ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਲਾਮਿਸਾਲ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਜਿਵੇਂ ਉੱਠ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਉਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਉਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹੱਥੋਂ ਘਿਰਦਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਬਾਜ਼ੀ ਉਲਟੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਜੋੜ ਤੋੜ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਮਿਣਤੀ ਛੱਡ ਕੇ ਨਾ ਕੇਵਲ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਸਲ ਘਾੜਿਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਇਕਜੁੱਟ ਤਾਕਤ ਬਣ ਕੇ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਹੋਣ ਦਾ ਸਾਹਸ ਦਿਖਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।
ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਨਮਾਨਤ ਸ਼ਖ਼ਸ ਹਨ। ਉਹ ਜੋ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਉਹੀ ਕਰਦੇ ਹਨ; ਬੱਸ ਗੱਲ ਇੰਨੀ ਕੁ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ ਪਰ ਉਹ ਆਪਣਾ ਵਾਅਦਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਜ਼ਰੂਰ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਚਾਰੇ ਵਿਚੋਂ ਕਾਲ਼ਾ ਧਨ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੇ ‘ਬਲਿਟਜ਼ਕ੍ਰੀਗ’ (ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਚੌਤਰਫ਼ਾ ਹਮਲਾ ਕਰ ਕੇ ਆਪਣੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨੂੰ ਦੰਗ ਕਰ ਕੇ ਪਸਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਜਰਮਨ ਫ਼ਿਕਰਾ) ਕਰ ਕੇ ਆਪਣਾ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੇ ਰਾਤੋ-ਰਾਤ ਆਪਣਾ ਕਾਲ਼ਾ ਧਨ ਸਫ਼ੇਦ ਕਰ ਲਿਆ ਜਦਕਿ ਕੌਮੀ ਬੈਂਕਾਂ ਤੇ ਅਣਮੁੜੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦਾ ਭਾਰ ਹੋਰ ਵਧ ਗਿਆ। ਨਤੀਜਾ ਸਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਗ਼ੈਰ-ਜਥੇਬੰਦ ਖੇਤਰ ਵਿਚਲੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਹ ਨਤੀਜਾ ਦੇਖ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇਸ ‘ਬਲਿਟਜ਼ਕ੍ਰੀਗ’ ਦੀ ਮਾਰ ਝੱਲ ਕੇ ਉਠਣ ਜੋਗੇ ਨਹੀਂ ਰਹੇ।
ਇਹ ਚਾਰ ਘੰਟੇ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਤੇ ਅਚਨਚੇਤ ਲੌਕਡਾਊਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ‘ਬਲਿਟਜ਼ਕ੍ਰੀਗ’ ਵਰਗਾ ਹੀ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਾਨੂੰ ਕਦੇ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਭਾਂਡੇ ਖੜਕਾਉਣ ਤੇ ਕਦੇ ਦੀਵੇ ਬਾਲਣ ਦੀਆਂ ਸਲਾਹਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ। ਮਸਲਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਬਾਲਕੋਨੀਆਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਨ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਖੜ੍ਹੋ ਸਕਦੇ, ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਭਾਂਡੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਨ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਹ ਚੱਲ ਵੱਸੇ। ਉਹ ਤਾਂ ਪਰਵਾਸੀ ਕਾਮੇ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਵਾਪਸੀ ਲਈ ਸੈਂਕੜੇ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੁਰਨਾ ਪਿਆ ਸੀ।
ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨੀ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਕਮਾਲ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਅਚਨਚੇਤ ਅਤੇ ਭਿਆਨਕ ਲੌਕਡਾਊਨ ਦੇ ਪਰਦੇ ਹੇਠ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਫੜ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਪਰ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕੌਣ ਲੋਕ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੌਲ਼ਤ ਸਹੀ 227 ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਦੁੱਗਣੀ ਹੋ ਗਈ! ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਔਕਸਫੈਮ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ‘’18 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 31 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਧਨਾਢ ਸ਼ਖ਼ਸ ਅਤੇ ਰਿਲਾਇੰਸ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਲਿਮਟਿਡ ਦੇ ਐੱਮਡੀ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਦੀ ਦੌਲ਼ਤ ਦੁੱਗਣੀ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧ ਗਈ ਸੀ, ਭਾਵ 36.2 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 78.3 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਫੋਰਬਸ ਦੀ ਵੱਡੇ ਅਮੀਰਾਂ ਵਾਲੀ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਅਮੀਰ ਘਰਾਣੇ ਦੀ ਦੌਲ਼ਤ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਭਾਵ 89 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਅੰਗੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਉਸ ਦੇ ਦੂਜੇ ਸਭ ਤੋਂ ਨੇੜਲੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਦੇ ਦੌਲ਼ਤ ਵਾਧੇ ਨਾਲੋਂ ਤਿੱਗਣੀ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਪਣੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਚਹੇਤੇ ਅਰਬਾਂਪਤੀ ਖੇਤੀ ਜਿਣਸਾਂ ਦੇ ਮੰਡੀਕਰਨ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ਾਲ ਪ੍ਰਚੂਨ ਅਤੇ ਭੰਡਾਰਨ (ਸਾਇਲੋ) ਹਿੱਤਾਂ ਜ਼ਰੀਏ ਆਨਰੇਰੀ ਕਿਸਾਨ ਬਣਨ ਦਾ ਮਾਣ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ; ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਬਾਕੀ ਹੋਰਨਾਂ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿਚ ਜੋੜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਆਮਦਨ ਇਕੋ ਛਾਲ ਵਿਚ ਦੁੱਗਣੀ ਨਾਲੋਂ ਵਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਮੰਡੀ ਪੱਖੀ ਸਾਰੇ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੁਝ ਇੱਥੇ ਅਤੇ ਕੁਝ ਆਈਐੱਮਐੱਫ ਤੇ ਸੰਸਾਰ ਬੈਂਕ ਵਿਚ ਬੈਠੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਨੁਮਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸੇ ਲਈ ਤਾਂ ਉਹ ਮੀਡੀਆ ਵਿਚ ਇਸ ਬਾਬਤ ਇੰਨਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਗੁਜਰਾਤ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਰਾਦਰੀ ਦੇ ਦੋ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਫ਼ਰੀਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਲਾਵੇ ਵਿਚ ਲੈ ਲੈਣ ਦੇ ਸਾਧਾਰਨ ਗਣਿਤ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਔਸਤ ਆਮਦਨ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਵਾਧਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਾਮਨੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੁੰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੌਦੇ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਸਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਚੁਣਾਵੀ ਬੌਂਡਾਂ, ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ ਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਠੇਕਿਆਂ ਤੇ ਕਰਾਰਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਂਝ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੀਢੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਅਸਲ ਮਕਸਦ ਇਹੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਕੁਲੀਨ ਵਰਗ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖ਼ਰ ਇਸ ਸਾਧਾਰਨ ਗਣਿਤ ਦੀ ਸਮਝ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪੈ ਰਹੀ। ਆਖਰਕਾਰ, ਇਸੇ ਲੌਕਡਾਊਨ ਦੌਰਾਨ ਜਦੋਂ ਹਕੀਕੀ ਭਾਰੀ ਆਰਥਿਕ ਨਿਘਾਰ ਦੇ ਗੁਰੂਤਾ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰ ਕੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅਸਲ ਅਮੀਰ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਮੀਰ ਬਣੇ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਬਹੁਤਾ ਸਿਹਰਾ ਅੰਬਾਨੀ ਅਤੇ ਅਡਾਨੀ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਚੜ੍ਹਨ ਕਰਨ ਕਰ ਕੇ ਸੰਭਵ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਹੁਰੂਨ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਸੂਚੀ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਦੀ ਯੂਬੀਐੱਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਸ ਵਾਟਰਹਾਊਸ ਕੂਪਰਜ਼ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਿਰਫ਼ ਕਿਸਾਨ ਹੀ ਹਨ ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਭਿਆਲੀ ਦੇ ਫ਼ਾਇਦੇ ਦੇਖਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਮਾਮੂਲੀ ਕਮਾਈ ਵਾਸਤੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿਚ ਮਿੱਟੀ ਨਾਲ ਮਿੱਟੀ ਹੋਣ ਲਈ ਬਜ਼ਿੱਦ ਹਨ।
ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਹੁੜਦੰਗ ਮਚਾਉਣ ਵਾਲੀ ਟੋਲੀ ਵਾਂਗ ਵਿਹਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮਾੜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵਾਂਗ ਸਬਕ ਸਿੱਖਣ ਤੋਂ ਨਾਂਹ-ਨੁੱਕਰ ਕਰਨ ਤਾਂ ਵਿਚਾਰੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲ ਹੋਰ ਚਾਰਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਚਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਾਫ਼ੀਆ ਤੰਗ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਸਿੰਘੂ ਤੇ ਹੋਰ ਬਾਰਡਰ ਘੇਰਨ ਲਈ ਕਿੱਲਾਂ ਗੱਡਣੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ ਸਨ, ਕੰਡਿਆਲੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਵਿਛਾਉਣੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ ਸਨ, ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਟੋਏ ਪੁੱਟਣੇ ਪੈਣੇ ਸਨ। ਸਾਡੀਆਂ ਖੁਫ਼ੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਬਾਖੂਬੀ ਜਾਣਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਅਤਿਵਾਦੀ, ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨੀ, ਅਰਬਨ ਨਕਸਲੀਆਂ ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਾਜਿ਼ਸ਼ਕਾਰਾਂ ਵਰਗੇ ਵਾਇਰਸ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਰਗਰਮ ਹਨ। ਕੰਪਿਊਟਰ ਵਿਚ ਸੰਨ੍ਹ ਲਾ ਕੇ ਸਬੂਤ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਵੀ ਇਕ ਕਿਸਮ ਦੀ ‘ਤਬਾਹਕੁਨ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ’ (ਐੱਫਡੀਆਈ) ਹੈ ਜਿਸ ਵੱਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਖ਼ਬਰਦਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਿਚਰਡ ਨਿਕਸਨ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਦੀ ਬਲੀ ਲੈਣ ਵਾਲ ਵਾਟਰਗੇਟ ਵਰਗੇ ਸਕੈਂਡਲ ਕੱਢਣ ਵਾਲੇ ‘ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਪੋਸਟ’ ਵਰਗੇ ਅਖ਼ਬਾਰ ਇਸ ਐੱਫਡੀਆਈ ਦੇ ਵਾਹਕ ਹਨ ਜਿਸ ਨੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੇ ਕੁਝ ਅਰਬਨ ਨਕਸਲੀਆਂ ਮੁਤੱਲਕ ਕੰਪਿਊਟਰ ਵਿਚ ਸੰਨ੍ਹ ਲਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਛਾਪੀ ਸੀ। ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਜਾਣਦੇ ਸਨ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਇਹ ਵਾਇਰਸ ਕਿੰਨਾ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਖ਼ਤਰਿਆਂ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਚੌਕਸ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਮਹਾ-ਮੁਸਤੈਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਲੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਅੰਦੋਲਨਜੀਵੀਆਂ, ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨੀਆਂ, ਸੀਏਏ ਵਿਰੋਧੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ, ਟੁਕੜੇ ਟੁਕੜੇ ਗੈਂਗ, ਅਰਬਨ ਨਕਸਲੀਆਂ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨੇ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਖ਼ਬਰਦਾਰ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼-ਧ੍ਰੋਹੀ ਹਨ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਤੇ ਸਮੱਸਿਆ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਘੁਸਪੈਠੀਏ ਵਾਇਰਸ ਇੰਨੇ ਅਜੀਬੋ-ਗ਼ਰੀਬ ਹਨ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਿਹੇ ਹੀ ਬਣ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਜੇ ਦੇਸ਼-ਧ੍ਰੋਹੀ ਨਹੀਂ ਹਨ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਹਨ, ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਨ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਹੋਣਗੇ। ਖ਼ੈਰ, ਅਸੀਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਚੈਨ ਨਾਲ ਸੌਂ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਬਾਰੀਕਬੀਨੀ ਨਾਲ ਤਫ਼ਰਕੇ ਕਰ ਕੇ ਸਾਡੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ।
ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਹੱਦ ਬੰਨਿਆਂ ’ਤੇ ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਕਿੱਲਾਂ ਗੱਡ ਕੇ, ਕੰਡਿਆਲੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਵਿਛਾ ਕੇ, ਸੀਮਿੰਟ ਦੇ ਬਲਾਕ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਕੇ, ਰਸਤਿਆਂ ’ਚ ਟੋਏ ਪੁੱਟ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਾਮੂਲੀ ਸ਼ੱਕ ਪੈਣ ਜਾਂ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਤੋਂ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਕਿਸਾਨ, ਔਰਤਾਂ ਤੇ ਬੱਚੇ ਭਾਵੇਂ ਕਿੰਨੇ ਵੀ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਹੋਣ, ਤਾਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਸਮੁੱਚੀ ਰਾਜਕੀ ਸ਼ਕਤੀ ਇਸ ਚੁਣੌਤੀ ਨਾਲ ਸਿੱਝਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਇਕੋ-ਇਕ ਹਥਿਆਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਟਰੈਕਟਰ ਹੈ। ਇਹ ਲੜਾਈ ਕਿੰਨੀ ਅਸਾਵੀਂ ਹੈ; ਜਾਪਦਾ ਹੈ, ਕਿਸਾਨ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤ ਸਕਦੇ।
ਫਿਰ ਵੀ, ਇਸ ਲੜਾਈ ਦੇ ਅੰਜਾਮ ਬਾਰੇ ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਨਾਲੋਂ ਕਿਆਸ ਲਾਉਣਾ ਹੁਣ ਔਖਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਕਿਸਾਨ ਬੇਸ਼ੱਕ ਡਾਢੇ, ਜ਼ਿੱਦੀ ਅਤੇ ਹਠੀ ਹਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਥਿੜਕਣ ਦੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਆਸਾਰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੋਧਭਾਸੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਦਾ ਰਾਹ ਕੱਢ ਲਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਉਹ ‘ਮਨ ਕੀ ਬਾਤ’ ਜਿਹੀਆਂ ਬੇਸ਼ਕੀਮਤੀ ਤੇ ਮੋਹ ਭਰੀਆਂ ਤਕਰੀਰਾਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਮਨੋਂ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇਸ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਖੇਤੀ ਜਿਣਸਾਂ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਲੋਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿਚ ਦਿੱਤੇ ਜ਼ਬਾਨੀ ਭਰੋਸਿਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਬਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਦਾ ਜਾਵੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਖ਼ਬਰਦਾਰ ਹੋਣ ਲਈ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਪੱਛਮੀ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਿੱਖ ਤੇ ਜਾਟ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦਰ ਹੀ ਹਮਾਇਤ ਨਹੀਂ ਜੁਟਾ ਰਹੇ ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਉੱਤਰੀ ਤੇ ਮੱਧ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਬਿਹਾਰ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੱਕ ਫ਼ੈਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਹਾਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵਿਚ ਭਾਰੀ ਇਕੱਠ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਾਤ, ਧਰਮ ਅਤੇ ਵਰਗ ਦੀਆਂ ਵਲੱਗਣਾਂ ਤੋਂ ਪਾਰ ਲਾਮਿਸਾਲ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਕੰਧ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਪੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰੀ ਹੈ। ਆਂਧਰਾ, ਤਿਲੰਗਾਨਾ, ਕਰਨਾਟਕ, ਤਾਮਿਲ ਨਾਡੂ, ਕੇਰਲ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨਵੀਆਂ ਉਚਾਈਆਂ ਛੂਹ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਭਰੇ ਕਿਸਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਵਿਚ ਮਾਰਚ ਕੱਢ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਂਜ, ਪੂਰਬੀ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਜੇ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀਆਂ ਛੱਲਾਂ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਖਾੜੀ ਦੇ ਕਿਨਾਰਿਆਂ ਤਕ ਪਹੁੰਚਣ ਲੱਗ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਭਾਜਪਾ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਆਸਾਂ ਉਮੀਦਾਂ ਡੁੱਬ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਕਿਸਾਨ ਜਿਵੇਂ ਉੱਠ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਉਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਉਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹੱਥੋਂ ਘਿਰਦਾ ਹੀ ਰਿਹਾ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਬਾਜ਼ੀ ਉਲਟੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਜੋੜ ਤੋੜ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਮਿਣਤੀ ਛੱਡ ਕੇ ਨਾ ਕੇਵਲ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਸਲ ਘਾੜਿਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਇਕਜੁੱਟ ਤਾਕਤ ਬਣ ਕੇ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਹੋਣ ਦਾ ਸਾਹਸ ਦਿਖਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।
*ਲੇਖਕ ਜੇਐੱਨਯੂ ਦਾ ਸਾਬਕਾ ਐਮਿਰਿਟਸ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਹੈ।