ਛੋਟੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਮੈਂ ਦੱਖਣੀ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਘੁੰਮਿਆ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਬੇਲੂਰ-ਹੇਲਬਿਡ ਦੀ ਨਫ਼ੀਸ ਨੱਕਾਸ਼ੀ ਉਤੇ ਹੱਥ ਫੇਰਨੇ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਲੱਗਦੇ ਜੋ ਭਾਵੇਂ ਪੱਥਰ ਵਰਗੀ ਸਖ਼ਤ ਸੀ ਪਰ ਛੂਹਣ ਉਤੇ ਮਖ਼ਮਲੀ ਅਹਿਸਾਸ ਦਿੰਦੀ। ਮੈਨੂੰ ਵਿਸ਼ਾਲ ਗੋਮਤੇਸ਼ਵਰ ਮੂਰਤੀ ਦੇਖਣਾ ਵੀ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ। ਬਾਂਦੀਪੁਰ ਵਿਚ ਹਾਥੀ ਦੀ ਸਵਾਰੀ ਕਰਨੀ ਵੀ ਯਾਦ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਵਿਚ ਉਤਰਨ ਲਈ ਸਾਡਾ ਜਹਾਜ਼ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨੀਵੇਂ ਜਾਣ ਅਤੇ ਲਾਲ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋਣ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਚੇਤੇ ਹੈ।
ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਸ ਕਾਰਨ ਸੰਭਵ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਮਾਪੇ ਦਿੱਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਚ ਅਧਿਆਪਕ ਸਨ ਅਤੇ ਹਰ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਰਿਆਇਤੀ ਦਰਾਂ ਉਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਘੁੰਮਣ ਜਾਣ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਐੱਲਟੀਸੀ (ਲੀਵ ਟਰੈਵਲ ਕਨਸੈਸ਼ਨ) ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਮਿਲਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੋਮ ਟਰੈਵਲ ਕਨਸੈਸ਼ਨ (ਐੱਚਟੀਸੀ) ਵੀ ਮਿਲਦਾ। ਮੇਰੇ ਮਾਪੇ ਕਿਉਂਕਿ ਕਲਕੱਤਾ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਘਰ ਆਖਦੇ ਸਨ, ਇਸ ਕਾਰਨ ਹਰ ਤੀਜੇ ਸਾਲ ਅਸੀਂ ਸਿਆਲੇ ਜਾਂ ਹੁਨਾਲੇ ਦੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਬਿਤਾਉਣ ਉਥੇ ਜਾਂਦੇ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਨਹੀਂ ਸਾਂ ਸਗੋਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸੈਰ-ਸਪਾਟੇ ਲਈ ਐੱਲਟੀਸੀ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲੈਂਦੇ। ਉਂਜ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਸਫ਼ਰ ਦੀਆਂ ਟਿਕਟਾਂ ਦਾ ਖ਼ਰਚ ਹੀ ਅਦਾ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਜਦੋਂਕਿ ਸਫ਼ਰ ਉਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਖ਼ਰਚੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ; ਜਿਵੇਂ ਹੋਟਲਾਂ ਜਾਂ ਗੈਸਟ ਹਾਊਸਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ, ਨਾਲ ਹੀ ਖਾਣ-ਪੀਣ, ਸੈਰ-ਸਪਾਟੇ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਾਮੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦਦਾਰੀ ਆਦਿ ਦਾ ਖ਼ਰਚਾ ਪੱਲਿਉਂ ਹੁੰਦਾ। ਇੰਜ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਦੇ ਕੀਤੇ ਖ਼ਰਚ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਮੁਕਾਮੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੱਧ-1980ਵਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਘੁੰਮਣ-ਫਿਰਨ ਤੇ ਸੈਰ-ਸਪਾਟੇ ਨਾਲ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਸਨਅਤ ਨੂੰ ਹੋਰ ਛੋਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਅੱਜ ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵੱਡੇ ਸੈਕਟਰਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ੁਮਾਰ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੈਕਟਰਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਮੋਹਰੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਭਿਆਨਕ ਮਾਰ ਪਈ। ਫਿੱਕੀ (ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਅਨ ਚੈਂਬਰ ਆਫ਼ ਕਮਰਸ ਐਂਡ ਇੰਡਸਟਰੀ) ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਅੰਦਾਜ਼ਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨਾਲ ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਤੇ ਪ੍ਰਾਹੁਣਾਚਾਰੀ ਸਨਅਤ ਨੂੰ ਮਾਲੀਏ ਪੱਖੋਂ ਪੰਜ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਸਾਢੇ ਤਿੰਨ ਤੋਂ ਚਾਰ ਕਰੋੜ ਨੌਕਰੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਛੁੱਟੀਆਂ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਬਾਹਰ ਸਫ਼ਰ ਤੇ ਨਾ ਜਾਣ ਉਤੇ ਭਾਰਤੀ ਮੱਧ ਵਰਗ ਦੀ ਭਾਰੀ ਬੱਚਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਬ੍ਰਾਇਨ ਐਂਡ ਗੂਗਲ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਅਧਿਐਨ ਮੁਤਾਬਕ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸੈਰ-ਸਪਾਟੇ ਲਈ ਸਫ਼ਰ ਉਤੇ 2019 ਵਿਚ 64 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਖ਼ਰਚੇਜੋ ਇਸ ਤੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 13 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵੱਧ ਸੀ। ਯਕੀਨਨ ਸਫ਼ਰ ਦੇ ਖ਼ਰਚੇ ਖ਼ਰਚਣਯੋਗ ਆਮਦਨ ਹੋਣ ਤੇ ਹੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਕਾਰਨ ਇਹ ਆਮਦਨ ਇਸ ਸਾਲ ਘੱਟੋ-ਘਟ 10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਘਟਣ ਦੇ ਆਸਾਰ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਭਾਰਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ 2020 ਵਿਚ ਸਫ਼ਰ ਤੇ ਸੈਰ-ਸਪਾਟੇ ਉਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਖ਼ਰਚਾ 2019 ਨਾਲੋਂ ਦਸ ਫ਼ੀਸਦੀ ਘੱਟ ਭਾਵ 58 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਰੀਬ 4.30 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਣਦਾ ਹੈ।
ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੇ ਛੁੱਟੀਆਂ ਤੇ ਸੈਰ-ਸਪਾਟੇ ਲਈ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 80 ਫ਼ੀਸਦੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਜਾਣਗੇ; ਮਤਲਬ, ਭਾਰਤੀ ਮੱਧ ਵਰਗ ਜੋ ਸ਼ੌਕੀਆ ਕਾਫ਼ੀ ਸਫ਼ਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਦੀ ਕਰੀਬ 3.50 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬੱਚਤ ਹੋਵੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਂਜ ਇਹ ਰਕਮ ਸੈਰ-ਸਪਾਟੇ ਤੇ ਖ਼ਰਚੀ ਜਾਣੀ ਸੀ। ਇਹ ਬੱਚਤ ਉਦੋਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੋਵਿਡ ਕਾਰਨ ਆਏ ਮੰਦੇ ਤੋਂ ਹੋਏ ਆਮਦਨ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਵੱਖ ਕੱਢ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਇਸ ‘ਬੱਚਤ’ ਦਾ 60 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵੀ ਵਾਧੂ ਖ਼ਪਤਕਾਰੀ ਖ਼ਰੀਦਦਾਰੀ ਉਤੇ ਖ਼ਰਚਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਦੋ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਮੌਜੂਦਾ ਕੀਮਤ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜੀਡੀਪੀ ਦੇ ਇਕ ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਣਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਅਰਥ ਸਮਝਣ ਦੋ ਅੰਕੜੇ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਇੰਡੀਆ ਬ੍ਰੈਂਡ ਇਕੁਇਟੀ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ (ਆਈਬੀਈਐੱਫ਼) ਨੇ 2018 ਵਿਚ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਇਆ ਕਿ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਸਾਲ ਇਕ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਖ਼ਪਤਕਾਰ ਹੰਢਣਸਾਰ ਵਸਤਾਂ- ਟੀਵੀ, ਰੈਫਰਿਜਰੇਟਰ, ਪੱਖੇ, ਏਸੀ, ਮਾਈਕ੍ਰੋਵੇਵ ਓਵਨ, ਕੰਪਿਊਟਰ, ਲੈਪਟਾਪ, ਡਿਜੀਟਲ ਕੈਮਰੇ ਆਦਿ ਖ਼ਰੀਦੀਆਂ। 2019-20 ਦੌਰਾਨ ਮਾਰੂਤੀ ਨੇ 72000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਵੇਚੀਆਂ ਅਤੇ ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੁਸਾਫ਼ਰ ਕਾਰਾਂ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਅੱਧੇ ਹਿੱਸੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਸਾਲ ਭਾਰਤੀ ਦਰਮਿਆਨੇ ਤਬਕੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸੈਰ-ਸਪਾਟੇ ਲਈ ਸਫ਼ਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਇਸ ਕਾਰਨ ਇਸ ਵਰਗ ਦੀ ਜੇਬ ਵਿਚ ਆਏ ਇਸ ਵਾਧੂ ਪੈਸੇ ਦੀ ‘ਸਮਰੱਥਾ’ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਉਤੇ ਮੁੜ ਝਾਤ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਆਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪਾਸੇ ਜਿਥੇ ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਸਨਅਤ ਨੂੰ 5 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਥੇ ਭਾਰਤੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਸੈਰ-ਸਪਾਟੇ ਲਈ ਸਫ਼ਰ ਨਾ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਅੰਦਾਜ਼ਨ 3.5 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬੱਚਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਰਕਮ ਵਿਚੋਂ ਕਰੀਬ ਦੋ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕੱਪੜਿਆਂ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਲਈ ਖ਼ਰਚੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂਕਿ ਬਾਕੀ ਡੇਢ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਫਿਕਸਡ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ, ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਆਦਿ ਵਿਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਵਾਧੂ ਪੈਸਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਮ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਇਸ ਦਾ ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਿੱਸਾ ‘ਘੱਟ ਹੰਢਣਸਾਰ’ ਵਸਤਾਂ ਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਜਿਵੇਂ ਹਵਾਈ ਤੇ ਰੇਲ ਟਿਕਟਾਂ, ਹੋਟਲਾਂ ਵਿਚ ਰੁਕਣ ਅਤੇ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਉਤੇ ਖ਼ਰਚਿਆ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਛੁੱਟੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਖ਼ਰੀਦਦਾਰੀ ਵੀ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਯਾਦ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਤੇ ਤੋਹਫ਼ਿਆਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਥੇਬੰਦ ਸੈਕਟਰ ਨੇ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਹੁੰਦਾ।
ਦੂਜੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਵਿਚ ਆਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਸਨਅਤ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਕਰੀਬ 40 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਜਥੇਬੰਦ ਸੈਕਟਰ ਦੀਆਂ ਮਾਲ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤਿਜੌਰੀਆਂ ਵਿਚ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਦੋ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮਾਰੂਤੀ ਸੂਜ਼ੂਕੀ, ਹੀਰੋ ਮੋਟਰਜ਼, ਸੈਮਸੰਗ, ਐਲਜੀ ਅਤੇ ਡੈੱਲ ਦੇ 2019-20 ਦੇ ਇਕੱਠੇ ਮਾਲੀਏ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਿਉਹਾਰੀ ਦੌਰ ਦੌਰਾਨ ਕਿਉਂ ਘਰੇਲੂ ਖ਼ਪਤ ਵਾਲੀਆਂ ਹੰਢਣਸਾਰ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਵਿਚ ਭਾਰੀ ਉਛਾਲ਼ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਕਰੀ ਦੇ ਇਸ ਭਾਰੀ ਵਾਧੇ ਲਈ, ਕਾਫ਼ੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਖ਼ਰੀਦਦਾਰੀ ਰੁਕੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਮੰਗ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਮਾਰਟਫੋਨਾਂ ਦੀ ਵਧੀ ਮੰਗ, ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ ਕਾਰਨ ਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਧੀ ਮੰਗ ਅਤੇ ਮੱਧ ਵਰਗ ਵੱਲੋਂ ਦਸਹਿਰੇ ਤੇ ਦੀਵਾਲੀ ਦੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਉਤੇ ਨਾ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਉਸ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਆਇਆ ਵਾਧੂ ਪੈਸਾ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ।
