ਆਰਥਿਕ ਝਰੋਖਾ

ਵਕਤੋਂ ਖੁੰਝ ਗਈ ਆਰਬੀਆਈ

ਵਕਤੋਂ ਖੁੰਝ ਗਈ ਆਰਬੀਆਈ

ਟੀਐੱਨ ਨੈਨਾਨ

ਟੀਐੱਨ ਨੈਨਾਨ

ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (ਆਰਬੀਆਈ) ਦੇ ਇਕ ਸਾਬਕਾ ਗਵਰਨਰ ਨੇ ਇਕ ਵਾਰ ਆਪਣੇ ਵੇਲੇ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੰਬਈ ਦੀ ਮਿੰਟ ਰੋਡ ਉਤੇ ਇਸ ਕਾਲਮਨਵੀਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਯਮ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਨਾਂਹਪੱਖੀ ਖ਼ਬਰਾਂ ਨਾਲ ਹੈਰਾਨ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ; ਬਾਜ਼ਾਰ ਨੂੰ ਹਾਂਦਰੂ ਅਚੰਭਾ ਦੇਣਾ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਪਰ ਜੇ ਕੋਈ ਅਣਸੁਖਾਵੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਬਾਰੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨੂੰ ਅਗਾਊਂ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਆਰਬੀਆਈ ਦੇ ਆਪਣੀਆਂ ਨੀਤੀ ਦਰਾਂ ਵਿਚ ਕੀਤੇ ਅਚਾਨਕ ਵਾਧੇ (ਵਾਧਾ ਵੀ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ 25 ਆਧਾਰ ਅੰਕਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ) ਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਇਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਨਾਂਹਪੱਖੀ ਅਚੰਭੇ ਵਜੋਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਲਮ ਸੀ ਕਿ ਦਰਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧੇ ਦਾ ਗੇੜ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ।

ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਉਤੇ ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਕਮੇਟੀ ਅੰਦਰਲੀ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਵੀ ਖ਼ਾਸ ਜਿ਼ਕਰਯੋਗ ਹੈ; ਬਿਲਕੁਲ ਉਵੇਂ, ਜਿਵੇਂ ਇਸ ਦੀ ਮਹਿਜ਼ ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਉਦੋਂ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਮੁੱਖ ਦਰਾਂ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵੀ ਵਾਧਾ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਗ਼ੈਰ-ਮਾਮੂਲੀ ਦੋ-ਪਾਸੜ ਸਮੂਹਿਕ ਸੋਚ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਰਬੀਆਈ ਹੁਣ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਉਣ ਪੱਖੋਂ ਹੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਗਏ ਵਕਤ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿਚ ਹੈ। ਇਹ ਆਰਬੀਆਈ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਵਕਤ ਤੋਂ ਖੁੰਝ ਗਈ ਹੈ।

ਆਰਬੀਆਈ ਦੀ ਗ਼ਲਤੀ ਪਰਚੂਨ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਨੂੰ 4 ਫ਼ੀਸਦੀ, ਉਪਰੋਂ ਜਾਂ ਥੱਲਿਉਂ 2 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੀ ਛੋਟ ਨਾਲ, ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਸਬੰਧੀ ਆਪਣੇ ਫ਼ਤਵੇ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਨ ਵਿਚ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਅਜਿਹਾ ਫ਼ਤਵਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਵੀ ਕੁਝ ਨਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹੱਥ ’ਤੇ ਹੱਥ ਧਰ ਕੇ ਬੈਠੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀ, ਜਦੋਂ ਨੋਟ ਪਸਾਰਾ ਦਰ 6 ਫ਼ੀਸਦੀ ਉਤੇ ਜਾਂ ਇਸ ਦੇ ਐਨ ਕਰੀਬ ਸੀ। ਇਹ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਇਸ ਅੰਕੜੇ ਨੂੰ ਟੱਪ ਜਾਣ ਤੱਕ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਇਸੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਉਤੇ ਸੀ। ਇਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਜਦੋਂ ਇਹ ਅੰਕੜਾ (6 ਫ਼ੀਸਦੀ) ਟੱਪੀ, ਤਾਂ ਵੀ ਆਰਬੀਆਈ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਆਪਣੀ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਦੀ ਸੋਚ (ਜਿਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅਗਾਊੁਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਵੀ ਆਖ ਸਕਦੇ ਹੋ) ਵਾਲਾ ਹੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਥੁਡ੍ਹ-ਚਿਰੀ ਹੀ ਹੋਵੇਗੀ।

ਜਦੋਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਦਬਾਅ ਵਧਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਜਿਹੀ ਪਹੁੰਚ 2-6 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿਚ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਸੁਧਾਰਕ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਨਾ ਤਾਂ ਸਮਾਂ ਛੱਡਦੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਥਾਂ, ਫਿਰ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਕੋਈ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਸਮੇਂ ਦੇ ਖ਼ਾਸ ਵਕਫ਼ੇ ਵਿਚ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਫ਼ਤਵੇ ਦਾ ਸਹੀ ਅਰਥ ਇਹ ਸਮਝਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਵਧਣ ਦੇਣ ਦੀ ਹੱਦ 4 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੈ, 6 ਫ਼ੀਸਦੀ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਬੀਤੇ ਸਾਲ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ।

ਉਂਝ, ਆਰਬੀਆਈ ਇਸ ਫ਼ਤਵੇ ਨੂੰ ਗ਼ਲਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਪੜ੍ਹੇਗੀ? ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੇ ਜਿ਼ਆਦਾ ਤਰਜੀਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬੈਂਕਰ ਵਜੋਂ ਆਪਣੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸੰਭਵ ਦਰਾਂ ਉਤੇ ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਸੌਖਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ; ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਨੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੀ ਮੁਦਰਾ ਪੱਖੋਂ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਵਾਲੇ ਆਰਬੀਆਈ ਦੇ ਰੋਲ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਟੀਚਾ ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਰਚੇ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਇਸ ਕਾਰਨ ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਵਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇਣੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀ, ਜਦੋਂਕਿ ਇਸ ਦਾ ਵਿਧਾਨਕੀ ਫ਼ਤਵਾ ਇਸ ਕੰਮ (ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਰਚੇ) ਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਕੰਟਰੋਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੋਇਮ ਦਰਜਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।

ਫ਼ਤਵੇ ਪੱਖੋਂ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਤਰਜੀਹਾਂ ਵਿਚ ਅਜਿਹੇ ਉਲਟ-ਫੇਰ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਬੱਚਤਕਾਰਾਂ ਲਈ ਹਕੀਕੀ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂਹਪੱਖੀ ਹੋ ਜਾਣ ਵਿਚ ਨਿਕਲਿਆ (ਭਾਵ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਦਾ ਘੱਟ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਦਾ ਵੱਧ ਹੋਣਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਬੈਂਕ ਵਿਚ ਪਈ ਰਕਮ ਅਸਲ ’ਚ ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਘਟਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ) ਜਿਸ ਨੇ ਬੱਚਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਤੋਂ ਹਾਂਪੱਖੀ ਵਾਪਸੀਆਂ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਵਿਚ ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵੱਲ ਧੱਕਿਆ। ਇਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਸੰਪਤੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਬੇਤਹਾਸ਼ਾ ਵਾਧੇ ਵਜੋਂ ਨਿਕਲਿਆ। ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਜਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਧੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚੋ ਤੇ ਭੱਜੋ ਵਜੋਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ, ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਰਚੂਨ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਵੀ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।

ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ ਵੀ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਆਰਬੀਆਈ ਦੇ ਇਸ ਅਮਲ ਨਾਲ ਅਸਹਿਮਤ ਹਨ। ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ, ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਆਇਆ ਉਛਾਲ, ਖ਼ਾਸਕਰ ਬਾਲਣ ਤੇ ਖ਼ੁਰਾਕੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਜਿਵੇਂ ਖ਼ੁਰਾਕੀ ਤੇਲ ਆਦਿ, ਦੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਯੂਕਰੇਨ ਵਿਚ ਜਾਰੀ ਜੰਗ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਹਨ ਪਰ ਜੰਗ ਨੂੰ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਚੱਲੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਉਦੋਂ ਹੋਈ ਸੀ ਜਦੋਂ ਇਸ ਜੰਗ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਦੁਬਾਰਾ ਮੀਟਿੰਗ ਇਸ ਜੰਗ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਹੋਈ, ਜਦੋਂ ਜੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਨੂੰ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਬੀਤ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਤੇਲ ਕੀਮਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਧ ਚੁੱਕੀਆਂ ਸਨ। ਉਦੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲਗਭਗ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਹੋਣ ਦੇ ਕੀ ਅਰਥ ਹਨ?

ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਇਕ ਹੋਰ ਸੰਭਵ ਲਾਲਚ ਵੀ ਹੈ। ਹਾਲੀਆ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੁੱਲ ਕਰਜ਼ ਐਲਾਨੀਆ ਆਦਰਸ਼ ਜੀਡੀਪੀ ਦੇ 60 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਕੇ ਜੀਡੀਪੀ ਦੇ 90 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੇ ਕਰੀਬ ਪੁੱਜ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵਿਚ ਇਜ਼ਾਫ਼ੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵਧੇ ਹੋਏ ਕਰਜ਼ ਦੀ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਅਦਾਇਗੀ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੋਰ ਮੱਦਾਂ ਉਤੇ ਖ਼ਰਚੇ ਸੀਮਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜੀਡੀਪੀ ਵਿਚ ਮਾਮੂਲੀ ਵਾਧੇ ਲਈ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਨੂੰ ਵਧਣ ਦੇ ਕੇ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਖ਼ਾਤਮਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਜ਼-ਜੀਡੀਪੀ ਅਨੁਪਾਤ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕਾਬੂ ਵਿਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਰਾਜਕੋਸ਼ੀ ਘਾਟਾ ਅਨੁਪਾਤ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਆਰਬੀਆਈ ਦਾ ਫ਼ਤਵਾ ਹੀ ਠੋਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮਨਾਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜਿ਼ਆਦਾ ਜਨਤਕ ਕਰਜ਼ (‘ਬਹੁਤ ਜਿ਼ਆਦਾ ਵਧਿਆ ਹੋਇਆ ਕਰਜ਼’) ਪ੍ਰਤੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਾੜੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਵੀ ਹੈ।
*ਲੇਖਕ ਆਰਥਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਮਾਹਿਰ ਹੈ।

ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ

ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹੋ

ਜਨਤਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਵੇਚ-ਵੱਟ

ਜਨਤਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਵੇਚ-ਵੱਟ

ਸਨਅਤੀ ਨਿਕਾਸ ਅਤੇ ਭੋਜਨ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ

ਸਨਅਤੀ ਨਿਕਾਸ ਅਤੇ ਭੋਜਨ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ

ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਲਈ ਕੋਈ ਸੌਖਾ ਰਾਹ ਨਹੀਂ

ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਲਈ ਕੋਈ ਸੌਖਾ ਰਾਹ ਨਹੀਂ

ਵਕਤੋਂ ਖੁੰਝ ਗਈ ਆਰਬੀਆਈ

ਵਕਤੋਂ ਖੁੰਝ ਗਈ ਆਰਬੀਆਈ

ਸ਼ਹਿਰ

View All