ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਅਧੂਰਾ ਏਜੰਡਾ

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਇੰਨਾ ਗੰਭੀਰ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਮਹਿਜ਼ ਸਿਆਸੀ ਨਾਅਰਿਆਂ ਜਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਨੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਦਾਅ ’ਤੇ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਾਅਦੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਰਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਗੋਂ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਪਰਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਗਰ ਸਾਬਿਤ ਹੋਈਆਂ ਅਤੇ ਕਿੱਥੇ ਕਮੀ ਰਹਿ ਗਈ। 2017 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ: ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਦਾ ਲੱਕ ਤੋੜਨਾ। ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਕੀ ਮਾਅਨੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਨਿੱਜੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਮਝਿਆ ਸੀ।

ਅਸੀਂ ਤੁਰੰਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ। ਮਾਰਚ 2017 ਵਿੱਚ ਸੱਤਾ ਸੰਭਾਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਫੌਰੀ ਬਾਅਦ ਸਪੈਸ਼ਲ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕੇਂਦਰੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਪੁਲੀਸ ਬਲ ਵਿੱਚ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ’ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਅਤੇ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਨਕਸਲ ਵਿਰੋਧੀ ਅਪਰੇਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਵਧੀਕ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਆਫ ਪੁਲੀਸ (ਏ ਡੀ ਜੀ ਪੀ) ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਾਪਸ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਇਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਸਕਣ।

ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਐੱਸ ਟੀ ਐੱਫ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਤੀ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਫ਼ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਫੋਰਸ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਜਿਸ ਕੋਲ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਨੈੱਟਵਰਕਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਤਾਕਤ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੋਵੇ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਸਬੂਤ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ। ਮੇਰੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਸਬੂਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਛੋਟ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ। ਇਹ ਸਿਧਾਂਤ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਸੀ। ਨਸ਼ਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਹਿਸਾਬ-ਕਿਤਾਬ ਬਰਾਬਰ ਕਰਨ ਦਾ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਆਸੀ ਰਸੂਖ਼, ਸਰਕਾਰੀ ਅਹੁਦੇ, ਪੁਲੀਸ ਵਰਦੀ ਜਾਂ ਨਿੱਜੀ ਸਬੰਧ ਵੀ ਕੋਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਵਚ ਨਹੀਂ ਸਨ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਜਾਂਚ ਨੇ ਸਾਡੇ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ ਇਰਾਦੇ ਦੀ ਪੂਰੀ ਪਰਖ ਕੀਤੀ। ਜੂਨ 2017 ਵਿੱਚ ਐੱਸ ਟੀ ਐੱਫ ਨੇ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਇੱਕ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ। ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਿਕ, ਮਾਰਚ 2017 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜੁਲਾਈ 2019 ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਪੁਲੀਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਦੇ 66 ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ 88 ਪੁਲੀਸ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਵਜੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਡੀ ਜੀ ਪੀ ਨੇ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ‘ਜ਼ੀਰੋ ਟਾਲਰੈਂਸ’ ਵਜੋਂ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰਦਿਆਂ ਠੋਸ ਸਬੂਤਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਅਤੇ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ’ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਖ਼ਤੀ ਇਸ ਵਿਕਰਾਲ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕੋ ਹਿੱਸਾ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਕਮਾਈ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਵਿਰਸੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸੰਗਠਿਤ ਤਸਕਰੀ, ਸਰਹੱਦ ਪਾਰੋਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਆਮਦ, ਸਥਾਨਕ ਵੰਡ ਨੈੱਟਵਰਕ ਤੇ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ (ਦਵਾਈਆਂ) ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਆਬਾਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਲਤ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਸੀ। ਤਸਕਰਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਠੱਲ੍ਹ ਪੈ ਸਕਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਇਕੱਲੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਲਤ ਦਾ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਨਾ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਇਸ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਪੈਣੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਮੁੜ-ਵਸੇਬਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ।

ਇਸ ਲਈ ਸਾਡਾ ਹੁੰਗਾਰਾ ਤਿੰਨ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਥੰਮ੍ਹਾਂ ਦੁਆਲੇ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋਇਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਖ਼ਤੀ, ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਉਣਾ ਅਤੇ ਰੋਕਥਾਮ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ‘ਨਸ਼ਾਖੋਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿਆਪਕ ਕਾਰਵਾਈ’ (ਸੀ ਏ ਡੀ ਏ) ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ। ਇਲਾਜ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। 2021 ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ 202 ਆਊਟਪੇਸ਼ੈਂਟ ਓਪੀਔਡ ਅਸਿਸਟਡ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ (ਓ ਓ ਏ ਟੀ) ਸੈਂਟਰ ਸਨ (ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਅੰਦਰਲੇ 11 ਸੈਂਟਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ)। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 54 ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ 224 ਨਿੱਜੀ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਤੇ ਮੁੜ-ਵਸੇਬਾ ਕੇਂਦਰ ਸਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਲਾਜ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਸੱਤ ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਸੱਤ ਲੱਖ ਲੋਕ ਸਦਾ ਲਈ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਆਦਤ ਨੂੰ ਛੱਡ ਗਏ ਸਨ ਸਗੋਂ ਇਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਸੀ ਕਿ ਇਲਾਜ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਕਿੰਨੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਫੈਲਿਆ ਸੀ। ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਸਬੰਧੀ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਸਕੂਲਾਂ, ਕਾਲਜਾਂ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਤੱਕ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ। ‘ਬਡੀ’ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਹਿਤ 9.51 ਲੱਖ ਗਰੁੱਪ ਬਣਾਏ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 43.5 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ‘ਡਰੱਗ ਅਬਿਊਜ਼ ਪ੍ਰੀਵੈਨਸ਼ਨ ਆਫੀਸਰ’ (ਡੀ ਏ ਪੀ ਓ) ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ ਲਗਪਗ 6.28 ਲੱਖ ਵਾਲੰਟੀਅਰ ਰਜਿਸਟਰ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਿਕ 11.33 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ। ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਵਾਰ ਕਰਨਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। 2021 ਤੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀ 212 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਤੰਬਰ 2021 ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 62,744 ਸੀ। ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਸਖ਼ਤੀ ਦੇ ਪੈਮਾਨੇ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਸਨ ਕਿ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਫਿਰ ਇਸ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿ ਗਈ? ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਐੱਸ ਟੀ ਐੱਫ ਨੇ ਸਹੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਸੰਸਥਾਗਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਆਪਣੀ ਅਸਲ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਬਰਕਰਾਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕੀ। ਇਸ ਦਾ ਕਮਾਂਡ ਢਾਂਚਾ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਮਾਰਚ 2018 ਵਿੱਚ ਐੱਸ ਟੀ ਐੱਫ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਡੀ ਜੀ ਪੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸ੍ਰੀ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਸਤੰਬਰ 2018 ਵਿੱਚ ਐੱਸ ਟੀ ਐੱਫ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਜੁਲਾਈ 2019 ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲੀਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆਪਸੀ ਖਿੱਚੋਤਾਣ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਕੋਈ ਮਾਮੂਲੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਵੇਰਵੇ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨਸ਼ਾ ਵਿਰੋਧੀ ਫੋਰਸ ਇਕੱਲੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੁਲੀਸ, ਖ਼ੁਫ਼ੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ, ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲਾਂ, ਜੇਲ੍ਹਾਂ, ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਵਿੱਤੀ ਜਾਂਚਕਰਤਾਵਾਂ, ਸਰਹੱਦੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਅਤੇ ਸਿਵਿਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਇੱਕ ਸੰਸਥਾਗਤ ਲੜੀ ਵਜੋਂ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਆਪਸੀ ਖਿੱਚੋਤਾਣ, ਵਿਭਾਗੀ ਧੜੇਬੰਦੀ ਅਤੇ ਕਮਾਂਡ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਲੜੀਆਂ ਇੱਕ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੁਕਮ ਤਹਿਤ ਬਣਾਈ ਗਈ ਫੋਰਸ ਨੂੰ ਵੀ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਨੇ ਸੀ ਏ ਡੀ ਏ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਿਘਨ ਪਾਇਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸਰਗਰਮੀ ਸੀਮਿਤ ਹੋ ਗਈ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੋਣ ਨਾਤੇ ਮੈਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਮੜ੍ਹ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅੰਗਾਂ ਨੂੰ ਰਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਾਉਣਾ ਵੀ ਮੇਰੀ ਹੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੀ। ਪਿੱਛੇ ਮੁੜ ਕੇ ਵੇਖਦਿਆਂ ਮੈਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਐੱਸ ਟੀ ਐੱਫ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸੰਸਥਾਗਤ ਨਿਰੰਤਰਤਾ, ਅੰਦਰੂਨੀ ਖਿੱਚੋਤਾਣ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਲਮੇਲ ਲਈ ਇੱਕ ਪੱਕੇ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ। ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪੱਖ ਵੀ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਤੇ ਉਮੀਦਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਪਜੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਤੋਂ ਵੱਖ ਕਰ ਕੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ‘ਘਰ ਘਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਮਿਸ਼ਨ’, ਸਰਕਾਰੀ ਭਰਤੀ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੁਹਿੰਮਾਂ, ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਸਵੈ-ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ। ਸਤੰਬਰ 2021 ਤੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸਾਡੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਲਗਪਗ 19.29 ਲੱਖ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਸਵੈ-ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 62,748 ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ, 7,37,963 ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਅਤੇ ਲਗਪਗ 10.93 ਲੱਖ ਸਵੈ-ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ। ਸਿਵਿਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ।

ਇਸ ਸਮੁੱਚੇ ਅਮਲ ਦਾ ਵੱਡਾ ਸਬਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਉੱਪਰ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਾਰਗ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਨਰ ਸਿਖਲਾਈ, ਅਪ੍ਰੈਂਟਿਸਸ਼ਿਪ (ਸਿਖਲਾਈ), ਨੌਕਰੀ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਤੱਕ ਸਹੀ ਰਾਹ ’ਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧਾਵੇ। ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਸਿਰਫ਼ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਾਉਣ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਸਗੋਂ ਲੋਕ-ਨੀਤੀ ਦਾ ਫ਼ਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਸਾਰਥਕ ਟੀਚਾ ਵੀ ਦੇਵੇ, ਜਿਸ ਵੱਲ ਉਹ ਤਾਂਘ ਨਾਲ ਵਧ ਸਕਣ। ਸਿਰਫ਼ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਕਰ ਲੈਣਾ ਸਫ਼ਲਤਾ ਦਾ ਕੋਈ ਪੂਰਾ ਮਾਪਦੰਡ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗਲੀ-ਮੁਹੱਲੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਵੇਚਣ ਵਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਲੰਮੀ ਲੜੀ ਦਾ ਸਿਰਫ਼ ਉੱਪਰਲਾ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹਿੱਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਸਲ ਮਕਸਦ ਸਪਲਾਇਰ, ਮੁੱਖ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਘਾੜਿਆਂ, ਪੈਸਾ ਲਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ (ਫਾਇਨਾਂਸਰ) ਅਤੇ ਇਸ ਧੰਦੇ ਨੂੰ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਕਾਬ ਕਰਨਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਕਮਾਈ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣਾ, ਅਦਾਲਤਾਂ ਤੋਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ, ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਜਾਲ ਨੂੰ ਤੋੜਨਾ, ਨਵੇਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਲਤ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਆਦੀ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਮੁੜ-ਵਸੇਬਾ ਕਰਨਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਮੁੱਖ ਟੀਚਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਸਾਲ 2017 ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਮਾਨਦਾਰਾਨਾ ਸੀ। ਐੱਸ ਟੀ ਐੱਫ ਦਾ ਗਠਨ ਵੀ ਸੱਚੀ ਨੀਅਤ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ‘ਸੀ ਏ ਡੀ ਏ’ ਤਹਿਤ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਨਸ਼ਾ ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਢੁੱਕਵੇਂ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਗਏ। ਭਾਵੇਂ 2017 ਤੋਂ 2021 ਤੱਕ ਦੇ ਮੇਰੇ ਦੂਜੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਅਸੀਂ ਕਾਫ਼ੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਮਿਸ਼ਨ ਅਧੂਰਾ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਬਦਲ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਸ ਸਚਾਈ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਾ ਬਿਹਤਰ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਮੇਰੇ ਦੂਜੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਐੱਨ ਡੀ ਪੀ ਐੱਸ ਐਕਟ ਤਹਿਤ 48,107 ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ, 62,538 ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ/ਸਪਲਾਇਰਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਲਗਪਗ 11,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਮੁੱਲ ਦੀ 2216 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਹੈਰੋਇਨ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਦੀ 214 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬਣਾਈ ਗਈ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਅਰਸੇ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਐੱਨ ਡੀ ਪੀ ਐੱਸ ਐਕਟ ਤਹਿਤ 5,995 ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਅਤੇ 10,474 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ। ਜੁਲਾਈ 2021 ਤੱਕ 2 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈਰੋਇਨ ਦੀ ਬਰਾਮਦਗੀ ਵਾਲੇ 424 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡੇ ਤਸਕਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਐੱਨ ਡੀ ਪੀ ਐੱਸ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਣ ਦੀ ਦਰ 2018 ਵਿੱਚ 59 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 2019 ਵਿੱਚ 64 ਫ਼ੀਸਦੀ, 2020 ਵਿੱਚ 66 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਤੇ 2021 ਵਿੱਚ 77 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਸਗੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜੋ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਨਿੱਜੀ ਜਾਂ ਸਿਆਸੀ ਸੌੜੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਸਾਲਾਂ-ਬੱਧੀ ਇਸ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਸਕਣ। ਕੋਈ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਨਹੀਂ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਛੋਟ ਨਹੀਂ। ਸਬੂਤਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲੋ, ਨੈੱਟਵਰਕ ਨੂੰ ਤੋੜੋ, ਪੀੜਤ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰੋ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਵਾਪਸ ਦਿਓ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਅਧੂਰਾ ਏਜੰਡਾ ਅੱਜ ਵੀ ਇਹੀ ਹੈ।

* ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਪੰਜਾਬ।