ਸ਼ਾਲਾ ਮੁਸਾਫ਼ਿਰ ਕੋਈ ਨਾ ਥੀਵੇ...

ਸ਼ਾਲਾ ਮੁਸਾਫ਼ਿਰ ਕੋਈ ਨਾ ਥੀਵੇ...

ਸਵਰਾਜਬੀਰ

ਸਵਰਾਜਬੀਰ

ਚੇ ਚੜ੍ਹ ਚੰਨਾ ਤੂੰ ਕਰ ਰੁਸ਼ਨਾਈ

ਤੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰੇਂਦੇ ਤਾਰੇ ਹੂ।।

ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿਚ ਫਿਰਨ ਨਿਮਾਣੇ

ਲਾਲਾਂ ਦੇ ਵਣਜਾਰੇ ਹੂ।।

ਸ਼ਾਲਾ ਮੁਸਾਫ਼ਿਰ ਕੋਈ ਨਾ ਥੀਵੇ

ਕੱਖ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਭਾਰੇ ਹੂ।।

ਤਾੜੀ ਮਾਰ ਉਡਾਵਨ ਬਾਹੂ

ਅਸੀਂ ਆਪੇ ਉੱਡਣਹਾਰੇ ਹੂ।। -ਸੁਲਤਾਨ ਬਾਹੂ

ਉਹ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਦ...

ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖੋ। ਇਹ ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਔਰਤਾਂ ਤੇ ਮਰਦ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿਰਾਂ ’ਤੇ ਗੱਠੜੀਆਂ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਹਰ ਬੰਦੇ ਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਉਸ ਦੇ ਵਸੀਲੇ ਤੇ ਜਾਇਦਾਦ ਕਿੰਨੀ ਵੀ ਘੱਟ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਛੋਟਾ-ਮੋਟਾ ਘਰ-ਬਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਭਾਂਡੇ-ਟੀਂਡੇ, ਮੰਜੇ, ਬਿਸਤਰੇ, ਟਰੰਕ ਤੇ ਹੋਰ ਸਾਮਾਨ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਦ ਉਸ ਦਾ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਇਕ ਗੱਠੜੀ ਵਿਚ ਸਿਮਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵੱਡੀ ਉਮਰ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ, ਆਪਣੀਆਂ ਨਾਨੀਆਂ, ਦਾਦੀਆਂ, ਨਾਨਿਆਂ ਤੇ ਦਾਦਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸੁਣਾਈਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਦ 1947 ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਡੇਰੇ ਲਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਵੱਸੇ ਵਸਾਏ ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਤੁਰ ਪਏ ਸਨ, ਗੱਡਿਆਂ ਤੇ ਰੇਹੜਿਆਂ ’ਤੇ, ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ, ਟਰੱਕਾਂ ਤੇ ਬੱਸਾਂ ਵਿਚ ਤੂੜੇ ਹੋਏ। ਇਹ ਸ਼ਾਇਦ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਹਿਜਰਤ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਜ਼ਖ਼ਮ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਭਰਨੇ। ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਗੱਲ ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵੀ ਏਦਾਂ ਦੀ ਹਿਜਰਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਏਦਾਂ ਹੀ ਹਿਜਰਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੁਲਤਾਨ ਬਾਹੂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ‘‘ਸ਼ਾਲਾ ਮੁਸਾਫ਼ਿਰ ਕੋਈ ਨਾ ਥੀਵੇ, ਕੱਖ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਭਾਰੇ ਹੂ।’’ ਕੱਖਾਂ ਤੋਂ ਹੌਲੇ ਇਹ ਮੁਸਾਫ਼ਿਰ ਫਿਰ ਸਫ਼ਰਾਂ ’ਤੇ ਤੁਰ ਪਏ ਹਨ। ਇਕ ਅੰਤਰ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਿਊੜਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵਾਂਗ ਸੈਂਕੜੇ ਮੀਲ ਪੈਦਲ ਨਹੀਂ ਤੁਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ।

ਪਰਵਾਸੀ ਕਿਉਂ ?

ਅਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਦੇ ਕੇ ਪਰਵਾਸ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਸੀਬ ਮੰਨ ਲਿਆ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਪਰਵਾਸੀ ਕਿਉਂ ਹਨ? ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ, ਸੰਸਥਾ ਜਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ? ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਮਹਾਨਗਰਾਂ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਛੱਡ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਤੇ ਕਸਬਿਆਂ ਨੂੰ ਪਰਤ ਗਏ ਸਨ। ਕੋਵਿਡ-19 ਦਾ ਕਹਿਰ ਕੁਝ ਘਟਿਆ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਚੱਲੇ ਤਾਂ ਉਹ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ। ਉਹ ਕਿਰਤੀ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਸਾਂ-ਨਹੁੰਆਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰ ਕੇ ਢਿੱਡ ਨੂੰ ਝੁਲਕਾ ਦੇਣਾ ਹੈ ਪਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ? ਕੀ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਿਰਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਾਂ ਅੰਕੜੇ ਹਨ? ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ? ਕੀ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਅਜਿਹੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਿਰਤੀਆਂ ਨਾਲ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵਾਲਾ ਦੁਖਾਂਤ ਨਾ ਵਾਪਰੇ? ਕੀ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਿਰਤੀਆਂ ਨਾਲ ਇਕ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀ ਵੈਕਸੀਨ ਦੇ ਟੀਕੇ ਲਗਾਏ ਹਨ?

ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਹੈ ‘‘ਨਹੀਂ’’। ਸਾਡੀ ਸਿਆਸੀ ਜਮਾਤ ਕੋਲ ਕਿਰਤੀਆਂ, ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਕੇ ਉਹ ਕਿਰਤੀ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਪਰਵਾਸੀ ਹੋਣ, ਲਈ ਸਮਾਂ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਲੋਕ ਸਾਹਿਬੇ-ਜਾਇਦਾਦ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਇਕ ਗੱਠੜੀ ’ਚ ਸਿਮਟ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਅਜਿਹੇ ਕਿਰਤੀ ਜਿਸ ਦਾ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਇਕ ਗੱਠੜੀ ਵਿਚ ਸਿਮਟ ਸਕਦਾ ਹੋਵੇ, ਦਾ ਕੀ ਮਹੱਤਵ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਕਿਰਤੀ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ, ਵਪਾਰੀਆਂ ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹਨ; ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੱਕੇ ਠਿਕਾਣੇ ਨਹੀਂ; ਉਹ ਅਸੰਗਠਿਤ ਹਨ; ਕੋਈ ਜਥੇਬੰਦੀ ਜਾਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ’ਚ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ; ਉਹ ਖ਼ੁਦ ਜਥੇਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ; ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਇਹ ਡਰ ਸਤਾਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਠੇਕੇਦਾਰ, ਵਪਾਰੀ ਜਾਂ ਸਨਅਤਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਨਾ ਕੱਢ ਦੇਵੇ ਜਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਲਕੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਭਾਵੇਂ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵ-ਸ਼ਕਤੀ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ-ਗੁਰੂ ਬਣਨ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇਣ ਦਾ ਕੋਈ ਹੀਲਾ-ਵਸੀਲਾ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।

ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਉਹ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਨਹੀਂ? ਜਵਾਬ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਪੱਕੇ ਵਸਨੀਕ ਹਨ; ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਤਾਂ ਹੈ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਹਸਤੀ ਦਾ ਕੋਈ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ; ਸਿਆਸੀ, ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਹਰ ਗੱਲ ਮੰਨਦੇ ਹਨ; ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਮਰਿਆਦਾ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਦੇ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਅਸਥਾਨਾਂ ’ਤੇ ਮੱਥੇ ਰਗੜਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਤਾਂ ਹਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖ ਸਮਝਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਭਗਵਾਨ, ਅੱਲ੍ਹਾ, ਰੱਬ, ਦੇਵੀ-ਦੇਵਤਿਆਂ, ਪੀਰਾਂ-ਫ਼ਕੀਰਾਂ ਤੇ ਸਭ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਧਰਮ-ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦੇ ਵੇਲੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਹੁੜਦਾ। ਉਹ ਸੱਚਮੁੱਚ ਰੱਬ ਦੇ ਬੰਦੇ ਬੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਰੱਬ ਦੇ ਲੋਕ। ਰੱਬ ਤੋਂ ਸਿਵਾਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਉਸ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰ ਪੈਂਦੇ ਹਨ; ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਭਗਵਾਨ/ਰੱਬ/ਅੱਲ੍ਹਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜਨੀ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਰਦਮੰਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ/ਕੂਕ ਕੌਣ ਸੁਣੇਗਾ? ਸੁਲਤਾਨ ਬਾਹੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ, ‘‘ਕੂਕ ਦਿਲਾ ਮਤਾਂ ਰੱਬ ਸੁਣੇ, ਦਰਦਮੰਦਾਂ ਦੀ ਆਹੀਂ ਹੂ।। ਸੀਨਾ ਮੇਰਾ ਦਰਦੀ ਭਰਿਆ, ਅੰਦਰ ਭੜਕਣ ਭਾਹੀ (ਅੱਗ) ਹੂ।।’’ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਰਦਮੰਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਰੱਬ ਵੀ ਸੁਣਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਦਿਲ ਤਾਂ ਅੱਗ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਪਰ ਉਸ ਅੱਗ ਦਾ ਸੇਕ ਸੱਤਾਧਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ।

ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਸਵਾਲ ਉੱਠਣੇ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹਨ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਏਨੀਆਂ ਅਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਕਿਉਂ ਹਨ; ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਕਿਉਂ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਆਪਣੀ ਸੱਤਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਤੇ ਦੌਲਤ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਵਿਚ ਇੰਨਾ ਰੁੱਝੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਵੱਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ; ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ, ਮਾਹਿਰ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਲੋਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹਨ?

ਕੋਵਿਡ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ 1.95 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਜਦੋਂਕਿ ਪੌਣੇ ਦੋ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਕਰੋਨਾ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੁਝ ਦੇ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜੀਅ ਕੋਵਿਡ ਕਾਰਨ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਤੁਰ ਗਏ। ਕਈ ਆਪਣੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿਚ ਲੈ ਗਏ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਬੱਚਤ ਉੱਥੇ ਖ਼ਰਚ ਹੋ ਗਈ; ਕਈਆਂ ਨੇ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿਆ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਨੀਤੀ ਬਣਾਈ ਹੈ?

ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ

ਮਹਾਮਾਰੀ ਨਾਲ ਸਿੱਝਣ ਲਈ ਆਫ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਾਨੂੰਨ (ਡਿਜਾਸਟਰ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਐਕਟ Disaster Management Act - ਡੀਐੱਮਏ) ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਸਭ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕੌਮੀ ਆਫ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਸੰਸਥਾ (National Disaster Management Authority - ਐੱਨਡੀਐੱਮਏ) ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹੈ। ਐੱਨਡੀਐੱਮਏ ਦੀ ਕਾਰਜਕਾਰੀ (Executive) ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਮੁਖੀ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਹੈ। ਲੌਕਡਾਊਨ ਲਗਾਉਣ ਆਦਿ ਦੇ ਸਭ ਆਦੇਸ਼ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਦਿੱਤੇ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 19 ਅਨੁਸਾਰ ਐੱਨਡੀਐੱਮਏ ਨੇ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਜਾਣਕਾਰ ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸਿਆਸੀ ਮਾਲਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਉਸ ਤਜਵੀਜ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।

ਜਦ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਇਕ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਕੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਲਫ਼ੀਆ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਏ ਗਏ ਅਸਥਾਈ ਕੈਂਪਾਂ ਵਿਚ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤਾਂ ਦੌਰਾਨ ਬਣਾਏ ਗਏ ਕੈਂਪਾਂ ਵਿਚ ਰੱਖੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਖਾਣਾ ਆਦਿ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ, ਜਿਸ ਨੇ ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਵਿਚ ਝਿਜਕ ਦਿਖਾਈ ਤੇ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹਲਫ਼ੀਆ ਬਿਆਨ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੁੱਛੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਿਆ। ਹੈਰਤ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹੁਕਮ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਪਰ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਹ ਸਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਕੌਣ ਪੁੱਛੇਗਾ? ਇਹ ਸਵਾਲ ਕਦੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਵੇਗਾ?

ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਦਿਲ ਹਲੂਣ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹਨ; ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੰਮ-ਕਾਰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ; ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਦੇਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਪੈਸਾ ਵੀ ਨਾ ਮਿਲਿਆ; ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਬੱਚਤ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਈ; ਕੋਈ ਘਰ ਰੇਲ ਗੱਡੀ ਫੜ ਕੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤੇ ਕੋਈ ਟਰੱਕ ਤੇ ਕੋਈ ਪੈਦਲ; ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੂੰ ਲੰਗਰਾਂ ਤੇ ਦਾਨੀ ਸੱਜਣਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਭੋਜਨ ’ਤੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ; ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਕੋਈ ਜੀਅ ਮਰ ਗਿਆ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਹੋਰ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮਿੱਤਰ ਪਿਆਰਾ। ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਕਰਜ਼ਾਈ ਹੋਏ। ਮੌਤ ਦਾ ਪਰਛਾਵਾਂ ਹਰ ਕਹਾਣੀ ਵਿਚ ਸੁਣਨ/ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਬੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲੀ ਹੋਵੇ, ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹਨ, ਨਾਂਮਾਤਰ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਅਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਬਿਆਨ ਕਰਨੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ।

ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਕਹਾਣੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵੰਡ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਿਜਰਤ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ‘ਉਦਾਸ ਨਸਲੇਂ’ ਨਾਵਲ ਦੀ ਇਕ ਕਵਿਤਾ ਵਿਚ ਅਬਦੁੱਲਾ ਹੁਸੈਨ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ- ‘‘ਹੁਣ ਲੋਕ ਸਿਰਫ਼ ਕਹਾਣੀਆਂ ਸੁਣਾ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ’’:

ਨੰਗੀਆਂ ਟਾਹਣੀਆਂ ’ਤੇ ਪਰਿੰਦੇ

ਰੋਟੀ-ਟੁੱਕ ਦੀ ਉਮੀਦ ਵਿਚ ਬੈਠੇ

ਇਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਦਿਲਾਸਾ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ

ਥੱਲੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੱਬਾਂ ਦੇ ਕਾਰਵਾਂ

ਆਪਣੀ ਹਮਦੋ-ਸਨਾ (ਉਸਤਤ ਦੇ ਗੀਤ)

ਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੇ ਹਨ

ਪਰ ਰੁੱਖ ਕਿੱਥੇ ਨੇ?

ਮੈਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਚੌਰਾਹਿਆਂ ’ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ

ਭਿਖਿਆ ਮੰਗਦਾ ਹਾਂ

ਤੇ ਦੁਨੀਆ ’ਚ ਪੈਗੰਬਰ ਆਉਣੇ ਬੰਦ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ

ਹੁਣ ਲੋਕ

ਸਿਰਫ਼ ਕਹਾਣੀਆਂ ਸੁਣਾ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ

ਪਰ ਲੋਕ ਕਿੱਥੇ ਨੇ?

ਕਹਾਣੀਆਂ ਬਣ ਰਹੇ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਸਮਿਆਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਦੁਖਾਂਤ ਹਨ। ਸੱਤਾਧਾਰੀਆਂ ਦੀ ਅਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਦੀ ਇਬਾਰਤ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰਾਂ ਤੇ ਰੂਹਾਂ ’ਤੇ ਲਿਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ

ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹੋ

ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਲੜਾਈ

ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਲੜਾਈ

ਆਦਿ ਧਰਮ ਲਹਿਰ ਅਤੇ ਬਾਬੂ ਮੰਗੂ ਰਾਮ

ਆਦਿ ਧਰਮ ਲਹਿਰ ਅਤੇ ਬਾਬੂ ਮੰਗੂ ਰਾਮ

ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਦਾ ਤਣਾਅ ਅਤੇ ਫਲਸਤੀਨ

ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਦਾ ਤਣਾਅ ਅਤੇ ਫਲਸਤੀਨ

ਵੀਹਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਚੋਣਵੇਂ ਸਿੱਖ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਬਰਤਾਨਵੀ ਸਾਮਰਾਜ ਦੇ ਅਨੁਭਵ

ਵੀਹਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਚੋਣਵੇਂ ਸਿੱਖ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਬਰਤਾਨਵੀ ਸਾਮਰਾਜ ਦੇ ਅਨੁਭਵ

ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰਾ, ਸਿਆਸਤ ਤੇ 2022 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ

ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰਾ, ਸਿਆਸਤ ਤੇ 2022 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ

ਮਾਡਲ ਕਿਰਾਇਆ ਕਾਨੂੰਨ: ਇਕ ਚੰਗਾ ਕਦਮ

ਮਾਡਲ ਕਿਰਾਇਆ ਕਾਨੂੰਨ: ਇਕ ਚੰਗਾ ਕਦਮ

ਮੁੱਖ ਖ਼ਬਰਾਂ

12ਵੀਂ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ: ਸੀਬੀਐੱਸਈ ਅਤੇ ਆਈਸੀਐੱਸਈ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਮੁਲਾਂਕਣ ਯੋਜਨਾ ’ਚ ਸੋਧ ਬਾਰੇ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ

12ਵੀਂ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ: ਸੀਬੀਐੱਸਈ ਅਤੇ ਆਈਸੀਐੱਸਈ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਮੁਲਾਂਕਣ ਯੋਜਨਾ ’ਚ ਸੋਧ ਬਾਰੇ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ

ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੇ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਿਵਾਰਣ ਢਾਂਚਾ ਕਾਇਮ; ਮਾ...

ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਨੇ ‘ਧਾਰਮਿਕ ਸੀਟਾਂ’ ਬਾਰੇ ਟਿੱਪਣੀ ਲਈ ‘ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ’ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗੀ

ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਨੇ ‘ਧਾਰਮਿਕ ਸੀਟਾਂ’ ਬਾਰੇ ਟਿੱਪਣੀ ਲਈ ‘ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ’ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗੀ

ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਿਆ

ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਲਪਨ ਬੰਧੋਪਾਧਿਆੲੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਢੀ

ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਲਪਨ ਬੰਧੋਪਾਧਿਆੲੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਢੀ

ਮੈਮੋਰੰਡਮ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ 30 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ, ਪੈਨਸ਼ਨ ਜਾਂ ਗਰੈ...

ਸ਼ਹਿਰ

View All