ਡਗਮਗਾਉਂਦੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਸਵਾਲ

ਡਗਮਗਾਉਂਦੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਸਵਾਲ

ਡਾ. ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ*

ਸੱਤ ਜਨਵਰੀ 2021 ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅੰਕੜਾ ਦਫ਼ਤਰ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਗਾਊਂ ਅੰਦਾਜ਼ਿਆਂ ਮੁਤਾਬਿਕ 2020-21 ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ ਵਿਚ 7.7 ਫ਼ੀਸਦ ਸੰਗੋੜ ਆਉਣ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਪਰੈਲ-ਜੂਨ 2020 ਦੀ ਤਿਮਾਹੀ ਦੌਰਾਨ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ ਵਿਚ 23.9 ਫ਼ੀਸਦ ਸੰਗੋੜ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2020 ਦੀ ਦੂਜੀ ਤਿਮਾਹੀ ਜੁਲਾਈ-ਸਤੰਬਰ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਸੰਗੋੜ 7.5 ਫ਼ੀਸਦ ਰਿਹਾ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅੰਕੜਾ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਅਗਾਊਂ ਅੰਦਾਜ਼ਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਬਾਕੀ ਦੀਆਂ ਦੋ ਤਿਮਾਹੀਆਂ ਅਕਤੂਬਰ 2020 ਤੋਂ ਮਾਰਚ 2021 ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਸੰਗੋੜ ਜਾਂ ਤਾਂ ਲਗਭਗ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਜਾਂ 0.1 ਫ਼ੀਸਦ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦਫ਼ਤਰ ਅਨੁਸਾਰ 2019-20 ਦੇ ਆਰਜ਼ੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦਨ 145.66 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ 2020-21 ਦੌਰਾਨ 134.40 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਰਹਿ ਜਾਣ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ। 1979-80 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ ਵਿਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸੰਗੋੜ ਦਰਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅੰਕੜਾ ਦਫ਼ਤਰ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸੰਗੋੜ ਦੇ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਬਜਟ ਦੀਆਂ ਜਰਬਾਂ-ਤਕਸੀਮਾਂ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਪਰ ਠੀਕ ਅੰਕੜੇ ਮਈ 2021 ਵਿਚ ਆਉਣਗੇ।

ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ ਦੇ ਸੰਗੋੜ ਵਾਲੇ ਅੰਕੜੇ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨਾਲ ਸੋਚਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਹਕੂਮਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਿਆਸੀ ਲੋਕ ਅਜਿਹੇ ਸਮਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਝੂਠੀਆਂ ਤਸੱਲੀਆਂ ਦੇਣ ਵਿਚ ਕੋਈ ਕਸਰ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ, ਆਠਾ-ਪੱਟੀ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਗਤ-ਪੱਖੀ ਅਰਥਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦਾ ਅਜਿਹਾ ਮੱਕੜਜਾਲ ਬੁਣਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਵਿਚ ਆਮ ਲੋਕ ਉਲਝਾ ਕੇ ਰੱਖੇ ਜਾ ਸਕਣ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਰਥਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਨੂੰ ਅਸਲੀਅਤ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਲਈ ਨਿੱਕੀਆਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਰਿਆਇਤਾਂ ਲੈਣ ਖ਼ਾਤਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਗਤ ਨੂੰ ਰਾਸ ਆਉਂਦੇ ਨਤੀਜਾ-ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਚਾਰਨ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਸਾਧਾਰਨ ਸਮਰੱਥਾ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ੋਰ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਨ।

2020-21 ਦੌਰਾਨ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ ਵਿਚ ਸੰਗੋੜ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਬਿਆਨਣਾ ਉਚਿਤ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਸੰਗੋੜ ਤਾਂ 2016-17 ਤੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਨਵੰਬਰ 2016 ਦੌਰਾਨ ਨੋਟਬੰਦੀ ਕਾਰਨ ਮੁਲਕ ਦੀ 86 ਫ਼ੀਸਦ ਕਰੰਸੀ ਵਰਤੋਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਰਹਿੰਦੀ ਕਸਰ 2017 ਦੌਰਾਨ ਲਾਏ ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ. ਨੇ ਪੂਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਬੇਸ਼ੱਕ, ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਵਸਤਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਅਤੇ ਪੂਰਤੀ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਮੁਲਕਾਂ ਨੇ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਕਿਰਤੀ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਵਿੱਤੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ, ਪਰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 20 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਪੈਕੇਜ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਬੈਂਕ ਉਧਾਰ ਗਾਰੰਟੀਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਕਿਰਤੀ ਵਰਗਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਮ ਤੋੜ ਗਿਆ।

ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਜਾਂ ਸੰਗੋੜ ਉਸ ਮੁਲਕ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਤਰੱਕੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਮ੍ਹਾਂ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਇਹ ਤੱਥ ਜਾਣਨੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਕਿਵੇਂ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਕਿਹੜੇ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਉਸ ਮੁਲਕ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਵਾਧਾ ਦਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤੇ ਇਹ ਤਰੱਕੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਕੁਵਰਤੋਂ ਜਾਂ ਵਰਤਮਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਤਾਂ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ?

ਭਾਰਤ ਦੇ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ 1950 ਵਿਚ ਯੋਜਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ 1951 ਤੋਂ ਪੰਜ ਸਾਲਾ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ। ਮੁਲਕ ਵਿਚ 1951-80 ਦੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਦਾ ਯੁੱਗ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮੁਲਕ ਨੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਕੀਤਾ, ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਦੀ ਦਰ ਨੀਵੀਂ ਰਹੀ, ਪਰ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਆਰਥਿਕ ਨਾਬਰਾਬਰੀਆਂ ਘਟੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਉਹ ਸਮਾਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆਇਆ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਤੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। 1991 ਤੋਂ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਅਪਣਾਈਆਂ ਉਦਾਰੀਕਰਨ, ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਅਤੇ ਸੰਸਾਰੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ‘ਨਵੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ’ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਮੁਲਕ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਮੁਲਕਾਂ ਨਾਲੋਂ ਉੱਚੀ ਰਹੀ ਜਿਸ ਲਈ ਮੁਲਕ ਦੇ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਨੇ ਹਰ ਸਮੇਂ ਆਪਣੀ ਪਿੱਠ ਆਪ ਥਾਪੜਣ ਵਿਚ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲਗਾਇਆ। ਜੇਕਰ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕਸਰ ਬਾਕੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਦਰਬਾਰੀ ਅਰਥ-ਵਿਗਿਆਨੀ ਆਪਣੀ ਸਮਰੱਥਾ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਜ਼ੋਰ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਮੁਲਕ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਥੱਲੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਗਈ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਕਿਰਤੀ ਵਰਗਾਂ ਦਾ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉੱਪਰ ਉਜਾੜਾ ਅਤੇ ਨਪੀੜਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਸਰਮਾਏਦਾਰ/ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਗਤ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿਚ ਝੁਕਾਇਆ ਅਤੇ ਭੁਗਤਾਇਆ ਗਿਆ।

ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਲਈ ਜੰਗਲਾਂ ਥੱਲੇ ਰਕਬਾ ਉਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਕੁੱਲ ਰਕਬੇ ਦਾ ਇੱਕ-ਤਿਹਾਈ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਰੱਖਣ ਲਈ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿਚ ਰਸਾਇਣਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ, ਫ਼ਸਲੀ ਚੱਕਰ, ਜ਼ਹਿਰੀਲੀਆਂ ਗੈਸਾਂ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਆਦਿ ਵਿਚਾਰਨ ਵਾਲੇ ਪੱਖ ਹਨ। ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਤੇਜ਼ ਦਰ ਨਾਲ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਜੰਗਲਾਂ ਦਾ ਸਫ਼ਾਇਆ ਬੇਕਿਰਕੀ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਜੰਗਲਾਤ ਸਰਵੇਖਣ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਮੁਲਕ ਵਿਚ 2019 ਦੌਰਾਨ ਜੰਗਲਾਂ ਅਧੀਨ ਰਕਬਾ 21.67 ਫ਼ੀਸਦ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁਲਕ ਦੀਆਂ ਅਨਾਜ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਜੰਗਲਾਂ ਦਾ ਸਫ਼ਾਇਆ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਜੰਗਲਾਂ ਅਧੀਨ ਰਕਬਾ ਸਿਰਫ਼ 3.67 ਫ਼ੀਸਦ ਹੈ।

1960ਵਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਅਨਾਜ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਭਾਰੀ ਥੁੜ੍ਹ ਉੱਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ‘ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੀ ਨਵੀਂ ਜੁਗਤ’ ਅਪਣਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੀ ਇਹ ਜੁਗਤ ਵੱਧ ਝਾੜ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਬੀਜਾਂ, ਯਕੀਨੀ ਸਿੰਚਾਈ, ਰਸਾਇਣਿਕ ਖਾਦਾਂ, ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ, ਨਦੀਨਨਾਸ਼ਕਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਰਸਾਇਣਾਂ, ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਰਨ ਦੇ ਆਧੁਨਿਕ ਢੰਗਾਂ ਦਾ ਪੁਲੰਦਾ ਸੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੰਮਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਛੋਟੇ ਕਾਰੀਗਰਾਂ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਅਮੀਰ ਕੁਦਰਤੀ ਸਾਧਨਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ‘ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੀ ਨਵੀਂ ਜੁਗਤ’ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੰਮਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਛੋਟੇ ਕਾਰੀਗਰਾਂ ਦੀ ਹੱਡ-ਭੰਨਵੀਂ ਮਿਹਨਤ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਗ਼ੈਰ-ਵਾਜਬ ਵਰਤੋਂ ਨੇ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਅਨਾਜ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਭਾਰੀ ਥੁੜ੍ਹ ਉੱਪਰ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਵਿਚ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਅਨਾਜ ਭੰਡਾਰ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜਿਨਸਾਂ ਦੀਆਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਕੀਮਤਾਂ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦੁਆਰਾ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਮੜ੍ਹ ਦਿੱਤੀ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਸ ਸੂਬੇ ਦੇ 75 ਫ਼ੀਸਦ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਕਾਸ ਖੰਡਾਂ ਵਿਚ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਥੱਲੇ ਚਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਝੋਨੇ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਲਈ ਛੱਪੜ-ਸਿੰਚਾਈ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 1960-61 ਦੌਰਾਨ ਟਿਊਬਵੈੱਲਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗਿਣਤੀ ਸਿਰਫ਼ 7445 ਸੀ, ਉਹ ਹੁਣ 15 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੈ।

ਵੱਖ ਵੱਖ ਅਧਿਐਨਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਸਬੰਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਮੁਲਕ ਦੇ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੇ ਨਿਮਨ ਕਿਸਾਨ ਕਰਜ਼ੇ ਅਤੇ ਗ਼ਰੀਬੀ ਵਿਚ ਜਨਮ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਕਰਜ਼ੇ ਅਤੇ ਗ਼ਰੀਬੀ ਵਿਚ ਔਖੀ ਦਿਨਕਟੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਲਈ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਪਹਾੜ ਅਤੇ ਘੋਰ ਗ਼ਰੀਬੀ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਤੰਗੀਆਂ-ਤੁਰਸ਼ੀਆਂ ਵਾਲੀ ਮੌਤ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ-ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਇਕ ਤੱਥ ਹੀ ਜਾਣਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ 1950-51 ਦੌਰਾਨ ਮੁਲਕ ਦੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਉੱਪਰ ਨਿਰਭਰ 82 ਫ਼ੀਸਦ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚੋਂ 55 ਫ਼ੀਸਦ ਹਿੱਸਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪਰ ਵਰਤਮਾਨ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਉੱਪਰ ਨਿਰਭਰ 50 ਫ਼ੀਸਦ ਦੇ ਕਰੀਬ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਮਦਨ ਵਿਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ 16 ਫ਼ੀਸਦ ਹਿੱਸਾ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ 2020 ਵਿਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਬਣਾਏ ਤਿੰਨ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿੱਥੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉੱਪਰ ਨਿਰਭਰ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਦੇ ਪਹਾੜ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਗੇ, ਉੱਥੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਅਨਾਜ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਖਤਰਾ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਮ ਖ਼ਪਤਕਾਰਾਂ ਦੀ ਕਮਰ ਵੀ ਤੋੜ ਦੇਣਗੇ।

ਨੈਸ਼ਨਲ ਸੈਂਪਲ ਸਰਵੇ ਦੇ 66ਵੇਂ ਗੇੜ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ 2009-10 ਦੌਰਾਨ ਮੁਲਕ ਦੇ 92.8 ਫ਼ੀਸਦ ਕਿਰਤੀ ਗ਼ੈਰ-ਰਸਮੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਿਚ ਸਨ। ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਰਸਮੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਾਲੇ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੀ ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਿਚ ਹੋਰ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਨਤਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਉੱਪਰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕੁਹਾੜਾ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗ਼ੈਰ-ਰਸਮੀ ਕਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਦਿਨ ਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲੇਗਾ?

1991 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਉਦਯੋਗਿਕ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਤਰੱਕੀ ਅਸਾਵੀਂ ਹੈ। ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ/ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਫ਼ੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਮੁਲਕ ਦੇ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਜਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੋਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਅਪਣਾਏ ਗਏ ਸਰਮਾਏਦਾਰ/ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਕਾਰਨ ਆਰਥਿਕ ਨਾਬਰਾਬਰੀਆਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਅਤੇ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵੱਖ ਵੱਖ ਅਧਿਐਨ ਇਹ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਏ ਹਨ ਕਿ ਅਤਿ ਦੇ ਅਮੀਰ 1 ਫ਼ੀਸਦ ਅਤੇ ਬਾਕੀ 99 ਫ਼ੀਸਦ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਆਰਥਿਕ ਪਾੜਾ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਲੋਕ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤ-ਪੱਖੀ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਜਿਸ ਵਿਚ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਗਤ ਉੱਪਰ ਬਣਦੇ ਕਰ ਲਗਾਉਣ, ਉਗਰਾਹੁਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਨਾਬਰਾਬਰੀਆਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਕਿਰਤੀ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ।
* ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰ, ਅਰਥ-ਵਿਗਿਆਨ ਵਿਭਾਗ, ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਪਟਿਆਲਾ।
ਸੰਪਰਕ: 001-424-422-7025

ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ

ਸ਼ਹਿਰ

View All