ਇਸ ਦਾ ਪੂਰੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਉਤੇ ਆਮਦਨ-ਵੰਡ ਪੱਖੋਂ ਭਾਰੀ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ। ਸਫ਼ਰ ਤੇ ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਸਨਅਤ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਖ਼ਾਸਕਰ ਦਰਮਿਆਨੀ ਤੇ ਘੱਟ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਕੰਮ-ਕਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਰੈਸਟੋਰੈਂਟਾਂ ਤੇ ਹੋਟਲਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਵਿਚ ਇਸ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਲੜੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਸੈਰ-ਸਪਾਟੇ ਨਾਲ ਸੈਲਾਨੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਮੀ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ ਵੀ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਂਜ ਸ਼ਾਇਦ ਹੋਰ ਕਸਬਿਆਂ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਮਾਲੀ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਾ ਹੋਵੇ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਖ਼ਪਤ ਵਾਲੀਆਂ ਹੰਢਣਸਾਰ ਵਸਤਾਂ ਤੇ ਆਟੋਮੋਬਾਈਲ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦ ਸਨਅਤ, ਸਰਮਾਏ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਸ਼ੀਨੀਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਨਅਤ ਵਿਚ ਬਹੁਤੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਬਹੁ-ਕੌਮੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਸਿਰਫ਼ ਆਪਣੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਦੀਆਂ ਹੀ ਹਨ, ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਹਨ; ਜਿਵੇਂ ਸੈਮਸੰਗ ਦਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰੈਫਰਿਜਰੇਟਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਤੀਜੇ ਹਿੱਸੇ ਉਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਹੈ ਅਤੇ ਟੀਵੀ, ਮਾਈਕ੍ਰੋਵੇਵ ਓਵਨਾਂ ਤੇ ਵਾਸ਼ਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿਚ ਵੀ ਦਬਦਬਾ ਹੈ। ਇਸ ਵੱਲੋਂ ਭਾਵੇਂ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਵੀ ਮਾਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਬਹੁਤੇ ਹਿੱਸੇ-ਪੁਰਜ਼ੇ ਬਾਹਰੋਂ ਆਉਂਦੇ ਹਨ।
ਜੋ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਖ਼ਪਤਕਾਰ-ਵਸਤਾਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਬਹੁਤਿਆਂ ਕੋਲ ਸਮਰੱਥਾ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਲ ਤਿਆਰ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਵਾਧੂ ਮੰਗ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵਾਧੂ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗੀ। ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਇਹ ਨਿਕਲੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸਫ਼ੈਦਪੋਸ਼ ਮੈਨੇਜਰਾਂ ਦੀਆਂ ਭਰਤੀਆਂ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਕੁਝ ਕਾਮੇ ਠੇਕੇ ਤੇ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ ਕੁਝ ਵਾਧੂ ਖ਼ਰਚਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਮੀਡੀਆ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧੇਗੀ। ਦੂਜੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਇਦ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਿਖਰਲੇ 10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਵੱਡੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਦਰਮਿਆਨੀ ਤੇ ਘੱਟ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਿਚ ਭਾਰੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਵੇਗੀ ਜੋ ਸਫ਼ਰ ਤੇ ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਸਨਅਤ ਉਤੇ ਨਿਰਭਰ ਸਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਮੀਰ ਹੋਰ ਅਮੀਰ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਹੇਠਲਾ ਮੱਧ ਵਰਗ ਗ਼ਰੀਬੀ ਵਿਚ ਧੱਕਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਮੱਧ ਵਰਗ ਤਿਉਹਾਰੀ ਛੁੱਟੀਆਂ ਦੇ ਇਸ ਦੌਰ ਵਿਚ ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਰਹਿ ਕੇ ਤੇ ਖ਼ਪਤਕਾਰ ਵਸਤਾਂ ਖ਼ਰੀਦ ਕੇ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਹੋਰ ਨਾਬਰਾਬਰੀ ਵਾਲਾ ਬਣਾਉਣ ਵਿਚ ਹੀ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਵੇਗਾ।
*ਲੇਖਕ ਸੀਨੀਅਰ ਆਰਥਿਕ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕ ਹੈ।