ਸਵਰਾਜਬੀਰ
ਦੇਸ਼ ਹਰ ਸਾਲ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ‘ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ’ ਮਨਾਉਂਦਾ ਹੈ। 26 ਜਨਵਰੀ 1930 ਨੂੰ ਰਾਵੀ ਦੇ ਕੰਢੇ ਲਾਹੌਰ ’ਚ ਇੰਡੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਪੂਰਨ ਸਵਰਾਜ ਦਾ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰ ਕੇ ਸੰਪੂਰਨ ਆਜ਼ਾਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਨੂੰ ਟੀਚਾ ਬਣਾਇਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਇਸ ਦਿਨ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਜਾਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਹਾੜੇ ਵਜੋਂ ਮਨਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। 26 ਜਨਵਰੀ 1950 ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ-ਘੜਨੀ ਸਭਾ (Constituent Assembly) ਵੱਲੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਭਾਵ ਇਸ ਦਿਨ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋਇਆ; ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਦਿਨ ਨੂੰ ‘ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ’ ਵਜੋਂ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨ-ਘੜਨੀ ਸਭਾ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ 26 ਨਵੰਬਰ 1949 ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਹ ਦਿਨ ‘ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਿਵਸ’ ਵਜੋਂ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਕੋਈ ਵੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼, ਕਿਤਾਬ, ਵਿਚਾਰ ਜਾਂ ਘਟਨਾ ਖਲਾਅ ਵਿਚ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਅਜਿਹਾ ਹੋਣ ਵਿਚ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਟਕਰਾਉ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਜਿਹੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵਿਚ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਿਚ ਪੁਰਾਣੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸਾਂ ਅਤੇ ਨਵੀਆਂ ਸੋਚਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਟੱਕਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ, ਲੋਕ-ਸਮੂਹਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜਾਂ ਨੂੰ ਪੁਰਾਣੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜੀ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕੁਝ ਤਾਕਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇਣੀ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਜਾਤੀ ਅਤੇ ਜਮਾਤੀ ਹਿੱਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਜਾਣਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੂਪ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਸਥਾਨ ਮਿਲ ਜਾਏ ਤਾਂ ਸੱਤਾ ਦੇ ਸਮੀਕਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਾਤੀ ਅਤੇ ਜਮਾਤੀ ਹਿੱਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪਨਪਣ ਅਤੇ ਮੌਲਣਗੇ। ਹਰ ਵਿਚਾਰ ਪਿੱਛੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਲੋਕ-ਲਹਿਰਾਂ, ਕਿਸਾਨ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਤੇ ਹੋਰ ਤਹਿਰੀਕਾਂ, ਸਮਾਜਿਕ ਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਕੜਵੱਲਾਂ, ਜਾਤੀ ਤੇ ਜਮਾਤੀ ਘੋਲ, ਅਧਿਆਤਮਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਅਤੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਜੀਵਨ-ਨਾਤਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਊਂਦੇ ਰੱਖਣ ਦੇ ਯਤਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸੇ ਲਈ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰ ਸਰਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ; ਉਸ ਪਿੱਛੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ/ਬਣਨ ਦਾ ਜਟਿਲ ਇਤਿਹਾਸ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਕਿਸੇ ਖਲਾਅ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਜਨਮਿਆ। ਇਹ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਬਸਤੀਵਾਦ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜ ਰਹੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਸੰਗਮ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਐੱਮਐੱਨ ਰਾਏ ਨੇ 1934 ਵਿਚ ਸੰਵਿਧਾਨ-ਘੜਨੀ ਸਭਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਅਤੇ 1935 ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਇਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਅਪਣਾਇਆ। ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਠੁਕਰਾ ਦਿੱਤਾ; 1938 ਵਿਚ ਜਵਾਹਰਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਮੰਗ ਦੁਹਰਾਈ। ਦੂਸਰੀ ਆਲਮੀ ਜੰਗ ਕਾਰਨ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਸੀ। 15 ਨਵੰਬਰ 1939 ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਸੀ ਰਾਜਾਗੋਪਾਲਾਚਾਰੀ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਮੰਗ ਦੁਬਾਰਾ ਰੱਖੀ ਜਿਹੜੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਗਸਤ 1940 ਵਿਚ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਈ। ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਇਸ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ‘ਅਗਸਤ ਆਫਰ (August Offer)’ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
1946 ਵਿਚ ਸੰਵਿਧਾਨ-ਘੜਨੀ ਸਭਾ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆਈ ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਅਸਲੀ ਕੰਮ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਦੀਆਂ 22 ਕਮੇਟੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਡਰਾਫਟਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਡਾ. ਬੀਆਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਸਨ। ਉੱਘਾ ਕਾਨੂੰਨਵੇਤਾ ਜਸਟਿਸ ਬੀਐੱਨ ਰਾਓ (B. N. Rau) ਮੁੱਖ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸਲਾਹਕਾਰ ਸੀ ਅਤੇ ਡਾ. ਰਾਜਿੰਦਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸਭਾ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਣਾਉਣ ਵਿਚ ਡਾ. ਬੀਆਰ ਅੰਬੇਡਕਰ, ਬੀਐੱਨ ਰਾਓ, ਜਵਾਹਰਲਾਲ ਨਹਿਰੂ, ਸਰਦਾਰ ਵੱਲਭਭਾਈ ਪਟੇਲ, ਮੌਲਾਨਾ ਅਬੁਲ ਕਲਾਮ ਆਜ਼ਾਦ, ਰਾਜਿੰਦਰ ਪ੍ਰਸਾਦ, ਅਲਾਦੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾਸਵਾਮੀ, ਗੋਪਾਲਾਸਵਾਮੀ ਆਇੰਗਰ, ਸੀ ਰਾਜਾਗੋਪਾਲਾਚਾਰੀ, ਐੱਨ ਮਾਧਵ ਰਾਓ, ਟੀਟੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾਮਾਚਾਰੀ, ਕੇਐੱਮ ਮੁਣਸ਼ੀ ਆਦਿ ਨੇ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ। ਡਾ. ਬੀਆਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਪਿਤਾਮਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਈ ਅਜਿਹੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਡਰਾਫਟ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਐੱਮਐੱਨ ਰਾਏ ਦੁਆਰਾ 1944 ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ ‘ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ: ਇਕ ਖਰੜਾ (Constitution of Free India: A Draft)’ ਵੀ ਸੀ।
ਐੱਮਐੱਨ ਰਾਏ ਵੀਹਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿਚ ਬੰਗਾਲੀ ਇਨਕਲਾਬੀ ਗਰੁੱਪ ਅਨੂਸ਼ੀਲਨ (Anushilan) ਸਮਿਤੀ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਉਹ ਉੱਘੇ ਇਨਕਲਾਬੀ ਜਤਿੰਦਰਨਾਥ ਮੁਖਰਜੀ/ਬਾਘਾ ਜਤਿਨ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਸੀ। 1915 ਵਿਚ ਉਹ ਵਿਦੇਸ਼ ਚਲਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਖੱਬੇ-ਪੱਖੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੇਠ ਆਇਆ। 1917 ਵਿਚ ਉਸ ਨੇ ਮੈਕਸਿਕੋ ਦੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ ਅਤੇ 1920 ਵਿਚ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਬਣਾਈ। ਉਹ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ (ਕੌਮਿਨਟਰਨ – ਥਰਡ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ) ਦਾ ਸਰਗਰਮ ਮੈਂਬਰ ਰਿਹਾ। 1915 ਤੋਂ 1931 ਤਕ ਰਾਏ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਇਨਕਲਾਬੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਵਿਚ ਰੁੱਝਿਆ ਰਿਹਾ। ਉਸ ਨੂੰ ਜੋਸਿਫ਼ ਸਟਾਲਿਨ ਦੁਆਰਾ ਚੀਨ ਦੇ ਇਨਕਲਾਬ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਬਣਾਏ ਗਏ ਕੌਮਿਨਟਰਨ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ 1927 ਵਿਚ ਉਹ ਇਸ ਮਿਸ਼ਨ ਤਹਿਤ ਚੀਨ ਗਿਆ।
ਉਹ 1931 ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਪਰਤਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ’ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਹਕੂਮਤ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿਦਰੋਹ ਕਰਨ ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਉਸ ਨੂੰ 6 ਸਾਲ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋਈ। 1933 ਵਿਚ ਉਸ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰਾਂ ਨੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਚ ਬੰਬੇ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਵਰਕਿੰਗ ਕਲਾਸ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਈ। ਉਸ ਨੇ 1937 ਦੇ ਕਾਂਗਰਸ ਫ਼ੈਜਪੁਰ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਅਤੇ ਕਮਿਊਨਿਸਟਾਂ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ। 1930ਵਿਆਂ ਦੇ ਅੰਤ ਤਕ ਉਹ ਕਮਿਊਨਿਸਟਾਂ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਤੋਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜੁਝਾਰੂ ਮਾਨਵਵਾਦ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਸਿਧਾਂਤਬੱਧ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ; 1940 ਵਿਚ ਉਸ ਨੇ ਰੈਡੀਕਲ ਡੈਮੋਕਰੇਟਿਕ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਈ। 1934 ਵਿਚ ਸੰਵਿਧਾਨ-ਘੜਨੀ ਸਭਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਰਾਏ ਨੇ 1944 ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਾਰੇ ਖਰੜਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ।
ਐੱਮਐੱਨ ਰਾਏ ਦੁਆਰਾ ਪੇਸ਼ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਖਰੜੇ ਦੇ 13 ਅਧਿਆਏ ਅਤੇ 137 ਧਾਰਾਵਾਂ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ, ਸੰਘੀ (ਫੈਡਰਲ) ਢਾਂਚੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਚੁਣੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਰਾਏ ਅਨੁਸਾਰ ਲੋਕ ਸਰਬਉੱਚ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਬਦਲਣ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਰਾਏ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਖਰੜੇ ’ਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਮੂਹਿਕ ਜਾਇਦਾਦ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ; ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ, 14 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤਕ ਪੜ੍ਹਾਈ ਅਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਤੇ ਬਿਮਾਰਾਂ ਦੀ ਦੇਖ-ਭਾਲ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ।
ਇਸ ਖਰੜੇ ਦੀ ਧਾਰਾ 23 ਅਨੁਸਾਰ 18 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਦੇ 1950 ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਇਹ ਹੱਕ 21 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। 1988 ਵਿਚ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ 61ਵੀਂ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ 18 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਰਾਏ ਦੇ ਖਰੜੇ ਵਿਚ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਸਨ ਪਰ ਸ਼ਾਇਦ ਸਭ ਤੋਂ ਦਿਲਚਸਪ ਧਾਰਾ 4 ਸੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਰਾਏ ਇਹ ਦਲੀਲ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਮਹੂਰੀ ਤਾਕਤ ਸ਼ਹਿਰਾਂ, ਕਸਬਿਆਂ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਚੁਣੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਕੋਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਹਰ ਸਾਲ ਹੋਣੀ ਹੋਵੇਗੀ (ਖਰੜੇ ਦੀ ਧਾਰਾ 5)। ਖਰੜੇ ਅਨੁਸਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚੁਣੇ ਗਏ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਵਿਚ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਬੁਲਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਰਾਏ ਨੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ।
ਉਸ ਸਮੇਂ ਅਜਿਹੇ ਕਈ ਹੋਰ ਖਰੜੇ ਅਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੋਏ। 1946 ਵਿਚ ਸ੍ਰੀਮਨ ਨਰਾਇਣ ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ‘ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਲਈ ਗਾਂਧੀਵਾਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨ (Gandhian Constitution for Free India)’ ਨਾਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧਾ ਨੇ ਲਿਖੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਹੁਤ ਜਟਿਲ ਸਨ: ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਫ਼ਿਰਕੂ ਵੰਡ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਸੀ; ਕਈ ਰਾਜੇ-ਰਜਵਾੜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਬਣ ਰਹੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਭਾਰਤ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ; ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਜਿੱਥੇ ਆਜ਼ਾਦ ਹਿੰਦ ਫ਼ੌਜ, ਨੇਵੀ ਦੇ ਵਿਦਰੋਹ ਅਤੇ ‘ਅੰਗਰੇਜ਼ੋ ਭਾਰਤ ਛੱਡੋ’ ਅੰਦੋਲਨ ਦੁਆਰਾ ਜਾਗ੍ਰਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਸਨ, ਉੱਥੇ ਪੰਜਾਬ, ਬੰਗਾਲ, ਬਿਹਾਰ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਫ਼ਿਰਕੂ ਲੀਹਾਂ ’ਤੇ ਵੰਡੇ ਹੋਣ ਅਤੇ ਉੱਜੜ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਤਲਖ਼ ਹਕੀਕਤਾਂ ਵੀ ਸਨ। ਇਹ ਆਸਾਂ, ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ, ਤਲਖ਼ੀਆਂ ਤੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ ਸੰਵਿਧਾਨ-ਘੜਨੀ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਬਹਿਸਾਂ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਈਆਂ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਣਾਉਣਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਹਿਮ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਸੀ। ਨਵੇਂ ਬਣੇ ਦੇਸ਼ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚ 9 ਸਾਲ ਤਕ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨਾ ਬਣ ਸਕਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ’ਚ ਫ਼ੌਜੀ ਰਾਜ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕੀਤਾ।
ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਬਣਨ ਵਿਚ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਪੈਦਾ ਹੋਈਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾਵਾਂ ਨੇ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ। ਐੱਮਐੱਨ ਰਾਏ ਦਾ ਲਿਖਿਆ ‘ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ: ਇਕ ਖਰੜਾ’ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਲੜੀ ਦਾ ਅਹਿਮ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਹੈ।