ਸੋਨਮ ਵਾਂਗਚੁਕ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਚੁੱਪ

ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੰਸਦ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਦਿਲ ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ, ਜਿੱਥੇ ਸੋਨਮ ਵਾਂਗਚੁਕ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ’ਤੇ ਬੈਠੇ ਹਨ, ਤੋਂ ਮਹਿਜ਼ ਕੁਝ ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਦੂਰੀ ’ਤੇ ਹੈ। ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ 20 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਮੌਨਸੂਨ ਇਜਲਾਸ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਧਰਮਿੰਦਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਾਂਗਚੁਕ ਦੇ ਮਰਨ ਵਰਤ ਨੂੰ ਅੱਜ 21ਵਾਂ ਦਿਨ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੋ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਵਾਂਗਚੁਕ ਦੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਅੰਨ-ਪਾਣੀ ਨਾ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਮ ਤੋੜ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਮੈਡੀਕਲ ਟੀਮ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਕਈ ਆਗੂ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਵਾਂਗਚੁਕ ਨੂੰ ਹੜਤਾਲ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਡੂੰਘੀ ਅਤੇ ਭਾਰੀ ਖ਼ਾਮੋਸ਼ੀ ਪਸਰੀ ਹੋਈ ਹੈ।

ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ: ਕੀ ਸੋਨਮ ਵਾਂਗਚੁਕ ਨੂੰ ਮਰਨ ਲਈ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ? ਆਖ਼ਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਦੀ ਜ਼ਿੱਦ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਰਨ ਵਰਤ ’ਤੇ ਬੈਠਣ ਲਈ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਖਿਆ? ਕੁਝ ਲੋਕ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਹੜਤਾਲ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਬਲੈਕਮੇਲਿੰਗ ਦਾ ਨਾਂ ਦੇਣ ਜਦੋਂਕਿ ਬਾਕੀਆਂ ਲਈ ਇਹ ਤਾਕਤਵਰਾਂ ਦੀ ਇਸ ਬੇਦਰਦ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਦੀ ਆਖ਼ਰੀ ਕੂਕ ਵਾਂਗ ਹੈ। ਵਾਂਗਚੁਕ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀ ਇਹ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਲੱਖਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ‘ਨੀਟ’ ਦੇ ਇਸ ਟਾਲੇ ਜਾ ਸਕਣ ਵਾਲੇ ਘਪਲੇ ਲਈ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤਾਂ ਤੈਅ ਹੋਣੀ ਹੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੈਅ ਹੈ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਸਿਰ ’ਤੇ ਗਾਜ ਡਿੱਗਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਸ ਸਾਰੇ ਹੰਗਾਮੇ ਅਤੇ ਰੌਲੇ-ਰੱਪੇ ਦਾ ਕੀ ਫ਼ਾਇਦਾ, ਜੇ ਅਖ਼ੀਰ ਵਿੱਚ ਨਤੀਜਾ ‘ਸਿਫ਼ਰ’ ਹੀ ਨਿਕਲਣਾ ਹੈ? ਜਿਸ ਦਿਨ ਮੌਨਸੂਨ ਇਜਲਾਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਸੇ ਦਿਨ ਵਾਂਗਚੁਕ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨੇੜੇ ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਉਮਰ ਅਬਦੁੱਲਾ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਸੂਬੇ ਦਾ ਦਰਜਾ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਇੱਕ ਰੋਜ਼ਾ ਧਰਨਾ ਦੇਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਮਰ ਅਬਦੁੱਲਾ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਸ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸ੍ਰੀਨਗਰ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਆਗ਼ਾ ਰੂਹੁੱਲਾ ਮਹਿਦੀ ਨੇ ਉਮਰ ਅਬਦੁੱਲਾ ’ਤੇ ਧਾਰਾ 370 ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਲਈ ਲੜਨ ਦੇ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦੇ ਤੋਂ ਮੁੱਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਮਹਿਦੀ ਨੇ ਗਰਜਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੂਬੇ ਦਾ ਦਰਜਾ, ਸਾਧਾਰਨ ਸੂਬਾਈ ਦਰਜੇ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਅਹਿਮ ਹੈ। ਇਸ ਸਭ ਕਾਸੇ ਲਈ ਸਾਰਾ ਦੋਸ਼ ਮੌਸਮ ਦਾ ਹੀ ਹੈ! ਗਰਮੀ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਪਾਸੇ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਬੇਵਿਸਾਹੀ ਦਾ ਆਲਮ ਹੈ, ਖ਼ਾਸਕਰ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਮੌਨਸੂਨ ਦੀਆਂ ਬਾਰਸ਼ਾਂ ਵੀ ਦਗ਼ਾ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਸ਼ਾਇਦ ਦੇਵਤੇ ਵੀ ਨਾਰਾਜ਼ ਹਨ। ਓਧਰ, ਅਯੁੱਧਿਆ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚੋਰੀਆਂ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਹਨ।

ਫਿਰ ਕੀ ਮਹਿਦੀ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੱਖੇ ਤੇਵਰਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਉਮਰ ਅਬਦੁੱਲਾ ਤੋਂ ਇੰਨੇ ਨਾਰਾਜ਼ ਹਨ ਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਦੋਫਾੜ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ? ਸੰਭਵ ਹੈ ਕਿ ਮਹਿਦੀ ਸਹੀ ਸਮੇਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਵਾਦ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਤਖ਼ਤਾ ਪਲਟਣ ਦੀ ਆਸ ਰੱਖਣ; ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਰਹਿਣ ਪਰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਸੰਸਦ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਲਈ 33 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਵਾਲਾ ਹਲਕਾਬੰਦੀ ਬਿੱਲ ਦੁਬਾਰਾ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਪਾ ਦੇਣ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਚੋਣ ਹਲਕਿਆਂ ਦਾ ਪੁਨਰ-ਗਠਨ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵੋਟ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਪੂਰਾ ਮੁਹਾਂਦਰਾ ਬਦਲ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਮੂਲ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਤਬਦੀਲੀ ਆਵੇਗੀ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਸਰਸਰੀ ਅਧਿਐਨ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਵੱਡੇ ਫੇਰਬਦਲ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਲਈ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੇ ਐੱਨ ਡੀ ਏ ਨੂੰ ਦੋ-ਤਿਹਾਈ ਬਹੁਮਤ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਹੇਠਲੇ ਸਦਨ (ਲੋਕ ਸਭਾ) ਦੀਆਂ 543 ਸੀਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 360 ਸੀਟਾਂ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਹਨ ਜਦੋਂਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਉਸ ਕੋਲ 293 ਸੀਟਾਂ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਅਜੇ ਬੀਤੇ ਅਪਰੈਲ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋ ਸਕਿਆ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਹੋਰ 67 ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਜੁਟਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਚਾਣਕਿਆ ਨੇ ਕਦੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ‘ਇਸ਼ਕ, ਜੰਗ ਅਤੇ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ।’

ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਖੇਰੂੰ-ਖੇਰੂੰ ਹੋਣਾ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਰਾਹ ਨੂੰ ਸੌਖਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ 28 ਵਿੱਚੋਂ 20 ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸੁਤੰਤਰ ਧੜਾ ਬਣਾ ਲਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਬਾਹਰੋਂ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰੇਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਦੇ ਹੋਏ ਸਿਆਸੀ ਸਫ਼ਾਏ ਨੇ ਵੀ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ 9 ਵਿੱਚੋਂ 6 ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਊਧਵ ਠਾਕਰੇ ਦਾ ਸਾਥ ਛੱਡ ਕੇ ਭਾਜਪਾ ਪੱਖੀ ਏਕਨਾਥ ਸ਼ਿੰਦੇ ਦੇ ਧੜੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸ਼ਰਦ ਪਵਾਰ ਦੀ ਐੱਨ ਸੀ ਪੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਖ਼ੌਫ਼ ਲਗਾਤਾਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਲਕਾਬੰਦੀ ਬਿੱਲ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਨਾ ਪਾਈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਵਜੂਦ ਹੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਵੇਂ ਮੌਨਸੂਨ ਦੇ ਬੱਦਲ ਅਜੇ ਆਸਮਾਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਘਿਰੇ, ਪਰ 18ਵੀਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਨਕਸ਼ਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਬਦਲ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਮੌਨਸੂਨ ਇਜਲਾਸ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਬਦਲਿਆ ਹੋਇਆ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇਗਾ। ਇਹ ਉਸ ਸਦਨ ਵਰਗਾ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਚੁਣਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਫੇਰਬਦਲ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਹੀ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਰਗੇ ਕੁਝ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਖੇਡ ਸਮਝਣੀ ਹੋਰ ਵੀ ਸੌਖੀ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ 5 ਸੀਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੋਲ ਸਿਰਫ਼ 2 ਸੀਟਾਂ ਹਨ, 2 ਭਾਜਪਾ ਕੋਲ ਹਨ ਅਤੇ ਬਾਰਾਮੂਲਾ ਤੋਂ ਚੁਣੇ ਗਏ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਰਾਸ਼ਿਦ ਇੱਕ ਆਜ਼ਾਦ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਮਹਿਦੀ ਇਸ ਰਣਨੀਤੀ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਰਾਸ਼ਿਦ ਨੂੰ ਮਨਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਸ 21ਵੀਂ ਸਦੀ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਸੂਝਵਾਨ ਵਿਅਕਤੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਜੋ ਲਿੰਗ ਸਮਾਨਤਾ (ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ) ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੇਗਾ? ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਮਹਿਜ਼ ਦੋ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਰਾਸ਼ਿਦ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਦੇ ਇਜਲਾਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਸ਼ੇਕਸਪੀਅਰ ਦੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਨਾਟਕ ‘ਜੂਲੀਅਸ ਸੀਜ਼ਰ’ ਨੂੰ ਮੁੜ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਓਧਰ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਆਗੂ ਮਦਨ ਮਿੱਤਰਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਪ੍ਰਤੀ ਵਫ਼ਾਦਾਰੀ ਦੀਆਂ ਸਹੁੰਆਂ ਖਾਧੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋਏ ਧੜੇ ਦੇ ਆਗੂ ਰਿਤੂਬ੍ਰਤ ਬੈਨਰਜੀ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਲਾਹਨਤਾਂ ਪਾਈਆਂ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਜੰਗਲ ਦੇ ਜਾਨਵਰ ਵੀ ਸ਼ਰਮਾ ਜਾਣ, ਨੇ ਮਹਿਜ਼ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਹੀ ਪਾਸਾ ਪਲਟ ਲਿਆ ਅਤੇ ਰਿਤੂਬ੍ਰਤ ਬੈਨਰਜੀ ਨਾਲ ਜਾ ਮਿਲੇ। ਇਹ ਘਟਨਾ ਮੈਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਚੇਤੇ ਕਰਵਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਦੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਚੁੱਪ-ਚਾਪ ਗੋਡੇ ਟੇਕ ਗਏ (ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਅਗਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸੁਖੀ ਜਿਊਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ)।

ਸ੍ਰੀ ਮਿੱਤਰਾ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਸ ‘ਵੱਡੀ ਸਿਆਸੀ ਛਾਲ’ ਦਾ ਉਸ ਘਟਨਾ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਬੰਧ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਾਰਟੀ ਬਦਲਣ ਤੋਂ ਮਹਿਜ਼ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਟੀ ਐੱਮ ਸੀ ਦੇ ਬਾਕੀ ਬਚੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਈ ਡੀ ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਸਰਗਰਮ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਈ ਡੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਗਰਮ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ‘ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਸਫ਼ਾਇਆ’ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ‘ਆਪ’ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ’ਤੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਘੁਟਾਲੇ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸ਼ਰਦ ਪਵਾਰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਤ ਹਨ ਕਿ ਅਗਲੇ 24 ਘੰਟੇ ਕੀ ਨਵਾਂ ਮੋੜ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਗੇ ਅਤੇ ਕੀ ਉਹ ਐੱਨ ਸੀ ਪੀ ਦੇ ਇੱਕ ਨਾਂਮਾਤਰ ਧੜੇ ਦੇ ਆਗੂ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉਮਰ ਅਬਦੁੱਲਾ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਬਦਲਣ ਲਈ 20 ਤੋਂ 30 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮਾਣਹਾਨੀ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸੋਨਮ ਵਾਂਗਚੁਕ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੀ ਇਸ ਸਿਆਸੀ ਉਥਲ-ਪੁਥਲ ਅਤੇ ਜੋੜ-ਤੋੜ ਤੋਂ ਬੇਪ੍ਰਵਾਹ ਹੋ ਕੇ ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਮਰਨ-ਵਰਤ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦਾ ਬਾਕੀ ਹਿੱਸਾ ‘ਸਤਿਆਗ੍ਰਹਿ’ ਦੇ ਇਸ ਅਸਲੀ ਰੂਪ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸ਼ਖ਼ਸ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਆਖ਼ਰ ਇਹ ਸ਼ਖ਼ਸ ਹੈ ਕੌਣ? ਜੇਕਰ ਉਸ ਦੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਅੰਨ-ਪਾਣੀ ਨਾ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਕੀ ਉਹ ਸੱਚਮੁੱਚ ਦਮ ਤੋੜ ਦੇਵੇਗਾ?

ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਇਸ ਸਭ ਤੋਂ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਆਗੂ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਆਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤਿੰਨ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੀਆਂ ਗਰਮੀ ਦੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਬਿਤਾ ਕੇ ਪਰਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਂਝੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ: ਦੋਵਾਂ ਕੋਲ ਸੋਨਮ ਵਾਂਗਚੁਕ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਕਹਿਣ ਲਈ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।

* ਲੇਖਕਾ ‘ਦਿ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ’ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸੰਪਾਦਕ ਹਨ।