਕਿ ਧਾਰਾ 3ਜੇ ਵਿਚ ਦਰਜ ਖੋਜਾਂ ਤੇ ਪੇਟੈਂਟ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਕਿਹੜੀਆਂ ਖੋਜਾਂ ਹਨ
ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਕੁਝ ਖੋਜਾਂ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਰਥ ਤਹਿਤ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ…
(ਜੇ) ਪੌਦੇ ਤੇ ਪਸ਼ੂ ਸਮੁੱਚੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਅੰਗ ਪਰ ਸੂਖਮ ਜੀਵ ਪਰ ਬੀਜ, ਕਿਸਮਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਜਾਤੀਆਂ ਅਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਪ੍ਰਜਣਨ ਵਾਲੀਆਂ ਜੈਵਿਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਜਾਂ ਪੌਦਿਆਂ ਤੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦਾ ਪਸਾਰ।
ਮੌਨਸੈਂਟੋ ਪੇਟੈਂਟ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਤੇ ਮਾਲਕੀ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪਿਛਲੇ 30 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜੈਨੇਟਿਕ ਇੰਜਨੀਅਰਿੰਗ ਦੇ ਔਜ਼ਾਰਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਬੀਜ ਸਮੇਤ ਜੈਵਿਕ ਮਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪਰਿਭਾਸ਼ਤ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਖੋਜਾਂ ਅਤੇ ਕਾਢਾਂ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ “ਮਰੀਜ਼, ਜਾਂਚ ਕਰਤਾ ਅਤੇ ਚਕਿਤਸਕ” ਬਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੌਨਸੈਂਟੋ ਜੀਐੱਮਓ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਰੱਬ ਦਾ ਰੂਪ, ਮੌਨਸੈਂਟੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰੱਬ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਦੇਖਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇੰਜ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦੀ ਮਾਲਕ ਮੰਨਦੀ ਹੈ।
ਪਿਛਲੇ ਤੀਹ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਜੀਵਨ ਦੀ ਇਕਾਗਰਤਾ, ਬੀਜ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਬੀਜ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਣ ਤੇ ਵਟਾਉਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਕਰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਵਸੂਦੇਵ ਕਟੁੰਕਬਕਮ ਭਾਵ ‘ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਇਕ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ’ ਦੀ ਫਿਲਾਸਫੀ ਪ੍ਰਤੀ ਗਹਿਰੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਸਾਡੇ ਪੇਟੈਂਟ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 3ਜੇ ਦੀ ਰਾਖੀ ਪ੍ਰਤੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੌਨਸੈਂਟੋ ਦੇ ਮਿੱਥ ਤੋਂ ਉਲਟ ਜੀਵਨ ਮੌਨਸੈਂਟੋ ਦੀ ਕੋਈ ਕਾਢ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੀਵਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸੰਗਠਤ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਵਿਕਾਸ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਵਿਆਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨਿਰੰਤਰ ਵਗਦਾ ਵੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਜੀਵਨ ਤੇ ਬੀਜ ਦਾਅੰਦਰੋਂ ਇਕ ਜਿਹਾ ਮੁੱਲ ਤੇ ਇਕਾਗਰਤਾ ਹਨ। ਬੀਜ ਆਮ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਭਲਾਈ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਕੀਟਾਂ, ਪਰਪਰਾਗਣਕਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਜੀਵਾਂ, ਕਿਸਾਨ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਦੀ ਜੈਵ ਵੰਨ-ਸਵੰਨਤਾ ਤੇ ਟਿਕੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
1966 ਦੇ ਬੀਜ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ‘ਬੀਜ’’ ਦੀ ਬਹੁਤ ਸਪੱਸ਼ਟ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਬੀਜ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਬਿਜਾਈ ਜਾਂ ਲੁਆਈ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਬੀਜਾਂ ਦੀਆਂ ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ- ਤੇਲ ਬੀਜਾਂ ਸਮੇਤ ਖੁਰਾਕੀ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਬੀਜ ਅਤੇ ਫ਼ਲਾਂ ਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਬੀਜ; ਨਰਮੇ ਦੇ ਬੀਜ; ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਚਾਰੇ ਦੇ ਬੀਜ; ਤੇ ਇਸ ਵਿਚ ਪੌਦੇ ਤੇ ਕੰਦ, ਆਰੋਪਣ, ਜੜ੍ਹਾਂ, ਰਾਇਜ਼ੋਮ, ਕਤਰਾਂ, ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕਲਮਬੰਦੀ ਅਤੇ ਬਨਸਪਤੀ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਸਮੱਗਰੀ, ਖੁਰਾਕੀ ਫ਼ਸਲਾਂ ਜਾਂ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਚਾਰੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ; ਕਿਸਮ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਵਿਕਾਸ, ਪੌਦੇ, ਫ਼ਲ, ਬੀਜ ਜਾਂ ਹੋਰਨਾਂ ਲੱਛਣਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤਯੋਗ ਕਿਸਮ ਦਾ ਉਪ ਸਮੂਹ।
ਨਵੇਂ ਬੀਜ ਬਿੱਲ ਦੇ ਖਰੜੇ ਵਿਚ ਬੀਜ ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਵਪਾਰਕ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਜੋ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਮੰਡੀ ਤੱਕ ਆਸਾਨ ਰਸਾਈ ਦਿਵਾਉਣ ਦੇ ਮਕਸਦ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹਨ; ਸਾਡੀ ਅਮੀਰ ਜੈਵ ਵੰਨ-ਸਵੰਨਤਾ ਬਚਾਉਣ, ਬੀਜ ਸੰਭਾਲਣ ਤੇ ਵਟਾਉਣ ਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਖ਼ਾਤਰ ਜਾਂ ਚੌਗਿਰਦੇ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਮੌਸਮੀ ਜ਼ੋਨਾਂ ਲਈ ਅਨੁਕੂਲ ਉਚ ਮਿਆਰੀ, ਹੰਢਣਸਾਰ, ਸਸਤੇ ਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਮੁਆਫ਼ਿਕ ਬੀਜ ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਖਾਤਰ ਨਹੀਂ। (ਚਲਦਾ)