ਅਮੀਰ ਕਿਸਾਨ, ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸਾਜਿ਼ਸ਼...

ਅਮੀਰ ਕਿਸਾਨ, ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸਾਜਿ਼ਸ਼...

ਪੀ ਸਾਈਨਾਥ

ਪੀ ਸਾਈਨਾਥ

ਖਾਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਬੰਦ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਖ਼ਤਰਿਆਂ ਦੇ ਵੱਸ ਪਾਉਣਾ, ਪੁਲੀਸ ਅਤੇ ਪੈਰਾਮਿਲਟਰੀ ਵੱਲੋਂ ਬੈਰੀਕੇਡ ਲਗਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੀਮਿਤ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਬੰਨ੍ਹਣਾ ਅਤੇ ਗੰਦਗੀ ਭਰੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨਾ, ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣਾ ਅਤੇ ਇਕ ਅਜਿਹੇ ਵਰਗ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਜਿਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦੋ ਸੌ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੰਦੇ ਹੱਡ-ਚੀਰਵੀਂ ਸਰਦੀ ਕਰ ਕੇ ਗੁਆਏ ਹਨ - ਦੁਨੀਆ ਵਿਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਇਸ ਸਭ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਉੱਤੇ ਵੱਡਾ ਹਮਲਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਪਰ ਅਸੀਂ, ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਕੁਲੀਨ ਵਰਗ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਕਿਧਰੇ ਵੱਧ ਗੰਭੀਰ ਮਸਲਿਆਂ ਵਿਚ ਰੁੱਝੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਰਿਹਾਨਾ ਅਤੇ ਗ੍ਰੇਟਾ ਥਨਬਰਗ ਵਰਗੇ ‘ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਅਤਿਵਾਦੀ’ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹਾਨ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਅਤੇ ਸ਼ਰਮਸਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਪ ਕਿਵੇਂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਏ। ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਪਾਗ਼ਲਪਣ ਦੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਹਾਸੋਹੀਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਪਰ ਅਸਲ ਵਿਚ ਇਹ ਨਿਰਾ ਪਾਗ਼ਲਪਣ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਦਿਲ ਦਹਿਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ; ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਤੇ ਹੈਰਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਜਿਸ ਨੇ ਇਸ ਨਾਅਰੇ ‘‘ਘਟੋ-ਘੱਟ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਾਲ ਅਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ” ਉੱਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕੀਤਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸਮਝ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸਲ ਇਰਾਦਾ ਤਾਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਾਕਤ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲੰਮੀ ਚੁੱਪ ਹੈ ਜੋ ਹਰ ਵੇਲੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹਰ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਬੜੇ ਜ਼ੋਰ-ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਜਾਪਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਵੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਤੇ ਹੋ ਰਹੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਹਮਲੇ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਨਗੇ।

ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੇ ਇਕ ਇਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੈ ਕਿ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਮਸਲੇ ਦੇ ਹੱਲ ਵਿਚ ਅਸਲ ਰੁਕਾਵਟ ਕੀ ਹੈ। ਉਹ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਤਿੰਨ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਬਾਬਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਦਿਨ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਦੀ ਮੰਗ ਰੱਖ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਵੇਲੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਕੋਈ ਸਲਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਦ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਨਹੀਂ। ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾਵਾਂ ਸਮੇਤ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸਲਾਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਈ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਮਸਲੇ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਬੱਸ ਇੰਨਾ ਕੁ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲਹਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨੇਤਾ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਨਾ।

ਪਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਤਾਂ ਲਹਿਰਾਂ ਦਰਬਾਰੀਆਂ ਉੱਪਰ ਹਾਵੀ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। 26 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਰੂਪ ’ਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। 25 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਚ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਕਰਨਾਟਕ ਵਿਚ ਵੀ ਰੈਲੀਆਂ ਕੱਢੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਾਲਾਂਕਿ ਟਰੈਕਟਰ-ਟਰਾਲੀਆਂ ਸਿੱਧੇ ਸ਼ਹਿਰ ਅੰਦਰ ਵੜਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਜਿੱਥੇ ਮੰਤਰੀ ਸਥਾਨਕ ਸਭਾਵਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਉੱਥੇ ਆਪ ਹੀ ਸੋਚ ਲਵੋ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਲੱਗਭੱਗ ਹਰ ਘਰ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਲਈ ਕਾਹਲਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬਹੁਤੇ ਲੋਕ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਵਿਚ ਪਹੁੰਚੇ ਵੀ ਹਨ। 14 ਫ਼ਰਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਲੋਕਲ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਭਾਜਪਾ, ਉਮੀਦਵਾਰ ਲੱਭਣ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਵਫ਼ਾਦਾਰ ਹਨ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ਵਰਤਣ ਤੋਂ ਝਿਜਕਣ ਲੱਗ ਪਏ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਇਕ ਪੂਰੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਨਤੀਜੇ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੇ ਹਿੰਦੂ, ਸਿੱਖ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਕਜੁੱਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਖਾਪ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਖਾਨ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹਨ। ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਇਹੀ ਸਮਝਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਮਸਲਾ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸੂਬੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਸ ਨਾਲ ਫ਼ਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਇਕ ਕਮੇਟੀ (ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਾਲੀ ਕਮੇਟੀ ਨਹੀਂ) ਨੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਭਾਰਤ ਦਾ ਹੀ ਹਿੱਸਾ ਹਨ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਜੋ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਸਾਰਿਆਂ ਉੱਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਗੱਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿਚ ਸਿਰਫ਼ ਅਮੀਰ ਕਿਸਾਨ ਹੀ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਐੱਨਐੱਸਐੱਸ ਦੇ ਸਰਵੇ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਘਰ ਦੀ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਔਸਤਨ ਕਮਾਈ 18049 ਰੁਪਏ ਹੈ। ਇਕ ਘਰ ਵਿਚ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਕੁੱਲ 5 ਜੀਅ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਕਮਾਈ 3450 ਰੁਪਏ ਹੀ ਹੋਈ ਜੋ ਰਸਮੀ ਸੈਕਟਰਾਂ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਹੈ।

ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਸੱਚ ਤੋਂ ਵਾਝੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹਰ ਘਰ ਦੀ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਔਸਤ ਕਮਾਈ 14,434 ਰੁਪਏ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਕਮਾਈ 2450 ਰੁਪਏ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ 5.9 ਹੈ। ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਫਿਰ ਵੀ ਦੂਜੇ ਪ੍ਰਾਂਤਾਂ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਤੋਂ ਵਧ ਹੀ ਹੈ। ਗੁਜਰਾਤ ਵਿਚ ਇਹ ਅੰਕੜੇ 7926 ਰੁਪਏ ਅਤੇ 1524 ਰੁਪਏ ਹਨ। ਸਮੁੱਚੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹੀ ਅੰਕੜੇ ਘਟ ਕੇ 6426 ਅਤੇ 1300 ਰੁਪਏ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਕਮਾਈ ਇਕੱਲੀ ਖੇਤੀ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਲਕਿ ਹੋਰ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਮਿਲਾ ਕੇ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਐੱਨਐੱਸਐੱਸ ਦੇ 70ਵੇਂ ਸਰਵੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਹਾਲਤ ਹੈ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ; ਜਦੋਂਕਿ ਇੱਥੇ ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ 2022 ਤੱਕ ਦੁੱਗੁਣੀ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜੋ ਸਿਰਫ਼ 12 ਮਹੀਨੇ ਦੂਰ ਹੈ। ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਗੱਲ ਇਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਗ੍ਰੇਟਾ ਥੁਨਬਰਗ ਵਰਗੀਆਂ ਹਸਤੀਆਂ ਦੀ ਦਖ਼ਲ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਹੋਰ ਤੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਇਹ ਹੈ ਦਿੱਲੀ ਸੀਮਾ ਐੱਨਐੱਸਐੱਸ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਅਮੀਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਜੋ ਟਰਾਲੀਆਂ ਵਿਚ ਰਾਤਾਂ ਲੰਘਾ ਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੜਕਦੀ ਠੰਢ ਵਿਚ ਬਰਫ਼ੀਲੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਨਹਾਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ‘ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਮੀਰਾਂ’ ਦੀ ਸਰਾਹਣਾ ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਤੋਂ ਜਿ਼ਆਦਾ ਸਿਰੜੀ ਨਿਕਲੇ।

ਉੱਧਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੁਆਰਾ ਨਿਯੁਕਤ ਕਮੇਟੀ ਜਿਸ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਉਹ ਆਪਸ ਵਿਚ ਹੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ। ਇਕ ਮੈਂਬਰ ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕਮੇਟੀ ਛੱਡ ਗਿਆ। ਜਿੱਥੋ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸ਼ੁਰੂ ਹੀ ਨਹੀ ਹੋਈ।

12 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਬਣਾਈ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਸਮਾਂ ਮੁੱਕ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਹੋਵੇਗੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਲੰਮੀ ਸੂਚੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ ਜੋ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਲੰਮੀ ਸੂਚੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ।

ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਅਤੇ ਡਰਾਉਣ ਦੀ ਹਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਨੂੰ ਵਧਦੇ-ਫੁੱਲਦੇ ਦੇਖਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਗੁਲਾਮ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਠਾ ਅਸਰ ਪਾਇਆ ਹੈ ਪਰ ਡਰਾਉਣੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਹੋਰ ਤਾਕਤਵਰ ਵਤੀਰਾ ਅਪਣਾਉਣ ਤੋਂ ਪ੍ਰਹੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ।

ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਬਿਹਤਰ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਲੋਕ ਇਹ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਲੜਾਈ ਨਿੱਜੀ ਹਉਮੈ ਦੀ ਹੈ, ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਨਹੀਂ; ਨਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੀ ਜੋ ਅਮੀਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਸੋਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਾ ਕਦੇ ਗ਼ਲਤੀ ਨਹੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਗ਼ਲਤੀ ਕਰ ਕੇ ਮੰਨ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਾੜਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਕ ਵਾਰ ਕੀਤੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀ ਹਟ ਸਕਦਾ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੱਡੇ ਅਖ਼ਬਾਰ ਵਿਚ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਸੰਪਾਦਕੀ ਟਿੱਪਣੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਭਾਵੇਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਠੀਕ ਹਨ।

ਇਸ ਖਿਲਾਰੇ ਵਿਚ ਹਉਮੈ ਕਿੰਨੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਬੰਦ ਹੋਣ ਤੇ ਰਿਹਾਨਾ ਦੇ ਇਕ ਸਾਦੇ ਜਿਹੇ ਟਵੀਟ ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਸ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ- “ਅਸੀਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ?”, ਇਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਮੋਦੀ ਭਗਤ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਮੋਦੀ ਦੇ ਟਵਿੱਟਰ ਤੇ ਰਿਹਾਨਾ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਭਟਕ ਗਏ, ਜਦੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਰਿਹਾਨਾ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਸਿਤਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਜੋੜ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਘਾਤਕ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਸੰਸਾਰ ਵਿਚ ਟਵੀਟ ਵਧਦੇ ਗਏ ਅਤੇ ਉਦਾਸੀ ਗਹਿਰਾਉਂਦੀ ਗਈ। ਰਿਹਾਨਾ ਦੀ ਟਵੀਟ ਨੇ ਬਗ਼ੈਰ ਕੋਈ ਪੱਖ ਲਏ ਸਿਰਫ਼ ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਮਸਲੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਜਦਕਿ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੁਦਰਾ ਫੰਡ (ਆਈਐੱਮਐੱਫ) ਦੇ ਮੁੱਖ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਅਤੇ ਸੰਚਾਰ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਨੇ ਫ਼ਾਰਮ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕੀਤੀ, ਕੁਝ ਚਿਤਾਵਨੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਓਨੀ ਹੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ ਜਿੰਨੀ ਸਿਗਰਟ ਦੇ ਪੈਕਟ ਉੱਤੇ ਲਿਖੀ ਚਿਤਾਵਨੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਅਸਲੀ ਖ਼ਤਰਾ ਇਕ ਪੌਪ ਗਾਇਕਾ ਅਤੇ 18 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਸਕੂਲ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਕਾਰਕੁਨ ਤੋਂ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲੀਸ ਆਪਣੇ ਕਿੱਤੇ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ।

ਗਲੋਬਲ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇਕਰ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਬਾਹਰ ਦੇ ਪ੍ਰਾਣੀਆਂ ਤੇ ਲਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਖੌਲ ਉਡਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਇੰਟਰਨੈਟ ਤੇ ਪ੍ਰਚੱਲਿਤ ਮੇਰੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਸੰਦੀਦਾ ਲਤੀਫ਼ੇ/ਕਹਾਵਤ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਦੇਵਾਂਗਾ ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ‘‘ਸਾਡੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਬਾਕੀ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਧਰਤੀਆਂ ਤੇ ਜੀਵਨ ਹੋਣ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਖ਼ਤਾ ਸਬੂਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਧਰਤੀਆਂ ਦੇ ਜੀਵਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਹਾਲ ਤੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।’’ (ਪੀਏਆਰਆਈ -People’s Archive of Rural India- ਤੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਹਿਤ)

*ਲਿਖਾਰੀ ਉੱਘਾ ਪੱਤਰਕਾਰ ਹੈ।

ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ

ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹੋ

ਵੇ ਮੈਂ ਤਿੜਕੇ ਘੜੇ ਦਾ ਪਾਣੀ...

ਵੇ ਮੈਂ ਤਿੜਕੇ ਘੜੇ ਦਾ ਪਾਣੀ...

ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਅਤੇ ਸਿਕੰਦਰ ਦੀ ਲੜਾਈ

ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਅਤੇ ਸਿਕੰਦਰ ਦੀ ਲੜਾਈ

ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਚਿੱਤਰਕਾਰ ਵਾਨ ਗੌਗ

ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਚਿੱਤਰਕਾਰ ਵਾਨ ਗੌਗ

ਸਥਿਰਤਾ ਤੇ ਅਸਥਿਰਤਾ ਦਾ ਦਵੰਦ

ਸਥਿਰਤਾ ਤੇ ਅਸਥਿਰਤਾ ਦਾ ਦਵੰਦ

ਸ਼ਾਇਰ ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਦੋ ਨਹੀਂ...

ਸ਼ਾਇਰ ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਦੋ ਨਹੀਂ...

ਬੀਬੀ ਰਾਣੀ

ਬੀਬੀ ਰਾਣੀ

ਸ਼ਹਿਰ

View All