ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਜਾਂ ਹੱਦਬੰਦੀ

ਸੰਸਦ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਲਈ 33 ਫੀਸਦੀ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਲਈ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 131, ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ 239 ਏ ਏ, ਨੂੰ ਸੋਧ ਲਈ 17 ਅਪਰੈਲ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਸੰਸਦ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਸਦਨ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਬਿੱਲ-2026 ਨਾਲ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ 543 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 850 ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 273 ਸੀਟਾਂ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਲਈ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਕਾਂਗਰਸ, ਐੱਸ ਪੀ, ਡੀ ਐੱਮ ਕੇ, ਟੀ ਐੱਮ ਸੀ ਤੇ ਆਰ ਐੱਲ ਡੀ ਆਗੂ ਔਰਤਾਂ ਲਈ 33 ਫੀਸਦੀ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਬੋਲੇ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 131 ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਾਜਿਸ਼ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਤੀ ਜਨਗਣਨਾ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਜਨਗਣਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਹਲਕਿਆਂ ਦੀ ਹੱਦਬੰਦੀ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇਗੀ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਇਹ ਵੀ ਦਲੀਲ ਹੈ ਕਿ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਹੱਦਬੰਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਭਾਜਪਾ ਵਾਲੇ ਸ਼ਾਸਿਤ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਲਾਹਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਦੋ ਦਿਨ ਚੱਲੀ ਬਹਿਸ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 130 ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ 2011 ਦੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਹੱਦਬੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਹੀ ਬਦਲ ਜਾਵੇਗਾ। ਤਾਮਿਲ ਨਾਡੂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਐੱਮ ਕੇ ਸਟਾਲਿਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹਲਕਾਬੰਦੀ ਇਕ ਸਾਜਿਸ਼ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਬਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਘਟਾ ਕੇ ਉਤਰ ਤੇ ਦੱਖਣ ਵਿੱਚ ਪਾੜਾ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਪ੍ਰਿਅੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ।

131ਵੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਬਿੱਲ-2026 ’ਤੇ ਹੋਈ ਵੋਟਿੰਗ ਵੇਲੇ ਬਿੱਲ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ 298 ਅਤੇ ਬਿੱਲ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ 230 ਵੋਟ ਪਏ ਸਨ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ 528 ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਵੋਟ ਪਾਏ, ਪਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਲਈ ਦੋ-ਤਿਹਾਈ ਬਹੁਮਤ ਵਾਸਤੇ 352 ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ ਜੋ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜੁਟਾ ਨਾ ਸਕੀ, ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਨਾ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਪਿਛਲੇ 12 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੈ ਕਿ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ’ਤੇ ਹਾਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਚੈਨਲਾਂ ’ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਤੋਂ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਹਰ ਆਦਮੀ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 131ਵੇਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਬਿੱਲ-2026 ਨੂੰ ਪਾਸ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਕੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ, ਖਾਸ ਕਰ ਕਾਂਗਰਸ, ਐੱਸ ਪੀ, ਡੀ ਐੱਮ ਕੇ, ਟੀ ਐੱਮ ਸੀ ਨੇ ਪਾਪ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਰਕੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਨਿਰਾਦਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ’ਤੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਜੈਰਾਮ ਰਮੇਸ਼ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਹੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਮੌਜੂਦਾ ਸੀਟਾਂ ’ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਲਈ 33 ਫੀਸਦੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਬਿੱਲ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ, ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਇਸ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰੇਗੀ।

ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸੰਸਦ ਤੇ ਵਿਧਾਨ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦਾਂ ’ਚ ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਬਿੱਲ ਆਏ ਪਰ ਪਾਸ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ। 2023 ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਸਰਕਾਰ ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਬਿੱਲ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਸੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਬਿੱਲ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਉਸ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਐੱਸ ਸੀ/ਐੱਸ ਟੀ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦਾ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜ਼ਿਕਰ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2029 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਲਟਕਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਲਗਪਗ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨੇਤਾ ਵੋਟਾਂ ਵੇਲੇ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਬਿਆਨਦਿਆਂ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਅਸਲ ’ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਇਸ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਨ ਕਿਉਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਔਰਤਾਂ ਲਈ 33 ਫੀਸਦੀ ਸੀਟਾਂ ਛੱਡਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਪਿਛਲੇ 20 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇਣਾ, ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਤੱਖ ਸਬੂਤ ਹੈ।

ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਮਹਾਂਸਭਾ ਨੇ 1948 ਨੂੰ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸਰਵਵਿਆਪੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੀ ਨਸਲ, ਰੰਗ, ਲਿੰਗ, ਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਭੇਦ-ਭਾਵ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। 8 ਮਾਰਚ ਦਾ ਦਿਨ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੇ ਦਿਨ ਵਜੋਂ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 26 ਜਨਵਰੀ 1950 ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ 14 ਰਾਹੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਸਾਹਮਣੇ ਸਭ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਅਧਿਕਾਰ, 15 ਰਾਹੀਂ ਮਜ਼ਹਬ, ਵੰਸ਼, ਜਾਤ, ਲਿੰਗ ਤੇ ਜਨਮ ਸਥਾਨ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਭੇਦ-ਭਾਵ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਅਤੇ ਆਰਟੀਕਲ 16 ਰਾਹੀਂ ਸਭ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਮੌਕੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ‘ਇਕ ਆਦਮੀ, ਇਕ ਵੋਟ ਤੇ ਇਕ ਕੀਮਤ’ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਵਿਹਾਰਕ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਲਈ ਡਾ. ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਹਿੰਦੂ ਕੋਡ ਬਿੱਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਮਨੁੁੱਖੀ ਅਤਿਆਚਾਰ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਤਲਾਕ ਦਾ ਹੱਕ, ਆਰਥਿਕ ਗੁਲਾਮੀ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਜਾਇਦਾਦ ਮਾਲਕੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ, ਆਪਣਾ ਵਾਰਿਸ ਚੁਣਨ ਅਤੇ ਬੱਚਾ ਗੋਦ ਲੈਣ ਦਾ ਹੱਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

5 ਫਰਵਰੀ 1951 ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਡਾ. ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੇ ਹਿੰਦੂ ਕੋਡ ਬਿੱਲ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿਧਾਨ ਮੰਡਲ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। 17 ਸਤੰਬਰ 1951 ਨੂੰ ਬਿੱਲ ’ਤੇ ਬਹਿਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਡਾ. ਸ਼ਿਆਮਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਮੁਖਰਜੀ ਅਤੇ ਅਚਾਰੀਆ ਕ੍ਰਿਪਲਾਨੀ ਨੇ ਬਿੱਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਅਚਾਰੀਆ ਦੀ ਪਤਨੀ ਸੁਚੇਤਾ ਕ੍ਰਿਪਲਾਨੀ ਨੇ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ। ਬਿੱਲ ’ਤੇ 30 ਘੰਟੇ 20 ਮਿੰਟ ਬਹਿਸ ਹੋਈ, ਪਰ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਗਲਬਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਨਾ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਡਾ. ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੇ 28 ਸਤੰਬਰ 1951 ਨੂੰ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਤੋਂ ਤਿਆਗ ਪੱਤਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ਜਦ ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਔਰਤ ਨੂੰ ਨੰਬਰ ਦੋ ਦਾ ਨਾਗਰਿਕ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਰਹੇਗਾ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮਰਦਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਤਦ ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਅੱਧਾ ਭਾਗ ਗੁਲਾਮ ਹੀ ਬਣਿਆ ਰਹੇਗਾ।’’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਐਲਾਨਿਆ, ‘‘ਜਦ ਤੱਕ ਔਰਤਾਂ ਸਿਆਸੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣਨਗੀਆਂ, ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਸਮਾਜਿਕ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਆਰਥਿਕ ਉਹ ਅਧੂਰੀ ਹੀ ਰਹੇਗੀ।’’

ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸ਼ਰਦ ਯਾਦਵ ਨੇ ਸੰਸਦ ’ਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਸਿਰਫ ਸਮਾਜ ਦੇ ਪੱਛੜੇ ਅਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ ਲਈ ਹੈ। ਉੱਚ ਜਾਤੀਆਂ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉੱਚ ਜਾਤੀ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਿਉ, ਪਤੀ ਅਤੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨਾਲ ਸਾਧਨ ਸੰਪੰਨ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਦਲਿਤ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਹੈ। ਉੱਚ ਜਾਤੀ ਦੀਆਂ ਗਰੀਬ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ।

ਇਹ ਬਿੱਲ ਐੱਸ ਸੀ/ਐੱਸ ਟੀ ਦੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਡੂੰਘੀ ਸਾਜਿਸ਼ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ 273 ਸੀਟਾਂ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਜੋ ਰਾਖਵੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਐੱਸ ਸੀ/ਐੱਸ ਟੀ ਦਾ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਉੱਤੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਦਲਿਤ ਆਗੂ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਲਈ 273 ਰਾਖਵੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਦਲਿਤ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਵੀ ਵੱਖਰੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਰਾਖਵੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਹ ਵੀ ਦਲੀਲ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਕਦੇ ਦਲਿਤ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣ ਕੇ ਲਿਆਂਦਾ ? ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਕੁਲ 7 ਸੀਟਾਂ ਹਨ, ਪਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਦਲਿਤ ਵਰਗ ਦੀ ਔਰਤ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੀ ਕਿਸੇ ਮਰਦ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਸੀਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।

ਲੋਕ ਸਭਾ ’ਚ ਐੱਸ ਸੀ/ਐੱਸ ਟੀ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵੱਖਰੇ ਰਾਖਵੇੇਂਕਰਨ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵਿਵਸਥਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਹੀ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮਜਬੂਰੀ ਕਰਕੇ ਐੱਸ ਸੀ/ਐੱਸ ਟੀ ਵਰਗ ਨੂੰ ਰਾਖਵੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਦਲਿਤ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਖਦਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਇਸ ਬਿੱਲ ਰਾਹੀਂ ਐੱਸ ਸੀ/ਐੱਸ ਟੀ ਵਰਗ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ‘ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਬਿੱਲ’ ਰਾਹੀਂ ਹੜੱਪਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਦ ਪੰਚਾਇਤਾਂ, ਨਗਰ ਪਾਲਿਕਾਵਾਂ ਤੇ ਨਿਗਮਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਐੱਸ ਸੀ/ਐੱਸ ਟੀ ਨੂੰ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਕਿਉ ਨਹੀਂ ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚੋਂ 22.5 ਫੀਸਦੀ ਐੱਸ ਸੀ/ਐੱਸ ਟੀ, 52 ਫੀਸਦੀ ਬੈਕਵਰਡ ਤੇ 11 ਫੀਸਦੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਰੱਖ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਅਤੇ ਫਿਰ 33 ਫੀਸਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸਿਆਸੀ ਪੋਸਟਾਂ, ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 85 ਫੀਸਦੀ ਦਲਿਤਾਂ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਹੜੱਪ ਕੇ ਬਹੁਜਨ ਦਲਿਤ ਸ਼ੋਸ਼ਿਤ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਲਾਚਾਰ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਦਲਿਤ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਔਰਤਾਂ ਲਈ 273 ਰਾਖਵੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਸੀਟਾਂ ਐੱਸ ਸੀ/ਐੱਸ ਟੀ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਉਦੋਂ ਤਕ ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਬਿੱਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਸੰਪਰਕ: 98145-17499