ਉਜਰਤਾਂ ਕੋਡ-2020 ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ

ਉਜਰਤਾਂ ਕੋਡ-2020 ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ

ਡਾ. ਕੇਸਰ ਸਿੰਘ ਭੰਗੂ

ਡਾ. ਕੇਸਰ ਸਿੰਘ ਭੰਗੂ

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਲੇਬਰ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਕ ਦਾਅਵਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਉਜਰਤਾਂ ਕੋਡ-2020 ਵਿਚ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਜਰਤਾਂ, ਬਰਾਬਰ ਉਜਰਤਾਂ ਅਤੇ ਬੋਨਸ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਉਜਰਤਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਨਵੇਂ ਬਣਾਏ ਕੋਡ ਵਿਚ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਕੇ ਮੌਜੂਦਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੱਡਾ ਅਤੇ ਮਾਅਰਕੇ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਕੋਡ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਜਰਤਾਂ ਐਕਟ-1948, ਉਜਰਤਾਂ ਭੁਗਤਾਨ ਐਕਟ-1936, ਬਰਾਬਰ ਉਜਰਤਾਂ ਐਕਟ-1976 ਅਤੇ ਬੋਨਸ ਭੁਗਤਾਨ ਐਕਟ-1965 ਇਕੱਠਿਆ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਥੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਜਰਤਾਂ ਬਾਰੇ ਪਿਛਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਚ ਸੋਧਾਂ ਕਰ ਕੇ ਬਣਾਏ ਨਵੇਂ ਕੋਡ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਨਅਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਉਜਰਤਾਂ ਉਪਰ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਲੋਕਾਂ, ਖਾਸ ਕਰ ਕੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿਚ ਉਠ ਰਹੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲ ਸਕੇ।

ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਗੈਰ-ਰਸਮੀ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਸੰਗਠਤ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਅਜਿਹੀ ਸਥਿੱਤੀ ਵਿਚ ਕੀ ਇਹ ਕੋਡ ਕਾਰਗਰ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ?

ਇਹ ਸਵਾਲ ਬਹੁਤ ਢੁਕਵਾਂ ਅਤੇ ਵਾਜਬ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਗੈਰ-ਰਸਮੀ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਸੰਗਠਤ ਖੇਤਰ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਉਜਰਤਾਂ ਉੱਤੇ ਹੀ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਲਗਭਗ 33 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਜਰਤਾਂ, ਬਰਾਬਰ ਉਜਰਤਾਂ ਅਤੇ ਬੋਨਸ ਦੇਣ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਰਾਹਤ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਿਚ ਅਸਫਲ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਇਹ ਤਬਕਾ ਬਹੁਤ ਗਰੀਬ ਹੈ। ਉਜਰਤਾਂ ਕੋਡ-2020 ਵਿਚ ਵੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਇਸ ਵਰਗ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਜਰਤਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਬਹੁਤਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰੀ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਉਜਰਤਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧੇ ਦੀ ਦਰ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਗਿਰਾਵਟ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਜਰਤਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਦੇ ਵਾਧੇ ਤੋਂ ਘਟ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਨੁਕਸਾਨ ਪੁੱਜਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਜਰਤਾਂ ਦੇ ਗਹਿਰੇ ਸੰਕਟ ਵਿਚ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸੰਕਟ ਵਿਚੋਂ ਕੱਢਣ ਲਈ ਇਹ ਕੋਡ ਬਹੁਤਾ ਕਾਰਗਰ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਲਗਦਾ।

ਦੂਜਾ ਸਵਾਲ, ਇਸ ਕੋਡ ਤਹਿਤ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਜਰਤਾਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਦੇ ਕੀ ਪੈਮਾਨੇ ਹੋਣਗੇ?

ਉਜਰਤਾਂ ਕੋਡ-2020 ਵਿਚ ਭਾਵੇਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਜਰਤਾਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਚ ਦਰਜ ਮੱਦਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਫਾਰਮੂਲਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਕੋਡ ਵਿਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਜਰਤਾਂ ਅਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਜਰਤਾਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਧੀ ਨੂੰ ਪਰਿਭਾਸ਼ਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਅਥਾਰਿਟੀ ਅਤੇ ਅਰਧ-ਨਿਆਂਇਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਉਤੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ ਕੋਡ ਵਿਚ ਸਿਰਫ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਕੌਮੀ ਜਾਂ ਖੇਤਰੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਜਰਤ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਰਾਜ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਜਰਤ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਕੋਡ ਵਿਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਜਰਤਾਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਸਹੀ ਪੋਸ਼ਣ, ਕੱਪੜੇ, ਬਾਲਣ ਤੇ ਰੋਸ਼ਨੀ, ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ, ਬੁਢਾਪੇ ਸਮੇਂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਖਰਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਅਤੇ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਰੱਖ ਕੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਜਰਤਾਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਪਰ ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਉਜਰਤਾਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲਾਹੇਬੰਦ ਵਿਧੀ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਇੰਡੀਅਨ ਲੇਬਰ ਕਾਨਫਰੰਸ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਸੁਝਾਅ ਦਿੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਤੀਜਾ ਅਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਵਾਲ ਉਠਦਾ ਹੈ: ਕੀ ਇਹ ਕੋਡ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮਾਲਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਹੈ?

ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਮਾਲਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਹੇਰ-ਫੇਰ ਅਤੇ ਸ਼ਬਦ ਜਾਲ ਨਾਲ ਸੰਤੁਲਿਤ ਕਰਦਾ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਇਹ ਕੋਡ ਲੁਕਵੇਂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਦਾ/ਹਟਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਜਰਤ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਨ। ਪਹਿਲਾ, ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਮਜ਼ਦੂਰ ਠੇਕੇ ਆਧਾਰ ਜਾਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦਿਹਾੜੀ ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਉੱਤੇ ਲੱਗੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਅਸਲ/ਮੁੱਖ ਮਾਲਕ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਮਜ਼ਦੂਰ ਬਹੁਤ ਗਰੀਬ, ਲਾਚਾਰ ਅਤੇ ਅਕਸਰ ਪਰਵਾਸੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਚ ਠੇਕੇ ਆਧਾਰ ਜਾਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਉਜਰਤ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਅਸਲ/ਮੁੱਖ ਮਾਲਕ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਨਵੇਂ ਕੋਡ ਵਿਚ ਇਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਰਹਿਮੋ-ਕਰਮ ਤੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ, ਇਸ ਕੋਡ ਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਲਈ ਮਾਲਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਵਿਚੋਂ ਮਨਮਾਨੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਟੌਤੀਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦੇ ਕੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦਾ ਰਾਹ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਕੋਡ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਤੀਸਰਾ, ਇਸ ਕੋਡ ਨੇ ਨਵੇਂ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਹੋਰ ਵਿਸਥਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਘੇਰਾ ਵਧਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਤਹਿਤ ਇਹ ਅਦਾਰੇ ਪਿਛਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਧੀਨ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਬੋਨਸ ਦੇਣ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਟਰਾਇਲ/ਅਜ਼ਮਾਇਸ਼ ਤੇ ਚਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਪੁਰਾਣੇ ਅਦਾਰੇ ਬੋਨਸ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਥੋੜ੍ਹਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰ ਕੇ ਜਾਂ ਅਦਾਰੇ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿਚ ਹੋਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਕੇ ਅਦਾਰੇ ਨੂੰ ਟਰਾਇਲ/ਅਜ਼ਮਾਇਸ਼ ਤੇ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਡ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸੀਮਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਚੌਥਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਉਠਦਾ ਹੈ ਇਸ ਕੋਡ ਅਧੀਨ ਉਜਰਤਾਂ ਬਾਰੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾ ਦਾ ਨਿਬੇੜਾ ਕਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ?

ਇਸ ਕੋਡ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਚ ਉਜਰਤਾਂ ਬਾਰੇ ਲਾਗੂ ਨਿਰੀਖਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਨਿਰੀਖਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਸੰਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮਸਲਿਆ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਿਕ ਲੇਬਰ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਪੂੰਜੀਪਤੀ ਅਤੇ ਕਾਰਖਾਨਾ/ਫੈਕਟਰੀ ਮਾਲਕ ਲੇਬਰ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਨੂੰ ਇੰਸਪੈਕਟਰੀ ਰਾਜ ਕਹਿ ਕੇ ਬਦਨਾਮ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਅਤੇ ਨਿਰੀਖਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਉਜਰਤਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਨਮਾਨੀ ਕਰ ਸਕਣ ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਬਿਲਕੁਲ ਗੁਮਰਾਹ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਨਵੇਂ ਕੋਡ ਨੇ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਰਖਾਨਾ/ਫੈਕਟਰੀ ਮਾਲਕਾਂ ਦਾ ਪੱਖ ਪੂਰਦਿਆਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਲਾਗੂ ਨਿਰੀਖਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਲੇਬਰ ਇੰਸਪੈਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸਹੂਲਤ-ਕਰਤਾ (ਾਂਅਚਲਿਟਿਅਟੋਰਸ) ਕਿਹਾ ਜਾਵੇਗਾ ਸਹੂਲਤ-ਕਰਤਾ ਹੁਣ ਨਿਰੀਖਣ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਰਖਾਨਾ/ਫੈਕਟਰੀ ਮਾਲਕਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸਲਾਹ ਹੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਨਿਰੀਖਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਥਾਂ ਹੁਣ ਪੂੰਜੀਪਤੀ ਅਤੇ ਕਾਰਖਾਨਾ/ਫੈਕਟਰੀ ਮਾਲਕ ਵੈੱਬ-ਬੇਸਡ (ੱeਬ-ਬਅਸeਦ) ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਆਧਾਰਿਤ ਸਵੈ-ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਨ ਦੀ ਸਕੀਮ ਅਨੁਸਾਰ ਤਸਦੀਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਉਜਰਤਾਂ ਬਾਰੇ ਸਾਰੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇਹ ਕੋਡ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਰਖਾਨਾ/ਫੈਕਟਰੀ ਮਾਲਕਾਂ ਦਾ ਪੱਖ ਪੂਰਨ ਵਾਲਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ, ਇਸ ਕੋਡ ਅਧੀਨ ਉਜਰਤਾਂ ਬਾਰੇ ਝਗੜਿਆ ਦਾ ਨਿਬੇੜਾ ਕਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ?

ਪਹਿਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜੇਕਰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਅਤੇ ਮਾਲਕ ਉਜਰਤਾਂ ਬਾਬਤ ਝਗੜਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਸੀ ਗੱਲਬਾਤ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਅਧੀਨ ਬਣਾਏ ਗਏ ਅਰਧ-ਨਿਆਇਕ ਅਤੇ ਅਪੀਲ ਅਥਾਰਿਟੀ ਰਾਹੀ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵਿਚ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਉਜਰਤਾਂ ਬਾਰੇ ਝਗੜਿਆ ਲਈ ਸਿਵਲ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਨਵੇਂ ਕੋਡ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਮਜ਼ਦੂਰ ਉਜਰਤਾਂ ਬਾਰੇ ਝਗੜਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਵਲ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਸਕਦੇ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਉਜਰਤਾਂ ਬਾਰੇ ਝਗੜਿਆਂ ਲਈ ਕੋਡ ਅਧੀਨ ਬਣਾਏ ਗਏ ਅਰਧ-ਨਿਆਇਕ ਅਤੇ ਅਪੀਲ ਅਥਾਰਟੀ ਤੱਕ ਹੀ ਪਹੁੰਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕੋਡ ਵਿਚ ਸਿਵਲ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਉਜਰਤਾਂ ਬਾਰੇ ਝਗੜਿਆਂ ਦੇ ਕੇਸ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਹਿੱਤ ਕੇਵਲ ਵਾਜਿਬ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਾਂ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਸਮਰੱਥ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਗੈਰ-ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ, ਆਮ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਰਸਮੀ ਕਾਮੇ ਜਾਂ ਉਹ ਕਾਮੇ ਜਿਹੜੇ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ, ਨੂੰ ਸਿਵਲ ਕੋਰਟਾਂ ਵਿਚ ਕੇਸ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਵਿਚ ਦਿੱਕਤਾਂ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਇਥੇ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਭਾਰਤ ਵਿਚ 10 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਕਾਮੇ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹਨ, ਹੁਣ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਰਿਲੇਸ਼ਨਜ਼ ਕੋਡ-2020 ਵਿਚ ਵੀ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਬਾਰੇ ਤਰਮੀਮਾਂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਉਜਰਤਾਂ ਬਾਬਤ ਝਗੜਿਆਂ ਦੇ ਨਿਬੇੜੇ ਵਿਚ ਵਧੇਰੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਸਿਵਲ ਕੋਰਟਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਰੋਕਣ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਲਈ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਉਜਰਤਾਂ ਬਾਰੇ ਝਗੜਿਆਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ, ਸਸਤੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਵਿਚ ਸਹਾਈ ਹੋਣਗੇ ਪਰ ਅਸਲ ਵਿਚ ਇਹ ਕਦਮ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਤੇ ਮੁੱਢਲੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਹੈ।

*ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ, ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰ ਵਿਭਾਗ,
ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਪਟਿਆਲਾ।
ਸੰਪਰਕ: 98154-27127

ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ

ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹੋ

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਦੇ ਸੁਨੇਹੇ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਪ੍ਰਸੰਗਕਤਾ

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਦੇ ਸੁਨੇਹੇ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਪ੍ਰਸੰਗਕਤਾ

ਇਹ ਲੜਾਈ ਬਹੁਤ ਵਿਸ਼ਾਲ ਹੈ!

ਇਹ ਲੜਾਈ ਬਹੁਤ ਵਿਸ਼ਾਲ ਹੈ!

ਸਵੇਰ ਹੋਣ ਤਕ

ਸਵੇਰ ਹੋਣ ਤਕ

ਗੱਲ ਇਕ ਕਿਤਾਬ ਦੀ

ਗੱਲ ਇਕ ਕਿਤਾਬ ਦੀ

ਮੁੱਖ ਖ਼ਬਰਾਂ

ਮੰਗਾਂ ’ਤੇ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ, ਕੇਂਦਰ ਤਿੰਨੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲਵੇ

ਮੰਗਾਂ ’ਤੇ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ, ਕੇਂਦਰ ਤਿੰਨੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲਵੇ

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ‘ਮਨ ਕੀ ਬਾਤ’ ਸਮਝਣ: ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ

ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਬੈਠਕ ਅੱਜ

ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਬੈਠਕ ਅੱਜ

32 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਭੇਜਿਆ

ਖੇਤੀ ਬਿੱਲ ਵਾਪਸ ਨਾ ਲਏ ਤਾਂ ਐੱਨਡੀਏ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਬਾਰੇ ਮੁੜ ਸੋਚਾਂਗੇ: ਬੇਨੀਵਾਲ

ਖੇਤੀ ਬਿੱਲ ਵਾਪਸ ਨਾ ਲਏ ਤਾਂ ਐੱਨਡੀਏ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਬਾਰੇ ਮੁੜ ਸੋਚਾਂਗੇ: ਬੇਨੀਵਾਲ

ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ

ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ 5ਵੇਂ ਦਿਨ ਵੀ ਜਾਰੀ

ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ 5ਵੇਂ ਦਿਨ ਵੀ ਜਾਰੀ

ਕੌਮੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਰਸਤਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ...

ਸ਼ਹਿਰ

View All