ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ
ਪੰਜਾਬੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਦੇ ਸੰਪਾਦਕ ਸਵਰਾਜਬੀਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੰਪਾਦਕੀ ‘ਸੱਚ ਅਤੇ ਸਿਆਸਤ’ (5 ਅਕਤੂਬਰ) ਵਿਚ ਫਰਾਂਸੀਸੀ ਚਿੰਤਕ ਮਿਸ਼ੈਲ ਫੂਕੋ ਦੇ ਸੱਚ ਅਤੇ ਸੱਤਾ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਹਨ ਕਿ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਰਗ, ਲੋਕ ਤੇ ਵਿਅਕਤੀ ਸੱਤਾ/ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਵਰਤਦੇ ਹੋਏ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਸੱਚ ਸਿਰਜਦੇ/ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਲਈ ਖੇਤੀ ਮੰਡੀਕਰਨ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੀ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਉਦਾਰੀਕਰਨ ਲਈ ਤਿੰਨ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਲਾਭਕਾਰੀ ਹੋਣਗੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦਾ ਮੰਡੀਕਰਨ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਅਰਥਹੀਣ ਹੋਣ ਦਾ ਡਰ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਥੱਲੇ ਪੇਂਡੂ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੇ ਇਸ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਅਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਮੰਡੀ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਬਹੁਕੌਮੀ ਕੰੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਕੋਰਪੋਰੇਟ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਅਤੇ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਵੱਲ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ‘ਕਿਸਾਨੀ ਉਪਜ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਵਣਜ (ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਤੇ ਸਹੂਲਤ) ਐਕਟ-2020’ ਦਾ ਮੰਤਵ ਅਜਿਹੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਲਈ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਉਪਜ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਅਤੇ ਖਰੀਦ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਚੋਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਾਲੇ ਬਦਲਵੇਂ ਵਪਾਰਕ ਚੈਨਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਲਾਹੇਵੰਦ ਭਾਅ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲੇਗੀ; ਅਤੇ ਰਾਜ ਵਿਚ ਸਥਾਪਿਤ ਮਾਰਕੀਟ ਜਾਂ ਡੀਮਡ ਮਾਰਕੀਟਾਂ ਦੀ ਭੌਤਿਕ ਚਾਰ-ਦੀਵਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੁਸ਼ਲ, ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਰੋਕ-ਰਹਿਤ ਅੰਤਰ-ਰਾਜੀ ਅਤੇ ਅੰਤਰ-ਰਾਜ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਮਿਲੇਗਾ। ਦੂਸਰੇ ‘ਕਿਸਾਨ (ਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ) ਮੁੱਲ ਅਸਵਾਸ਼ਨ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸਮਝੌਤਾ ਐਕਟ-2020’ ਰਾਹੀਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦਨ ਸਬੰਧੀ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਬਾਰੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਢਾਂਚਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ-ਕਾਰੋਬਾਰ ਫਰਮਾਂ, ਪ੍ਰੋਸੈਸਰਾਂ, ਥੋਕ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ, ਬਰਾਮਦਕਾਰਾਂ ਜਾਂ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਚੂਨ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖੀ ਉਪਜ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਲਈ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਰਾਹੀਂ ਲਾਹੇਵੰਦ ਭਾਅ ਫਰੇਮਵਰਕ ਵਿਚ ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਕੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸ਼ਕਤੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਤੀਸਰੇ ਐਕਟ ‘ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ (ਸੋਧ) ਐਕਟ-2020’ ਰਾਹੀਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਐਕਟ-1955 ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰ ਕੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੈਕਟਰ ਵਿਚ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਨਿਯੰਤਰਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਉਦਾਰੀਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁਝ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਹੈ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਖੇਤੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕੇਵਲ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੈ। ਰਾਜ ਵਿਚ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਸਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਅਖਤਿਆਰ ਵੀ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੈ। ਅੰਤਰ-ਰਾਜੀ ਵਪਾਰ ਜੋ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਸਮਵਰਤੀ ਸੂਚੀ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੋਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਇਹ ਉਪਬੰਧ ਖੇਤੀ ਜਿਣਸਾਂ ਦੇ ਅੰਤਰ-ਰਾਜੀ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਖੇਤੀ ਮੰਡੀਕਰਨ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਦੂਰਗਾਮੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਖੇਤੀ ਵਸਤਾਂ ਦੇ ਮੰਡੀਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿਚ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਜੋ ਹੁਣ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਗਏ ਹਨ, ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨਾ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ, ਖਾਸ ਕਰ ਕੇ ਕਿਸਾਨੀ ਅਤੇ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਮਜਦੂਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹਨ ਸਗੋਂ ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੰਘਵਾਦ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਵੀ ਵਿਰੁੱਧ ਹਨ। ਇਸ ਮਤੇ ਰਾਹੀਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐੱਮਐੱਸਪੀ) ਤੇ ਅਨਾਜ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਹਾੜ੍ਹੀ 2021-22 ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਲਈ ਕੀਮਤ ਨੀਤੀ ਵਿਚ ਖੇਤੀ ਲਾਗਤ ਅਤੇ ਮੁੱਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨੀ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਵਾਸਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਹੈ ਜੋ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਐਗਰੀ-ਬਿਜਨਸ ਸੈਕਟਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲੀ ਆ ਰਹੀ ਮੰਗ ਦੇ ਸਨਮੁੱਖ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੁਆਰਾ ਖੇਤੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਉਦਾਰੀਕਰਨ ਕਰੇਗਾ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੌਲ ਅਤੇ ਕਣਕ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਖਰੀਦ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਫਸਲਾਂ ਜਿਵੇਂ ਤੇਲ ਬੀਜਾਂ, ਦਾਲਾਂ, ਮੱਕੀ ਅਤੇ ਪੌਸ਼ਟਿਕ-ਅਨਾਜ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਫਸਲੀ ਵੰਨ-ਸਵੰਨਤਾ ਦੀ ਵੱਡੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹੋਰ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਲਾਹੇਵੰਦ ਭਾਅ ਵਾਸਤੇ ‘ਮੁੱਲ ਘਾਟ ਅਦਾਇਗੀ ਯੋਜਨਾ’ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਖਰੀਦ ਤੇ ਸਟਾਕਿਸਟ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।
ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੀ ਅਦਾਇਗੀ ਬਾਰੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਤੱਤ ਆਧਾਰਿਤ ਸਬਸਿਡੀ (ਐੱਨਬੀਐੱਸ) ਨੀਤੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਤੱਤਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਿਚ ਅਸੰਤੁਲਨ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਕਈ ਸੂਖਮ ਪੋਸ਼ਕ ਤੱਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਬਹੁ-ਗਿਣਤੀ ਛੋਟੀ ਤੇ ਸੀਮਾਂਤ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਝਾੜ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਖਾਦ ਸਬਸਿਡੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ 5000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ, ਔਸਤਨ ਖੇਤੀ ਆਕਾਰ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਸਾਉਣੀ ਅਤੇ ਹਾੜ੍ਹੀ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ 2500 ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਦੋ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿਚ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਲਾਗਤ ਵਿਚੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 6.25 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਤਕਰੀਬਨ 80000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਵਿਚੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 5000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜੋ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਮੰਨੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਘਟ ਕੇ ਤਕਰੀਬਨ 800 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ।
ਕੁਝ ਮਾਹਿਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਰਥ-ਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਉਪਬੰਧ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਾਲ 2005 ਅਤੇ ਸਾਲ 2017 ਵਿਚ ‘ਖੇਤੀ ਉਪਜ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀ ਐਕਟ-1961’ ਵਿਚ ਕੀਤੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਤੱਥ ਨੂੰ ਅੱਖੋ-ਪਰੋਖੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੋਧਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਵਸਤਾਂ ਦੇ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਲਾਉਣ ਦਾ ਪੂਰਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਤਕਰੀਬਨ ‘ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਖੇਡ’ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਬਿਹਾਰ ਵਿਚ ਖੇਤੀ ਉਪਜ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀ ਐਕਟ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਮੰਡੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਇੱਕ ਤਿਹਾਈ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਵੀ ਡਾਲਰ ਦਾ ਕੋਈ ਨਿੱਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।
ਫਰਵਰੀ, 2010 ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਾਰਚ 2010 ਵਿਚ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਚਾਰ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਗਰੁੱਪਾਂ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ‘ਗ੍ਰਾਹਕ ਮਾਮਲਿਆਂ’ ਬਾਰੇ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਨ। ਇਸ ਗਰੁੱਪ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀਆਂ ਫਾਰਮ ਗੇਟ ਅਤੇ ਪ੍ਰਚੂਨ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਪਾੜੇ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਕਰਨ ਸਮੇਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ “ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰ ਕੇ ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸਾਨ-ਵਪਾਰੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ, ਐੱਮਐੱਸਪੀ, ਜਿਥੇ ਵੀ ਇਹ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੋਵੇ, ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੀਮਤ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।”
ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਰਗਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪੋ-ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਦੇ ਸਨਮੁੱਖ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਰੋਹ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਵੀ ਫੈਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਬਹੁ-ਪੱਖੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਯਕੀਨ ਦਿਵਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀ ਜਿਣਸਾਂ ਦੀ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਮੌਜੂਦਾ ਏਪੀਐੱਮਸੀ ਮੰਡੀ ਵਿਚੋਂ ਇੰਨ-ਬਿੰਨ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ ਅਤੇ ਟਰੇਡ ਏਰੀਏ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸਾਨ-ਵਪਾਰੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ, ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੀਮਤ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਦੋ ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਫੀਸ ਵਸੂਲਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿਲਾਂ ਅਧੀਨ ਝਗੜੇ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਦੇ ਉਪਬੰਧ ਨੂੰ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਤਾਕਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਹੁਤੇ ਉਪ-ਮੰਡਲ ਅਫਸਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਨਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਅਜਿਹੇ ਕਦਮ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਵਿਚ ਸਹਾਈ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿਲਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦਾ ਘਾਣ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਇਹ ਵੀ ਸ਼ੱਕ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗਰੀਬ ਅੰਨਦਾਤਾ ਮੌਜੂਦਾ ਸੂਰਤੇ-ਹਾਲ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਝਾਕ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਤੀਸਰੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਥੌਮਸ ਜੈਫਰਸਨ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ “ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਸੂਝਵਾਨ ਕਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਤ ਵਿਚ ਇਹ ਅਸਲ ਦੌਲਤ, ਚੰਗੀ ਨੈਤਿਕਤਾ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ।” ਅਫਸੋਸ ਹੈ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ 73 ਸਾਲਾਂ ਅਤੇ ਸਦੀਆਂ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪਿਛੋਕੜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਇਸ ਕਥਨ ਦੀ ਪੂਰਨਤਾ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ।
*ਮੈਂਬਰ ਸਕੱਤਰ, ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਕਾਮੇ ਕਮਿਸ਼ਨ
ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ
ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ: ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਰਾਜ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ’ਤੇ ਬਹਿਸ ਦੀ ਮੰਗ ਰੱਦ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸਦਨ ’ਚੋਂ ਵਾਕਆਊਟ ਕੀਤਾ
