ਬੀਜ ਬਿੱਲ 2025: ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਉਜਾੜੇ ਵੱਲ ਕਦਮ

ਬੀਜ ਬਿੱਲ 2025 ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਿਉਂ?

ਸਾਮਰਾਜੀ ਅਧੀਨਗੀ ਹੇਠ ਬੀਜ ਬਿੱਲ 2025 ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਖੇਤੀ ਸਬੰਧੀ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਭਾਰਤ ਦੀ ਬੀਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ, ਨਿਯਮਬੱਧ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਬਣਾਉਣਾ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਬਿੱਲ ਪੁਰਾਣੇ ਬੀਜ ਕਾਨੂੰਨ 1966 ਅਤੇ ਬੀਜ ਕੰਟਰੋਲ ਆਰਡਰ 1983 ਨੂੰ ਅੱਪਡੇਟ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ 1966 ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਬੀਜਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਨਾ ਤਾਂ ਆਧੁਨਿਕ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਬੀਜ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਨਵੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਯੋਗ ਪ੍ਰਬੰਧ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦੱਸਣ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਹ ਬਿੱਲ ਬੀਜਾਂ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਵੇਗਾ, ਨਕਲੀ ਜਾਂ ਖ਼ਰਾਬ ਬੀਜਾਂ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਬੀਜਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਬੀਜ ਉਪਲਬੱਧ ਕਰਾਵੇਗਾ, ਪਰ ਇਹ ਬਿੱਲ ਬੀਜ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਧਾਉਣ ਜਾਂ ਅਸਲੀ ਬੀਜ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਸਾਮਰਾਜੀ ਕੰਟਰੋਲ ਹੇਠਾਂ ਲਿਆਉਣ ਅਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਕੰਟਰੋਲ ਵੱਲ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਬਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਖੇਤੀ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਪ੍ਰਗਟਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਹ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ ਬੀਜ ਮਾਰਕੀਟ ਨੂੰ ਕੰਪਨੀ-ਕੇਂਦਰਿਤ ਬਣਾਏਗਾ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰਤਾ ਨੂੰ ਖੋਰਾ ਲਾਏਗਾ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਮੁਤਾਬਿਕ ਖੇਤੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ’ਚ ਆਉਂਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ, ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖੋਰਾ ਲਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਛੋਟੀ ਮੰਡੀ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਕੇ ਵੱਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਮਾਰਕੀਟ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਾਲਾਬਾਜ਼ਾਰੀ ਵਧੇਗੀ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹੱਥ ਵੱਧ ਤਾਕਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਬੀਜਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਕਾਬੂ ਹੇਠ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ, ਵੱਡੀਆਂ ਬੀਜ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਫ਼ਾਇਦਾ ਤੇ ਮਾਰਕੀਟ ਅਜਾਰੇਦਾਰੀ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਵਧੇਗਾ ਅਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੋਰ ਜਟਿਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।

ਇਸ ਦਾ ਪਿਛੋਕੜ ਕੀ ਹੈ?

ਖੇਤੀ ਮਾਹਿਰ ਦਵਿੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ ਵੱਲੋਂ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਕਾਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹਵਾਲੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵੱਲ ਪਰਵਾਸ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੂਮੀ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਵਧੇਰੇ ਉਪਜਾਊ ਅਤੇ ਕੁਸ਼ਲ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ’ਚੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਤੇ ਪੈਸੇ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਹਥਿਆ ਸਕਣ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਲਈ ਭੂਮੀ ਗ੍ਰਹਿਣ ਬਿੱਲ 2014 ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੀਹਾਂ ’ਤੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਵੱਡੇ ਫਾਰਮਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਦੁਆਰਾ ਭਾਰਤ ਦੀ ਬਾਂਹ ਲਗਾਤਾਰ ਮਰੋੜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਗੁਜ਼ਾਰੇਯੋਗ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਨਾ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਬੀਜਾਂ ਤੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਮੁਕੰਮਲ ਕੰਟਰੋਲ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਬੀਜ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਲਿਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਤਹਿਤ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਖਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ’ਤੇ ਜਬਰੀ ਕਬਜ਼ੇ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣੇ ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਇਦਾਦ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਊਣ ਦੇ ਵਸੀਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੜੱਪ ਲੈਣਗੇ। 2011 ਦੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪਿਛਲੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ’ਚ ਮੁਲਕ ਅੰਦਰ ਨੱਬੇ ਲੱਖ ਕਿਸਾਨ ਖੇਤੀ ’ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚਲੀਆਂ ਗ਼ਰੀਬ ਬਸਤੀਆਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਵਿੱਚ 10 ਕਰੋੜ ਦਾ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਜੋਕੇ ਹਾਲਾਤ ਅਜਿਹੇ ਉਜਾੜੇ ਦੀ ਭਿਆਨਕ ਤਸਵੀਰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਬੀਜ ਬਿੱਲ 2025 ਨੇ ਇਸ ਉਜਾੜੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ।

ਚੇਤੇ ਰਹੇ ਕਿ ਖੇਤੀ ਤੇ ਬੀਜ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਲੋਕ-ਵਿਗਿਆਨ ਸੀ/ਹੈ, ਜੋ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਤਜਰਬੇ ਨਾਲ ਪੀੜ੍ਹੀ-ਦਰ-ਪੀੜ੍ਹੀ ਹੋਰ ਵਿਕਸਿਤ ਹੁੰਦਾ ਆਇਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਸਮਿਆਂ ਤੋਂ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਬੀਜ ਨੂੰ ‘ਦੁਕਾਨ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੇ ਤਜਰਬੇ ਦਾ ਨਤੀਜਾ’ ਮੰਨਦਾ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਦਾ ਧੰਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਅੱਜ ਦੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਦਾ ਧੰਦਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। 1970ਵਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਰੇ ਇਨਕਲਾਬ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਕੇ ਲਾਹਾ ਵੱਡੇ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ, ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੇ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਨੇ ਲਿਆ।

ਇਹ ਵੀ ਅਤਿਕਥਨੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਬੀਜ ਯਾਨੀ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਬੀਜ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖੇ ਬੀਜ ਨਾਲ ਅਗਲੀ ਫ਼ਸਲ ਬੀਜਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੰਦਰ ਜੈਨੇਟਿਕ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਅਜਿਹੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਫ਼ਸਲ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਿਆ ਬੀਜ ਅਗਲੀ ਫ਼ਸਲ ਬੀਜਣ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਮਜਬੂਰ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਬਿਜਾਈ ਲਈ ਬਾਜ਼ਾਰ ’ਚੋਂ ਬੀਜ ਖਰੀਦਣਾ ਹੀ ਪਵੇਗਾ। ਉਹ ਵੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਭਾਅ ’ਤੇ। ਮੌਨਸੈਂਟੋ ਵਰਗੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਹੀ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਯਾਨੀ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਬੀਜ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਅਤੇ ਵੇਚਦੇ ਹਨ। ਇਉਂ ਬੀਜ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਧੰਦੇ ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹੇਠ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ ’ਤੇ ਨੱਚਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਠਪੁਤਲੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਇਸ ਚਾਲ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਅੰਦਰਲੇ ਸਾਂਝੀਵਾਲਤਾ ਵਾਲੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਮਲੀਆਮੇਟ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੇ ਬਾਕੀ ਕਸਰ ਵੀ ਕੱਢ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕਾਂ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਬੀਜ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸਾਂਝ ਵਾਲਾ ਮਾਹੌਲ ਸੀ, ਜੋ ਇਸ ਨਾਲ ਤਹਿਸ-ਨਹਿਸ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਤਜਰਬਾ ਗਵਾਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਬੀਜਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਫ਼ਸਲਾਂ ’ਤੇ ਕੀੜਿਆਂ ਦੇ ਹਮਲੇ ਹੋਣੇ ਰੁਕੇ ਨਹੀਂ ਹਨ ਸਗੋਂ ਕੀੜੇ ਵੱਧ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਹੋ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਲਟਾ ਇਸ ਨਾਲ ਜੈਵ-ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਵਾਲਾ ਵਾਤਾਵਰਣ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਵੱਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕੀਟਾਂ ਦੇ ਖ਼ਾਤਮੇ ਨਾਲ ਜੈਵਿਕ ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰਤਾ ਨਾਲ ਜਿਊਣ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਰੁਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਬਹੁ-ਕੌਮੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਬੀਟੀ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਸਰਮਾਇਆ ਤੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਤਰਲੋਮੱਛੀ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਨਵੇਂ ਬੀਜ ਬਿੱਲ ਦੇ ਪਾਸ ਹੋਣ ਨਾਲ ਬੀਟੀ ਫ਼ਸਲਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਫ਼ਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਲਈ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਹੋਵੇਗਾ।

ਇਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਦਰਦਨਾਕ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਜਿਊਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਵਧੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਆਰਥਿਕ ਮੰਦਹਾਲੀ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਫੈਲੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਕਰਕੇ ਨਸ਼ਿਆਂ, ਗੈਂਗਸਟਰ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲ ਪਰਵਾਸ ਦਾ ਚਲਣ ਵਧਿਆ। ਹਾਕਮ ਜਮਾਤ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਅਖੌਤੀ ਵਿਕਾਸ ਕਰਕੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੁਕਸਾਨਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੈਂਸਰ ਵਰਗੀਆਂ ਭਿਆਨਕ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੇ ਹੱਸਦੇ ਵੱਸਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਲਪੇਟ ’ਚ ਲੈ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਜਾ ਮਾਰੂ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਜਬਰ ਦਾ ਕੁਹਾੜਾ ਹੋਰ ਵੀ ਤੇਜ਼ ਹੋਵੇਗਾ।

ਇਸ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੇ ਖੇਤੀ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੋਰ ਲੋਕਾਈ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਬੀਜ ਬਿੱਲ, ਹੋਰ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਉਜਾੜੇ ਬਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਈ-ਮੇਲ: yashpal.vargchetna@gmail.com